हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र के फैसले के खिलाफ अलग से याचिका दायर करने को कहा, अंतरिम राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि वह 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "जिम्मेदारी से मुक्त" करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए अलग याचिका दायर करे, जो लंबे समय से विवाद में है।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के आवेदन पर तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जो कि 123 संपत्तियों को हटाने के लिए भारत संघ की कार्रवाई के खिलाफ पिछले साल दायर लंबित याचिका में दायर किया गया।

अदालत ने बोर्ड से पत्र को चुनौती देने के लिए अलग से मूल याचिका दायर करने को कहा और आवेदन को लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए 4 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया, जिसकी तारीख पहले ही तय हो चुकी है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 8 फरवरी के पत्र को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड को संबंधित संपत्तियों से मुक्त करने के लिए भारत संघ के पास शक्ति का कोई स्रोत नहीं है।

मेहरा ने कहा,

"यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप वैधानिक योजना के तहत कुछ नहीं कर सकते।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि संपत्तियों को 1970, 1974, 1976 और 1984 में किए गए चार सर्वेक्षणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया और बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वे वक्फ संपत्तियां है।

उन्होंने कहा,

"1911 के बाद से और उसके बाद से आज तक जब पत्र आया है, ये संपत्तियां वक्फ संपत्तियों से संबंधित हैं, वक्फ बोर्ड से संबंधित हैं, जिन्हें अधिनियम [दिल्ली वक्फ अधिनियम] के तहत बोर्ड द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है..."

मेहरा ने प्रस्तुत किया कि पूर्ण वैधानिक योजना के तहत संपत्ति को बोर्ड से मुक्त करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की कोई अवधारणा नहीं है।

उन्होंने कहा,

"इस गंभीरता का कोई भी क्रम हमेशा शक्ति के किसी स्रोत से शुरू होता है। वह इस पत्र में पूरी तरह से गायब है।”

दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि बोर्ड द्वारा दायर आवेदन में प्रार्थना पूरी तरह से लंबित याचिका के दायरे से बाहर है।

उन्होंने अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया, जिसमें दो सदस्यीय समिति- जो संपत्तियों की स्थिति की जांच कर रही थी- पर रोक लगाने के बोर्ड के आवेदन और उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

शर्मा ने कहा,

“समिति की दी गई रिपोर्ट को चुनौती मिलने के बाद हम इसका सामना करेंगे। यह इस एप्लिकेशन द्वारा नहीं किया जा सकता। यह ठोस रिट याचिका है।”

केस टाइटल: दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम भारत संघ व अन्य