जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"जहां एक क़ानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है, उक्त क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का ही लाभ उठाया जाना चाहिए।"कोर्ट एक भूमि के संबंध में राजस्व प्रविष्टि में एकतरफा परिवर्तन के खिलाफ एक...

एनआई एक्‍ट| आहर्ता की सहमति के बिना शिकायतकर्ता द्वारा चेक पर तारीख डालने से इंस्ट्रयूमेंट अमान्य हो जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, भुगतानकर्ता की सहमति के बिना बाद में भुगतान की तारीखों को जोड़ने से नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट शून्य हो जाता है। उक्त टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राहत से इनकार कर दिया।जस्टिस एमएम मोदक ने फैसले में कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट है। यह ट्रासंफरेबल और नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब पूर्व शर्तें पूरी हो रही हो। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त की सहमति के बिना चेक...

केरल हाईकोर्ट ने सरकार से एचसी स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह 'मॉडल' के आधार पर प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के आलोक में अपने स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में न्यायाधीशों की समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द विचार करे और निर्णय ले।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा:"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक तरफ इस अदालत के प्रस्ताव पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना सरकार के लिए अनिवार्य है, जबकि, दूसरी तरफ अस्थायी अवधि के दौरान इसके लिए अनुभवी स्टाफ की एक संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता...

कई बार वारंट जारी होने के बावजूद एनडीपीएस मामले में पुलिस ने गवाही नहीं दी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के आचरण पर निराशा व्यक्त की, जो एनडीपीएस मामले में आधिकारिक गवाह थे, कई जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाही नहीं दे रहे थे।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की एकल पीठ ने टिप्पणी की,"यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि पुलिस अधिकारियों को जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से तलब किया गया था। यह चौंकाने वाला है कि वर्तमान मामले में आरोप 18.02.2022 को तय किए गए थे यानी लगभग दस महीने बीत चुके हैं। है एक...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने अंकिता भंडारी मर्डर केस (Ankita Bhandari Murder Case) की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस की एक एसआईटी द्वारा की जा रही मामले की जांच पर संतोष व्यक्त किया।19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कथित तौर पर सितंबर 2022 में एक पूर्व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलकित पूर्व भाजपा नेता का बेटा हैं। अंकाती भंडारी की हत्या इसलिए की गई थी,...

चिनाब घाटी की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करें: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूटी सरकार को चिनाब घाटी क्षेत्र में बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ रोड पर बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और सड़क दुर्घटना को कम करने के उपाय सुझाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने आगे सरकार को घुमावदार सड़कों पर, जहां भी पुलिया पाई जाती है, रोलिंग बैरियर/स्टील के खंभे लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले कार्रवाई...

एनआईए एक्ट- 'राज्य सरकार की जांच एजेंसी अनुसूचित यूएपीए अपराधों की जांच की कर सकती है': जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जांच अधिनियम (NIA Act) के प्रावधान अनुसूचित अपराधों की जांच पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसमें स्थानीय जांच एजेंसियों द्वारा यूएलए (पी) अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।जस्टिस संजय धर ने कहा,"यह केवल यह प्रदान करता है कि जब एक स्थानीय जांच एजेंसी द्वारा अनुसूचित अपराध की जांच की जाती है, तो अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित एक स्पेशल कोर्ट द्वारा इसकी कोशिश की जानी चाहिए।"जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 561-ए (धारा 482 सीआरपीसी के साथ...

"आवारा मवेशियों का खतरा अनुमान से बाहर हो गया है, इसके बारे में कुछ करें": गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार से राज्य में आवारा मवेशियों की समस्या के संबंध में कुछ कार्रवाई करने को कहा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी यह देखते हुए की कि यह खतरा अनुमान से बाहर हो गया है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने एडवोकेट जनरल से कहा,"मंगलवार को राजकोट में रक्षाकर्मी पर हमला किया गया और उसकी हालत गंभीर है...यही मैंने टीवी पर देखा...यह मवेशी खतरे का मुद्दा बहुत बढ़ गया है। इसके लिए कुछ करें।इसके जवाब में राज्य के एडवोकेट जनरल ने पीठ की टिप्पणी से सहमति जताई...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। साध्वी प्रज्ञा ने यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हराया था।जस्टिस विशाल धगत की पीठ ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता (राकेश दीक्षित) को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए, चुनाव याचिका खारिज कर दी जाती है।"दीक्षित की ओर से दायर चुनावी याचिका...

हाईकोर्ट के 2 जजों के प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध करते हुए आंध्र प्रदेश की JAC के सदस्यों ने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की

जस्टिस बी. देवानंद और जस्टिस डी. रमेश के ट्रांसफर की सिफारिश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने कानून मंत्री से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उनके अनुरोध को भेजने की प्रार्थना की।समिति ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, जस्टिस बट्टू देवानंद (मद्रास हाईकोर्ट में) और जस्टिस डी. रमेश (इलाहाबाद हाईकोर्ट में) को ट्रांसफर करने के लिए एससी कॉलेजियम (24...

मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व सचिव संजीव पलांडे को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के निजी सचिव और सह-आरोपी संजीव पलांडे को जमानत दे दी।जस्टिस एनजे जमादार ने कहा,"जिस आधार पर यह सामग्री ली गई है, वह आवेदक के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस क्षमता में आवेदक ने अनिल देशमुख के कार्यालय में सेवाएं प्रदान की, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता... यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है।"पलांडे को जून...

लेबर राइट एक्टिविस्ट शिव कुमार को अवैध कारावास में रखा गया, हरियाणा पुलिस द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया: जांच रिपोर्ट में अधिकारी ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की कि हरियाणा पुलिस ने कार्यकर्ता शिव कुमार को अवैध कारावास में रखा और पिछले साल उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया।जांच अधिकारी दीपक गुप्ता ने अदालत के समक्ष रखी गई रिपोर्ट में कहा,"यह माना जाता है कि शिव कुमार के अवैध कारावास और हिरासत में यातना के आरोप रिकॉर्ड पर विधिवत साबित हुए हैं।"14 दिसंबर को हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने रिपोर्ट पर बहस करने के लिए समय मांगा।जस्टिस...

सोशल मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जब तक इसका दुरुपयोग न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर आगाह किया और माना कि यह विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम बन गया।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने कहा,"जब कोई अपना विचार व्यक्त करता है या टिप्पणी करता है कि इस्तेमाल किए गए शब्द अश्लील या अपमानजनक नहीं हैं तो सावधान रहना होगा। दूसरे शब्दों में सोशल मीडिया के स्वस्थ उपयोग की आवश्यकता और रोकथाम की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना होगा।"कोर्ट ने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना आगे बढ़ चुका है...

'अपने कृत्य का औचित्य सिद्ध करना होगा; अगर ये आपके विचार हैं तो आप हमारे सामने क्यों हैं?': दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिजीत अय्यर मित्रा से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा भारतीय न्यायपालिका को "पक्षपातपूर्ण और गैर-जवाबदेह" कहने वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करने के मामले में कहा कि भले ही वह इस तरह के विचार रखने के हकदार हैं, उन्हें अपने कृत्य को सही ठहराना होगा।"जस्टिस प्रतीक जालान मित्रा द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जो शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान में एक रिसर्च फेलो हैं, अपने ट्विटर अकाउंट को बहाल करने और माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरसी रिन्यूअल में देरी के लिए एक्स्ट्रा फीस लगाने के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब के लिए केंद्र को 'आखिरी मौका' दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा। उक्त संशोधन के तहत मोटर वाहन रजिसिट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल में देरी के मामले में एक्स्ट्रा फीस ली जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को 31 जनवरी, 2023 तक जवाब दाखिल करने का 'आखिरी मौका' दिया। अदालत ने पहले प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।याचिकाकर्ता के...

'सरकारी अस्पतालों को वित्तीय स्वायत्तता देने की आवश्यकता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवश्यक दवाओं और उपकरणों की अनुपलब्धता पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में महाराष्ट्र सरकार से सरकारी अस्पतालों द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद को विकेंद्रीकृत करने का आग्रह किया, जिससे उन्हें मरीजों के हितों की सेवा करने के लिए उचित वित्तीय स्वायत्तता मिल सके।अदालत ने देखा कि जिस पॉलिसी के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को हाफकीन इंस्टिट्यूट को ऑर्डर देना है, उस पर प्रशंसनीय इरादों के साथ अमल किया जाना चाहिए, मगर मौजूदा हालात में ऐसा नहीं है।जस्टिस एसबी शुकरे और जस्टिस मेगावाट चंदवानी की खंडपीठ ने कहा,"मरीजों की शिकायतें सरकारी मेडिकल...

भारतीयों के अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं और वे अपने विचार रखने के हकदार हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारत-चीन सीमा तनाव पर रक्षा विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा के विचारों पर कहा कि भारत एक अखंड नहीं है और बहुत से भारतीयों के विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचार हैं।जस्टिस प्रतीक जालान ने अपने ट्विटर हैंडल तक पहुंच को अवरुद्ध करने के खिलाफ मित्रा के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा,"उनमें से हर एक (भारतीय) को अपने विचार रखने का अधिकार है, जिसमें आप भी शामिल हैं।"चीन के साथ तवांग सीमा पर तनाव के मद्देनजर अवस्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अय्यर के पक्ष में आदेश...

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा मामला- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक 21 दिसंबर तक बढ़ाई, समान याचिकाओं को क्लब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार की 5 दिसंबर की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा तय करने पर आपत्ति मांगी थी।कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना घोषित करने से रोकने के अपने पहले के आदेश को भी 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने...

[यूपी में वकीलों की हड़ताल] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी किया, राज्य बार काउंसिल से स्थानीय विवादों को हल करने पर विचार करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। उक्त याचिका में वकीलों की हड़ताल के संबंध में प्रासंगिक निर्देश मांगे गए हैं। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 18 जनवरी, 2023 तक देना है।इस मामले में कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जिसमें सभी जिला बार एसोसिएशन, दूरस्‍थ न्यायालयों, तहसीलों, आयुक्तालय और अन्य बार संघों की स्थिति बतानी है कि...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद से लापता व्यक्ति के परिवार को एक लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को 74 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उसे जून 2020 में COVID-19 के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बाद उसका पता नहीं चला।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने पुलिस को लापता व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने और मामले में अपनी जांच जारी रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"पूरी स्थितियों के मद्देनजर, हम राज्य सरकार पर बहुत कठोर नहीं होना चाहते हैं और...