दिल्ली कोर्ट ने अडानी के 'गैग ऑर्डर' के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित की, कहा- एक दिन और लेख प्रकाशित न हों तो क्या हो जाएगा?

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई स्थगित की, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 6 सितंबर के एकतरफा आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में उन्हें अडानी समूह के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया।रोहिणी कोर्ट के जिला जज राकेश कुमार सिंह रोस्टर जज की छुट्टी के कारण लिंक जज के रूप में मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने मामले की योग्यता पर सुनवाई करने से इनकार किया। मामले को अब कल (शुक्रवार) सुबह 10 बजे रोस्टर जज के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया...

Delhi Riots मामले में कोर्ट ने छह लोगों को दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, तोड़फोड़ और गैरकानूनी सभा में शामिल होने के आरोप में छह लोगों को दोषी ठहराया है, जिसने एक दुकान में सामान में आग लगा दी थी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरख नाथ, रोहित गौतम, कपिल पांडे और भीम सैन को दोषी ठहराया।सभी छह लोगों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 188 (किसी लोक सेवक द्वारा जारी वैध आदेश की अवज्ञा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 149...

BREAKING|हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन मोदी दिखाई दे रही हैं।अदालत ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि यदि वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है तो उसे "केएस पुट्टस्वामी", "नालसा फाउंडेशन", "सुब्रमण्यम स्वामी" आदि जैसे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में प्रसारित होने से रोकें, जिनमें कहा गया कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ FIR की मांग की, कोर्ट परिसर में बार सदस्यों पर हमले का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दो वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, जिन पर कथित तौर पर कोर्ट परिसर के अंदर बार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप है।बार निकाय की कार्यकारी समिति द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि वकील रवनीत कौर ने चीफ जस्टिस की अदालत के सामने निराधार आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सचिव ने उनका बैग और लैपटॉप जब्त कर लिया है। उन्होंने अपने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने की मांग की।नोटिस में कहा गया,"अदालत में मौजूद लगभग 100 सदस्यों की...

वकीलों का व्यक्ति पर हमला: BCD ने दिल्ली बार एसोसिएशन से वकीलों की पहचान करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) ने दिल्ली बार एसोसिएशन से उन वकीलों की पहचान करने के लिए कहा, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीस हजारी कोर्ट में एक आम आदमी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।15 सितंबर को जारी पत्र में BCD के सचिव ने कहा कि बार काउंसिल के अध्यक्ष के संज्ञान में यह लाया गया कि वकीलों के एक समूह द्वारा एक आम आदमी के साथ मारपीट की गई जैसा कि वायरल वीडियो में देखा गया।पत्र में कहा गया,"आप स्वयं इस बात की सराहना करेंगे कि वकीलों का यह आचरण एक वकील के लिए उचित नहीं है और उन्हें...

जजों का मज़ाक उड़ाने से हमें फर्क नहीं पड़ता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने JOLLY LLB 3 पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म JOLLY LLB 3 की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में फिल्म पर न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म का ट्रेलर ही आपत्तिजनक है, क्योंकि एक दृश्य में जजों को मामू कहा जाता है। उन्होंने इसे न्याय का मज़ाक बताया।बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणीचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार...

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्टिंग को रोकने के आदेश को चुनौती दी

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और चार अन्य पत्रकारों ने दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्हें अडानी ग्रुप के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।यह अपील पत्रकारों रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कांत दास और आयुष जोशी के साथ मिलकर परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर की गई।इन पत्रकारों ने रोहिणी कोर्ट के स्पेशल सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया पाया था कि...

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया

झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JHALSA) ने पिछले सप्ताह NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत राज्य के सभी जिलों में रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और JHALSA के मुख्य संरक्षक जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने 13 सितंबर को रांची में कार्यक्रम में इन क्लीनिकों का वर्चुअली उद्घाटन किया।यह न्यायपालिका की एक विनम्र श्रद्धांजलि'इस अवसर पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा,"बहादुरों, दिग्गजों और उनके परिवारों के लिए...

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पाकिस्तान निर्मित वीडियो शेयर करने के आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में UAPA और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर अपराधों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत दी। उक्त व्यक्ति पर कथित तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों वाला पाकिस्तान निर्मित वीडियो प्रसारित करने का आरोप है।जस्टिस संतोष राय की पीठ ने 'भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने' और 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों' सहित गंभीर अपराधों के लिए आरोपी सवेज को ज़मानत दी। उन्हें इस साल 10 मई को...

आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु योजना के क्रियान्वयन की मांग वाली अवमानना ​​याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु योजना के क्रियान्वयन की मांग वाली अवमानना ​​याचिका को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के हालिया निर्णय के बाद लिया गया।दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से टीकाकरण के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को न छोड़ने के खंडपीठ के निर्देश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इस मामले का दायरा अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया और हाईकोर्ट में लंबित इसी प्रकार की याचिकाओं को अपने...

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- मामला पुलिस के दायरे से बाहर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर उस याचिका को पिछले सप्ताह खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से झूठे चुनावी हलफनामे दाखिल करने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की थी।अमिताभ ठाकुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत आवेदन दायर किया था। इसमें उन्होंने अदालत से पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 176, 177, 181 और 199 के तहत जानबूझकर झूठा बयान देने...

लाइव टीवी डिबेट के दौरान मनुस्मृति फाड़ने की आरोपी RJD प्रवक्ता के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट खारिज

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला कोर्ट ने हाल ही में लाइव टीवी डिबेट के दौरान मनुस्मृति की कॉपी फाड़ने के आरोप में RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज FIR में पुलिस द्वारा पेश क्लोजर रिपोर्ट खारिज की।सिविल जज (वरिष्ठ संभागीय) ACJM अलीगढ़ राशि तोमर ने रोरावर थाने के थाना प्रभारी को आगे की जांच करने और बिना किसी देरी के नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।यह आदेश राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के संगठन सचिव आचार्य भरत तिवारी द्वारा दायर विरोध याचिका पर पारित किया गया, जो वही शिकायतकर्ता हैं, जिनकी शिकायत...

केरल हाईकोर्ट वकीलों और वादियों को लिस्टिंग और अन्य अपडेट भेजने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेगा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर अपने केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) में व्हाट्सएप मैसेजिंग को अतिरिक्त सुविधा के रूप में शामिल करने के अपने फैसले की जानकारी दी।यह अतिरिक्त सुविधा 6 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने वाली है। इस सुविधा के तहत ई-फाइलिंग में खामियों, लिस्टिंग विवरण, कार्यवाही और अन्य प्रासंगिक अपडेट से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। ये मैसेज वकीलों, वादियों और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से भेजे जाएँगे।यह भी स्पष्ट किया गया कि व्हाट्सएप मोड नोटिस/समन या अन्य...

'यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है': मैसूरु दशहरा समारोह में बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि बनाए जाने के खिलाफ याचिकाएं खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर) को मैसूरु के आगामी दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता और लेखिका बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा,"हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि राज्य द्वारा आयोजित समारोह में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अनुमति देना याचिकाकर्ताओं के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है या यह भारत के...

सरकारी शिक्षकों को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने से रोकने की चुनौती खारिज

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों के कार्यरत शिक्षकों को मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने हेतु जारी किए गए लाइसेंस रद्द करने/निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद ऐसे शिक्षकों द्वारा शिक्षण के प्रति "पूर्ण प्रतिबद्धता" दिखाने की व्यवहार्यता को लेकर आशंकित थे, इसलिए उन्होंने कहा -"उन्हें [रजिस्ट्रार] को कई रजिस्टर/पुस्तकों का रखरखाव और अपडेट करना होता है। उन्हें पक्षकारों और गवाहों...

गोल्ड तस्करी मामले में ताइक्वांडो खिलाड़ी को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में थाईलैंड में आयोजित चैंपियनशिप से देश लौटते समय अपने कोच के कहने पर कथित तौर पर सोने की तस्करी में शामिल 19 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो खिलाड़ी को राहत प्रदान की।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने पाया कि सोने की चेन और चांदी की परत चढ़ी अंगूठी याचिकाकर्ता और टीम के अन्य सदस्यों को कोच ने ही सौंपी थी।अदालत ने कहा,"यद्यपि याचिकाकर्ता उक्त सामान ले जाने से इनकार कर सकता था, लेकिन यह देखते हुए कि सतविंदर सिंह उसके कोच हैं और याचिकाकर्ता कम उम्र...

मुंबई विस्फोट: बरी हुए व्यक्ति ने 9 साल की गलत कैद के लिए मांगा ₹9 करोड़ का मुआवज़ा

2006 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले (7/11 मुंबई विस्फोट मामले) से बरी होने के एक दशक बाद वाहिद शेख ने अब अपने 9 साल के कारावास और विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हुए अत्याचारों और यातनाओं के लिए 9 करोड़ रुपये की मांग की।वाहिद शेख ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC) और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग (MSMC) में याचिका दायर की।शेख ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर जारी एक प्रेस नोट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 सितंबर, 2025 से 12 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।परिवार छोड़ने वाले माता-पिता की आय EWS आरक्षण में नहीं गिनी जाएगी: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई एक परिवार को छोड़कर चला गया है, तो ऐसे माता-पिता की आय को EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र जारी करने में नहीं जोड़ा...

UPSC अधिकारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं: लोकपाल

लोकपाल ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अधिकारी, जिसमें सचिव और अतिरिक्त सचिव भी शामिल हैं, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। लोकपाल ने यह फैसला UPSC के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया।लोकपाल ने पहले शिकायतकर्ता से पूछा कि UPSC के अधिकारी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत कैसे आते हैं, क्योंकि UPSC एक संवैधानिक निकाय है, न कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित।शिकायतकर्ता ने इसके जवाब में हलफनामा दायर कर कहा कि...

दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी, परिसर खाली कराया गया

दिल्ली हाईकोर्ट के बाद शुक्रवार दोपहर बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया। धमकी के कारण जजों को दोपहर के भोजन अवकाश से पहले ही अपनी पीठ से उठना पड़ा।शुरुआत में चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने अपनी सुनवाई अचानक बंद कर दी।इसके बाद जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ को भी उठने के लिए कहा गया और धीरे-धीरे सभी जजों ने अपने कोर्ट रूम छोड़ दिए।हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक...