पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना में "एक्स-सर्विस मैन" के बजाय जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स का उपयोग करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और लाभों के प्रयोजनों के लिए एक्स-सर्विस मैन को संदर्भित करने के लिए "एक्स-सर्विस पर्सनल" के बजाय जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

यह तर्क दिया गया कि एक्स-सर्विस मैन के कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाए गए विभाग के टाइटल में इस्तेमाल की जाने वाला टर्म्स भी जेंडर-इंक्लूसिव है, यानी "डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विस मैन वेलफेयर" और एक्स-सर्विस पर्सनल के लिए आरक्षण के नियमों के साथ यानी एक्स-सर्विस मैन (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) रुल, 1979' मामला भी यही है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने दलीलों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

याचिका रिटायर्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल ने वकील नवदीप सिंह के माध्यम से दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार को 'एक्स-सर्विस मैन' के बजाय रक्षा सेवाओं की पूर्व महिला सदस्यों का जिक्र करते हुए जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स (Gender Inclusive Terms) को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसका उपयोग वर्तमान में संघ और अन्य प्राधिकरणों द्वारा नीतियों और संचार में किया जा रहा है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट पहले ही प्रियंका आर पाटिल बनाम केंद्रीय सैनिक बोर्ड [2021 का डब्ल्यूपी नंबर 19722] मामले को संबोधित कर चुका है और इसने रिटायर्ड सेना, नौसेना और वायु सेना कार्मिक को संदर्भित करने के लिए नियोजित नामकरण में बदलाव की मांग की है। संघ और राज्य सरकार को अपने नीति निर्माण प्रयासों में 'एक्स-सर्विस पर्सनल' शब्द के स्थान पर 'एक्स-सर्विस मैन' शब्द का उपयोग करने का सुझाव देता है।

इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए हैंडबुक का भी उल्लेख किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों और अदालती भाषा में लैंगिक रूढ़िवादिता से भरे शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग को पहचानने और हटाने के लिए जारी किया गया।

याचिका में यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का भी संदर्भ दिया गया, जो पहले से ही सेना में सेवा कर चुके किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जेंडर न्यूट्रल शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं।

मामले को अब आगे के विचार के लिए 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट नवदीप सिंह, जसनीत कौर, हिमानी मक्कड़, अप्रूवा पुष्करणा, आकांशा दुवेदी, रूपन अटवाल ने किया।

केस टाइटल: कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल (पढ़ें) बनाम यूओआई और अन्य।

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