एडहॉक कर्मचारी दूसरे एडहॉक कर्मचारी की जगह नहीं ले सकता, केवल स्थायी नियुक्ति ही ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकती है: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता; ऐसी स्थिति केवल उस उम्मीदवार द्वारा भरी जा सकती है, जिसे नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।

जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उस विज्ञापन नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर स्टाफ नर्सों की अस्थायी नियुक्ति के लिए छह महीने की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को स्टाफ नर्स के पदों पर तब तक बने रहने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की भी मांग की, जब तक कि इन पदों को मूल आधार पर नहीं भर दिया जाता।

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर विवादित विज्ञापन को अपनी चुनौती दी कि प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ताओं की इंगेजमेंट की अस्थायी व्यवस्था को समान व्यवस्था के साथ बदलना कानून में अस्वीकार्य है। भले ही उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी और संविदात्मक प्रकृति की है, फिर भी प्रतिवादी उन्हें समान व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पूर्व विज्ञापन का जवाब दिया, जिसके तहत छह महीने की अवधि के लिए स्टाफ नर्स के पदों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए या जब तक कि स्थायी आधार पर पद भरे नहीं गए।

रिकॉर्ड से आगे पता चला कि याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और सरकारी आदेश के अनुसार स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उनकी इंगेजमेंट की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद समय-समय पर उनकी सेवाओं को जारी रखने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा विस्तार दिया गया और इस तरह के अंतिम विस्तार को नवंबर, 2022 के अंत तक प्रदान किया गया। इस बीच प्रतिवादियों ने विवादित विज्ञापन नोटिस जारी किया, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका में चुनौती दी जा रही है।

जस्टिस धर ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि एडहॉक कर्मचारी को किसी अन्य एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और उसे केवल किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे नियमित प्रक्रिया का पालन करके नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।

मामले में पीठ ने रतन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1985 पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की नीति को एडहॉक आधार पर नियुक्त करने और उसकी सेवाओं को समाप्त करने और फिर उसे एडहॉक आधार पर फिर से अस्थायी आधार पर नियुक्त करने की निंदा की।

पीठ ने पाया कि विवादित विज्ञापन नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर स्टाफ नर्स ग्रेड II के रिक्त पदों के खिलाफ शुरू में छह महीने की अवधि के लिए सगाई करने का इरादा किया।

पीठ ने कहा,

"बेशक विज्ञापन नोटिस इन पदों को मूल आधार पर भरने के लिए नहीं है। याचिकाकर्ता शैक्षणिक व्यवस्था पर स्टाफ नर्स ग्रेड II के पदों पर भी काम कर रहे हैं, जो प्रकृति में संविदात्मक है। इस प्रकार समान व्यवस्था वाले याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं की संविदात्मक व्यवस्था को बदलने का इरादा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है।"

जस्टिस धर द्वारा रिकॉर्ड किए गए मामले पर आगे विस्तार करते हुए,

"यह कहना सही हो सकता है कि याचिकाकर्ता अपनी संविदात्मक इंगेजमेंट के विस्तार की मांग करने के हकदार नहीं हैं, लेकिन साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था को किसी अन्य समान व्यवस्था से बदलने की प्रतिवादियों की कार्रवाई को कानून में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी केवल प्रतिस्थापित कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों को मूल आधार पर भरा है, जिसे उन्होंने करने का विकल्प नहीं चुना।"

उपरोक्त कारणों से पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और विज्ञापन नोटिस रद्द कर दिया।

केस टाइटल: मुराद अली साजन व अन्य बनाम यूटी ऑफ जम्मू-कश्मीर।

प्रशस्ति पत्र : लाइवलॉ (जेकेएल) 238/2022

कोरम : जस्टिस संजय धर

याचिकाकर्ता के वकील: फैयाज बट, प्रतिवादी के वकील: एमए चाशू एएजी।

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