NCLAT जज ने मामले से खुद को अलग किया, कहा- 'उच्च न्यायपालिका के सदस्य' ने विशेष पक्षकार के पक्ष में आदेश देने के लिए संपर्क किया था

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), चेन्नई पीठ के न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने एक दिवालियापन मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए यह मामला उठाया कि "उच्च न्यायपालिका के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक" ने उनसे विशेष पक्ष के पक्ष में आदेश देने की मांग की थी।न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जतिंद्रनाथ स्वैन की पीठ द्वारा 13 अगस्त को पारित आदेश में कहा गया:"हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि हममें से एक सदस्य (न्यायिक) से इस देश...

वर्चुअल गवाही के संबंध में Delhi LG की अधिसूचना पर BCI ने कहा- साक्ष्य अदालत में दर्ज किए जाने चाहिए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को अपने निर्धारित पुलिस थानों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी गई। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा करने से अभियुक्तों के अधिकार और मुकदमे की कार्यवाही की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी।BCI ने उक्त अधिसूचना को तत्काल वापस लेने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि सभी पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य अदालत में उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में दर्ज किए...

सरकारी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर आरक्षण की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने BCI को बनाया पक्षकार

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को उस रिट याचिका में पक्षकार बनाया, जिसमें सरकारी लॉ कॉलेजों में इंटीग्रेटेड पांच वर्षीय एलएल.बी. कोर्स में ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए आरक्षण की मांग की गई।यह कदम उस समय उठाया गया जब राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए दो अतिरिक्त सीटें सृजित करने का उसका प्रस्ताव फिलहाल BCI की स्वीकृति के लिए लंबित है।याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट हैं। उसने विशेष रूप से सरकारी लॉ कॉलेज कोझिकोड को निर्देश देने की मांग...

हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एक्ट की धारा 58 के तहत BCI को एनरोलमेंट कराने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 58(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया।जस्टिस एन. नागरेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने केरल राज्य बार काउंसिल से लॉ ग्रेजुएट्स का नामांकन कराने का निर्देश देने की मांग की थी।याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने जून, 2025 में केरल बार काउंसिल (प्रतिवादी नंबर 4) से एनरोलमेंट की अगली अधिसूचना के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन उसे बताया...

जगह की कमी के चलते हाईकोर्ट बिल्डिंग शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन करेगा मतदान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषणा की कि वह यह तय करने के लिए मतदान करेगा कि हाईकोर्ट भवन को नए स्थान पर ट्रांसफर किया जाए या फिर नही किया जाए।यह फैसला उस समय आया है, जब हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बढ़ती भीड़ और जगह की कमी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नए हाईकोर्ट भवन के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने का निर्देश दिया था।अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और चंडीगढ़ प्रशासन को संयुक्त बैठक करने के लिए कहा था, जिसकी अध्यक्षता एएसजी सत्य पाल जैन करेंगे।20 अगस्त को बार...

पूर्व जजों ने सलवा जुडूम फैसले की गलत व्याख्या करने वाली अमित शाह की टिप्पणी की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व जजों के एक समूह ने सीनियर वकीलों के साथ मिलकर संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले की "गलत व्याख्या" करने की निंदा की गई। यह फैसला जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने लिखा था, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए INIDA ब्लॉक पार्टियों द्वारा समर्थित उम्मीदवार हैं।हस्ताक्षरकर्ताओं ने शाह की सार्वजनिक टिप्पणी को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि सलवा जुडूम फैसला, स्पष्ट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 अगस्त, 2025 से 22 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रवेश के दौरान संस्थागत वरीयता सभी छात्रों पर लागू, उत्तीर्ण वर्ष के आधार पर भेदभाव लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश के फैसले से असहमत होते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवेश के चरण में संस्थानों द्वारा लागू की जाने वाली संस्थागत वरीयताएं उस संस्थान से उत्तीर्ण सभी छात्रों...

DHCBA ने एलजी के आदेश का किया विरोध, पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबूत दर्ज करने पर जताई आपत्ति

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया, जिसमें दिल्ली के पुलिस थानों में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स को पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट स्थल घोषित किया गया।एसोसिएशन ने 22 अगस्त को पारित अपने प्रस्ताव में कहा कि 13 अगस्त को जारी यह अधिसूचना न्याय के मूल सिद्धांतों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस अधिसूचना के लागू होने से...

भारत की निंदा किए बिना फेसबुक पर 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' लिखना राजद्रोह नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रेहड़ी-पटरी वाले को ज़मानत दी, जिस पर फेसबुक पर "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" टाइटल के साथ प्रधानमंत्री की एआई-जनित तस्वीर साझा करने का आरोप है।न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत के खिलाफ बोले बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है, क्योंकि इससे विद्रोह, हिंसा या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलता।राज्य सरकार के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:"मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह का अपराध नहीं है, क्योंकि इससे...

जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने महिला वकीलों पर की गई टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने महिला वकीलों के बारे में फेसबुक पर की गई अपनी महिला विरोधी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ (SCWLA) ने इसकी कड़ी निंदा की थी।उन्होंने अपने फेसबुक और एक्स हैंडल पर लिखा,"मैं फेसबुक पर यह पोस्ट करने के लिए माफ़ी मांगता हूं कि जिन महिला वकीलों ने मुझे आँख मारी, उन्हें अनुकूल आदेश मिले। यह एक मज़ाक के तौर पर कहा गया था। वास्तव में मैंने पोस्ट करने के तुरंत बाद ही पोस्ट हटा दिया था। हालांकि, ऐसा लगता है कि कई...

जस्टिस काटजू ने कहा- आँख मारने वाली महिला वकील के अनुकूल देते थे फैसला, वकील संघ ने की बिना शर्त माफ़ी की मांग

सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ (SCWLA) ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की। जस्टिस काटजू ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि जो महिला वकील उन्हें कोर्ट में आंख मारती थीं, वह उनके अनुकूल फैसले देते थे।SCWLA ने अपने पत्र में कहा कि यह टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि महिला वकीलों की गरिमा, विश्वसनीयता, योग्यता, ईमानदारी और पेशेवर पहचान पर सीधा हमला है।संघ ने कहा,“यह गहरी चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जिन...

श्रीनगर कोर्ट ने 1985 के विस्फोट पीड़ित परिवार को दिया मुआवज़ा, कहा- सुरक्षा में विफलता के लिए राज्य जिम्मेदार

श्रीनगर कोर्ट ने 1985 में सार्वजनिक समारोह में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान न करने के लिए राज्य के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया। इस समारोह में एक बम विस्फोट में 22 वर्षीय एक युवक की जान चली गई थी। अदालत ने अब पीड़ित के परिवार को ब्याज सहित 3.24 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।श्रीनगर की सेकेंड एडिशनल जिला जज स्वाति गुप्ता ने पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर दीवानी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का...

हाईकोर्ट में लॉ ग्रेजुएट की याचिका पर सुनवाई, बार काउंसिल ऑफ केरल में एनरॉलमेंट कराने की मांग

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 अगस्त) को लॉ ग्रेजुएट द्वारा दायर याचिका पर राज्य बार काउंसिल में एनरॉलमेंट प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर स्टैंडिंग काउंसिल से जवाब मांगा।मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एन. नागरेश ने हाईकोर्ट के स्टैंडिंग काउंसल को निर्देश दिया कि वह एनरॉलमेंट कराने की संभावना पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करें।याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में कहा कि उन्होंने जून 2025 में बार काउंसिल ऑफ केरल से संपर्क कर अगली एनरॉलमेंट प्रक्रिया की अधिसूचना के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन उन्हें बताया...

ठाकरे और राउत के खिलाफ मानहानि मामले में याचिका खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ उनके द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में चल रहे मुकदमे में एक गवाह को समन जारी करने से इनकार कर दिया गया था।गौरतलब है कि शेवाले ने 29 दिसंबर, 2022 को शिवसेना के मुखपत्र सामना में कराची, पाकिस्तान में उनके कथित रियल एस्टेट सौदों से संबंधित लेख प्रकाशित होने के बाद आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।...

दिल्ली आर्ट गैलरी में लगेगी हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की 'आपत्तिजनक' पेंटिंग्स की प्रदर्शनी, कोर्ट ने FIR की मांग वाली याचिका खारिज की

कोर्ट ने देहली आर्ट गैलरी में भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन की हिंदू देवी-देवताओं पर कथित रूप से आपत्तिजनक दो पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।यह शिकायत वकील अमिता सचदेवा ने दर्ज कराई थी।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने इस साल की शुरुआत में जेएमएफसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश बरकरार रखा और कहा कि यह वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक मिसालों के अनुरूप, सोच-समझकर लिया गया तर्कसंगत निर्णय है।अदालत ने कहा,"इस समय पुलिस जांच की...

दिल्ली हाईकोर्ट: वकील क्लाइंट के निर्देशों से बंधे हैं, मगर दावों की सच्चाई की जांच करना उनका काम नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि वकील अपने मुवक्किल (क्लाइंट) के निर्देशों के पालन के लिए बाध्य हैं लेकिन उन दावों की सच्चाई या झूठ की जांच करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यह फैसला चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सुनाया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकदमे में किए गए दावे या दलीलें सही हैं या गलत, यह तय करना संबंधित अदालत का काम है न कि वकील का है।यह टिप्पणी कोर्ट ने उस अपील को खारिज करते हुए दी, जो एक शिकायतकर्ता ने तीन वकीलों के खिलाफ दायर की थी। यह मामला...

कश्मीर में सड़े, अस्वास्थ्यकर मांस की बिक्री का आरोप, हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को नोटिस जारी किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील मीर उमर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में सड़े, अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित मांस और पोल्ट्री उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर प्रकाश डाला गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं नगरपालिका कानूनों को लागू करने में अधिकारियों की घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया।विभिन्न विभागों के खिलाफ शीर्षक वाली यह जनहित याचिका स्थानीय समाचार पत्र के कॉलम, "मीट द मीट माफिया" की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें कश्मीर में...

31 अगस्त तक सोशल मीडिया से प्रमोशनल रील्स/वीडियो हटाएं वकील, अन्यथा होगी कार्यवाही: राज्य बार काउंसिल का निर्देश

कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में उन वकीलों को निर्देश दिया गया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान/प्रमोशनल रील्स और वीडियो अपलोड किए हैं। प्रस्ताव में उक्त वकीलों से कहा गया कि वे 31 अगस्त 2025 तक ऐसे आपत्तिजनक रील, वीडियो आदि हटा दें। ऐसा न करने पर एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 35 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।न्यायपालिका और विधिक बिरादरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर दिए गए अपमानजनक बयानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बार...

पालतू कुत्तों को लेकर विवाद के बाद हाईकोर्ट ने FIR की रद्द, पक्षकारों को डॉग शेल्टर में दान देने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पड़ोसियों के बीच हुई झड़प से दर्ज की गई FIR और क्रॉस FIR रद्द की। यह विवाद उनके पालतू कुत्तों को घुमाने के दौरान हुई कहासुनी से बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया था।जस्टिस अरुण मोंगा ने दोनों पक्षकारों से कहा कि वे अपने-अपने पालतू कुत्तों के प्यार में 10-10 हज़ार रुपये "Unity for Stray Animal Foundation" नामक कुत्ता शेल्टर को दें।दोनों पक्षकारों ने आपसी समझौता कर लिया था और एक MOU (समझौता पत्र) भी कोर्ट में रखा।कोर्ट ने कहा कि यह विवाद पूरी तरह से व्यक्तिगत है और पड़ोसियों के बीच...

पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़खानों पर एक सप्ताह प्रतिबंध लगाने की मांग, जैन समुदाय ने कहा- बादशाह अकबर को मनाना आसान, BMC को नहीं

जैन समुदाय ने बुधवार (20 अगस्त) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मुगल बादशाह अकबर को पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़खानों को बंद करने के लिए राजी करना आसान था लेकिन राज्य सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को ऐसा करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने BMC आयुक्त के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पूरे एक सप्ताह तक चलने वाले पर्यूषण पर्व के दौरान केवल दो दिनों के लिए बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया था।BMC...