शिवाजी महाराज के बारे में पूर्व राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- कोई अपराध नहीं किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान इतिहास का विश्लेषण और इससे सीखे जाने वाले सबक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के बारे में उनके बयानों के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने कहा,"संदर्भित बयानों पर गहराई से विचार करने से हमें पता चलेगा कि वे इतिहास के विश्लेषण और इतिहास से सीखे जाने वाले पाठों की प्रकृति के हैं। वे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रिश्वत मामले में भाजपा नेता मदल विरुपाक्षप्पा की तरफ दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें 7 मार्च को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी।मामले में कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरुपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में कुछ निविदाओं को संसाधित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की थी, जिसके विरुपक्षप्पा अध्यक्ष थे।जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17 मार्च को...

गुजरात हाईकोर्ट ने क्यूआर कोड वेरिफिकेशन के साथ आदेशों और निर्णयों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित कॉपियों के लिए सर्विस की घोषणा की

ईमेल माय केस स्टेटस (EMCS) लाइव पोर्टफोलियो नाम की एक नई वादी-केंद्रित सेवा, जिसके द्वारा वादियों और वकीलों को निर्णयों की डिजिटल हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं, गुजरात हाईकोर्ट केस स्थिति पोर्टल पर शुरू की जा रही है।उच्च न्यायालय के आईटी सेल ने एक सर्कुलर में कहा कि सर्विस उच्च न्यायालय की आईटी समिति के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के मार्गदर्शन और निर्देश के अनुसार शुरू की जा रही है।ईएमसीएस लाइव पोर्टफोलियो के सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता इस पोर्टफोलियो के माध्यम से...

डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड की तारीख को शामिल किया जाना चाहिए, संदर्भ के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर एक संदर्भ का जवाब देते हुए माना कि डिफॉल्ट बेल के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड की तारीख शामिल की जानी चाहिए।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा रिमांड की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जब मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को रिमांड पर लिया था।पीठ ने कहा कि अगर रिमांड के 61वें या 91वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने प्रवर्तन...

गुवाहाटी ने गैर-मौजूद व्यक्ति के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले दो वकीलों पर जुर्माना लगाया, जांच की सिफारिश की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दो वकीलों पर प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया जिन्होंने एक गैर-मौजूदा याचिकाकर्ता के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, जो 6 साल से अधिक समय तक चला था।जस्टिस संजय कुमार मेधी की सिंगल बेंच ने कहा,"आश्चर्य की बात ये है कि पिछले छह वर्षों से अधिक समय से एक गैर-मौजूद व्यक्ति द्वारा मामले को शुरू करने और जारी रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक जारी रखा गया। गैर-मौजूद याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील की भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि वकील ने...

आजीवन कारावास की रिहाई समिति की दो महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली आजीवन दोषियों की रिहाई समिति को दो महीने में एक बार बैठक करने के लिए कहे, जिससे सजा काट रहे दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई/छूट के लिए किए गए आवेदनों की पुनर्विचार किया जा सके और आदेश पारित किया जा सके।अदालत ने कहा,"मुझे राज्य सरकार को यह निर्देश देना उचित लगता है कि वह दूसरी प्रतिवादी/समिति को वर्ष में कम से कम 6 बार- दो महीने में एक बार बैठक करने का निर्देश दे, जिससे उन आवेदनों पर उनकी...

सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 - ट्रांसफरी द्वारा बुनियादी सुविधाएं देने के अंडरटेकिंग को ट्रांसफर डीड का हिस्सा माना जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने अस्सी साल की उम्र के ट्रांसफर करने को ट्रांसफरी के पक्ष में किए गए गिफ्ट डीड को इस आधार पर रद्द करने की अनुमति दी कि ट्रांसफरी ने दिए गए विशिष्ट अंडरटेकिंग के विपरीत ट्रांसफर करने वाले को रखरखाव प्रदान करने में विफल रहा और उसे परेशान किया। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"घोषणा याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में है, जिसमें विशिष्ट शर्त है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 6 की बुनियादी...

सिर्फ वादा तोड़ना शादी का झूठा वादा करने के बराबर नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप केस खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए कहा कि शादी करने के वादे को तोड़ने को शादी करने का झूठा वादा नहीं कहा जा सकता।जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने कहा कि केवल महिला को धोखा देने के इरादे से किया गया शादी का झूठा वादा तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की जा रही महिला की सहमति को समाप्त कर देगा।माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के माध्यम से जाने पर यह स्पष्ट होता है कि "मात्र वचन भंग'' और 'शादी करने का झूठा वादा'' के बीच अंतर है। केवल शादी करने का झूठा...

राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास गुटका, पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए, 2006) की धारा 30 (2) (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तम्बाकू पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए न तो अधिकृत है और न ही कोई अधिकार क्षेत्र है।चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस डी.वी.एस.एस. सोमयाजुलु ने कहा कि जब तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर सीधे संसद द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो एफएसएसए, 2006 के तहत अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप...

ईपीएफ एक्ट | एक्ट की धारा 7-ओ के तहत प्री-डिपॉजिट में छूट देने वाले ट्रिब्यूनल के तर्कपूर्ण आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि स्पष्ट रूप से अवैध न हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि ईपीएफ एक्ट की धारा 7ए के तहत अनिवार्य राशि जमा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7-ओ के तहत छूट की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के तर्कपूर्ण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उक्त आदेश या तो क्षेत्राधिकार के बिना है या स्पष्ट रूप से अवैध है।कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (ईपीएफ एक्ट) की धारा 7ए के तहत नियोक्ता की अपील को ट्रिब्यूनल द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि नियोक्ता उसके...

सटीक जनसंख्या के संबंध में कोई डेटा नहीं: केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप के ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों को अल्ट्रा वायर्स घोषित करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में गांवों वाले स्थानीय क्षेत्र की घोषणा करने वाली अधिसूचनाएं आयोजित कीं; वार्डों की संख्या और लक्षद्वीप प्रशासक और चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा लक्षद्वीप ग्राम (द्वीप) पंचायत चुनावों के लिए जारी किए गए ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के प्रस्तावित परिसीमन पर आपत्तियों को आमंत्रित करने से पहले और भारत और लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022 के संवैधानिक के भाग IX के प्रावधानों से परे है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने उपरोक्त आदेश इस आधार पर पारित किया कि ग्राम पंचायतों के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माता-पिता की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया, बिना छूट के आजीवन कारावास की सज़ा दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मौत की सजा पाए एक कैदी की सजा को बिना छूट के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास में बदल दिया। इस व्यक्ति को पिछले साल अपने माता-पिता की हत्या के आरोप में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा:“संवैधानिक न्यायालय बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है। पावलोव अस्पताल की रिपोर्ट के मद्देनज़र इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए, जहां ट्रायल जज ने इस तरह के अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा...

न्यायालय विवादित हस्ताक्षरों की तुलना केवल एक नज़र से नहीं कर सकता, विशेषताओं का विश्लेषण रिकॉर्ड करना चाहिए : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 एक अदालत को विवादित हस्ताक्षरों की स्वीकृत हस्ताक्षरों के साथ तुलना करने का अधिकार देती है, लेकिन यह एक आकस्मिक अवलोकन या केवल एक नज़र में नहीं किया जा सकता, बल्कि विशेष रूप से एक विश्लेषण दर्ज किए बिना विवादित हस्ताक्षरों की तुलना नहीं की जा सकती। जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह टिप्पणी थिरुवेंगडा बिल्लई बनाम नवनीतम्मल और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए की।दिनांक 12.12.1988 को बिक्री समझौते के निष्पादन...

सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसावे के बिना अपमान के सामान्य आरोप आईपीसी की धारा 504 को आकर्षित नहीं करेंगे: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि किसी व्यक्ति का अपमान करने से ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 की सामग्री को संतुष्ट नहीं करेगी, बल्कि अपमान इस तरह का होना चाहिए कि अपमानित व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करने या उसे उकसाने को मजबूर हो जाए।जस्टिस संजय धर ने ये टिप्पणियां उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दायर शिकायत को चुनौती दी, जिसमें आरपीसी की धारा 504 और 506 (1) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया, जिसे न्यायिक...

मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से 'निर्णय की त्रुटि': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में मौत पीड़ित की पत्नी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को एक महिला को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस महिला के पति की जेल में मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडिशन के संबंध में मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से निर्णय की त्रुटि के कारण उसे समय पर उचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:"यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के मृत पति के मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार, जिसमें जेल अधिकारियों की...

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी क्योंकि यह राष्ट्रपति के नाम पर जारी नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (OAT) को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2019 में जारी अधिसूचना को बरकरार रखा । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ओएटी के उन्मूलन को बरकरार रखने वाले उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ओएटी को समाप्त करने वाली अधिसूचना को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह...

बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन कानून कोर्स की पेशकश करने वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए यूओआई को कहें, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें : इलाहाबाद एचसी ने बीसीआई से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन वेबसाइटों की होस्टिंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन लॉ कोर्स की पेशकश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश (नामित) प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने बीसीआई को भारत संघ को उचित सिफारिशें करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।पीठ एक श्रेय सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर...

एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भाई, पूर्व पत्नी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा

अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मान हानि का मुकदमा दायर करके 100 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है। नवाज़ ने मानहानि और उत्पीड़न के आरोप में उनके भाई शमसुद्दीन और उनकी पूर्व पत्नी अंजना पांडे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया है। मामले की सुनवाई 30 मार्च को जस्टिस रियाज छागला की बेंच करेगी।वाद के अनुसार सिद्दीकी ने अपने छोटे भाई को 2008 में उसकी बेरोजगारी के कारण मैनेजर के रूप में नियुक्त किया था। ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस खोब्रागड़े की औरंगाबाद बेंच ने एक व्यक्ति की...

केरल हाईकोर्ट ने वन विभाग को 29 मार्च तक जंगली हाथी 'अरीकोम्बन' को पकड़ने से रोकने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्टने गुरुवार की देर रात की सुनवाई में वन और वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया कि वे जंगली टस्कर 'एरीकोम्बन' को पकड़ने से बचें, जो कथित रूप से चिन्नाकाना क्षेत्र में मानव बस्ती क्षेत्रों में संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी. की खंडपीठ ने हालांकि, विभाग को इसे रोकने और इसे क्षेत्र में मानव बसने वालों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के विचार के साथ मानव बस्तियों के आसपास अपनी गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि वन...