पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अनुचित भाषा का प्रयोग न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अनुचित भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला की पीठ थोप्पनी संजीव राव नामक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की गई।उनका कहना था कि NHRC द्वारा पुलिस को चार हफ़्तों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।अपनी याचिका में, महिला ने यह भी मांग की कि...

हाईकोर्ट ने महिला जज के साथ अपमानजनक भाषा प्रयोग करने और उन्हें धमकाने का प्रयास करने वाले वकील को किया बरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने और अपमानजनक एवं धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करके उन्हें धमकाने के आपराधिक अवमानना ​​मामले में वकील को बरी किया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने वकील द्वारा दी गई बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली और उसे अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त कर दिया।न्यायिक मजिस्ट्रेट (NI Act) के रूप में तैनात महिला जज को मार्च में शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोप लगाया गया कि वकील ने कार्यवाही के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया।कार्यवाही के...

मद्रास हाईकोर्ट ने Cryptocurrency को संपत्ति के रूप में मान्यता दी, कहा- इसे "ट्रस्ट में रखा जा सकता है"

मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को एक प्रकार की संपत्ति के रूप में मान्यता दी, जिसका स्वामित्व, आनंद और ट्रस्ट में रखा जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने निवेशक को सुरक्षा प्रदान की, जिसकी डिजिटल संपत्तियां एक बड़े साइबर हमले के बाद वज़ीरएक्स एक्सचेंज पर ज़ब्त कर ली गई थीं।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश द्वारा अंतरिम राहत की मांग करने वाली मध्यस्थता याचिका पर पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों अहमद जी.एच. आरिफ बनाम संपत्ति कर आयुक्त और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात...

राजधानी के CCTV फुटेज तक जनता की पहुंच की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के CCTV फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।सेव इंडिया फ़ाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कैमरों से CCTV फ़ीड को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड और साझा करने का निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की खंडपीठ ने ऐसा कोई भी निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि शहर के CCTV फुटेज की निगरानी पुलिस के कर्तव्य के अंतर्गत आती है और आम जनता द्वारा यह काम नहीं...

RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि चेक अनादर के आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी, जिसमें पासपोर्ट की प्रति भी शामिल है, व्यक्तिगत प्रकृति की है और सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।अदालत ने यह भी कहा कि इस खुलासे को RTI Act की धारा 8(1)(एच) के तहत छूट दी गई, क्योंकि यह ऐसी जानकारी है, जिसके खुलासे से जांच में बाधा उत्पन्न होगी और धारा 24(4) के अनुसार यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा गठित और स्थापित विशेष खुफिया और सुरक्षा संगठनों/इकाइयों पर लागू नहीं होता...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अक्टूबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि 'कर्मचारी' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act) के तहत 'कर्मचारी' नहीं माना जा सकता। अधिनियम की धारा 2(s)...

2011 में मदुरै में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान उन पर बम हमले की योजना बनाने वाले व्यक्ति को बरी करने पर रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने 2011 में मदुरै में पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान उन पर बम हमले की योजना बनाने के आरोप में मोहम्मद हनीफा उर्फ ​​तेनकासी हनीफा को बरी करने का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस पी. वेलमुरुगन और जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी करने के लिए कुछ विरोधाभासों की ओर इशारा किया। हालांकि, ये विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने कहा कि ये विरोधाभास केवल मामूली थे।अदालत ने...

अनुसूचित जाति के लड़के को महज घर छूने पर महिला ने बंधक बनाकर पीटा, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया, जिस पर मृतक बच्चे को बंधक बनाकर पीटने का आरोप है, क्योंकि वह अनुसूचित जाति का है और उसने उसके घर को छुआ था।उसने कथित तौर पर अपने घर के शुद्धिकरण के लिए बलि का बकरा भी मांगा था।न्यायालय ने कहा कि आरोपी का ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से जाति-आधारित भेदभाव से प्रेरित है।जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की:"स्टेटस रिपोर्ट और FIR को प्रथम दृष्टया पढ़ने से पता चलता है कि आरोपी ने मृतक (अनुसूचित जाति के एक सदस्य) को इसलिए पीटा, क्योंकि मृतक...

सीनियर वकीलों को डेजिग्नेट करने की प्रक्रिया समावेशी, विविधतापूर्ण क्षमता को दर्शाती है: बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट करने की हालिया प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और बार की विविधतापूर्ण क्षमता को दर्शाती है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट किया है, जिनमें से पांच महिलाएं हैं। 2024 में सीनियर डेजिग्नेशन के लिए 210 वकीलों ने आवेदन किया था।PHHCBA के सचिव गगनदीप जम्मू ने 24 अक्टूबर को लिखा कि यह बहुप्रतीक्षित निर्णय न केवल फुल कोर्ट के...

एक सप्ताह में शुरू होगा तमिलनाडु SIR: ECI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक सप्ताह में शुरू होगा।यह दलील चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ के समक्ष दी गई। अदालत पूर्व AIADMK विधायक बी सत्यनारायणन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों का पूर्ण और पारदर्शी पुनरीक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए ECI के...

एक्टर मोहनलाल को हाथी दांत रखने के लिए जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने किया रद्द

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को फैसला सुनाया कि मलयालम एक्टर मोहनलाल को हाथी दांत रखने के लिए केरल सरकार द्वारा जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र अवैध हैं और कानून में अप्रवर्तनीय हैं।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नंबियार और जस्टिस जोबिन सेबस्टियन की खंडपीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्यजीव द्वारा एक्टर के पक्ष में जारी किए गए 16 जनवरी, 2016 और 6 अप्रैल, 2016 के सरकारी आदेशों और स्वामित्व प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकारी आदेशों को शून्य और प्रमाण पत्रों को अवैध और अप्रवर्तनीय...

सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन में भाई-भतीजावाद: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने मांगा हाईकोर्ट से प्रक्रिया का ब्योरा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस पदनाम प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी के आरोपों के बीच पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट से चयन की प्रक्रिया का पूरा ब्योरा मांगा। 20 अक्टूबर को घोषित हुई इस सूची में पांच महिला वकील भी शामिल हैं, जबकि 2024 में कुल 210 वकीलों ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए आवेदन किया था।बार काउंसिल ने 23 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि उसे कानूनी बिरादरी के सदस्यों और...

लोकपाल ने यूनिवर्सिटी में जेंडर भेदभाव का आरोप लगाने वाली शिकायत खारिज की, कहा- मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर

भारत के लोकपाल ने चेन्नई स्थित सत्यभामा यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।4 अक्टूबर, 2025 को दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुलपति ने कक्षाओं में जेंडर भेदभाव लागू करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और छात्र व छात्राओं को एक साथ बैठने से रोक दिया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह जेंडर भेदभाव है, जिससे विरोध करने वाले छात्रों को मानसिक कष्ट हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि...

मुआवजे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं चलेगा: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण विवादों के लिए मध्यस्थता कानून ही अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के मामलों में निर्णायक फैसला सुनाया, जिसके तहत ज़मीन मालिकों को सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से रोक दिया गया।कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (NH Act) की धारा 3G के तहत दिए गए मुआवजे को चुनौती देने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration Act) ही एकमात्र कानूनी रास्ता है।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी कि यदि मुआवजे की राशि से असंतुष्ट हर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नामित करने के तरीके पर बार काउंसिल की आपात बैठक

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट को नामित करने के लिए अपनाई गई पद्धति पर विचार-विमर्श करने हेतु 23 अक्टूबर को आपातकालीन बैठक आयोजित करेगी।दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2025 को 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया था, जिनमें पांच महिलाएं शामिल थीं। बता दें, 2024 में कुल 210 वकीलों ने सीनियर पदनाम के लिए आवेदन किया था।बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की असाधारण/आपातकालीन...

भारतीय लॉ फर्म खुद को विदेशी फर्मों का हिस्सा बताकर काम नहीं कर सकतीं: BCI

भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने भारतीय और विदेशी लॉ फर्मों या वकीलों के बीच अनधिकृत साझेदारी, गठजोड़ या संयुक्त प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। BCI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे समझौते “कानून का अभ्यास” (practice of law) माने जाएंगे और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।21 अक्टूबर 2025 को जारी विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में BCI ने बताया कि 6 अगस्त 2025 की पिछली विज्ञप्ति को वापस लेकर यह नया बयान जारी किया गया है। पहले वाले बयान में कुछ फर्मों के नाम दिए गए थे, जिसे दिल्ली...

भीतर के दीप को जलाए रखें: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों संग मनाई दिवाली

झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने रांची के डुमरदागा स्थित ऑब्जर्वेशन होम (प्रेक्षण गृह) के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने तथा अपने भीतर की रोशनी को हमेशा जलाए रखने का संदेश दिया।बच्चों को संबोधित करते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा,"दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो हमें अपने भीतर की रोशनी यानी ज्ञान सत्य और सद्भावना को हमेशा जलाए रखना...

केंद्र सरकार के कहने पर जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला: न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर मंडराता खतरा

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में खुलकर यह दर्ज किया कि यह तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया।यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न्यायपालिका की संवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया में कार्यपालिका का कितना बड़ा दखल हो चुका है।जस्टिस श्रीधरन अपने निर्भीक फैसलों के लिए जाने जाते हैं।...

सिखों पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले हफ्ते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत दायक आवेदन खारिज किया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। इस साल की शुरुआत में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के बारे में की गई उनकी कथित 'भड़काऊ' टिप्पणियों के लिए यह याचिका दायर की गई थी।वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदक ने केवल यह 'आशंका' व्यक्त की कि खालिस्तानी आतंकवादी गांधी के...

IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।हरियाणा के गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष नवनीत कुमार द्वारा दायर याचिका में चंडीगढ़ पुलिस के नेतृत्व में चल रही जांच की निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए अधिकारी की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।कथित तौर पर कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा...