"बच्चे का बलात्कार वासना का सबसे बुरा रूप, इससे ज्यादा अश्लील, बर्बर कुछ भी नहीं": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी की अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि बच्चों के बलात्कार के मामले वासना के सबसे खराब रूप हैं, जहां लोग यौन सुख की खोज में बच्चों को भी नहीं बख्शते।इस बात पर जोर देते हुए कि इससे ज्यादा अश्लील, शैतानी और बर्बर कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट ने कहा,"यह न केवल समाज के खिलाफ बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इस तरह के कई मामलों को इस तथ्य के कारण प्रकाश में नहीं लाया जाता कि इसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोरियल को मूलधन राशि जमा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोरियल को शुद्ध मुनाफे की रकम पर लगाए गए जीएसटी को छह बराबर किस्तों में काटकर मुनाफे की मूल राशि जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि विभाग द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि के साथ-साथ राष्ट्रीय मुनाफा रोधी प्राधिकरण (एनएए) द्वारा लॉरियल द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों के संबंध में दंड की कार्यवाही और जांच का निर्देश दिया गया।अदालत ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 171 के तहत करों की दर में कमी या किसी भी वस्तु या सेवाओं की...

मोटर वाहन अधिनियम| एमएसीटी बार एसोसिएशन ने नो-फॉल्ट लायबिलिटी को हटाने, सीमा अवधि को शामिल करने जैसे संशोधनों को चुनौती दी; बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 अधिनियम) में किए गए हालिया संशोधन को चुनौती दी गई है। ‌संशोधन में 'नो फॉल्ट लायबिलिटी' के प्रावधानों को हटाया गया है; दावे करने की सीमा तय की गई और बीमा कंपनियों के लिए तीसरे पक्ष की देयता को सीमित किया गया है।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली खंडपीठ ने गुरुवार को बार एसोसिएशन ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, मुंबई की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को 28...

बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ जांच की मांग लेकर याचिका दायर, दशहरा रैली के लिए करोड़ों खर्च करने का आरोप

बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य के खिलाफ एमएमआरडीए मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए कथित रूप से "10 करोड़ रुपये या उससे अधिक" खर्च करने के लिए जांच की मांग की गई।याचिका में कहा गया,"सीबीआई/मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा/प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों को देसरसा रैली (दशहरा रैली) में प्रतिवादी नंबर एक (एकनाथ शिंदे) के नेतृत्व में अपंजीकृत पार्टी द्वारा 5/10/2022 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा खर्च किए गए 10 करोड़ रुपये...

शादी के झूठे वादे पर बलात्कार- महिला के पुरुष की शादी के बारे में जानने के बाद भी रिश्ता जारी रखने पर आरोप टिकाऊ नहीं होंगे: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोहराया कि यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने के वादे को वापस लेता है तो उसके बाद उनके बीच सहमति से यौन संबंध तब तक बलात्कार नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि उसने शादी का झूठा वादा करके महिला की सहमति प्राप्त की।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध विशुद्ध रूप से सहमति से बने थे।अदालत ने कहा कि इस बात का कोई आरोप नहीं है कि जब उसने उससे शादी करने का वादा...

मच्छर प्रजनन- हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से 5 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपडेट मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को मच्छरों के प्रजनन के मामलों में मौजूदा 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना राशि बढ़ाने के अपने प्रस्ताव की स्थिति के बारे में चार सप्ताह के भीतर सूचित करने को कहा। सरकार की ऑन-द-स्पॉट जुर्माना को बढ़ाकर रुपये करने की योजना है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को उन अधिकारियों की एक सूची भजने का निर्देश दिया, जिन्हें सामान्य प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में...

कश्मीर की स्थिति डिटेंशन ऑर्डर में निजी जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं देती, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है: हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम [पीएसए] के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के आधार पर निजी और संवेदनशील जानकारी का खुलासा घाटी में सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिकूल हो सकता है।चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मोक्ष काजमी खजूरिया की पीठ ने कहा:"यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि हिरासत के आधार पर और कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा और घाटी में सामान्य स्थिति के रखरखाव के लिए प्रतिकूल होता। घाटी में ऐसी स्थिति...

जीएसटी एससीएन के कारण बताओ नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम (एमजीएसटी अधिनियम) की धारा 73 (8) एक व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने से 30 दिनों में देय ब्याज के साथ कर के भुगतान करने की अनुमति देती है। यदि वह भुगतान नहीं करना चाहता है, तो वह 30 दिन की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल कर सकता है।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस ए.एस. डॉक्टर ने कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए, निर्धारण अधिकारी द्वारा वैधानिक अवधि को मनमाने ढंग से 7 दिनों तक कम नहीं...

जब कार्यवाही दूसरी जगह लंबित हो तो यूएपीए के तहत मुकदमे की मंजूरी देने के प्राधिकरण के आदेश को दिल्ली में सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि गृह मंत्रालय दिल्ली में है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुनाया कि जब कार्यवाही दूसरी जगह लंबित हो तो यूएपीए के तहत मुकदमे की मंजूरी देने के प्राधिकरण के आदेश को दिल्ली में सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि गृह मंत्रालय दिल्ली में स्थित है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल ने एंटीलिया बम मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा,"मामले के तथ्यों और...

झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

भ्रष्ट तरीकों से अपार संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन (Shibu Soren) के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया।जस्टिस यशवंत वर्मा ने मामले को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए दुबे के आवेदन पर सोरेन से जवाब मांगा है।लोकपाल कार्यवाही में मूल शिकायतकर्ता दुबे ने सोरेन की याचिका में उनके खिलाफ कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की...

महत्वपूर्ण यह है कि नागरिकों को त्योहार मनाने की अनुमति दी जाए, त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है यह महत्वहीन है : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद स्थित समितियों/बैनरों द्वारा ईद-ए-मिलाद जुलूस निकालने के लिए दायर आवेदनों पर निर्णय लेने में राज्य पुलिस की 'निष्क्रियता' को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण बात यह है कि त्योहार मनाए जाने के लिए अनुमति दी जाए और यह महत्वहीन है कि त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है।जस्टिस निरज़ार देसाई की पीठ ने टिप्पणी की,"उद्देश्य यह है कि उत्सव होना चाहिए लेकिन साथ ही, शांति और सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए ... किसी ट्रस्ट...

[लंपी त्वचा रोग] बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही, मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से एक जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में गायों में लंपी त्वचा रोग के इलाज के लिए उपचारात्मक कदम उठाने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संक्रामक बीमारी के कारण मरने वाली गायों के इलाज के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है।याचिका में यह कहा गया कि गायों के शवों को 'लापरवाह तरीके'...

डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही गंभीर मामला, अपराधी मेडिको को 'डिफेंसिव मेडिसिन' की ओर ले जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक मेडिकल काउंसिल (केएमसी) या अस्पतालों सहित शिकायतकर्ता डॉक्टरों के पेशेवर कदाचार से संबंधित कानून के प्रावधानों का उपयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही की आड़ में उनसे पैसे की वसूली के लिए सिस्टम के रूप में नहीं कर सकते।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल जज बेंच ने कहा,"कानून के प्रावधान, भारतीय मेडिकल परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के अध्याय VII, कर्नाटक मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 की धारा 15 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा या अनुशासनात्मक...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष टीवी रियलिटी शो बिग बॉस तेलुगु के खिलाफ जनहित याचिका दायर

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष टेलीविजन रियलिटी शो 'बिग बॉस 6' (तेलुगु सीजन) के प्रदर्शन के खिलाफ हाल ही में जनहित याचिका दायर की गई। आरोप लगाया कि यह शो अश्लीलता और अश्लीलता को बढ़ावा देता है।याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता होने का दावा करता है और उसने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ('आईबीएफ'), सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ('सीबीएफसी'), स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मा टीवी) और मेसर्स एंडेमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारत संघ और आंध्र प्रदेश राज्य के साथ उत्तरदाताओं के रूप में रखा। उसने 'बिग...

'अत्यधिक कट्टरपंथी, फोटो जर्नलिस्ट की आड़ में कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा के लिए काम किया': एनआईए ने कश्मीरी युवक की जमानत याचिका का विरोध किया

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत दर्ज एक मामले में एक कश्मीरी युवक मोहम्मद मनन डार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) को बताया कि यह 25 वर्षीय लड़का अत्यधिक कट्टरपंथी है और एक फोटो जर्नलिस्ट की आड़ में कश्मीर में 'अलगाववादी विचारधारा' के लिए काम किया है।डार, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, 22 अक्टूबर को एक साल की कैद को पूरा करेगा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार, मनन एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट थे,...

"लंबित आपराधिक मामला पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस निरीक्षक को डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सिविल पुलिस में तैनात एक पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ जस्टिस नीरज तिवारी की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव गृह के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी।मामलायाचिकाकर्ता को सिविल पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के पद पर वर्ष 1990 में नियुक्त किया गया था, और उसके खिलाफ वर्ष 1999 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद...

[ज्ञानवापी] वाराणसी कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई टाली

वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Case) में कथित रूप से पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई आज टाल दी।अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की दलीलें सुनने के बाद जिला जज एके विश्वेश 11 अक्टूबर को याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। अदालत ने आज हिंदू उपासकों से दो प्वाइंट्स पर स्पष्टीकरण मांगा,1. ज्ञानवापी केस [कथित शिव लिंग] के अंदर मिली संरचना इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं?2. क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग...

रेलवे सर्विस रूल्स | सजा के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को पूरी पेंशन या ग्रेच्युटी पर दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए रेल कर्मचारी के पास पूरी पेंशन या ग्रेच्युटी पर दावा करने का निहित अधिकार नहीं है। पेंशन और ग्रेच्युटी की मात्रा नियोक्ता के विवेक पर है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा कि पिछली सर्विस को जब्त किया जा सकता है या पेंशन को उस सीमा तक रोका जा सकता है, जिसकी विनियम अनुमति देता है, और विवेक का यह...

भगवान की पूजा करना हर व्यक्ति का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट ने HR&CE को एक दशक से अधिक समय से बंद मंदिर के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जोर देकर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार भगवान की पूजा करने का अधिकार है।अदालत अरुलमिगु गुरुनाथसामी मंदिर के "फिट पर्सन" की ओर से जारी एक नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण कर रही थी। मंदिर 2011 से बंद है। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर 7 अक्टूबर 2022 को फिर से खोला जाएगा।जस्टिस के कुमारेश बाबू ने कहा,इस तथ्य के आलोक में कि भगवान की पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का उसकी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार अधिकार है, यह उचित होगा कि प्रथम प्रतिवादी को...

नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी नियोक्ता से बदला लेने की नीयत से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन से निकाला गया कर्मचारी कथित आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने समीउल्ला बी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु के समक्ष लंबित मामला खारिज कर दिया। कर्मचारी ने याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 506, 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की...