हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया; किसी भी उल्लंघन के लिए डीसी और एसपी जिम्मेदार होंगे

हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक सड़कों और गलियों के बढ़ते अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार और जम्मू नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक सड़क, मार्ग और लेन पर किसी भी प्रकार की संरचना की अनुमति नहीं दी जाए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रब्स्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने कहा कि यदि पिछले पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी कोई संरचना बनाई या फिर से बनाई गई है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। किसी भी नए अतिक्रमण के मामले में उपायुक्त और उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।

अदालत ने कहा,

"न्यायिक रजिस्ट्रार को इस आदेश की प्रति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी उपायुक्तों के साथ-साथ संबंधित सीनियर पुलिस अधीक्षकों को अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।"

इसने आगे यह स्पष्ट किया कि इसके निर्देश के किसी भी उल्लंघन या अवज्ञा को इस न्यायालय के अधिकार को कम करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में माना जाएगा और आपराधिक अवमानना ​​की राशि होगी।

विशेष ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश पारित किए, जिसके तहत उसने जम्मू-कश्मीर बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट की धारा 7 (3) के तहत विध्वंस नोटिस को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि कथित अतिक्रमणकर्ता, मूक-बधिर होने के कारण 100% विकलांग है और निगम ने सार्वजनिक सड़क पर मौजूद खोखा (दुकान) का मासिक किराया पहले ही स्वीकार कर लिया है।

निगम ने मुख्य रूप से इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि प्रतिवादी ने सार्वजनिक सड़क/नगरपालिका लेन का अतिक्रमण किया और बिना किसी अनुमति या अधिकार या स्वामित्व या हित के खोखा लगाया, जो सीओबीए के प्रावधानों में निर्धारित भवन उपनियम और मास्टर प्लान के विनियमों के उल्लंघन में भी है।

इसने आगे कहा कि सार्वजनिक सड़क पर खोखा पड़ोस की आम जनता के लिए असुविधा और परेशानी का कारण है, क्योंकि इसे जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 की धारा 230 के तहत आवश्यक अनुमति के बिना लगाया गया है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि वह मूक-बधिर होने के कारण 100% विकलांग है, पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से प्रश्नगत खोखा चला रहा है और उक्त खोखा उसकी आय का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा, निगम प्रश्नगत खोखा के उपयोग और कब्जे के लिए केवल 6' x 2' भूमि के टुकड़े के उससे 432/- रुपये का शुल्क पहले ही वसलू कर चुका है।

पीठ ने पाया कि उसे प्रतिवादी के साथ पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वह 100% विकलांग व्यक्ति है। शायद इसी कारण उसे याचिकाकर्ता प्राधिकरण द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए सार्वजनिक भूमि के खुले टुकड़े का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रदान की गई खुली जगह पर कोई भी संरचना, चाहे वह अस्थायी या स्थायी हो, बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पीठ ने कहा,

"ट्रिब्यूनल ने कानून की गंभीर त्रुटि की कि याचिकाकर्ता-प्राधिकरण ने प्रतिवादी नंबर एक से 432 रुपये का मासिक किराया स्वीकार किया, जो खोखा के किराए के रूप में है।"

आदेश के साथ भाग लेने से पहले पीठ ने कहा कि अतिक्रमण विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में खतरा बन गया है और सार्वजनिक सड़क पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर अदालत द्वारा पारित सभी निर्देश संबंधित अधिकारियों के बहरे कानों पर पड़े हैं।

अदालत ने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक को आने-जाने का मौलिक अधिकार है और इसे सार्वजनिक स्थानों पर भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि आम तौर पर सार्वजनिक संपत्ति पर और सार्वजनिक गलियों या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देता है, गंभीर यातायात के खतरे पैदा करता है और सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को खतरे में डालता है।

अदालत ने आगे कहा,

"यह बिना कहे चला जाता है कि साइनबोर्ड, होर्डिंग, सार्वजनिक परिसरों, सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक गलियों में अवैध निर्माण जैसे अवैध निर्माण यातायात के मुक्त प्रवाह और रुकावट के साथ-साथ पैदल चलने वालों के सुचारू आवागमन में बाधा और रुकावट का कारण बनते हैं।

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक लेन या सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करने और उस पर किसी भी तरह का निर्माण करने का अधिकार या कानूनी अधिकार है।

केस टाइटल : जम्मू नगर निगम बनाम मोहम्मद नदीम व अन्य।

साइटेशन : लाइवलॉ (जेकेएल) 272/2022

कोरम : एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी

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