राजस्थान हाईकोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि केस पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अजमेर की अदालत में लंबित मानहानि की शिकायत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने न्यायपालिका को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए अजमेर की एक अदालत के आदेश पर डॉक्टर दिव्यकीर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस महीने की शुरुआत में अजमेर की एक अदालत ने कहा था कि विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" यानी पहली नजर में मजबूत सबूत हैं। कोर्ट का मानना था कि उन्होंने जानबूझकर न्यायपालिका...

गुरमीत राम रहीम ने बलात्कार मामले में सज़ा निलंबित करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस ली

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से 2017 के बलात्कार मामले में सज़ा निलंबित करने की अपनी याचिका वापस ले ली।स्वयंभू बाबा को 2017 में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 506 के तहत दोषी ठहराया था और दो महिला अनुयायियों के साथ अपराध करने के लिए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा,"आरंभ में ही आवेदक-अपीलकर्ता के सीनियर एडवोकेट आर. बसंत, निर्देशानुसार,...

ED और EOW के विदेशी फंडिंग के आरोपों वाले मामलों में प्रबीर पुरकायस्थ को मिली अग्रिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के धन शोधन मामले और विदेशी फंडिंग के आरोपों से संबंधित दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR में अग्रिम ज़मानत दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया और पुरकायस्थ द्वारा 2021 में दायर याचिकाओं का निपटारा किया।न्यायालय ने न्यूज़क्लिक के निदेशक प्रांजल पांडे को भी आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR में अग्रिम ज़मानत दी।बता दें, प्रबीर पुरकायस्थ को जून,...

बलात्कार मामले में ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट पहुंचे प्रज्वल रेवन्ना

पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने अपने खिलाफ कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में नियमित ज़मानत के लिए दूसरी बार सेशन कोर्ट का रुख किया।कर्नाटक हाईकोर्ट ने 9 जुलाई के अपने आदेश में उन्हें सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट को 10 दिनों के भीतर उनकी याचिका का निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया था।मंगलवार को रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम हुइलगोल ने तर्क दिया कि वह पिछले 1 साल 2 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि अदालत ने पिछले साल...

'अधिकारियों ने उनसे संपर्क करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया': कोर्ट ने घोषित अपराधी ब्रिटिश निवासी को अंतरिम ज़मानत दी

चेन्नई के एग्मोर स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले व्यक्ति को अंतरिम ज़मानत दी, जिसे CBI द्वारा घोषित अपराधी घोषित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने कहा कि "घोषित व्यक्ति" और "घोषित अपराधी" शब्दों में अंतर है। अदालत ने कहा कि केवल वही व्यक्ति घोषित अपराधी माना जा सकता है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की विशिष्ट धाराओं के तहत जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन से बच रहा हो और किसी भी अन्य व्यक्ति को घोषित व्यक्ति घोषित किया जाएगा।अदालत ने...

सिखों पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नए सिरे से होगी सुनवाई

वाराणसी एडिशनल जिला एवं सेशन कोर्ट ने सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ सितंबर, 2024 में उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर की गई कथित टिप्पणियों को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।एडिशनल जिला एवं सेशन जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों के आलोक में मामले की नए...

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने बताया कि अब वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं और डॉक्टरों की सलाह मानने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।राष्ट्रपति को लिखे पत्र में धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के संदर्भ में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया। धनखड़ पहले सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते थे। उन्हें 11 अगस्त 2022 को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था। उपराष्ट्रपति होने के नाते वे राज्यसभा के...

7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुम्बई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर बम बनाने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पांच आरोपियों को मौत और सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।मुंबई में लोकल लाइनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ...

दिल्ली कोर्ट ने NALCO के पूर्व एमडी एके श्रीवास्तव और तीन अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन के अपराध में दोषी ठहराया।श्रीवास्तव के अलावा, दिल्ली की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तीन अन्य व्यक्तियों, भूषण लाल बजाज, चांदनी श्रीवास्तव और अनीता बजाज (जो क्रमशः श्रीवास्तव और बीएल बजाज की पत्नियाँ हैं) को दोषी ठहराया।यह मामला 2011 में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले से उत्पन्न हुआ था, जो...

ज़मानत मामलों की सुनवाई में आने वाली समस्याओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- हम सचेत हैं, बदलाव ला रहे हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को ज़मानत मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर बार के सदस्यों की बढ़ती चिंताओं पर ध्यान दिया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा,"ऐसा नहीं है कि हम सचेत नहीं हैं, हम ज़मानत मामलों को लेकर चिंतित हैं। हम सचेत हैं। हमने पीठों की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी है। हम पीठों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। कृपया धैर्य रखें।"यह टिप्पणी उस समय की गई जब कई वकील जस्टिस विनय सराफ की पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठाने के लिए एकत्रित हुए।वकीलों ने ज़मानत याचिकाओं की सुनवाई...

लोकपाल ने पूर्व SEBI अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायतों को खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार करने से किया इनकार

लोकपाल ने पूर्व SEBI अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ दायर कई शिकायतों को खारिज करने के अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल को कोई स्पष्ट समीक्षा अधिकार नहीं दिया गया।जस्टिस एएम खानविलकर (अध्यक्ष), जस्टिस एल नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस सुशील चंद्रा, जस्टिस ऋतु राज अवस्थी और जस्टिस अजय तिर्की की बेंच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर उस याचिका पर...

संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई के दौरान जज ने लिखी कविता, आरोपी को दी जमानत

दिल्ली कोर्ट के जज न संपत्ति विवाद मामले में आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देते हुए "जंग-मिल्कियत" शीर्षक से अपनी कविता लिखी।रोहिणी अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने नितिन सोनी नामक व्यक्ति को उस मामले में ज़मानत दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने और उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता की संपत्ति का ताला तोड़कर उस पर रॉड से हमला करके उस पर अवैध कब्ज़ा कर लिया था।जमानत आदेश की शुरुआत जज द्वारा अपनी कविता लिखने से हुई, जो इस प्रकार है-“मिल्कियात की जंग में ना जाने कितने अफ़साने हुए, कुछ ही...

पति को सौंपी गई संपत्ति को वापस पाने का पत्नी का अधिकार परिसीमा से प्रभावित नहीं होता, तलाक के बाद भी बना रहता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संपत्ति सौंपने से एक ट्रस्ट का निर्माण होता है, जो विवाह विच्छेद से तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 77 के तहत विशिष्ट शर्तें पूरी न हों।जस्टिस सतीश निनन और जस्टिस पी. कृष्ण कुमार की पीठ एक वैवाहिक अपील पर फैसला सुना रही थी।शीला के.के. बनाम सुरेश एन.जी. [आईएलआर 2020 (4) केर 486] के मामले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाक के आदेश द्वारा विवाह विच्छेद होने पर भी इससे ट्रस्ट समाप्त नहीं होता।न्यायालय ने कहा कि जब एक...

एयर इंडिया हादसे की गलत रिपोर्टिंग पर पायलट संघ ने रॉयटर्स और WSJ को भेजा लीगल नोटिस, कहा- गैर-जिम्मेदार और अंदाजे पर आधारित खबर

भारत के 5,000 से अधिक पेशेवर पायलटों और एविएशन कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले रजिस्टर्ड संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों Reuters और The Wall Street Journal (WSJ) को कड़े शब्दों वाला कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस 12 जून, 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कवरेज को लेकर जारी किया गया।यह नोटिस APJ-SLG लॉ ऑफिसेज द्वारा भेजा गया। इसमें Reuters की 17 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट "Air India crash probe...

7 दिसंबर, 2025 को होगी CLAT 2026 की परीक्षा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के संघ ने घोषणा की है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 रविवार, 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।CLAT 2026 के लिए आवेदन करने का पोर्टल 1 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक, जो कि CLAT 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है, चालू रहेगा।पाठ्यक्रम, आवेदन और काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (14 जुलाई, 2025 से 18 जुलाई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मासिक किराया भुगतान संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत किए गए मासिक किराए के भुगतान को संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में नहीं माना जा सकता। जस्टिस मनमीत प्रीतम...

व्यक्ति को 'नकली मुद्रा व्यापारी' बताने वाली रिपोर्ट मामले में पत्रकार रजत शर्मा को राहत

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 'इंडिया टीवी' के प्रधान संपादक और सह-संस्थापक पत्रकार रजत शर्मा को न्यूज रिपोर्ट के संबंध में राहत प्रदान की, जिसमें एक व्यक्ति को कथित तौर पर 'नकली मुद्रा व्यापारी' बताया गया था।जस्टिस चंद्रशेखर झा की पीठ ने शिकायतकर्ता अमित कुमार द्वारा शर्मा के खिलाफ दायर शिकायत मामले की कार्यवाही के साथ-साथ बलपूर्वक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी।दरअसल, शिकायतकर्ता ने पटना सदर के सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शर्मा के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया...

जस्टिस विभु बाखरू ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में शपथ ली

जस्टिस विभु बाखरू ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में शपथ ली।राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने जस्टिस बाखरू को शपथ दिलाई। समारोह राजभवन में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव ने भाग लिया। जस्टिस बाखरू ने B.Com (Hons) का कोर्स पूरा करने के बाद 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने 1989 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अपनी अंतिम परीक्षा पास की। ...

विमानन दुर्घटनाओं के बाद मीडिया रिपोर्टिंग के लिए सलाह की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा- पायलटों को समय से पहले दोषी ठहराना गलत

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विमानन दुर्घटनाओं के बाद मीडिया रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/सलाह जारी करने की मांग की गई, जिसमें पायलटों को समय से पहले दोषी ठहराना गलत बताया गया।मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विमानन दुर्घटनाओं के बाद मीडिया रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/सलाह जारी करने का अनुरोध किया गया।कोयंबटूर के एडवोकेट एम. प्रवीण द्वारा दायर इस याचिका में विस्तृत...

हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान तब्लीगी जमात के लोगों को पनाह देने के आरोप वाले 16 मामले किए रद्द

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज आरोपपत्रों को रद्द कर दिया और उनके खिलाफ दर्ज 16 FIR रद्द करने की उनकी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।जज ने आदेश सुनाते हुए कहा,"आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।"इस मामले में 22 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट आशिमा मंडला ने किया।जनवरी, 2022 में दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं को रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों ने न केवल दिल्ली सरकार द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है, बल्कि कोविड-19...