अपराधी परिवीक्षा अधिनियम: उड़ीसा हाईकोर्ट ने चावल और धान नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के लिए '29 साल पहले' दोषी ठहराए गए आरोपियों को राहत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में दो व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया है, जिन्हें उड़ीसा चावल और धान नियंत्रण आदेश, 1965 के उल्लंघन में चावल की बोरियों के परिवहन के लिए 29 साल पहले दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने दोषियों को इतने विलंबित समय पर जेल भेजना अनुचित समझा और इस प्रकार कहा,

“…दोषी पहली बार के अपराधी हैं और अपीलकर्ताओं की कोई पिछली सजा उनके खिलाफ साबित नहीं हुई। अपीलकर्ताओं की सजा के बाद इस बीच 29 साल से अधिक समय बीत चुका है और दोषियों की उम्र लगभग 34 और 39 साल की थी। अब वे 63 और 68 वर्ष से अधिक के होंगे।

संक्षिप्त तथ्य

दो अपीलकर्ताओं चावल स्टॉक के मालिक और ट्रक ड्राइवर को ट्रायल कोर्ट द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 और 8 के तहत एक क्विंटल वजन के 77 बैग चावल के परिवहन के लिए दोषी ठहराया गया, जो उड़ीसा चावल और धान नियंत्रण आदेश के खंड 3 का उल्लंघन था।

उन दोनों को 18.08.1994 को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसी वर्ष उन्होंने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष यह अपील दायर की।

पार्टियों का सबमिशन

अपीलकर्ताओं के सीनियर वकील एस.डी. दास ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपनी सजा को चुनौती देने का इरादा नहीं रखते हैं, बल्कि वे अपने वाक्यों में संशोधन के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की प्रार्थना करते हैं। तदनुसार, उन्होंने न्यायालय से अपराधी-अपीलकर्ताओं की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत रिहा करके उनकी सजा को संशोधित करने का आग्रह किया। राज्य के लिए अतिरिक्त सरकारी वकील ने अपीलकर्ताओं की ऐसी प्रार्थना का विरोध नहीं किया।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय ने लखवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले सहित सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें उसने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के पीछे के उद्देश्यों पर जोर दिया और कहा,

"हम देख सकते हैं कि उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का कथन अधिनियमन और इसके संशोधनों के औचित्य की व्याख्या करता है: अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ देने के लिए। इस प्रकार, जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्यों के रूप में अपराधियों के सुधार और पुनर्वास पर बढ़ते जोर को संरक्षित करने की मांग की जाती है।

न्यायालय ने टी. सुशीला पात्रा बनाम राज्य, (1987) एससीसी ऑनलाइन ओरी 144 में उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम सजा निर्धारित करते हैं और यह निस्संदेह विशेष क़ानून है, लेकिन उन दोनों शर्तों में से कोई भी पूरी तरह से आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत या यहां तक कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी को परिवीक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय के विवेक पर रोक नहीं लगाता।

मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि के खिलाफ उपरोक्त उदाहरणों के संबंध में अदालत ने कहा कि चूंकि दोषी पहली बार के अपराधी हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी सजा के 29 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद इस समय उसे सलाखों के पीछे भेजना अनावश्यक है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राज्य यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री पेश करने में भी विफल रहा कि अपीलकर्ता 'सुधर' नहीं सकते और उनमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय ने पीओ की धारा 4 के लाभ का विस्तार करना उचित समझा। अपीलकर्ताओं पर कार्रवाई की और अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर उन्हें रिहा करना समीचीन समझा।

केस टाइटल: ऋषिकेश साहू और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य

केस नंबर: सीआरए नंबर 297/1994

निर्णय दिनांक: 9 फरवरी 2023

कोरम: जस्टिस जी. सतपथी।

अपीलकर्ताओं के वकील एस.डी. दास और प्रतिवादी के वकील: सरकारी वकील एम. मिश्रा

साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 24/2023

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