नियोक्ता द्वारा टीडीएस जमा न करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता या निर्धारिती के नियोक्ता को विभाग के साथ काटे गए कर को जमा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने पर दंडित नहीं किया जा सकता है। काटे गए कर की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के नियोक्ता के खिलाफ कार्यवाही करना राजस्व के लिए हमेशा खुला रहेगा।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद वेतन स्वीकार कर लिया, लेकिन इस अर्थ में उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि यह राजस्व कानून के अनुसार केंद्र सरकार को कटौती की गई कर राशि का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के तहत कर संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने वाले उसके नियोक्ता का कर्तव्य है।

16 अप्रैल, 2008 से, याचिकाकर्ता किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड में कैप्टन के पद पर एयरलाइन पायलट के रूप में कार्यरत है।

उत्तरदाताओं और विभाग ने आकलन वर्ष 2009-10, 2011-12 और 2012-13 से संबंधित बकाया आयकर और ब्याज के लिए कई मांगें उठाईं। याचिकाकर्ता को स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद वेतन का भुगतान किया जा रहा, लेकिन उसके नियोक्ता, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड ने इसे राजस्व के साथ जमा नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से बार-बार संपर्क करने के बावजूद, प्रतिवादियों ने मांगें वापस नहीं लीं। इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की।

मुद्दा यह उठाया गया कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ बकाया कर मांग की कोई वसूली प्रभावित हो सकती है, जब उसके वेतन पर देय कर नियमित रूप से उसके नियोक्ता, अर्थात् किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा स्रोत पर काटा जा रहा है, जिसने कटौती किए गए कर को विभाग में जमा नहीं किया।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि उसने स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद वेतन स्वीकार किया और इस अर्थ में उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसके बाद यह उसके नियोक्ता का कर्तव्य है, जो अधिनियम के अध्याय XVII के तहत राजस्व कानून के अनुसार केंद्र सरकार को कटौती की गई कर राशि का भुगतान करने के लिए कर संग्रहण एजेंट के रूप में कार्य करता है। याचिकाकर्ता के नियोक्ता को राजस्व के साथ काटे गए कर को जमा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने पर दंडित नहीं किया जा सकता है। विभाग के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वह काटे गए कर की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सके।

अदालत ने धारा 143 के तहत प्रतिवादी द्वारा जारी सूचनाओं और संचार को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कर और ब्याज की मांग उठाई गई। परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को उक्त सूचनाओं और संचार से संबंधित किसी भी वसूली कार्यवाही को करने से रोक दिया गया।

अदालत ने उत्तरदाताओं या निर्धारिती को आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को वापस करने का निर्देश दिया, जिसे उत्तरदाताओं ने मांगों के विरुद्ध गलत तरीके से समायोजित किया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यदि याचिकाकर्ता अपने नियोक्ता से स्रोत पर अपनी आय से काटे गए कर के लिए कोई भी राशि प्राप्त करने में सक्षम है तो उसे इसे तुरंत विभाग के पास जमा करना होगा।

याचिकाकर्ता के वकील: पुनीत अग्रवाल और प्रतिवादी के वकील: रुचिर भाटिया

केस टाइटल: चिंतन बिंद्रा बनाम डीसीआईटी

केस नंबर: W.P.(C) 2164/2022 और CM APPL। 6192/2022

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