'शादी और ट्रेनिंग का आपस में कोई संबंध नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने JAG में विवाहित उम्मीदवारों को बाहर करने की केंद्र की नीति पर सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल (JAG) विभाग, भारतीय सेना की कानूनी शाखा की भर्तियों में विवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर बाहर करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि विवाह और ट्रेनिंग का "एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं" है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ जेएजी में नियुक्ति के लिए विवाहित व्यक्तियों पर विचार करने पर रोक के खिलाफ कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में जेएजी विभाग में 21 से 27 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों, पुरुष और महिला दोनों, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, की नियुक्ति की मांग की गई है।

जबकि शुरू में केवल विवाहित महिला उम्मीदवारों को जेएजी में प्रवेश प्रतिबंधित था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने आज एक नए विज्ञापन के अनुसार अदालत को अवगत कराया, यहां तक ​​कि विवाहित पुरुषों को भी नियुक्तियों से प्रतिबंधित कर दिया गया।

एएसजी ने कहा,

"हमने केवल ट्रेनिंग के लिए कहा है ... क्योंकि ट्रेनिंग शारीरिक और मानसिक है और ट्रेनिंग की 11 महीने की अवधि के लिए न तो विवाहित पुरुषों या और न ही विवाहित महिलाओं को अनुमति दी जाएगी। इसमें कोई लिंग पूर्वाग्रह नहीं है। यह पूरी सेना के बराबर है और है सभी वर्गों में पालन किया गया।"

उन्होंने कहा, "हमें उन्हें हथियारों में भी प्रशिक्षित करना होगा। मान लीजिए कि कोई आकस्मिकता भी है ... यह एक समस्या पैदा करेगा अगर विवाहित लोग ट्रेनिंग में आते हैं।"

एएसजी शर्मा ने यह भी प्रस्तुत किया कि जब दोनों महिला पुरुषों के लिए नियम और शर्तें समान हैं, तो लिंग पूर्वाग्रह का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

जस्टिस प्रसाद ने नीति पर सवाल उठाते हुए और एएसजी को एक हलफनामे पर इसके पीछे के तर्क को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा, "शादी और ट्रेनिंग का एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता।"

जवाब में एएसजी शर्मा ने कहा: "अगर 42 दिन की छुट्टी दी जाती है या किसी भी तरह से ली जाती है ... तो 11 महीने का कोर्स रद्द कर दिया जाएगा।"

जस्टिस प्रसाद ने कहा:

"विज्ञापन कहता है कि अविवाहित पुरुष और महिला से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ... यदि व्यक्ति विवाहित है और प्रशिक्षण के लिए जाता है तो यह कैसे प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाला है?"

मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने एएसजी से यह भी कहा कि वह अदालत को सूचित करें कि क्या उक्त नीति सेना में एक समान है या यदि यह कोर्स से कोर्स के आधार पर भिन्न है।

अदालत ने भारतीय सेना में प्रवेश के संबंध में नीतिगत मुद्दे से संबंधित मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया।

मामले की सुनवाई अब 22 मार्च, 2023 को होगी।

टाइटल : कुश कालरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य