पटाखा दुकान की एनओसी केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह आबादी क्षेत्र में है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पटाखे की दुकान को दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वह घनी आबादी वाले क्षेत्र में है, जब तक भारत विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके तहत नियमों का उल्लंघन न हो, एनओसी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के निर्णयों पर भरोसा किया गया था, जिसमें न्यायालय ने माना था कि "क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि जहां सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की आशंका है, प्रासंगिक नहीं है, जैसा कि अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान किया गया है, इसलिए एनओसी को अस्वीकार या रद्द नहीं किया जा सकता है।” तदनुसार, जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए याचिकाकर्ता का लाइसेंस बहाल करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने भारत विस्फोटक अधिनियम, 1884 के नियम 103 के तहत आतिशबाजी, पटाखे और फुलझड़ियां बेचने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया। याचिकाकर्ता का लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत किया गया था। हालांकि, 2017 में, उन्हें अपनी वर्तमान दुकान को घनी आबादी वाले इलाके में स्थित बाजार से दूर एक अलग खुले और सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 2019 में याचिकाकर्ता को दी गई एनओसी रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा आयुक्त, सहारनपुर और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई।

यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया। भारत और अन्य का संघ गलत जगह है. उक्त निर्णय केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू है।

रद्द करने के आदेश का बचाव करते हुए, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की दुकान घनी आबादी वाले इलाके में स्थित थी और समाज की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक थी।

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा कि घनी आबादी वाले इलाके में पटाखे की दुकान की एनओसी रद्द करने के लिए अधिनियम या नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी पैराग्राफ XIX (ई) खंड का हवाला देकर केवल दिशानिर्देशों पर भरोसा कर रहा था जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में आतिशबाजी के भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि दिशानिर्देश केवल अस्थायी लाइसेंस के लिए बनाए गए थे। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो अधिकारियों को स्थायी लाइसेंस के संबंध में कोई दिशानिर्देश बनाने का अधिकार देता हो।

चूंकि निर्धारित कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में 10,000 रु रुपये की लागत के साथ लाइसेंस की बहाली का निर्देश दिया।

केस टाइटलः मनोज मित्तल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 4 अन्य [WRIT - C No. - 4042 of 2021]

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