विज्ञापन में ऐसे प्रावधान के बावजूद सार्वजनिक रोजगार के लिए रोजगार कार्यालय में लाइव रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सार्वजनिक रोजगार के लिए रोजगार कार्यालय में लाइव रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, भले ही ऐसा प्रतिबंध संबंधित विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया गया हो।जस्टिस गुरप्रीत सिंह अहलूवालिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राम सिंह धुर्वे बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2021) मामले में फैसले के बाद इस मामले में विवादास्पद प्रश्न अब एकीकृत नहीं रह गया।जबलपुर की पीठ ने एमपी व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ता की 'जेल प्रहरी' के रूप में नियुक्ति पर निर्णय लेने का...

दिल्ली दंगे: अफवाह के आधार पर 39 शिकायतों को दो एफआईआर में जोड़ने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, अलग से जांच के आदेश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों के दो मामलों में तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 39 शिकायतों को "सुने-सुनाए सबूतों" के आधार पर जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस शिकायतों में अलग से आगे की जांच करने का आदेश दिया।एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने पाया कि अतिरिक्त 39 शिकायतकर्ताओं में उल्लिखित कथित घटनाओं की तारीख और समय की पुष्टि करने के लिए भी रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।अदालत ने यह भी कहा कि दोनों मामलों में तीन आरोपी व्यक्तियों की पहचान के लिए...

हाईकोर्ट ने 'यारियां-2' फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कथित रूप से भावनाएं आहत करने का आरोप लगाने वाली एफआईआर की कारवाई पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर बेअदबी करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए के तहत टी-सीरीज़ के निर्माता और एमडी भूषण कुमार और निर्देशकों राधिका राव, विनय सप्रू और एक्टर मिजान जाफरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी।यह मामला "यारियां 2" नामक फिल्म में "सौरे घर" नामक गीत में एक्टर को कृपाण पहने हुए चित्रित करने से संबंधित है।जस्टिस पंकज जैन ने मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा,"मिस्टर तरूण अग्रवाल, सीनियर डीएजी, पंजाब...

प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं, बल्कि समाज के व्यापक हित में सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को याद दिलाया कि व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति का उपयोग दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समाज के व्यापक हित में सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अनम्मा इपेन की खंडपीठ ने कहा,"निरोध आदेश नागरिकों की स्वतंत्रता को वंचित करने वाला गंभीर मामला है। इसका मतलब है कि वैध आधारों को छोड़कर किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए निरोध आदेश में यह दर्शाया जाना...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% डोमीसाइल रिजर्वेशन को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में जिसमें 30,000 रुपये से कम का मासिक वेतन है, हर‌ियाणा के‌ स्‍थानीय निवासियो के लिए 75% अधिवास आरक्षण घोषित करने को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवान की पीठ ने कहा कि "स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम, 2020 संविधान के भाग- III का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है।"स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को चुनौती देने वाले याचिकाओं के बैच की अनुमति देते हुए,...

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण | एएसआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगा

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 15-दिन की मांग की गई है। इससे पहले, अदालत ने 17 नवंबर तक अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर आवेदन में एएसआई ने कहा है कि इसने सर्वेक्षण के हर पहलू को कवर करने वाली एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है और इसकी रिपोर्ट पूरी होने के करीब है, और जीपीआर द्वारा आयोजित...

पटाखा दुकान की एनओसी केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह आबादी क्षेत्र में है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पटाखे की दुकान को दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वह घनी आबादी वाले क्षेत्र में है, जब तक भारत विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके तहत नियमों का उल्लंघन न हो, एनओसी को रद्द नहीं किया जा सकता है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के निर्णयों पर भरोसा किया गया था, जिसमें न्यायालय ने माना था कि "क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि जहां सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की आशंका है, प्रासंगिक नहीं है, जैसा कि अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान...

'पहले 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देना दुरुपयोग के खतरे में': संसदीय पैनल ने बीएनएसएस (नए सीआरपीसी विधेयक) में संशोधन का सुझाव दिया

संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (बीएनएसएस) के प्रावधान पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, जो रिमांड के पहले पंद्रह दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देता है।दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मानसून सत्र में बीएनएसएस की शुरुआत की गई थी।बीएनएसएस के खंड 187(2) में प्रावधान है कि शुरुआती 60 दिनों के दौरान किसी भी समय 15 दिन की पुलिस हिरासत पूरी तरह से या आंशिक रूप से मांगी जा सकती है (यदि अपराध मौत, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है कम से कम दस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के पूर्व कर्मचारियों की याचिका पर भोपाल गैस त्रासदी से प्रेरित वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के आसपास की घटनाओं से प्रेरित वेब श्रृंखला "द रेलवे मेन - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984" की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और दो दोषियों, यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।दोनों ने अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले सिटी सिविल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाओं में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ट्रेलर में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए वेब सीरीज की...

लंबे समय तक आपराधिक मुकदमा लंबित रहने पर पदोन्नति/सेवा लाभ से इनकार करना 'दोहरा खतरा': उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल आपराधिक मुकदमा लंबे समय तक लंबित रहने के कारण पदोन्नति और अन्य वैधानिक अधिकारों और सेवा लाभों से इनकार करना 'दोहरे खतरे' के समान है और दोषी कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अधिकारियों को याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने का निर्देश देते हुए, इसे उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के परिणाम के अधीन बनाते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा, "आपराधिक मुकदमे को अस्पष्ट रूप से लम्बा खींचना आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन...

यदि स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया गया हो और भुगतान के लिए दिया गया हो तो खाली चेक भी एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत यह धारणा कि चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया है, लागू होगी भले ही एक खाली चेक स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया गया है और भुगतान के रूप में सौंप दिया गया हो।बीर सिंग बनाम मुकेश कुमार (2019) के फैसले पर भरोसा करते हुए, ज‌स्टिस सोफी थॉमस ने कहा,"एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत इस धारणा का खंडन करने का दायित्व कि चेक किसी ऋण या देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया है, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता पर है। भले ही एक...

किसी लापता व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी नहीं की जा सकती, जब एफआईआर में किसी पर भी उसे अवैध रूप से हिरासत में लेने का आरोप न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी लापता व्यक्ति के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट (Habeas Corpus Writ) जारी नहीं की जा सकती, खासकर तब जब किसी भी नामित व्यक्ति पर उस व्यक्ति की अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप नहीं लगाया गया है, जिसके उत्पादन के लिए रिट जारी की गई है।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने अपने लापता बेटे को पेश करने की मांग करने वाली मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।पीठ ने अपने आदेश में कहा,“याचिकाकर्ता अपने बेटे की गैरकानूनी हिरासत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 साल पुराना मामला बंद किया; कहा- कुछ फ़ाइलें चोरी हो जाना या दीमकों द्वारा खा लिया जाना असामान्य नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में 22 साल पुरानी याचिका बंद कर दी, क्योंकि "सभी संभव प्रयासों" के बावजूद रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सका।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"फाइलों के ढेर को देखते हुए अगर कुछ फाइलें गुम हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, दीमकों द्वारा खा ली जाती हैं, या दूसरों के साथ मिल जाती हैं तो यह असामान्य नहीं होगा। इसे देखते हुए इस अदालत के पास एकमात्र विकल्प यही है कि इस याचिका को बंद करें, किसी भी पक्ष को पुनर्निर्मित रिकॉर्ड रखकर आवेदन दायर करके इसे पुनर्जीवित करने की...

Times Now Navbharat के कैमरामैन के खिलाफ पंजाब पुलिस की एफआईआर 'अजीब': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित लापरवाही से गाड़ी चलाने, जातिवादी टिप्पणियों का मामला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Times Now Navbharat चैनल के कैमरापर्सन मृत्युंजय कुमार के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और जातिवादी टिप्पणी करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि यह अजीब है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ "कोई आरोप नहीं होने" के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।मई 2023 में टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना गुप्ता के साथ कैमरामैन कुमार और ड्राइवर परमेंदर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 337, 427 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति...

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में COVID-19 ड्यूटी के लिए डॉक्टरों की भर्ती में प्रोत्साहन अंक देने को बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकारी अस्पतालों में COVID​​-19 ड्यूटी में लगे पेशवर डॉक्टर और पीजी डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन अंक देने के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी देखा कि "खेल के दौरान खेल के नियमों को नहीं बदलने" के सामान्य नियम पर COVID-19 परिदृश्य को देखते हुए अलग विचार की आवश्यकता है और यह मेडिकल अधिकारियों को प्रोत्साहन अंक देने के रास्ते में नहीं आ सकता है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली।चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ असिस्टेंट सर्जन (सामान्य)...

क्या सीडब्ल्यूसी द्वारा यौन पीड़ितों को स्थानीय भाषा में 'जन्म लेने वाले बच्चों के सरेंडर' के बारे में सूचित करने की कोई प्रक्रिया है? दिल्ली हाईकोर्ट विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या बाल कल्याण समिति को यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को उन बच्चों, जो पैदा हुए हैं और बाद में उन्हें गोद लेने के लिए दिया जाना है, के संरेडर के प्रावधानों को स्थानीय या बोली जाने वाली भाषा में सूचित किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने POCSO मामले में आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए वकील कुमुद लता दास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। मामले में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की से सहमति से शादी की थी और एक बच्चा पैदा हुआ था जिसे...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल के लिए चुनाव प्रक्रिया पर लगाई थी रोक, वकील ने केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से जारी एक आदेश के खिलाफ एक वकील ने केरल हाईकोर्ट से संपर्क किया है। आदेश के तहत नई बार काउंसिल का गठन करने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से स्टेट बार काउंसिलों को रोक दिया गया है, जबकि मौजूदा बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने इस मामले में बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ केरल (बीसीके) की प्रतिक्रिया मांगी है।बीसीआई ने बीसीआई सर्टीफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफ‌िकेशल) रूल्स, 2015 को बोगस प्रमाणपत्रों और नॉन-प्रैक्टिसिंग...

ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण पर तौर -तरीके राज्यों को छोड़ दिया जाए: नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता बिल पर संसदीय समिति ने कहा

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (बीएनएसएस विधेयक, 2023) की समीक्षा करते हुए एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देने के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया।इसमें कहा गया है कि बीएनएसएस विधेयक में धारा 173 में प्रावधान है कि संज्ञेय अपराधों के लिए अधिकार क्षेत्र पर किसी भी रोक के बिना जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है। ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को पहली सूचना देने के तीन दिन के भीतर उस पर...

आईएसआईएस आतंकवादियों से जुड़े होने का दावा करके केवल धमकी देना यूएपीए अपराध नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक आरोपी को जमानत देते हुए हाल ही में कहा कि केवल आईएसआईएस आतंकवादी से जुड़े होने का दावा करके किसी व्यक्ति को धमकी देना यह मानने का आधार नहीं होगा कि वह व्यक्ति आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा था। अदालत ने कहा कि हालांकि ऐसी धमकियां अपराध होंगी, लेकिन यह गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री आतंकवादी संगठन का समर्थन करने...

सरकार को अनाज बेचने वाले किसानों को धान रसीद शीट में उधारकर्ता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, उनकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जो किसान त्रिपक्षीय समझौते के तहत सप्लाईको (केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) के माध्यम से केरल सरकार को अपना धान बेचते हैं, उन्हें उधारकर्ता नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि त्रिपक्षीय समझौते के तहत, सप्लाईको को किसानों को भुगतान करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना होता है, इसलिए सप्लाईको कर्जदार है, किसान नहीं।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्पष्ट किया कि धान खरीद योजना के तहत धान प्राप्ति पत्र में किसानों को कर्जदार के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है और उनकी क्रेडिट...