केरल में जन-शिकायतों के लिए दहेज निषेध पोर्टल हुआ लागू

राज्य सरकार ने केरल हाईकोर्ट को जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराने हेतु समर्पित दहेज निषेध पोर्टल शुरू करने की जानकारी दी।यह दलीलें लॉ ग्रेजुएट और लोक नीति पेशेवर द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रति-हलफनामे के माध्यम से दी गईं। इस याचिका में केरल दहेज निषेध नियम 2004 के नियम 5 के तहत की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य को जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।यह प्रति-हलफनामा चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ के समक्ष...

चुनाव लोकतंत्र की जान हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए, हर वोट की अहमियत है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि चुनाव लोकतंत्र की जीवनरेखा हैं और चूँकि हर वोट मायने रखता है, इसलिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाने चाहिए।जस्टिस रवीन्द्र मैथानी की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह पुष्पा नेगी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नेगी ने यह याचिका इस मांग के साथ दाखिल की थी कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के आगामी चुनाव को पारदर्शी ढंग से कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएँ।नेगी ने अदालत को बताया कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया...

सुनवाई के दौरान व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट पर तानी बंदूक, हाईकोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पुंछ के निर्वाचित जिला विकास परिषद (DDC) सदस्य को जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। न्यायालय ने पाया कि उसने आधिकारिक कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और SDM व SDPO सहित अतिक्रमण विरोधी टीम पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल तान दी थी।जस्टिस एम.ए. चौधरी की पीठ ने कहा कि यह मामला किसी निजी शिकायत से संबंधित नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दर्ज की गई घटना से संबंधित है।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता...

दिल्ली कोर्ट में चावल फेंकने पर आरोपी पर जुर्माना, वकीलों को काला जादू का शक

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक मामले में आरोपी एक डॉक्टर को फर्श पर चावल फेंककर अदालती कार्यवाही रोकने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई, जिसे अदालत कक्ष में वकीलों द्वारा काला जादू होने का संदेह था।तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने कहा कि आरोपी ने अपने अति कृत्य के कारण न्यायिक कार्यवाही में 15-20 मिनट की बाधा डाली, यह कहते हुए कि यदि किया गया कार्य अनियंत्रित हो जाता है, तो अदालत की कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर देगा। "कोर्ट रूम एक ऐसी जगह...

हाईकोर्ट ने अपील के दौरान मर चुके पुलिसकर्मी की 36 साल पुराने हिरासत में मौत मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को सेशन कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें 1989 में 22 वर्षीय एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिसकर्मी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया।बता दें, यह घटना अक्टूबर 1989 में हुई थी। सेशन कोर्ट का मामला 1990 में दर्ज किया गया और सेशन कोर्ट ने 2000 में दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया था।जस्टिस गीता गोपी ने सेशन कोर्ट के 30 नवंबर, 2000 का फैसला बरकरार रखते हुए अपने आदेश में कहा:"परिणामस्वरूप, मृतक अपीलकर्ता, उसके और सह-अभियुक्तों द्वारा किए...

'बावला' गाने के विवाद में बादशाह को 50 लाख और जमा करने का आदेश, कुल राशि ₹2.2 करोड़

हरियाणा के करनाल जिले की एक अदालत ने हाल ही में रैपर, गायक और निर्माता आदित्य प्रतीक सिंह उर्फ बादशाह को हिंदी-हरियाणवी ऑडियो-वीडियो ट्रैक 'बावला' को लेकर यूनिसिस इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे भुगतान विवाद में सुरक्षा के रूप में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सावधि जमा रसीद जमा करने का निर्देश दिया है।अदालत के इस नवीनतम निर्देश (दिनांक 22 जुलाई) के साथ, रैपर को कुल सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जो अब 2.2 करोड़ रुपये है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह 50 लाख रुपये पहले...

'मुकदमेबाज' वकील को मिली सजा, 5 मामलों में निःशुल्क पेश होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कड़े आदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच की मांग करने वाली वकील द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका दुर्भावना से प्रेरित थी और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने दंड स्वरूप उन्हें गौतमबुद्ध नगर की निचली अदालत में पांच मामलों में निःशुल्क सहायता करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता न तो जल निगम का कर्मचारी है और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी इसलिए उसे सरकारी...

हाईकोर्ट ने बिलासपुर में बसों का संचालन बंद करने पर चिंता व्यक्त की, परिवहन आयुक्त को भ्रामक हलफनामे पर अवमानना की चेतावनी दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सिटी बस सेवाओं के बंद होने पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि न्यायालय के पूर्व हस्तक्षेप के बाद कुछ समय के लिए बस सेवाओं के पुनः चालू होने के बावजूद इस निरंतर निलंबन से शहरवासियों को भारी कठिनाई हो रही है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की,“शहर से 30 किलोमीटर के दायरे में पिछले दस वर्षों से सिटी बसें चल रही हैं। तखतपुर, कोटा, खूंटाघाट, बिल्हा रूट पर पुरानी होने के बावजूद किसी तरह बसें चलाई...

दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पूर्व DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल और एक अन्य को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (13 अगस्त) को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में 2016 में दर्ज एक एफआईआर के मामले में बरी कर दिया। मालीवाल और डीसीडब्ल्यू के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष मालीवाल ने संबंधित एसएचओ को पीड़िता का नाम लेकर एक नोटिस जारी किया था जिसमें जांच का विवरण मांगा गया था।यह आरोप लगाया गया कि भूपेंद्र...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका ली वापस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद, याचिका दायर करने के एक दिन बाद उनके वकील ने गुरुवार को उक्त याचिका वापस ले ली। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को रिकॉर्ड में लिया। अदालत वर्तमान में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई कर रही थी।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने...

जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने कथित अवैध दवाओं की बिक्री की SIR जांच के आदेश दिए, FIR दर्ज करने में 6 महीने की देरी के लिए पुलिस को फटकार लगाई

उधमपुर के प्रधान सेशन कोर्ट (NDPS Act के तहत स्पेशल जज) वीरेंद्र सिंह भाऊ ने उधमपुर के सीनियर पुलिस अधीक्षक और उधमपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और मरीज़ों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया।यह निर्देश उधमपुर के प्राइवेट न्यूरो-साइकियाट्रिक क्लिनिक से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर उल्लंघनों की जांच की मांग वाली शिकायत के बाद जारी किया गया, जहां मालिक बिना किसी अधिकृत डॉक्टर के NDPS Act के तहत आने वाली...

हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के कथित संदर्भ पर दर्ज FIR में AMU प्रोफेसर को मिली अग्रिम ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के प्रोफेसर (डॉ. जितेंद्र कुमार) को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर 2022 में फोरेंसिक मेडिसिन की एक कक्षा के दौरान हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के उदाहरणों का कथित तौर पर उल्लेख करने के लिए FIR दर्ज की गई थी।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।गौरतलब है कि पिछले अगस्त में डॉ. कुमार को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी गई थी, क्योंकि अदालत ने पाया था कि...

MBBS स्टूडेंट को राहत, हाईकोर्ट ने 2024-25 सेशन के बीच फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 05.07.2025 की उस सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से MBBS कोर्स की फीस बढ़ा दी थी।240 MBBS स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में 05.07.2025 की उस अधिसूचना की वैधता और वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 से MBBS कोर्स के स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस 11,78,892 रुपये से बढ़ाकर 14,14,670 रुपये कर दी गई थी। स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 के तहत यह मनमाना...

भारत में नए लॉ कॉलेज खोलने पर BCI ने 3 साल की रोक लगाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानूनी शिक्षा नियमावली – मोरेटोरियम (तीन वर्ष का स्थगन), 2025 तैयार की है, जिसके तहत भारत में किसी भी नए कानूनी शिक्षा केंद्र (Center of Legal Education) की स्थापना या उसे अनुमोदन देने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है।यह विनियमन, जो तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा, बिना बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट अनुमति के किसी भी नए सेक्शन, कोर्स या बैच की शुरुआत पर भी रोक लगाता है। ऐसे सभी प्रस्ताव, यदि विचार किए भी गए, तो कठोर जांच और सतत अनुपालन समीक्षा के अधीन होंगे।इसके...

पूर्व AAP MLA द्वारा दायर मानहानि मामले में पंजाब सीएम को व्यक्तिगत पेशी से मिली अंतरिम छूट

हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने पूर्व AAP MLA नज़र सिंह मानशाहिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।2019 में दायर इस मामले में आरोप लगाया गया कि मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानशाहिया के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया था। मान ने कथित तौर पर कहा था कि मानशाहिया 10 करोड़ रुपये में और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद के आश्वासन पर कांग्रेस पार्टी में शामिल...

मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों की कमी का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों के कुछ अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों तक पहुंच की कमी भी शामिल है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा:"...जनहित याचिका में उठाई गई चिंता यह है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। 2 सप्ताह...

पांच साल में बार-बार मौके गंवाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज़, आरोपी पर 50,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामले में गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका बार-बार गंवाने वाले आरोपी पर सख्त रुख अपनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी और 50,000 का जुर्माना लगाया। जस्टिस किशोर सी. संत की एकल पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 'नो क्रॉस' आदेश को चुनौती दी गई। आरोपी को पांच साल के दौरान कई बार मुख्य गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका मिला लेकिन हर बार या तो वह या उसका वकील अनुपस्थित रहा।हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने 'जान को खतरे' की आशंका जताते हुए याचिका दायर की

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में एक घटनाक्रम में पुणे की स्पेशल एम/एमएलए अदालत ने बुधवार को उनके वकील द्वारा दायर याचिका को रिकॉर्ड में ले लिया। इसमें गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने गांधी को "आतंकवादी" कहा है। साथ ही एक अन्य BJP नेता तरविंदर मारवाह ने भी...

हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द, एक हफ़्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई ज़मानत रद्द की।अदालत ने उन्हें एक हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को ज़मानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय...

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को संसद जाने के लिए लगाए गए खर्च का हिसाब समझाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद जाने की अनुमति देने के लिए उन पर लगाए गए लगभग 4 लाख के खर्च की गणना का आधार क्या है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनुप जयराम भंभानी की खंडपीठ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 25 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की थी। उस आदेश में उन्हें संसद जाने के लिए जेल अधिकारियों के पास करीब 4 लाख जमा करने की शर्त लगाई गई।अदालत ने कहा कि राज्य (दिल्ली पुलिस) इस...