'अलग-अलग रंग के राजनीतिक दल समान अवसर के हकदार': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में सार्वजनिक सभा की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की मांग करने वाली याचिका यह देखते हुए अनुमति दे दी कि विभिन्न रंगों के राजनीतिक दलों सहित संगठन समान अवसर के हकदार हैं।

जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि हालांकि नागरिकों को संविधान के तहत शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन होगा।

उन्होंने कहा,

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विभिन्न रंगों के राजनीतिक संगठनों सहित संगठन समान अवसर पाने के हकदार हैं। इसलिए सार्वजनिक बैठक को स्थल पर और याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाए। पुलिस आवश्यकतानुसार आवश्यक अनुमति देगी। यह स्पष्ट किया गया कि बैठक के दौरान प्रतिभागियों और वक्ताओं को सार्वजनिक सभा के संबंध में सभी लागू मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें अनुमत डेसिबल से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग भी शामिल है। किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या हिंसा भड़काने का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वह 'सार्वजनिक महत्व' के मुद्दों को उठाने के लिए खेजुरी, पूर्व मेदिनीपुर में सार्वजनिक सभा आयोजित करने की योजना बना रहा है और आवश्यक अनुमति के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ-साथ पुलिस इंस्पेक्टर को ईमेल भेजे गए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने अभ्यावेदन की भौतिक प्रतियां भी अधिकारियों को सौंपीं।

यह प्रस्तुत किया गया कि इन प्रयासों के बावजूद, पुलिस ने अभी तक बैठक की अनुमति नहीं दी, जबकि याचिकाकर्ता ने पुलिस को आवश्यक सभी विवरण दिए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि जिस जमीन पर बैठक होनी है, उसके मालिक से उसने अनापत्ति भी ले ली है।

यह प्रस्तुत किया गया कि केवल विपक्षी राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों के मामले में पुलिस मामले को खींचती है और बाधाएं पैदा करती है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा किया और कहा कि पुलिस ने याचिकाकर्ताओं से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर दे दिया गया।

पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक बैठक के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, जो नागरिक के रूप में उसका अधिकार था। तदनुसार उचित प्रतिबंधों के साथ इसकी अनुमति दी गई।

पुलिस को उपस्थित लोगों के साथ-साथ क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करके बैठक को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: माणिक ब्रह्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

केस नंबर: 2023 का WPA 26850

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