'बंगाल फाइल्स' फिल्म में गोपाल पाठा के 'असम्मानजनक' चित्रण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

स्वतंत्रता सेनानी गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ ​​'गोपाल पाठा' के पोते शांतनु मुखर्जी ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में अपने दादा के चित्रण को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका के अनुसार, यह मामला पुलिस, CBFC और CBFC के एक बोर्ड सदस्य तथा फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री के समक्ष याचिकाकर्ता की याचिका पर राज्य द्वारा की गई उदासीनता से संबंधित है, जिसमें "उनके दिवंगत दादा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपाल चंद्र मुखर्जी के नितांत घृणित चित्रण को आगामी फिल्म 'द...

कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ 'अपमानजनक' और 'असत्यापित' रिपोर्ट प्रकाशित करने पर लगाई रोक

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को विभिन्न पत्रकारों और दो वेबसाइटों को अडानी ग्रुप के बारे में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक और असत्यापित रिपोर्ट प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया।रोहिणी कोर्ट के स्पेशल सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने पत्रकारों और वेबसाइटों के खिलाफ अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।ये पत्रकार हैं: परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, आयुषकांत दास और आयुष जोशी। वेबसाइटें हैं: pranjoy.in, adaniwatch.org और adanifiles.com.au।जज ने कहा कि...

दशहरा समारोह में बुकर विजेता बानू मुश्ताक को बुलाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे BJP नेता

कर्नाटक हाईकोर्ट में दशहरा समारोह में बुकर विजेता बानू मुश्ताक को बुलाने के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में मैसूर में आगामी दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रताप सिम्हा ने याचिका दायर कर राज्य सरकार को आगामी दशहरा उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में मुश्ताक को दिए गए निमंत्रण को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की।याचिका में दावा किया गया कि दशहरा उत्सव...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 सितंबर, 2025 से 05 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कम दृष्टि वाले उम्मीदवार असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि कम दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। यदि उस पद को सरकार ने संबंधित अधिसूचना में इस श्रेणी...

BCI अध्यक्ष ने दिल्ली बार एसोसिएशनों से पुलिस अधिकारियों की गवाही पर अधिसूचना के खिलाफ हड़ताल टालने का आग्रह किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति को पत्र लिखकर 8 सितंबर को वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को टालने या वापस लेने का अनुरोध किया। दिल्ली के एलजी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में पुलिसकर्मियों की गवाही से संबंधित अधिसूचना का विरोध किया जा रहा है।मिश्रा ने समन्वय समिति को सोमवार शाम 5 बजे BCI और दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया ताकि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला: पीड़िता को सुने बिना दी गई POCSO आरोपी की जमानत निलंबित

कलकत्ता हाईकोर्ट ने POCSO मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी को दी गई ज़मानत को निलंबित कर दिया है। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देते समय पीड़िता/सूचना देने वाले को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता (BNSS) 2023 की धारा 483(2) का उल्लंघन हुआ।जस्टिस बिवास पटनायक ने अपने आदेश में कहा,“इस मामले में निर्विवाद रूप से यह तथ्य है कि पीड़िता/सूचना देने वाले को आरोपी की ज़मानत अर्जी की जानकारी नहीं दी गई। परिणामस्वरूप उसके सुनवाई में भाग लेने के अधिकार का हनन...

टीवी शो के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सजा के तौर पर अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को सरकारी जेजे अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि उसने ज़ी टीवी के नए शो 'तुम से तुम तक' के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी। यह शो लगभग 46 वर्षीय व्यक्ति और 19 वर्षीय लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है।जस्टिस रवींद्र घुगे और गौतम अंखड की खंडपीठ ज़ी टीवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महेंद्र संजय शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा चैनल के नए धारावाहिक को लेकर दर्ज कराई गई FIR रद्द करने की मांग की गई।हालांकि, खंडपीठ ने...

'पोशाक तो आराम कर सकता है, ज़िम्मेदारियां नहीं': जस्टिस शालिंदर कौर ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा अलविदा

जस्टिस शालिंदर कौर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को अलविदा कहते हुए कहा कि पोशाक तो आराम कर सकता है, ज़िम्मेदारियां नहीं।जज ने कहा,"अगर मैं अपने पीछे कुछ छोड़ जाऊंगी तो उम्मीद है कि वह करुणा से भरे कुछ शब्द, दृढ़ विश्वास के साथ पारित कुछ आदेश और कड़ी मेहनत व ईमानदारी से परिभाषित एक करियर होगा।"जस्टिस कौर 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुईं। 2003 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुईं। उन्हें 20 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया।उन्होंने कहा,"इस यात्रा...

सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिल्ली हाईकोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का आग्रह किया, कहा- न्याय सर्वत्र सुलभ होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जजों से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा,"दिल्ली हाईकोर्ट अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ। दिल्ली में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं है... दिल्ली हाईकोर्ट को [लाइव] होना ही चाहिए। यह देश का प्रमुख संस्थान है। दिल्ली हाईकोर्ट को होना ही चाहिए, यही मेरा अनुरोध है।"जस्टिस नाथ ने दिल्ली हाईकोर्ट मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट और एमसीडी अपीलीय...

महत्वपूर्ण पुलिस गवाहों की अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ की जाएगी: बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण

राष्ट्रीय राजधानी में बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक पुलिस गवाहों की ही पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जा सकेगी।दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के बीच आगे के परामर्श तक, महत्वपूर्ण पुलिस गवाहों की प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ जारी रह सकती है।दिल्ली पुलिस द्वारा एक आदेश में कहा गया,"इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यवाही में तेजी लाने और देरी को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण गवाहों की पूछताछ की पवित्रता और...

राजकुमार राव को बड़ी राहत: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को धार्मिक भावनाएँ आहत करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली। अदालत ने जालंधर की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई अब 10 दिसंबर तक स्थगित कर दी।यह मामला साल 2017 का है, जब फिल्म "बहन होगी तेरी" के प्रमोशन के दौरान फिल्म निर्माता ने राजकुमार राव की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें वह भगवान शिव के वेश में मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई दिए।इस पर आपत्ति जताते हुए जालंधर में IPC की धारा 295A (धार्मिक भावनाएँ आहत करना), 120B...

मांड्या जिले में गणेश विसर्जन जुलूस का मार्ग बदलने की अंतरिम याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को मांड्या जिले में विशेष मार्ग से गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकालने के लिए एक अपंजीकृत संगठन द्वारा की गई अंतरिम प्रार्थना पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद ने याचिकाकर्ता सामूहिक गणपति विसर्जन समिति को राहत देने से इनकार किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुण श्याम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपने सुविधाजनक मार्ग से जुलूस निकालने का अधिकार है और जब संभावित परिणामों के बारे...

'सिख टिप्पणी विवाद' पर राहुल गांधी की दलील: विद्रोह के लिए नहीं भड़काया, इरादा पूरी स्पीच से देखा जाए, टुकड़ों से नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सिख समुदाय को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया और उनकी पूरी स्पीच को देखे बिना इरादा नहीं निकाला जा सकता।सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने जस्टिस समीर जैन की पीठ के सामने दलील दी,“सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भाषण की एक-दो पंक्तियों से इरादा नहीं समझा जा सकता। पूरे भाषण का संदर्भ देखना ज़रूरी है। केवल 25 शब्दों से 'मेंस रिया' नहीं निकाला जा सकता।”गांधी पक्ष ने तर्क...

अंतरधार्मिक विवाह पर बयान पर दर्ज FIR में BJP MLA को अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को विजयपुरा के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक बसनगौड़ा आर. पाटिल (यतनाल) को बड़ी राहत दी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज FIR पर कोई जबरन कार्रवाई न की जाए। यतनाल पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से बयान दिया था कि कोई भी हिंदू युवक अगर मुस्लिम युवती से विवाह करेगा तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।जस्टिस एम.आई. अरुण ने यतनाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों में बुक किए गए। उन्होंने जांच में सहयोग...

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूसरे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन की मेजबानी की

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने 30-31 अगस्त को इंडिया हैबिटेट सेंटर में द्वितीय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 33 से अधिक न्यायक्षेत्रों के न्यायविदों, विद्वानों और बार के नेताओं ने विधि, न्याय और शासन से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन का विषय था "वैश्विक आर्थिक शासन और विधि नियम के सिद्धांत"।इस कार्यक्रम में निम्नलिखित की उपस्थिति रही- इंटरनेशनल बार एसोसिएशन (IBA)- कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (CLA) - LAWASIA - इंडोनेशिया...

जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने CJI को लिखा पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई को पत्र लिखकर जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के प्रस्तावित ट्रांसफर पर पुनर्विचार की अपील की। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले के खिलाफ 94 वकीलों और 66 महिला वकीलों ने अलग-अलग पत्र लिखे हैं।94 वकीलों के पत्र में कहा गया कि जस्टिस गंजू ने जज बनने से पहले तीन दशक तक दिल्ली हाईकोर्ट बार में काम किया और उनका रिकॉर्ड पूरी तरह निष्कलंक रहा है। पत्र में यह भी...

ED समन के खिलाफ सीनियर एडवोकेट को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर एडवोकेट अनिल गौड़ा को अंतरिम राहत दी। अदालत ने ED को निर्देश दिया कि जब तक अंतरिम राहत पर आदेश पारित नहीं हो जाते, तब तक एडवोकेट के खिलाफ कोई जबरन या जल्दबाजी में कार्रवाई न की जाए।जस्टिस सचिन शंकर मागदुम ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गई हैं और रिकॉर्ड में मौजूद आपत्तियों व दस्तावेजों का गहन अध्ययन आवश्यक है।अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्य मुद्दा क्या ED वकीलों...

दिल्ली दंगों की साजिश का मामला | मुकदमे में देरी के लिए दिल्ली पुलिस नहीं, आरोपी ज़िम्मेदार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में विभिन्न समय पर मुकदमे में देरी के लिए आरोपी स्वयं ज़िम्मेदार हैं, न कि दिल्ली पुलिस या निचली अदालत।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि ज़मानत पर रिहा आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल - "जेल में बंद आरोपियों की कीमत पर" आरोपों पर बहस में देरी कर रहे हैं।अदालत ने कहा,"निस्संदेह, त्वरित सुनवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग और एक पहलू है। हालांकि,...

कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 26 नए जजों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।जिन 26 व्यक्तियों की सिफारिश की गई, उनमें से तीन सीनियर वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं।अनुशंसित वकील हैं:विवेक सरन।अदनान अहमद। विवेक कुमार सिंह। गरिमा प्रसाद। सुधांशु चौहान। अबधेश कुमार चौधरी। स्वरूपमा चतुर्वेदी। जय कृष्ण उपाध्याय। सिद्धार्थ नंदन। ...

'दलबदल' के लिए BJP MLA मामले में Congress MLA की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को कांग्रेस विधायक (Congress MLA) उमंग सिंघार की याचिका खारिज की, जिसमें विधानसभा स्पीकर की कथित निष्क्रियता को चुनौती दी गई। सिंघार ने BJPM MLA निर्मला सपरे (बीना) की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वे कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गईं, जो कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता का आधार है।कोर्ट का निर्णयजस्टिस प्रणय वर्मा ने आदेश में कहा कि विधानसभा स्पीकर का कार्यालय भोपाल में है। संबंधित...