जमानत| भाग तीनः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब

प्रश्नः गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में क्या अदालत पर जमानत देने के मामले में आदेश के समर्थन में कारण देने का कोई दायित्व है, ?उत्तरः हां, भले ही मामले के गुणों पर विस्तृत चर्चा की जरूरत नहीं है, मगर अदालत को आदेश के समर्थन में प्रथम दृष्टया कारण देना होगा। ( पैरा 5, अजय कुमार शर्मा बनाम यूपी राज्य, (2005) 7 एससीसी 507 = 2005 केएचसी 1414 एससी - 3 - जज-वाई के सभरवाल, बीएन श्रीकृष्ण, सीके ठक्कर - जेजेपैरा 8, लोकेश सिंह बनाम यूपी राज्य (2008) 16 एससीसी 753 = एआईआर 2009 एससी 94 - डॉ. अरिजीत पसायत,...

केरल हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्लेम याचिकाओं की परिसीमा अवधि निर्धारित करने के लिए 'महीना' का अर्थ बताया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत निर्धारित छह महीने की परिसीमा अवधि का पता लगाने के उद्देश्य से 'महीना (Month)' शब्द का अर्थ बताया।जस्टिस अमित रावल ने कहा,"केरल राज्य के लिए लागू जनरल क्लॉज एक्ट, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (35) का अर्थ होगा ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार महीना" का अर्थ एक महीना होगा।“कोर्ट ने इस प्रकार निर्धारित किया कि अधिनियम, 2019 के तहत दावा याचिका दायर करने के लिए 6 महीने की अवधि की गणना दुर्घटना की तारीख से की जाएगी।आगे...

लिक्विडेटर को हटाने के लिए निर्णायक प्राधिकारी अधिकृत: NCLAT चेन्नई

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की जस्टिस एम. वेणुगोपाल (न्यायिक सदस्य) और बरुण मित्रा (तकनीकी सदस्य) की चेन्नई बेंच ने सीए वी. वेंकट शिवकुमार बनाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और अन्य मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के पास लिक्विडेटर को हटाने की शक्ति है।मामले की पृष्ठभूमिजेपोर शुगर कंपनी लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चीनी के निर्माण में लगी हुई है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (वित्तीय लेनदार) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016...

NLUD दिल्ली फीस बढ़ाने का विरोध, वीसी ने कहा- कमजोर वर्ग के छात्रों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLUD) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अपनी एडमिशन फीस 1,63,500 रूपये से 3,20,000, रुपये लगभग दोगुनी बढ़ा दी है। ।शिक्षण फीस बढ़ाकर रुपये से 1,35,000, 85,000 नई फीस स्ट्रक्चर में शैक्षणिक सेवाओं और सुविधाओं, छात्र कल्याण कोष, उपयोगिता सेवाओं, वापसी योग्य संपत्ति जमा, छात्रावास और मेस फीस जैसे अन्य मद शामिल हैं।यूनिवर्सिटी को कानून के छात्रों के साथ-साथ कानूनी पेशे में फीस स्ट्रक्चर में वृद्धि के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।हालांकि, NLUD की प्रभारी कुलपति प्रो....

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टाटा हाउसिंग को सेवा में कमी के कारण फ्लैट के लिए भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और डॉ. इंदरजीत सिंह की पीठ ने टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड शिकायतकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूरी राशि को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विरोधी पक्ष ने वर्ष 2011 में गुड़गांव में सेक्टर -72 में "टाटा प्रिमांती" नाम से एक समूह आवास परियोजना शुरू की और इसकी सुविधाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया। शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2012 में परियोजना में एक विला...

केरल हाईकोर्ट ने सरकार को भविष्य में कलोलसवम में कोई दुर्घटना नहीं होने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केरल स्कूल कलोलसवम के राजस्व जिला स्तरीय स्कूल कलोलसवम के पीड़ित प्रतिभागियों द्वारा दायर याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और उम्मीदवारों के मूल्यांकन से संबंधित शिकायत के संबंध में अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा अंक दिए जाने पर अपील में नहीं बैठ सकती।न्यायालय ने इस संबंध में रोमी चंद्र मोहन बनाम जनरल संयोजक, बालकलोत्सवम और...

जमानत| भाग दोः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब

प्रश्नः "गिरफ्तारी" का क्या अर्थ है?उत्तर. "गिरफ्तारी" का अर्थ किसी व्यक्ति पर आरोप या आरोप के परिणामस्वरूप लगाया गया शारीरिक संयम है कि उसने अपराध किया है या अर्ध-आपराधिक प्रकृति का अपराध किया है। (स्टेट ऑफ पंजाब बनाम अजायब सिंह AIR 1953 SC 10 = 1953 Cri.L.J. 180 (SC) - 5 जज - एम पतंजलि शास्त्री - CJI, बीके मुखर्जी, एसआर दास, विवियन बोस, गुलाम हसन - जेजे।)शब्द "गिरफ्तारी" फ्रांसीसी शब्द "arreter" से लिया गया है जिसका अर्थ है "रोकना या रहना"। हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है लेकिन इसके विपरीत...

जब तक अपमान, धमकी का इरादा न हो, पीड़ित की जाति का नाम लेकर गाली देना धारा 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप - जैसा कि 2016 के संशोधन से पहले था, केवल इसलिए आरोपित नहीं किया जाएगा क्योंकि अभियुक्त ने पीड़ित की जाति का उच्चारण किया था, जब तक कि यह अपमान या डराने और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होने के कारण उसे अपमानित करने के इरादे से नहीं किया जाता है।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) को उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(r) द्वारा 26 जनवरी, 2016 को...

गोशालाओं का संरक्षण राज्य का कार्यकारी कामकाज, राज्य सरकार से अपेक्षा कि उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से राज्य पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से गोशालाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि गोशालाओं की देखभाल और रखरखाव मुख्य रूप से राज्य का कार्यकारी कार्य है।चीफ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी की पीठ ने यह आदेश भारतीय प्राणि मित्र संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया, जिसमें राज्य सरकार को राजकीय गोशालाओं में रखी गईं गायों और अन्य जानवरों के लिए दवाओं के अलावा हरी घास और चारे का प्रबंध करने का निर्देश देने की...

'बिजली जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग': पीएंडएच हाईकोर्ट ने किरायेदार के बिजली कनेक्शन को बहाल करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि बिजली जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की एकल पीठ एक किरायेदार-दुकानदार ओम प्रकाश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी बिजली उसके मकान मालिक बलकार सिंह ने काट दी थी। प्रतिवादी-मकान मालिक ने यह आरोप लगाते हुए आपूर्ति काट दी थी कि दोनों के बीच पट्टा समझौता पहले ही समाप्त हो गया था और याचिकाकर्ता एक अवैध कब्जाधारी था।पूर्वोक्त परिसर का कब्जा भी एक लंबित मुकदमे का विषय था,...

यूपी शहरी निकाय चुनाव | राज्य सरकार 'ट्रिपल टेस्ट' की औपचारिकताओं को पूरा करेगी, ओबीसी सर्वेक्षण के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय चुनावों में पिछड़ी जाति के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य "ट्रिपल टेस्ट" औपचारिकता को पूरा करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति को 6 महीने की अवधि के लिए गठित किया गया है।उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। फैसले के बाद राज्य सरकार को पिछड़ा आरक्षण के मुद्दे पर भारी...

हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया; किसी भी उल्लंघन के लिए डीसी और एसपी जिम्मेदार होंगे

हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक सड़कों और गलियों के बढ़ते अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार और जम्मू नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक सड़क, मार्ग और लेन पर किसी भी प्रकार की संरचना की अनुमति नहीं दी जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रब्स्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने कहा कि यदि पिछले पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी कोई संरचना बनाई या फिर से बनाई गई है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। किसी भी नए अतिक्रमण के मामले में उपायुक्त और उस...

MSMED एक्ट के तहत नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निष्पक्षता का खुलासा अधिनियम की धारा 24 की भावना के खिलाफ नहीं, ए एंड सी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED एक्ट) की धारा 24 का अधिभावी प्रभाव विशेष क़ानून के तहत नियुक्त मध्यस्थ पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का खुलासा करने के लिए पूर्ण रोक के रूप में काम नहीं करेगा।जस्टिस सुभाशीष दासगुप्ता ने यह भी कहा कि MSMED एक्ट की धारा 18(3) के तहत नियुक्त मध्यस्थ के पास उसे संदर्भित सभी विवादों को तय करने की शक्ति है, जैसे कि मध्यस्थता अधिनियम की की धारा 7 उप-धारा...

[बीआरएस विधायक खरीद-फरोख्त का मामला] सीएम ने स्वंय आरोपी को साजिशकर्ता के रूप में ब्रांडेड किया, यह नहीं कह सकते कि एसआईटी निष्पक्ष रूप से मामले की जांच कर रही है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्वयं बीआरएस विधायक अवैध खरीद-फरोख्त मामले में अभियुक्तों को साजिशकर्ता के रूप में ब्रांडेड किया है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एसआईटी जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।अहम बात यह है कि अपने 98 पेज के आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट बयान दिया कि बीजेपी और टीआरएस पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान में अभियुक्तों के संवैधानिक और वैधानिक...

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई, कोयम्बटूर नगरपालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के राज्य के फैसले को सही ठहराया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और कोयम्बटूर कॉर्पोरेशन के परिणामी प्रस्तावों की वैधता को बरकरार रखा, जिसके द्वारा चेन्नई और कोयम्बटूर में प्रॉपर्टी टैक्स को संशोधित और बढ़ाया गया है।अदालत ने हालांकि जोर दिया कि टैक्स दरों में यह संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और इस हद तक संशोधन नोटिस खारिज कर दिया।जस्टिस अनीता सुमंत ने चेन्नई और कोयम्बटूर में प्रॉपर्टी टैक्स को संशोधित करने के...

वाहन मालिक भी ट्रक से बरामद पशुओं के रखरखाव, उपचार के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक वाहन के मालिक को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत बरामद किए गए जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए भुगतान करने के निर्देश को बरकरार रखा।जस्टिस प्रकाश नाइक ने फैसले में कहा कि सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 के नियम 5 का संदर्भ दिया है, जिसमें वाहन मालिक, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, एजेंट और अन्य शामिल पार्टियों द्वारा जानवरों के...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उस महिला को व्यथित और भरण पोषण की हकदार माना जाएगा, जिसका विवाह समलैंगिक पुरुष से हुआ : मुंबई कोर्ट

मुंबई के एक ट्रायल कोर्ट ने यह देखते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' शब्द में केवल ऐसी महिला शामिल नहीं होगी, जो शारीरिक शोषण का शिकार होती है, बल्कि इसमें ऐसी महिला भी होगी, जो यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण सहती है। इसके साथ ही कोर्ट ने 'समलैंगिक' पुरुष को स्त्री को भरण-पोषण भत्ता का भुगतान करने के निर्देश के आदेश को बरकरार रखा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. ए.ए. जोगलेकर ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दिया, जिसमें पत्नी को भरष-पोषण के लिए 15,000 रुपये...

'एफआईआर दर्ज करने में अनुचित देरी': मुंबई कोर्ट ने टीवीएफ के फाउंडर अरुणाभ कुमार को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया

मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म 'द वायरल फीवर' के संस्थापक अरुणाभ नथुनी कुमार को आईपीसी की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एआई शेख ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और मामले में सबूत में विसंगति और विरोधाभास है।कोर्ट ने कहा,"एफआईआर दर्ज करने में अनुचित और अस्पष्ट देरी हुई है, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया। ऐसा लगता है कि शिकायत अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच व्यापार में...

ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 आवेदन से हटाए गए पक्षकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन का आह्वान किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया जाता है और केवल इसलिए कि आवेदक बाद में अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही से पक्षकार को हटाने का विकल्प चुनता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे पक्षकार के खिलाफ कभी भी आर्बिट्रेशन की कार्यवाही का आह्वान नहीं किया जा सकता।जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने कहा कि अधिनिमय की धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार कुछ पक्षकारों को हटाने की इच्छा कर सकता है,...

NCLAT दिल्ली ने डीएलएफ को क्लीन चिट देने वाला CCI का आदेश रद्द किया, मामले को नए सिरे से विचार के लिए CCI को भेजा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की जस्टिस राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ. अशोक कुमार मिश्रा (तकनीकी सदस्य) की प्रिंसिपल बेंच ने अमित मित्तल बनाम डीएलएफ लिमिटेड और अन्य में दायर अपील पर फैसला करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 31.08.2018 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें डीएलएफ और उसकी अनुषंगी को प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के आरोप में क्लीन चिट दी गई थी।CCI का उक्त आदेश डायरेक्टर जनरल द्वारा प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट पर आधारित था। खंडपीठ ने कहा कि CCI केवल बंद होने के मामले में...