शिवसेना में विभाजन | चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे की याचिका के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर फैसला करेगा

भारत के चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम "शिवसेना" और प्रतीक "धनुष और तीर" को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर विभाजन से उत्पन्न मुद्दे को चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) के पैराग्राफ 15 के तहत आदेश, 1968 दिनांक 10 जनवरी, 2023 को सुनवाई हुई।उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और ईसीआई के अध्यक्ष को अवगत कराया कि उन्होंने शिंदे गुट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विचार करने के लिए आवेदन दायर किया।...

हाईकोर्ट ने सड़कों पर जनसभाएं आयोजित करने पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में सार्वजनिक सड़कों पर जनसभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई।जस्टिस बट्टू देवानंद और जस्टिस डॉ वी आर के कृपा सागर की खंडपीठ ने कहा,"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संबंधित वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के साथ-साथ कोर्ट के समक्ष संबंधित वकीलों द्वारा रखे गए केस कानून के अवलोकन पर, इस कोर्ट की प्रथम दृष्टया राय में, आक्षेपित G.O. Rt नंबर 1...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया से पीएचडी दाखिले में नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा, साक्षात्कार के अंक देने के बाद बाद 'विचार-विमर्श की प्रक्रिया' पर सवाल उठाया

पीएचडी कार्यक्रम में साक्षात्कार के नतीजों की घोषणा के बाद "गुणात्मक मूल्यांकन" करने की एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे "उम्मीद और अपेक्षा" है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया शैक्षणिक अध्यादेश और विनियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन करेगा।सेंटर में आयोजित पीएचडी प्रवेश कार्यक्रम में विफल रहे एक उम्मीदवार को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि साक्षात्कार के अंक प्रदान...

पेंशन प्राप्त करने की पात्रता से छह महीने पहले निर्माण श्रमिकों के आवेदन स्वीकार करने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह पेंशन प्राप्त करने की पात्रता पाने से छह महीने पहले कंस्ट्रक्‍शन वर्कर्स के आवेदन स्वीकार करने पर विचार करे।जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि चूंकि बि‌‌‌‌ल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्‍शन वर्कर्स एक्ट 1996 और रूल्स उस समय अवधि के बारे में मौन हैं, जिस दरमियान श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिए। यदि उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होने से छह महीने पहले आवेदन जमा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जनवरी, 2023 से 13 जनवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केरल सेवा नियम | कर्मचारी को सीमित अवधि के लिए नियुक्त किए जाने पर पेंशन का कोई दावा नहीं: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब एक कर्मचारी को सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तब केरल सेवा नियमों के नियम 4 और नियम 14ई (ए) के अनुसार पेंशन के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं ‌होगा। कोर्ट...

ज‌स्टिस नागरत्ना ने दो सिविल अपीलों में जस्टिस एमआर शाह से असहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना ने 13 जनवरी को दो मामलों में अपने वरिष्ठ सहयोगी जस्टिस एमआर शाह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से असहमति व्यक्त करते हुए दो फैसले दिए।दोनों मामले सिविल अपील की गई थी। पहला, सी हरिदासन बनाम अनापथ परक्कट्टु वासुदेव कुरुप में केरल हाईकोर्ट के एक फैसले से पैदा हुई अपील थी, जिसने एक मुकदमे में पारित समझौते के विशिष्ट अदायगी के आदेश को रद्द कर दिया था।जस्टिस शाह ने अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई और फैसले की...

बीमा कंपनी ने भुगतान किया है या नहीं, दुर्घटना के मामलों में मुआवजा देते समय यह ध्यान रखें; दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएलएसए से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) से इस तथ्य को ध्यान में रखने को कहा है कि क्या मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में पीड़ितों या आश्रितों को मुआवजा देते समय कोई बीमा राशि प्राप्त हुई है या नहीं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, "भविष्य में, जब भी डीएसएलएसए मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मुआवजे के मामलों पर विचार करता है, तो पीड़ितों को मुआवजा देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि बीमा कंपनी से पीड़ित या उसके आश्रितों को कोई राशि प्राप्त हुई है नहीं?"अदालत ने...

निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष जिरह के लिए आवेदन निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न अंग, पीएमएलए कार्यवाही से अलग नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एडज्‍यूडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष जिरह के लिए दायर आवेदन एडज्यूडिकेशन प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है और अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्यवाही से अलग नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि हर मामले में जिरह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अधिनिर्णय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पारित कोई भी अंतरिम या प्रक्रियात्मक आदेश "इस अधिनियम के तहत आदेश" होंगे जैसा कि धारा 26 के तहत निर्धारित किया गया है।प्रावधान में कहा गया है...

'आदिपुरुष' का प्रदर्शन रोकने के ‌लिए जनहित याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बोर्ड को प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' को प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र न देने की मांग की गई है। फिल्म जून 2023 में रिलीज होने वाली है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने आदेश के साथ मामले को 21 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप तिवारी और एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और सुधा शर्मा के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा...

केरल सेवा नियम | कर्मचारी को सीमित अवधि के लिए नियुक्त किए जाने पर पेंशन का कोई दावा नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब एक कर्मचारी को सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तब केरल सेवा नियमों के नियम 4 और नियम 14ई (ए) के अनुसार पेंशन के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं ‌होगा। कोर्ट ने कहा कि एक सहायता प्राप्त विद्यालय में नियमित पूर्णकालिक सेवा की अवधि ही पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा मानी जाएगा।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि,"अवकाश रिक्तियों में याचिकाकर्ता की नियुक्तियों को केवल सीमित समय के लिए नियुक्तियों के रूप में माना जा सकता है और नियम 4,...

हाईकोर्ट ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को 17 साल पहले नियुक्त एड-हॉक लेक्चरार को नियमित करने पर विचार करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एड-हॉक लेक्चरार की सेवा के नियमितीकरण के लिए प्रार्थना करने वाली रिट याचिका की अनुमति दी, जिसे स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले पार्ट-टाइम लेक्चरार की अचानक रिक्ति के बाद 17 साल पहले अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था।जस्टिस नेल्सन साइलो ने कहा,"याचिकाकर्ता ने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लगभग 17 साल की सेवा की, उसे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक अस्थायी कर्मचारी के रूप में बने रहने देना अनुचित होगा ......

''निराश बाल अपराधी द्वारा जेजे होम में की गई आत्महत्या की घटना ने हमें झकझोर दिया दिया है", कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसी घटना का संज्ञान लिया, जिसमें कानून के साथ संघर्षरत एक बच्चे (सीसीएल) ने यह कहते हुए आत्महत्या कर ली कि घटना ने उसे जड़ों से हिला दिया है। एनडीपीएस एक्‍ट के संबंध में बच्चे की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी।यह देखते हुए कि सीसीएल को गतहीन नहीं किया जा सकता, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी की पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि जजों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, बचाव पक्ष के वकील, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वे सभी जो न्याय के पहियों को...

100 करोड़ मानहानि का मुकदमा | 'चालीस लाख लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को बड़े पैमाने पर हत्यारों के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है': बॉम्बे हाईकोर्ट में सीरम इंस्टीट्यूट

बॉम्बे हाईकोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने COVID-19 वैक्सीन बनाकर चालीस लाख लोगों की जान बचाई। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह दलील कंपनी पर हानिकारक दवाई बनाने के आरोप लगाने पर दी।जस्टिस रियाज छागला की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।एसआईआई और उसके सीईओ अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य व्यक्ति के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और उन्हें कंपनी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकने की मांग...

सीनियर एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही बिहार के एडवोकेट जनरल नियुक्त

सीनियर एडवोकेट ललित किशोर के इस सप्ताह के शुरू में पद से इस्तीफा देने के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही को बिहार के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। शाही को राज्य का एडवोकेट जनरल नियुक्त करने के राज्य के राज्यपाल के फैसले को अधिसूचित करते हुए बिहार सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की।शाही इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह 2005-2010 के बीच राज्य के एडवोकेट जनरल थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ अपने भाई की पत्नी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप में दर्ज एफआईआर खारिज कर दी।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस आरएम जोशी की औरंगाबाद बेंच की खंडपीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के इस मामले का इस्तेमाल निजी द्वेष के कारण बदले की कार्रवाई के रूप में किया जा रहा है।अदालत ने कहा,"...विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पति के परिवार के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत कार्यवाही में पति के साथ...

NCDRC ने बिल्डर को देरी के लिए राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठासीन सदस्य राम सूरत राम मौर्य और डॉ. इंदर जीत सिंह की खंडपीठ ने मैसर्स लैंडमार्क अपार्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड (प्रतिवादी एक) द्वारा खरीदी गई ज़मीन का कब्जा सौंपने में अत्यधिक देरी के कारण शिकायतकर्ताओं ने 'द मॉल' में उक्त दुकान के लिए बिक्री राशि के रूप में कुल 93,48,000/- रुपये का भुगतान किया, जो प्रतिवादी द्वारा निर्मित किया जा रहा है।चूंकि कब्जा नहीं दिया गया, इसलिए शिकायतकर्ताओं ने मूल राशि को 18% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा। इसके अलावा,...

'सब-रजिस्ट्रार' के कार्य को लापरवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने गायब भूमि रिकॉर्ड को लेकर पंजीकरण महानिरीक्षक को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से बड़ी मात्रा में भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड गायब होने पर चिंता व्यक्त करने के बाद दिल्ली सरकार के पंजीकरण महानिरीक्षक को तलब किया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सुनवाई की अगली तारीख आठ फरवरी को अदालती कार्यवाही में शामिल होने का भी निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार का कार्य नागरिकों की संपत्ति से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को पंजीकृत करना है और इसे "घोर और लापरवाही" के रूप में...

पटना हाईकोर्ट के जज ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 चयन सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 (BJSE) की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सेलेक्ट लिस्ट (अक्टूबर 2022 में जारी) और मैन एग्जाम रिजल्ट (फरवरी 2021 में जारी) रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस अहशानुद्दीन अमानुल्लाह ने इस तथ्य के कारण मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि वह भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा थे।नतीजतन, जस्टिस अहशानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने जस्टिस...

जोशीमठ संकट- 'सख्ती से निर्माण प्रतिबंध लगाएं, और आगे होने वाली क्षति को रोकने के लिए रिपोर्ट जमा करें': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चमोली जिले के बाढ़ प्रभावित जोशीमठ शहर में निर्माण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करे।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आधिकारिक अधिकारियों को मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने और अगले दो महीनों के भीतर और अधिक नुकसान को रोकने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि समिति में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ पीयूष रौतेला और कार्यकारी...

महिलाएं कोई जागीर नहीं, उनकी खुद की पहचान है: सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सिक से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण आयकर प्रावधान रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिक्किम की महिला को केवल इसलिए आयकर छूट के दायरे से बाहर करना क्योंकि वह 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करती है, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26एएए) के तहत छूट के प्रावधान से पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार असंवैधानिक है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने देखा कि महिला जागीर कोई नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है और केवल विवाहित होने के तथ्य से उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।धारा 10 (26एएए) इस प्रकार है: एक व्यक्ति के मामले में एक...