गोशालाओं का संरक्षण राज्य का कार्यकारी कामकाज, राज्य सरकार से अपेक्षा कि उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से राज्य पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से गोशालाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि गोशालाओं की देखभाल और रखरखाव मुख्य रूप से राज्य का कार्यकारी कार्य है।

चीफ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी की पीठ ने यह आदेश भारतीय प्राणि मित्र संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया, जिसमें राज्य सरकार को राजकीय गोशालाओं में रखी गईं गायों और अन्य जानवरों के लिए दवाओं के अलावा हरी घास और चारे का प्रबंध करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, साथ ही जिसके लिए गोशालाओं को धन आवंटित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

मामले में जवाबी हलफनामा दायर करते हुए, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि तेलंगाना राज्य में लगभग 136 गोशालाएं हैं, जिनमें 38,229 मवेशी हैं। जहां तक हैदराबाद शहर का संबंध है, वहां लगभग 40 गोशालाएं हैं, जिनमें लगभग 25,000 मवेशी रखे गए हैं।

कोर्ट को आगे यह भी बताया गया कि गोशालाएं आमतौर पर किसी व्यक्ति, ट्रस्ट, बोर्ड, एनजीओ आदि द्वारा स्थापित की जाती हैं, और दान आदि के माध्यम से प्राप्त धन द्वारा पोषित की जाती हैं, और जब भी सरकार से संपर्क किया गया, गोशालाओं को चारा, बीज आदि के अलावा पशुओं के उपचार के साथ चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

हाईकोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि तेलंगाना राज्य गाय वध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 के तेलंगाना निषेध अधिनियम के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन कर रहा है और राज्य सरकार का पशुपालन विभाग पशुओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के जनादेश को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि गायों और बछड़ों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है, जो आमतौर पर गोशालाओं में रखे जाते हैं।

न्यायालय ने यह भी कहा कि तेलंगाना सरकार ने 30 अप्रैल, 2019 से तीन साल की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया था, ताकि राज्य में गोशालाओं और अन्य पशु आश्रयों की मदद की जा सके।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि तीन वर्ष समाप्त हो चुके हैं, और न तो राज्य पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था और न ही इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसे देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निम्नलिखित आदेश जारी किया:

- या तो तेलंगाना राज्य पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करें या इसके गठन को ऐसी अवधि के लिए विस्तारित करें, जो आवश्यक समझी जाए।

- अपने लिए धन अर्जित करने के लिए इसे बोर्ड पर छोड़ने के बजाय, राज्य को बोर्ड को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वह तेलंगाना राज्य में कार्यरत गोशालाओं का रखरखाव, प्रबंधन और देखभाल कर सके।

- गोशालाओं की देखभाल और रखरखाव करना मुख्य रूप से राज्य का कार्यकारी कार्य है, इसलिए राज्य को बोर्ड के माध्यम से गोशालाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए।

इस आशा और विश्वास को व्यक्त करते हुए कि राज्य इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगा, न्यायालय ने जनहित याचिका का निस्तारण किया।

केस टाइटल: भारतीय प्राण मित्र संघ बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य [W.P.(PIL) No.105 of 2020]

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