बीओसीए एक्ट| धारा 15 ‌ट्रिब्यूनल के आदेशों को अंतिम रूप देती है, असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग उसके साथ प्रत्यक्ष टकरावः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें असाधाबोका अधिनियम | धारा 15 न्यायाधिकरण के आदेशों को अंतिम रूप देती है, असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान सीधे उसी के साथ टकराव करती है: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय

हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी (बीओसीए) एक्ट, 1988 की धारा 15 के तहत आदेशों की अंतिम स्थिति का कोर्ट की ओर से असाधारण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के साथ टकराव होगा।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि चूंकि अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत अपील की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से नियुक्त प्राधिकरण या अपीलीय अधिकारी की ओर से दिए गए आदेश को अंतिम रूप दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की ओर से असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का इस्‍तेमाल कर याचिका दायर करने से अधिनियम, 1988 की धारा 15 के साथ प्रत्यक्ष टकराव होगा।

अंबेडकर चौक जम्मू में प्रतिवादी ने एक निर्माण किया था, जिसके मामले में कोर्ट ने ये‌ ‌टिप्‍पणी की।

याचिकाकर्ता जम्मू नगर निगम (जेएमसी) ने आरोप लगाया कि निर्माण ने भवन उपनियमों का उल्लंघन किया और प्रतिवादी के खिलाफ विध्वंस आदेश जारी किया। इस आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने विशेष न्यायाधिकरण में अपील की, जो भवन निर्माण और उल्लंघनों से संबंधित मामलों का फैसला करने के लिए बीओसीए एक्ट के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी ने कोई उल्लंघन नहीं किया था और चूंकि निर्माण याचिकाकर्ताओं की पूरी जानकारी के भीतर किया गया था और पूरा किया गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने 100 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से 1897 वर्ग फुट के उल्लंघन के ‌लिए समझौता करने का आदेश दिया था।

याचिका का विरोध करते हुए उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को पूर्ण निर्माण के बारे में अच्छी तरह से पता था और उन्होंने 1988 के अधिनियम के तहत जारी नोटिस और विध्वंस आदेश की वैधता को चुनौती दी थी।

इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के रुख में एक महत्वपूर्ण असंगतता पर प्रकाश डाला क्योंकि एक तरफ उन्होंने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने का विकल्प चुना था लेकिन दूसरी तरफ, उन्होंने ट्रिब्यूनल की ओर से निर्देशित कंपाउंडिंग शुल्क को भी स्वीकार कर लिया था।

इसके अलावा, प्रतिवादी ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने निर्माण के दौरान कथित उल्लंघनों की तथ्यात्मक रूप से गलत माप प्रस्तुत की थी और इस विसंगति ने याचिकाकर्ताओं के दावों की सटीकता और विध्वंस कार्यवाही शुरू करने के आधार पर संदेह पैदा कर दिया था।

घटनाओं की समय-सीमा की आलोचनात्मक जांच करते हुए जस्टिस वानी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा लगभग निर्माण पूरा करने के बाद कार्यवाही शुरू की और कारण बताओ नोटिस और विध्वंस आदेश में विशिष्टता की कमी पर प्रकाश डाला।

अदालत ने आगे दर्ज किया कि याचिकाकर्ता जेएमसी ने अपने कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ विध्वंस आदेश में कहीं भी यह संकेत या उल्लेख नहीं किया था कि उत्तरदाताओं ने किया ज़ोनिंग रूल्स का उल्लंघन किया था, जिसने बदले में " जम्मू शहर के योजनाबद्ध विकास को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।"

बीओसीए एक्ट की धारा 15 पर प्रकाश डालते हुए पीठ ने कहा कि उक्त प्रावधान किसी प्राधिकरण या अपीलीय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए अधिनियम में शामिल किया गया है। अदालत ने तर्क दिया कि संक्षेप में, धारा 15 कानूनी लड़ाई को लंबा खींचने के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है, जो अधिनियम के ढांचे के भीतर किए गए निर्णयों की निर्णायक प्रकृति पर जोर देती है।

उक्त टिप्पणियों और मामले में मौजूद तथ्य के विवादित प्रश्नों के मद्देनजर, जस्टिस वानी ने कहा, “इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर तत्काल याचिका दायर करना 1988 के अधिनियम की धारा 15 के साथ सीधे टकराव है, वह भी ऐसे मामले में जिसमें अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध सामग्री और सबूतों की पुनः सराहना के लिए तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिसने 1988 अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है, जो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आदेश के खिलाफ कथित किसी भी विकृति के अभाव में है।

इन्हीं टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाम विकास गुप्ता

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 302

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