हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पशु बलि की वैधता पर बड़े प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 'बोल्ला काली पूजा' पर बकरी की बलि रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'बोल्ला काली पूजा 2023' के अवसर पर उत्तरी दिनाजपुर के 'बोल्ला काली माता मंदिर' में बकरियों की बलि पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल में भगवान के नाम पर पशु बलि की प्रथा को चुनौती दी गई थी और विशेष रूप से बोल्ला में काली मंदिर में 10,000 बकरियों के प्रस्तावित बलि के खिलाफ अंतरिम आदेश देने की मांग की गई।

वर्तमान अवसर पर यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने बहुत देर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और यदि पारित कोई भी अंतरिम आदेश प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकेगा तो कानून लागू करने की समस्या खड़ी होगी, खंडपीठ ने कहा,

"यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मानव जाति को भोजन परोसने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पश्चिम बंगाल में कोई पशु वध न हो। याचिकाकर्ता जानवरों के खिलाफ क्रूरता की रोकथाम पर विभिन्न कानूनों के सख्त अनुपालन की मांग करता है। याचिकाकर्ता ने बोला काली माता मंदिर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि मंदिर समिति ने दावा किया कि 10000 बकरियों की बलि दी जाएगी। यह आयोजन आज आयोजित होने वाला है। इस एन-वें घंटे में कोई प्रभावी अंतरिम निर्देश पारित नहीं किया जा सकता। मान भी लिया जाए कि ऐसे आदेश पारित कर दिए गए हैं तो भी इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, बड़ी राहत को देखते हुए हम याचिका स्वीकार करने के इच्छुक हैं।"

याचिकाकर्ताओं रिफॉर्म्स सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की पशु बलि, जैसा कि बोल्ला काली मंदिर में होने वाली है, पिछले वर्षों में समाप्त कर दी गई थी। इस संबंध में पर्याप्त क़ानून हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले भी हैं, जिन्होंने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसलों की ओर इशारा किया, जिन्होंने संबंधित राज्यों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो राज्य के आदेश के बिना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि केरल सरकार ने धार्मिक अखाड़ों में जानवरों और पक्षियों के बलिदान को रोकने के लिए कानून पारित किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। यह बिना किसी रोक के आदेश के लंबित है।

पश्चिम बंगाल राज्य के सीनियर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि संबंधित क्षेत्र में जिला मशीनरी ने पहले ही क्षेत्र में कानून प्रवर्तन टीमों और विशेष मंदिर समिति के साथ व्यापक बैठकें कीं। साथ ही लोगों से सामूहिक पशुबलि में शामिल न होने के लिए होर्डिंग और बैनर भी लगाए गए।

यह प्रस्तुत किया गया,

"यह सदियों पुरानी बलि प्रथा है...ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं, लेकिन लोग धार्मिक समारोह के लिए अपनी बकरियों के साथ वहां आते हैं। यहां बात करना आसान है, लेकिन जब हजारों लोग वहां आते हैं तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ही एकमात्र तरीका है। अन्यथा बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या होगी। आज केवल [समारोह] है, वे आखिरी समय पर आए हैं।''

भारत सरकार की ओर से पेश एएसजी अशोक चक्रवर्ती ने राज्य की दलीलों से सहमति व्यक्त की कि अगर अंतिम क्षण में अंतरिम आदेश पारित किए गए तो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत पूरे पश्चिम बंगाल में जानवरों की बलि पर, केवल इस एक मामले में नहीं, फैसला करने के लिए हलफनामे मांग सकती है।

अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ की ओर से पेश वकील ने आगे दलील दी कि बोल्ला काली मंदिर में बकरियों की बलि केवल कुछ सौ वर्षों से ही अस्तित्व में है। इसे एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में व्याख्या की गई।

इन प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट के विचार से सहमति व्यक्त की। साथ ही माना कि वर्तमान चरण में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

तदनुसार, इसने जिला मशीनरी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बली पर निर्देश, जैसे सामूहिक बली की रोकथाम, आदि, जिस पर मंदिर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई, लागू किया गया।

यह निष्कर्ष निकाला,

"समिति के सदस्य जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई शर्तों पर सहमत हो गए हैं। अदालत को पता है कि उत्सव शुरू हो गया है और मंदिर समिति के सदस्य जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई शर्तों पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं। अनुपालन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इस समय हम केवल यही देख सकते हैं और इसे अधिकारियों पर छोड़ सकते हैं कि वे इस बात पर विचार करें कि लगाई गई शर्तों का पालन किया गया है। चूंकि बड़ी राहत मांगी गई है, हम तारीख से 8 सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगते हैं। हम इस मामले को मार्च में किसी समय सूचीबद्ध करेंगे।"

केस टाइटल: रिफॉर्म्स सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

केस नंबर: WPA(P) 592/2023