फरार/घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है और उसके खिलाफ संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, तो वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तीन व्यक्तियों (मृतक के ससुर, सास और पत्नी) की अग्रिम जमानत नामंजूर करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि आवेदक/आरोपी पूछताछ और जांच के लिए उपलब्ध नहीं थे और उनके खिलाफ...

बीसीआई ने एआईबीई के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा XVII के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 जनवरी कर दी है।बीसीआई के कार्यालय द्वारा जारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया,"कई उम्मीदवारों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एआईबीई के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18.01.2023 तक बढ़ाई जाती है।"इससे पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 जनवरी निर्धारित की गई थी।वेबसाइट allindiabarexamination.com पर उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, एआईबीई-XVII के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम...

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका खारिज की, वकील ने कहा, उनके पास मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरार व्यवसायी विजय माल्या द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी, जब माल्या के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें कई प्रयासों के बावजूद अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिला है।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने माल्या की नॉन प्रॉसिक्यूशन याचिकाओं को खारिज कर दिया।कर्नाटक हाईकोर्ट के अक्टूबर 2018 के फैसले खिलाफ माल्या ने याचिका दायर की थी, जिसमें कर्ज वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश को मंजूरी दी गई थी, जिसमें उन्हें भारतीय स्टेट बैंक...

अवार्ड रद्द करने के लिए 'परिसीमा' में कोई "नैतिकता या न्याय की बुनियादी धारणा" शामिल नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कि परिसीमा का आधार, कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होने के नाते, कभी भी ऐसा आधार नहीं हो सकता है जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने के लिए "नैतिकता या न्याय की बुनियादी धारणा" शामिल हो।न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला था कि दावेदार द्वारा उठाए गए दावों को परिसीमा से वर्जित नहीं किया गया था, इस तथ्य को दर्ज करके कि पार्टियों के बीच एक खाता चल रहा था।जस्टिस जीएस कुलकर्णी की...

बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने महाराष्ट्र में ऑपरेशन बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।बॉम्बे हाईकोर्ट अपने आदेश में रैपिडो को महाराष्ट्र राज्य में अपनी सभी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया था क्योंकि वह बिना लाइसेंस के काम कर रहा था।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया। बेंच ने अब इस मामले को 23 जनवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है।सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने...

हिसाब किताब टिप्पणी केस - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिसाब-किताब टिप्पणी मामले में जेल में बंद नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका खारिज करते हुए आपराधिक कार्यवाही में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने अंसारी और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया।अंसारी के खिलाफ मामला मार्च 2022 में मऊ जिले में एक सार्वजनिक रैली में सरकारी अधिकारियों को धमकी देने वाले कथित बयान से संबंधित है, जिसमें अंसारी ने कथित रूप से अधिकारियों को...

फॉरेनर्स स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दिल्ली सरकार को दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए कदम उठाने चाहिए: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के प्रावधानों के तहत एक जोड़े के विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण के लिए "कम से कम एक पक्ष भारत का नागरिक होने" की कोई आवश्यकता नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 में कोई संदेह नहीं है कि कोई भी दो व्यक्ति अपनी शादी को तब तक पूरा कर सकते हैं जब तक कि प्रावधान में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।अदालत ने कहा,“धारा 4 के उप-खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) नागरिकों के लिए कोई संदर्भ नहीं देते हैं। यह केवल धारा 4 की...

कंपनी को आरोपी बनाया जाना चाहिए ताकि उसके कर्मचारियों पर प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी के रूप में मुकदमा चलाया जा सके: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चोरी के आभूषणों की खरीद का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के दो कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, जिन पर चोरी के सोने के आभूषण खरीदने का आरोप है, क्योंकि पुलिस कंपनी को मामले में आरोपी के रूप में पेश करने में विफल रही।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने होन्नेगौड़ा और प्रवीण एच के द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और कहा,"याचिकाकर्ताओं-आरोपी नंबर 2 और 4 के खिलाफ चार्जशीट रखी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिस कंपनी में वे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, उस...

पुनर्मूल्यांकन आदेश की तिथि और एओ द्वारा राय बनाने की तिथि के बीच कुछ भी नया नहीं हुआ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन आदेश को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पुनर्मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मूल्यांकन के आदेश को फिर से खोलने की मांग की तारीख और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा एक राय के गठन की तारीख के बीच, कुछ भी नया नहीं हुआ है। कोई नई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, न ही फाइल में नई सामग्री का कोई उल्लेख था।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा है कि मूल्यांकन अधिकारी ने बस नए सिरे से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निर्धारिती को धारा 35एबीबी के तहत कटौती के लाभ का दावा करना चाहिए...

'फ़राज़' मूवी की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करने वाली माताओं की 'भावनाओं' पर विचार करें, विवाद को हल करने का प्रयास करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता हंसल मेहता से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म निर्माता हंसल मेहता और ढाका कैफे में 2016 के आतंकवादी हमले में अपनी बेटियों को खोने वाली दो महिलाओं को एक साथ बैठने और फिल्म 'फ़राज़' से संबंधित मुद्दे को हल करने का प्रयास करने के लिए कहा।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ उन महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में महिलाओं ने उनकी मृत बेटियों की निजता के अधिकार का दावा किया गया था।ढाका हमले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 'खुदा में विश्वास रखने वाले अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो 'खुदा' उन्हें माफ नहीं करेगा’ टिप्पणी के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2014 में दर्ज एक मामले में डिस्चार्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा गया था कि जो लोग 'खुदा' में विश्वास रखते हैं, अगर वे बीजेपी को वोट देते हैं तो 'खुदा' उन्हें माफ नहीं करेगा।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ‘खुदा’ के नाम पर मतदाताओं को यह अच्छी तरह जानते हुए भी धमका रहे...

'आपराधिक मामलों का भारी दबाव': हाईकोर्ट ने पब्लिक प्रॉसीक्यूटर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली सरकार को अंतिम अवसर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में पब्लिक प्रॉसीक्यूटर्स के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिल्ली सरकार को आखिरी मौका दिया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली पहले से ही "मामलों के विशाल बैकलॉग" से ग्रस्त है, जिसे पब्लिक प्रॉसीक्यूटर्स की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने पर ही ठीक किया जा सकता है।अदालत ने मामले को 14 फरवरी को सूचीबद्ध करते हुए कहा,“GNCTD एकमात्र प्राधिकरण है, जो इन रिक्तियों को भर सकता है। पब्लिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीआर मार्क्स, प्रमोशन मेरिट लिस्ट की जानकारी नेवी कमांडर को देने से इनकार करने के सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एसीआर मार्क्स, प्रमोशन मेरिट लिस्ट की जानकारी नेवी कमांडर को देने से इनकार करने के सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा है।कोर्ट ने कहा कि वार्षिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ कर्मियों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देने के उत्तरदायी नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने भारतीय नौसेना में एक कमांडर द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन को खारिज करते हुए मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने...

कलकत्ता हाईकोर्ट में 72 साल पुराने मामले का निपटान किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा 72 साल से लंबित मामले निर्णय लिया गया, जिसमें जस्टिस रवि कृष्ण कपूर शामिल रहे।मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के मूल पक्ष में वर्ष 1951 में दायर किया गया। कुछ समाचार रिपोर्टों ने दावा किया कि यह भारत का सबसे पुराना मामला है। हालांकि इसे और अधिक सत्यापन की आवश्यकता है।यह सूची 'बेरहामपुर बैंक लिमिटेड' के परिसमापन के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती है। दशकों से सुनवाई के लिए मामले को कई बार सूचीबद्ध किया गया। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार,...

केरल की सभी यूनिवर्सिटी में छात्राओं को पीयरेड के दौरान छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है: राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू

केरल की उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. आर. बिंदू ने घोषणा की कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी यूनिवर्सिटी में मासिक धर्म की छुट्टी शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।मंत्री ने सोमवार को अपने फेसबुक पोस्ट में कहा,"मासिक धर्म के दौरान स्टूडेंट को होने वाली मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सभी यूनिवर्सिटी में मासिक धर्म की छुट्टी को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।"कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) की इस तरह के मासिक धर्म लाभ देने के लिए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति समाप्त की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की फीस स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप और नियंत्रण नहीं कर सकती। इस प्रकार इसे कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 48 के विरुद्ध घोषित किया गया, जो प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अलावा किसी भी तरीके से फीस एकत्र करने से रोकता है।जस्टिस ई एस इंदिरेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने टीएमए पई फाउंडेशन मामले का उल्लेख किया और सहमति व्यक्त की कि फीस स्ट्रक्चर पर निर्णय प्राइवेट गैर-सहायता...

आरटीआई दायर कर आरएसएस से संबंधित जानकारी मांगने पर समन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और नागपुर पुलिस को एक व्यक्ति की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ आरटीआई दायर कर आरएसएस से संबंधित जानकारी मांगने पर समन जारी किया गया था।जस्टिस रोहित बी देव और जस्टिस वाईजी खोब्रागड़े की खंडपीठ ने ललन किशोर सिंह (61) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई), ट्रैफ़िक द्वारा 26 दिसंबर, 2021 को उन्हें जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई...

केरल पुलिस हाईकोर्ट जज को रिश्वत देने के नाम पर वकील द्वारा मुवक्किल से रुपए लेने की शिकायत की जांच करेगी

केरल पुलिस ने एक शिकायत में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है जिसमें एक वकील ने अग्रिम जमानत करवाने के लिए हाईकोर्ट के एक जज को रिश्वत देने के नाम पर एक मुवक्किल से 25 लाख रुपए लिए।पुलिस जांच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा सभी न्यायाधीशों की एक फुलकोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार की गई शिकायत पर आधारित है।ये आरोप एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर के खिलाफ हैं, जिन्हें हाल ही में केरल हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था।वकील पर आरोप है कि उन्होंने बलात्कार के एक मामले में...

पहली बार किसी हाईकोर्ट में दो पति-पत्नी की जोड़ी जज है : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नौ नए न्यायाधीशों ने सोमवार को शपथ ली। उनमें से एक जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी की पत्नी डॉ. नूपुर भाटी हैं। जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी 2016 से इसी हाईकोर्ट की सिटिंग जज हैं। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में यह पहली बार नहीं है कि पति-पत्नी की जोड़ी बेंच पर बैठेगी। जून, 2022 में, जब जस्टिस शुभा मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी तो पति-पत्नी की जोड़ी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत थी। जस्टिस शुभा मेहता का विवाह जस्टिस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड अवधि (2020-21) के दौरान भुगतान की गई स्कूल फीस की 15% राशि एडजस्ट करने/छात्रों को वापस करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों को कोविड महामारी अवधि (2020-21 सत्र) के दौरान छात्रों से वसूली गई फीस (कुल फीस का 15% भाग) को समायोजित / वापस करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फीस के नियमन की मांग को लेकर राज्य भर से पीड़ित अभिभावकों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत यह थी कि COVID-19 महामारी के दौरान कुछ सुविधाएं प्रदान नहीं की गई...