'तमिलनाडु को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है': हाईकोर्ट ने राज्य को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मौजूदा योजना पर फिर से विचार का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अपनी योजना में सुधार करने का निर्देश दिया कि नियमित कैंपस शिक्षा के माध्यम से योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा/अध्यापन प्रदान करना कौशलपूर्ण महान पेशा है। कैंपस एजुकेशन के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले महिला और पुरुष, कोर्सपोंडेंस कोर्स/डिस्टेंस एजुकेशन/ओपन यूनिवर्सिटी योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने यह भी ध्यान में रखते हुए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में राज्य 27वें स्थान पर है, राज्य के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा,

बच्चे/युवा हमारे महान राष्ट्र की रीढ़ हैं। केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से ही हमारे महान राष्ट्र का निर्माण होगा। जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक छात्र भविष्य में अपना करियर विकसित करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस प्रकार, इस संबंध में राज्य द्वारा अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

इस प्रकार अदालत ने इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाया।

सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कोर्ट को बताया कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाने पर सहमत हो गई है। यह भी बताया गया कि राज्य को इसकी जांच करने और पहले से नियुक्त लोगों को प्रभावित किए बिना कदमों को लागू करने के लिए कुछ समय चाहिए। प्रस्तुत करने के मद्देनजर, अदालत ने उत्तरदाताओं को योजना पर फिर से विचार करने के लिए 3 महीने का समय दिया।

तमिलनाडु राज्य को स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों/छात्रों को प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है... गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य की ओर से वैधानिक और संवैधानिक जनादेश है, इस न्यायालय की निस्संदेह और प्रभावी राय है कि तत्काल और आसन्न कदम उठाए जाएं।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता बीटी सहायक (अंग्रेजी) के रूप में अपनी नियुक्ति की अस्वीकृति को चुनौती दे रही है। याचिकाकर्ता ने पहले दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.लिट, डिग्री कोर्स की पढ़ाई की, फिर एमए (तमिल) की पढ़ाई की। तमिल में बीएड डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद उसने अंग्रेजी में बीए डिग्री पास की।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बीटी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री सामान्य योग्यता है और चूंकि वह पहले ही बीएड डिग्री पूरी कर चुकी है, इसलिए वह नियुक्ति की पात्र है।

अदालत ने पाया कि शिक्षा के नियमित पैटर्न के अनुसार, जिस उम्मीदवार ने बीए (अंग्रेजी) का अध्ययन किया और फिर बीएड (अंग्रेजी) पूरा किया, वह बीटी सहायक (अंग्रेजी) के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने एमए (तमिल) पूरा किया और उसके बाद बी.एड (तमिल) किया, इसलिए वह बीटी सहायक (तमिल) के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हो सकती है। इस प्रकार, अदालत ने प्रतिवादियों को उनकी नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया, जब पैनल रैंक के अनुसार तैयार किया जाता है।

केस टाइटल: जे नित्या बनाम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक

साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 500/2022

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