लंबे समय तक आपराधिक मुकदमा लंबित रहने पर पदोन्नति/सेवा लाभ से इनकार करना 'दोहरा खतरा': उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल आपराधिक मुकदमा लंबे समय तक लंबित रहने के कारण पदोन्नति और अन्य वैधानिक अधिकारों और सेवा लाभों से इनकार करना 'दोहरे खतरे' के समान है और दोषी कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अधिकारियों को याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने का निर्देश देते हुए, इसे उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के परिणाम के अधीन बनाते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा, "आपराधिक मुकदमे को अस्पष्ट रूप से लम्बा खींचना आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और एक दोषी अधिकारी/सरकारी कर्मचारी के लिए इस तरह के विलंबित मुकदमे को वैधानिक या किसी अन्य अधिकार से वंचित करना वास्तव में दोहरे खतरे का मामला है।"

याचिकाकर्ता वर्ष 2001 के एक सतर्कता मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हालांकि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने पदोन्नति के लिए उसके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाई गई थी।

याचिकाकर्ता वर्ष 2001 के एक सतर्कता मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हालांकि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने पदोन्नति के लिए उसके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाई गई थी।

बाद में, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक अंतर-न्यायालय रिट अपील इस आधार पर दायर की गई कि न्यायाधीश ने सुनवाई के पहले ही दिन विरोधी पक्षों को जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दिए बिना मामले का निपटारा कर दिया।

इस प्रकार, डिवीजन बेंच ने रिट अपील की अनुमति देते हुए मामले को एकल बेंच को वापस भेज दिया और विपरीत पक्षों द्वारा जवाबी हलफनामा और याचिकाकर्ता द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए निश्चित समयसीमा तय की। समय सीमा के बावजूद, विपक्षी दलों ने बार-बार स्थगन की प्रार्थना की और चार स्थगन के बावजूद, उन्होंने कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय ने कहा कि जोसेफ बारिक (सुप्रा) वर्तमान मामले से तथ्यात्मक रूप से अलग है और इसलिए, उस मामले पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“उन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि सतर्कता अदालत में आपराधिक कार्यवाही लंबित होने की आड़ में, उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इसलिए, उन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि कम से कम उन्हें आपराधिक अभियोजन के नतीजे की प्रतीक्षा में तदर्थ पदोन्नति दी जानी चाहिए थी। डिवीजन बेंच ने इस प्रकार माना कि तदर्थ पदोन्नति के दावे का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है और तदनुसार उन मामलों में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया।”

लेकिन वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता पदोन्नति का दावा कर रहा है जिसकी सिफारिश डीपीसी द्वारा पहले ही की जा चुकी है; हालांकि, आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण इसे लागू नहीं किया गया है और सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाई गई है।

न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनमा केवी जानकीरमन और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह माना गया कि केवल आपराधिक मामला लंबित नहीं रखा जा सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता को उसी तारीख से संबंधित पदों पर पदोन्नति देने का निर्देश देते हुए याचिका स्वीकार कर ली, जिस दिन उसके निकटतम कनिष्ठों को पदोन्नति मिली थी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि लंबित आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद याचिकाकर्ता को दोषी पाया जाता है, तो उसे सेवा पदानुक्रम में पदावनत कर दिया जाएगा।

केस टाइटलः निहार रंजन चौधरी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

केस नंबर: W.P.(C) NO 21793/2021

साइटेशनः 2023 लाइव लॉ (ओआरआई) 113

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