'प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है': जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त उपायुक्त राजौरी से कृषि सुधार अधिनियम के तहत शक्तियां वापस लेने का निर्देश दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में राजौरी जिले में एक अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्रदर्शित भूमि कानूनों पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा, कानूनों में "प्रारंभिक ज्ञान" तक की कमी है। अतिरिक्‍त उपायुक्त को कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की शक्तियां प्रदान की गई हैं और उसे भू-राजस्व अधिनियम, 1996 के तहत कलेक्टर की भी शक्तियां प्रदान की गई है।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने वित्तीय आयुक्त राजस्व/ आयुक्त, कृषि सुधार को संबंधित अधिकारी से ऐसी शक्तियों को वापस लेने का निर्देश दिया। उक्त अधिकारी...

10 साल से अधिक समय से नौकरी से बर्खास्तगी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे क्लर्क की मौत, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सभी पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के ने हाल ही में हिंगोली जिला परिषद को एक मृत क्लर्क के कानूनी वारिसों को सभी पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, भले ही लेबर कोर्ट में उसकी बर्खास्तगी के खिलाफ मामला लंबित हो, उसके कानून वरिस सभी पेंशन लाभों के हकदार होंगे।जस्टिस संदीप वी मार्ने ने याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी और सेवा में बहाली के बीच की अवधि के दरमियान सेवा में निरंतरता भी प्रदान की। क्लर्क को 10 साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसकी रिट याचिका हाईकोर्ट...

सुब्रमण्यम स्वामी ने निजी आवास में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने में केंद्र की 'विफलता' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही। हाल ही में उन्हें अपने सरकारी आवास को अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया और इसे सोमवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई।सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने प्रस्तुत किया कि स्वामी 26 अक्टूबर तक सरकारी आवास छोड़ने...

पोक्सो एक्ट SC/ST एक्ट पर प्रभावी; दोनों के तहत आरोपित व्यक्ति धारा 439 सीआरपीसी के तहत सीधे हाईकोर्ट के समक्ष अपील का हकदार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम), अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) से अधिक प्रभावी है। इस प्रकार, जब दोनों अधिनियमों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है तो आरोपी जमानत के लिए पहले के तहत विचार की गई प्रक्रिया का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोर्ट ने पाया कि पोक्सो अधिनियम की धारा 31 के आधार पर, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों को लागू करता है, आरोपी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 439 के तहत...

लड़ाई के बाद सोते हुए व्यक्ति पर जानलेवा हमला गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रक क्लीनर की हत्या की सजा को खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़ाई के बाद नींद में एक व्यक्ति की हत्या आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का मामला होगा, न कि सदोष मानव हत्या का मामला।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने 2013 में एक सत्र अदालत द्वारा मिट्टू परेडा को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। परेडा ने अपने परिचित पर नींद में लकड़ी के एक टुकड़े से मार डाला था। हत्या के कुछ घंटों पहले मृतक ने उसके साथ लड़ाई की थी...

मुंबई कंज्यूमर फोरम ने ड्राइवर की लापरवाही के कारण यात्री की फ्लाइट छूटने के लिए उबर को जिम्मेदार ठहराया

ड्राइवर की लापरवाही के लिए कैब एग्रीगेटर को जिम्मेदार ठहराते हुए ठाणे में उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने उबर इंडिया को ड्राइवर की लापरवाही से हुई देरी के कारण चेन्नई के लिए फ्लाइट छूटने के लिए यात्री वकील को 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।फोरम ने माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायतकर्ता उबर का उपभोक्ता था और ड्राइवर कैब एग्रीगेटर द्वारा नियुक्त एजेंट मात्र है।प्रभारी अध्यक्ष आरपी नागरे के तीन सदस्यीय पैनल, सदस्य जीएम कापसे और एसए पेटकर ने कहा,"यह साबित हो गया कि...

भारत में बनी विदेशी शराब की बॉटलिंग, ब्लेंडिंग और लेबलिंग का काम 'व्यावसायिक सहायक सेवा' के तहत कर योग्य सेवा की श्रेणी में नहीं: सीईएसटीएटी

कस्टम, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) की कोलकाता पीठ ने माना कि भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) को बोतलबंद करने, मिश्रण करने और लेबल करने का काम "व्यावसायिक सहायक सेवा" के तहत कर योग्य सेवा की श्रेणी में नहीं।पी दिनेश (न्यायिक सदस्य) और संजीव श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) 'अनुबंध बॉटलिंग व्यवस्था' के तहत मादक पेय पदार्थों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया करती है तो ऐसी गतिविधि कर योग्य सेवा के अंतर्गत नहीं...

लंबित मुकदमे का खुलासा किए बिना एक ही विषय पर दूसरी रिट कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ और उसी राहत के लिए दायर दूसरी रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि दूसरी रिट याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अधिकारियों को कुछ वाणिज्यिक दुकानों के अनधिकृत निर्माण को हटाने और याचिकाकर्ता के पहले के अभ्यावेदन पर अपनी निष्क्रियता को अवैध और आंध्र प्रदेश नगर निगम के प्रावधानों, अधिनियम, आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजनेस मैगजीन को OYO के खिलाफ अपमानजनक आर्टिकल हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बिजनेस मैगजीन इनवेंटिवा को स्टार्टअप OYO के खिलाफ उसके द्वारा प्रकाशित अपमानजनक आर्टिकल्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने नाइन नेटवर्क के स्वामित्व वाली वेबसाइट को OYO के खिलाफ किसी भी तरह के झूठे, मानहानिकारक और भ्रामक बयान या आर्टिकल प्रकाशित करने और प्रसारित करने से भी रोक दिया।अदालत ने कहा,"वादी अपने पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है।...

'गिरफ्तारी से पहले चार्जशीट दाखिल होने पर सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश मर्डर केस में आरोपी की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश मर्डर केस में आरोपी ऋषिकेश देवदीकर द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी से पहले आरोप पत्र दायर किया जाता है तो वह सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा (क्योंकि वह फरार था)।कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी उसके खिलाफ कोई पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। यह माना...

विधवा-विधूर लिव-इन कपल को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा; कहा- निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली विधवा महिला और विधुर पुरुष द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को निजता, स्वतंत्रता और पसंद का संवैधानिक अधिकार है।याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की। यह उनका मामला है कि वे क्रमशः विधवा और विधुर हैं और अब लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, जिसका निजी प्रतिवादियों ने विरोध किया है,...

"मुर्दाबाद" कहने वाला कोई भी व्यक्ति सलाखों के पीछे होना चाहिए? सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने उमर खालिद, ज्योति जगताप के आदेशों की आलोचना की

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित तीन हालिया फैसलों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी की।इन फैसलों में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ज्योति जगताप (ज्योति जगताप बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य) को जमानत देने से इनकार करना, डॉ जी.एन. साईबाबा (महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश करीमन तिर्की और अन्य) और दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद (उमर खालिद बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य) को जमानत देने से इनकार कर दिया।निर्णयों पर सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने चर्चा की,...

[सीआरपीसी की धारा 197] अदालत पूरी कार्यवाही रद्द करने के बजाय प्राधिकरण को मंजूरी लेने और फिर आगे बढ़ने का निर्देश दे सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को बंद करने की सराहना नहीं की गई, कहा कि अगर यह पाया जाता है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में कार्यवाही खराब हो गई तो अदालत प्राधिकरण को मंजूरी लेने का निर्देश दे सकती है। फिर पूरी कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द करने के बजाय आगे बढ़ें।अदालत ने कहा,"फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई (2021) में भी यही विचार है।"जस्टिस योगेश खन्ना ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली...

पति को 'शराबी', 'चरित्रहीन' के रूप में लेबल करना क्रूरता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पत्नी अपने पति के खिलाफ अदालत में बेबुनियाद आरोप लगा रही है और उसे 'शराबी' और 'चरित्रहीन' करार दे रही है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की खंडपीठ ने अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें उसके पति को तलाक की डिक्री देने के फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई।खंडपीठ ने कहा,"हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने मुकदमेबाजी के दोनों दौरों में बार-बार प्रतिवादी के चरित्र की हत्या के आरोप लगाए। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के चरित्र से...

गोरखपुर अस्पताल त्रासदी 2017 | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज (गोरखपुर जिले में) में हुई 63 बच्चों की मौत की न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज की।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने जनहित याचिका को राज्य के वकील द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया कि मामले की जांच की गई, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों को दंडित किया गया। साथ ही सभी अस्पतालों में उचित सुधारात्मक उपाय किए गए।वर्ष 2017 में गोरखपुर के...

"आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलौने दान करें": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डकैती मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह पांच आंगनबाडी केंद्रों पर खिलौने दान करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे/छोटे बच्चे आंगनबाडी केंद्र में उन खिलौनों के साथ खेल सकें।जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने यह आदेश दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह निर्देश न्यायालय द्वारा ट्रायल मामले के रूप में दिया जा रहा है ताकि निर्माण की प्रक्रिया द्वारा अपराध, हिंसा और बुराई के एनाटॉमी को संबोधित किया जा सके और प्रकृति के साथ संरेखण की दिशा में कदम उठाया जा सके।आरोपी को...

'नियम ऐसी स्थिति को अनदेखा करते हैं, जहां रोगी गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में आपातकालीन उपचार का लाभ उठाता है': केरल हाईकोर्ट ने लाइव ट्रांसप्लांट मामले में प्रतिपूर्ति के दावे पर

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को उस मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जहां मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया, क्योंकि अपोलो अस्पताल, जहां रोगी 2011 में इलाज के लिए गया था, मेडिकल प्रतिपूर्ति योजना के तहत गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल है और वहां इलाज का लाभ उठाने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि घटना 2011 में हुई "जब निश्चित रूप से हमारे सिस्टम आज के मुकाबले बहुत पीछे था।" अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया...

"विवेक का अनुप्रयोग" निर्णय द्वारा न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक निकाय बनाना अनुष्ठान के लिए नहीं, यह कानून का जीवित सिद्धांत है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंडि कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभिव्यक्ति "विवेक का अनुप्रयोग" अनुष्ठान के लिए उपयोग के मामले के रूप में नहीं है, बल्कि कानून का जीवित सिद्धांत है, जिसमें से प्रशासनिक/न्यायिक/अर्ध न्यायिक निर्णय, जैसा कि मामला हो सकता है, इसकी प्राकृतिक डिलीवरी को सहन करना होगा।जस्टिस राहुल भारती ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक पद पर अपनी चयन आधारित इंगजेमेंट रद्द करने और उसके परिणामस्वरूप सेवा देने के बहाने चुनौती दी कि वह कुछ...

चाइल्ड कस्टडी मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की जा सकती है, जब माता या पिता द्वारा बच्चे को कस्टडी में लेना अवैध साबित हो: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चे की मां द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) सुनवाई योग्य है, बशर्ते कि जब माता या पिता द्वारा बच्चे को कस्टडी में लेना अवैध साबित हो जाए।अदालत ने तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए यह टिप्पणी की।याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की प्रार्थना की, जिसमें पुलिस अधिकारियों...

'पैराप्लेजिया वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, बच्चों को प्यार से वंचित करता है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के शिकार को एक करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्घटना के शिकार लोगों को उनके गहरे मानसिक और भावनात्मक जख्मों की परवाह न करते हुए मुआवजे की अल्प राशि देना और देना, घायल पीड़ित का अपमान है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक दावेदार को एक करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देते हुए दोहराई, जो 2004 में सड़क दुर्घटना में कई बार घायल हो गया था।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल न्यायाधीश पीठ ने दावेदार की अपील को स्वीकार कर लिया, जो दुर्घटना के बाद से लकवाग्रस्त हो गया है और उसे भविष्य के खर्च के संबंध में 23,18,000 रुपये की राशि को...