शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के खिलाफ याचिका पर बहस के लिए ED को मिला आखिरी मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दी गई ज़मानत के खिलाफ अपनी याचिका पर बहस करने का "आखिरी और निर्णायक मौका" दिया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने यह आदेश तब दिया, जब ED की ओर से पेश हुए वकील ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष एक मामले में व्यस्त थे।केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर...

शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली अपनी याचिका दिल्ली की एक अदालत से वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दायर की थी।कारकर्डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने इमाम को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इमाम की ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने पेश होकर याचिका वापस लेने की प्रार्थना की और कहा कि इसमें कुछ तकनीकी समस्या...

धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर IPS अधिकारी जी. संपत कुमार द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह अपील क्रिकेटर एम.एस. धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ के मानहानि मुकदमे को खारिज करने से इनकार करने वाले सिंगल जज के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।यह मानहानि मुकदमा धोनी ने 2013 के IPL सट्टेबाजी घोटाले के संबंध में IPS अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में दायर किया था।पृष्ठभूमि और कानूनी लड़ाईजस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस एम. जोथिरमन की खंडपीठ...

गोविंद पानसरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मिली ज़मानत

बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने मंगलवार को दिवंगत कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपियों वीरेंद्र तावड़े, शरद कालस्कर और अमोल काले को ज़मानत दी।सिंगल जज जस्टिस शिवकुमार दिगे ने मौखिक रूप से उन्हें ज़मानत देने का फैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार तावड़े इस मामले के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक है, जिसने पानसरे की हत्या की साजिश रची थी। अन्य दो आरोपियों शरद कालस्कर और अमोल काले पर भी तावड़े के साथ मिलकर साजिश रचने और पानसरे व अन्य बुद्धिजीवियों के खिलाफ युवाओं को...

केरल में हिजाब-यूनिफॉर्म पर विवाद, स्कूल को मिली पुलिस सुरक्षा

केरल हाईकोर्ट ने ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित CBSE संबद्ध स्कूल सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान की। यह कदम तब उठाया गया, जब स्कूल में यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर आई एक मुस्लिम स्टूडेंट को रोके जाने के बाद कथित तौर पर धमकी और भीड़ के जबरन प्रवेश की घटना सामने आई।जस्टिस एन. नागा रेश ने इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किया।स्कूल प्रबंधन ने अपनी याचिका में मांग की कि यूनिफॉर्म नीति को लेकर मिल रही कथित धमकियों और परिसर में भीड़ के जबरन घुसने के बाद प्रबंधन, स्टाफ और...

सीनियर वकीलों के लिए पेंशन योजना: एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बार काउंसिलों को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। इस याचिका में उन वकीलों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने की मांग की गई, जिन्होंने 35 से 40 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर ली है।याचिकाकर्ता एडवोकेट राजेंद्र श्रीवास्तव ने दावा किया कि वकील कानूनी पेशे में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं लेकिन उनमें से कई अपने करियर के अंतिम चरण में आर्थिक रूप से खुद को बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी मांग के समर्थन में...

भगत सिंह के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में न्यूज़ चैनल्स के एडिटर्स को राहत

ओट्टापलम (पलक्कड़) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में मीडिया वन समाचार चैनल के एडिटर्स के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में दायर एक निजी शिकायत खारिज की।शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट से मीडिया वन के मैनेजिंग एडिटर और अन्य एडिटर्स के खिलाफ भगत सिंह के बारे में कथित रूप से "अपमानजनक" टिप्पणी करने और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए संज्ञान लेने की मांग की।शिकायतकर्ता के अनुसार, 11.12.2024 को जेद्दा में लाइव कार्यक्रम में भाग लेते समय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए अनिवार्य गाउन नियम बहाल किया, 27 अक्टूबर से होगा लागू

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर वकीलों के लिए अदालत में पेश होने के दौरान गाउन पहनना अनिवार्य कर दिया। यह नियम 27 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा।10 अक्टूबर, 2025 के नोटिस में रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने कहा कि यह नया निर्देश इसी मामले पर अदालत द्वारा 20 फरवरी, 2025 को जारी किए गए पूर्व नोटिस का स्थान लेता है।नोटिस में लिखा था,"इस न्यायालय के दिनांक 20-02-2025 के नोटिस नंबर 543/G-11/General-II/DHC/2025 के स्थान पर यह अधिसूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में पेश होने वाले वकीलों को 27...

दिल्ली दंगे मामला: शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की

शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले मामले में अंतरिम जमानत (interim bail) की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है, ताकि वे बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें।इमाम ने karkardooma कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेई के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। यह राहत उन्हें नामांकन दाखिल करने और बिहार विधानसभा चुनाव (18वीं विधानसभा)...

जानलेवा कफ सिरप मामला: बच्चों को दवा लिखने वाले डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका खारिज की, जिन पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जानबूझकर जहरीला Coldrif कफ सिरप लिखने का गंभीर आरोप है। आरोप है कि इस सिरप के कारण बच्चों में गुर्दे की गंभीर समस्याएं हुईं और उनकी मृत्यु हो गई।एडिशनल सेशन जज गौतम कुमार गुजरे ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने अवलोकन में कहा,"मामले में संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आक्षेपित अपराध के दृढ़ आधार प्रकट हैं।"कोर्ट ने दर्ज FIR का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि प्रथम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने WIPRO को सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपभोक्ता देखभाल उत्पादों और लाइटिंग व्यवसाय के लिए लोकप्रिय ब्रांड WIPRO को ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(zg) के तहत सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया।जस्टिस तेजस करिया ने अपने आदेश में कहा कि वादी विप्रो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कम से कम वर्ष 1977 से लगातार और अबाधित रूप से WIPRO चिह्न का उपयोग कर रही है और उसने भारत में पर्याप्त साख और प्रतिष्ठा अर्जित की है।जज ने आगे कहा,“वादी ने वित्तीय वर्ष 1994-95 और 2023-24 के बीच प्रचार पर भी एक बड़ी राशि खर्च की, जो...

कानून को सबसे कमजोर की रक्षा करनी चाहिए: चीफ़ जस्टिस गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि न्याय वितरण प्रणाली में विविधता और समावेशन (diversity and inclusion) को केंद्र में रखना आवश्यक है, क्योंकि “कानून अपना सच्चा अर्थ तब पाता है जब वह सबसे कमजोर की रक्षा करता है।”हनोई में आयोजित 38वें लॉएसिया (LAWASIA) सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए, उन्होंने अपने जीवन की यात्रा साझा की और बताया कि कैसे संविधान ने उनके जीवन को बदला। उन्होंने कहा, “मैं एक निचली जाति में जन्मा, लेकिन संविधान ने मेरी गरिमा को हर नागरिक के समान माना।” उन्होंने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 अक्टूबर, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूपी राज्य में गोद लेना केवल रजिस्टर्ड डीड द्वारा ही हो सकता है, केवल नोटरीकृत दत्तक ग्रहण विलेख अमान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(3) में राज्य संशोधन के आधार पर केवल पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख यूपी राज्य में मान्य है। न्यायालय ने कहा कि केवल...

दिल्ली बार काउंसिल चुनावों की संभावित तिथियां घोषित, फरवरी 2026 में होगा मतदान

दिल्ली बार काउंसिल ने अपने आगामी चुनावों के लिए संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया। काउंसिल के अनुसार, मतदान की प्रक्रिया 13 और 14 फरवरी 2026 को आयोजित किए जाने की संभावना है।काउंसिल की बैठक में 9 अक्टूबर, 2025 को पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी बनाने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को पूर्ण सहयोग देने के लिए उठाया गया।सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर, 2025 को सभी राज्य बार काउंसिलों को आदेश दिया कि वे अपने लंबित चुनावों को 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करें।संभावित...

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रेच, डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को हाईकोर्ट परिसर के भीतर एक क्रेच/डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका के सदस्यों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए एक सहायक कार्य वातावरण बनाना है।इस अवसर पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कामकाजी माता-पिता, विशेष रूप से महिलाओं के लिए संस्थागत समर्थन के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि इस तरह की पहल न्याय वितरण प्रणाली के भीतर जेंडर संवेदनशीलता और कार्य-जीवन संतुलन में सार्थक योगदान देती है।उद्घाटन पर एक प्रेस...

पंजाब यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने की याचिका पर नोटिस जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने की मांग वाली याचिका पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए मामले को 04 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया और कहा,"किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।"गुरु नानक कॉलेज द्वारा दायर याचिका में उत्तरदाताओं को अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को उनके परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे स्थापित करने के लिए उचित निर्देश देने और इस तरह के...

पर्सनेलिटी राइट्स मामले में सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ AI और डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडी न्यूज़ के संपादक-इन-चीफ और पत्रकार सुधीर चौधरी के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। चौधरी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित तौर पर गुमराह करने वाले और AI-जनरेटेड वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे में उल्लिखित लिंक्स के अतिरिक्त चौधरी YouTube पर डीपफेक वीडियो से संबंधित अन्य लिंक्स भी दाखिल करना चाहते हैं।अदालत ने इसके बाद निर्देश दिया,"निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है। हम इसे...

सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया, जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) नीति लागू की है।गुरुवार को कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने मासिक धर्म अवकाश नीति, 2025 को मंज़ूरी दी, जिसके तहत राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष सवेतन अवकाश मिलेंगे यानी हर महीने एक दिन का सवेतन अवकाश।यह नीति राज्य भर के सरकारी विभागों, गारमेंट इकाइयों, आईटी कंपनियों बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) और अन्य...

यूपी कोर्ट ने विचाराधीन कैदी द्वारा 'अवैध' जेल गतिविधियों का विरोध करने पर प्रताड़ित करने के आरोप के बाद जांच और मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद कोर्ट ने विचाराधीन कैदी के शरीर पर चोट के निशान देखकर स्तब्धता व्यक्त करते हुए उसकी व्यापक मेडिकल जांच, SDM द्वारा जांच और सुरक्षात्मक उपाय करने के आदेश दिए हैं। कैदी ने आरोप लगाया कि जिला जेल में कथित रूप से चल रही अवैध गतिविधियों का विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया।यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नगमा खान ने पारित किया, जिसकी कॉपी संबंधित DM, SSP, CMO और क्षेत्राधिकारी SDM के साथ-साथ DGP UP, DG जेल यूपी और IG आगरा रेंज को भेज दी...

ED ने फर्जी समन और 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटालों के खिलाफ चेतावनी दी, क्यूआर कोड-आधारित वेरीफिकेशन सिस्टम शुरू की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी समन और ED अधिकारियों का रूप धारण करके धोखाधड़ी करने के मामलों में खतरनाक वृद्धि के बारे में जनता को कड़ी चेतावनी जारी की। एजेंसी ने आगाह किया है कि कई "बेईमान व्यक्ति" धोखाधड़ी या जबरन वसूली के इरादे से जाली समन प्रसारित कर रहे हैं।चूंकि ऐसे फर्जी समन असली समन से काफी मिलते-जुलते हैं, इसलिए अनजान लोगों को अक्सर असली और नकली नोटिस में अंतर करना मुश्किल लगता है। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए ED ने एक सिस्टम-जनरेटेड समन तंत्र शुरू किया, जिसमें प्रत्येक समन के नीचे...