झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

भ्रष्ट तरीकों से अपार संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन (Shibu Soren) के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने मामले को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए दुबे के आवेदन पर सोरेन से जवाब मांगा है।

लोकपाल कार्यवाही में मूल शिकायतकर्ता दुबे ने सोरेन की याचिका में उनके खिलाफ कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है।

जस्टिस वर्मा ने 12 सितंबर को लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को सुनने के बाद मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

5 अगस्त, 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार भारत के लोकपाल द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी।

इसके बाद, सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(1)(ए) के तहत शिकायत की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। सोरेन ने दावा किया कि उक्त आदेश उन्हें नहीं दिया गया था।

यह दावा करते हुए कि शिकायत झूठी, तुच्छ और कष्टप्रद है, सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के धारा 53 में, कथित अपराध से सात वर्ष की समाप्ति के बाद की गई किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने वाले भारत के लोकपाल के खिलाफ एक वैधानिक रोक है।

याचिका में कहा गया है,

"इसलिए, शिकायत के तहत कार्यवाही की शुरुआत, या बहुत कम से कम, उसके जारी रहने के बाद, एक बार प्रारंभिक जांच द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि यह 7 साल की अवधि से पहले कथित अधिग्रहण से संबंधित है, क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है, बिना अधिकार क्षेत्र और रद्द किए जाने योग्य है।"

याचिका में आगे कहा गया है कि शिकायत की तारीख से प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए 180 दिनों की अधिकतम अवधि 1 फरवरी, 2021 को समाप्त हो गई। इस पृष्ठभूमि में, यह कहा गया है कि इस समय तक, सोरेन से केवल 1 जुलाई, 2021 को टिप्पणियां मांगी गई थीं जो निर्धारित वैधानिक अवधि से परे है।

सोरेन का यह मामला है कि उनके द्वारा उठाए गए क्षेत्राधिकार पर प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया था।

कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जस्टिस वर्मा ने पिछले महीने कहा था कि भारत के लोकपाल ने 4 अगस्त, 2022 को अपने आदेश में जो कुछ भी दर्ज किया था, वह यह था कि सोरेन से प्राप्त टिप्पणियों को सीबीआई को भेज दिया गया था ताकि जांच की जा सके और जांच रिपोर्ट जमा की जा सके।

कोर्ट ने आदेश दिया था,

"हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 (भारत के लोकपाल) द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की चुनौती का न तो जवाब दिया गया है और न ही निपटाया गया है। मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। लोकायुक्त के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

केस टाइटल: शिबू सोरेन बनाम भारत का लोकपाल एंड अन्य।