केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच कवारत्ती जिला न्यायाधीश का ट्रांसफर किया

केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के निदेशक (सेवा) को कवरत्ती के जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार के को केरल न्यायिक सेवा में वापस भेजने का निर्देश दिया। न्यायाधीश पर महिला वकील ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निदेशक को जारी पत्र ( लक्षद्वीप प्रशासन की सेवाएं) में कहा,अनिल कुमार, जो वर्तमान में कवारत्ती के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें 'प्रशासनिक आकस्मिकता' के कारण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मोटर...

मदल विरुपाक्षप्पा रिश्वतखोरी मामला: सीबीआई/एसआईटी को जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली श्रीराम सेना की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट से वापस ली गई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्री राम सेना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे से जुड़े कथित रिश्वतखोरी के मामलों की जांच विशेष जांच दल या केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की मांग वाली उनकी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ जनहित याचिका वापस लेने के अपने वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने कहा,"वकील...

समाचार पत्र में पति या पत्नी के खिलाफ आरोप लगाना चाहे मानहानिकारक हो या नहीं, प्रतिष्ठा कम करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के फैसले को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी की प्रतिष्ठा केवल इस तथ्य से कम होती है कि पति ने उसके खिलाफ एक न्यूज़ पेपर में आरोप लगाया है, रिपोर्ट मानहानिकारक हो या ना हो।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एमएम सथाये की खंडपीठ एक वैवाहिक विवाद का निस्तारण कर रही थी, जिसमें पति ने न्यूज़पेपर में अपनी पत्नी के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किया था।कोर्ट ने कहा,“वास्तविक समाचार मानहानिकारक है या नहीं यह वर्तमान उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। तथ्य यह है कि एक पक्ष (इस मामले में पति)...

पत्नी का भरणपोषण ना करने या उपेक्षा करने पर घरेलू हिंसा कानून के तहत कोई भरणपोषण नहीं दिया जा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब घरेलू हिंसा के मामले में कोई घरेलू हिंसा नहीं पाई जाती है तो पत्नी को इस आधार पर भरणपोषण नहीं दिया जा सकता है कि पति ने उसकी देखभाल करने इनकार कर दिया और उसकी उपेक्षा की।औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस एसजी मेहारे ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी में दी गई "पत्नी के भरणपोषण से इनकार और उपेक्षा" की अवधारणा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में मौजूद नहीं है।कोर्ट ने कहा,“घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए परीक्षण और भरणपोषण से इनकार और उपेक्षा अलग-अलग हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम...

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने बुनियादी संरचना सिद्धांत, कॉलेजियम पर टिप्पणी करने पर उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शीर्ष न्यायालय और कॉलेजियम प्रणाली द्वारा विकसित बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से उनकी टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि दो सरकारी पदाधिकारियों ने संविधान में "विश्वास की कमी" दिखाते हुए, इसकी संस्था, यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके और इसके...

हिरासत में यातना आधिकारिक कर्तव्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय को निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप तय करे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना के कारण मौत के मामलों में पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और एक विशेष सीबीआई अदालत को 2009 में 23 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के आरोप में तीन पुलिस अधिकारियों को आरोपित करने का निर्देश दिया।जस्टिस पीडी नाइक ने साथ ही सत्र न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सीबीआई की जांच के आधार पर केवल आईपीसी की धारा 323 (चोट) के तहत आरोपों को बरकरार रखा गया था। कोर्ट ने इसके बजाय धारा 120-बी (षड्यंत्र) सहपठित धारा 302...

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते को कदाचार का दोषी माना, लाइसेंस दो साल के लिए निलंबित किया

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते को कदाचार का दोषी पाया है और दो साल की अवधि के लिए उनका लॉ प्रैक्टिस का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। सदावर्ते पर राकांपा नेता शरद पवार के घर के बाहर हमले की साजिश रचने का भी आरोप है।बार काउंसिल की तीन सदस्यीय अनुशासन समिति ने सदावर्ते को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत कदाचार का दोषी पाया।स्टेट बार काउंसिल के सचिव द्वारा भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है, "बीसीएमजी द्वारा प्रतिवादी एडवोकेट डॉ. गुणरतन सदावर्ते को जारी किए गए लॉ...

पहली बार कोर्ट ने ChatGPT का इस्तेमाल कर फैसला सुनाया, जानिए कोर्ट ने क्या पूछा था

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसा पहला फैसला है जिसमें हाईकोर्ट ने आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस से पूछे गए सवाल और उसके जवाबों का भी हवाला दिया। बता दें कि कई देशों की अदालतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल पहले भी कर चुकी हैं। जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिंदे गुट के नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया।जस्टिस प्रतीक जालान ने ठाकरे और राउत द्वारा दिए गए कुछ बयानों के खिलाफ शेवाले द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एकनाथ शिंदे गुट ने 2000 करोड़ रुपए में "शिवसेना का सिंबल" खरीदा था।अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले शेवाले के आवेदन में गूगल और ट्विटर सहित...

उमेश पाल अपहरण केस- अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद / विधायक अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 A के तहत इन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित सात आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। अतीक और उसके भाई दोनों पर पिछले महीने उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है।उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का चश्मदीद...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डॉक्टरों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए विधायी हस्तक्षेप सहित सुझाव देने को कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में सरकार से चिकित्सा कर्मियों पर हमलों को रोकने के लिए विधायी हस्तक्षेप सहित सुझाव देने के लिए कहा है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा कि जो भी उकसावे या कारण हो जो किसी को भी प्रेरित या प्रोजेक्ट कर सकता है, एक चिकित्सा कर्मियों पर हमला अस्वीकार्य है।अदालत ने कहा,"इसलिए, सरकार को अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के हमले कभी न हों, क्योंकि हमें इस तरह के हमले के बाद की कार्रवाई की चिंता नहीं है, बल्कि रोकथाम की...

डीजीएफटी के पास विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं, शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि केवल केंद्र सरकार ही वस्तुओं या सेवाओं, या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है, न कि विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT)।जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने देखा कि केवल केंद्र सरकार ही आधिकारिक राजपत्र में 'अधिसूचना' द्वारा विदेश व्यापार नीति तैयार और घोषित कर सकती है और उस नीति में संशोधन भी कर सकती है। विदेश व्यापार नीति बनाने और संशोधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग DGFT द्वारा नहीं किया जा सकता है। विदेश व्यापार...

वकीलों की हड़ताल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में वकीलों की हड़ताल जारी रखने पर राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उसके अन्य निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ अवमानना मामला शुरू किया है।अदालत ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल ने इस मुद्दे को हल करने के बजाय बिना किसी उचित कारण के टकराव का रास्ता चुना है।ग्वालियर पीठ ने निर्वाचित सदस्यों को नोटिस जारी कर पूछा कि वकीलों को न्यायिक कार्य से दूर रहने के लिए मजबूर करने के कारण उन पर अदालत की आपराधिक अवमानना का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए, जो राज्य में न्याय के प्रशासन में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।2019 के जामिया हिंसा मामले में आरोपियों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और हिंसा या...

अनजाने में की गई त्रुटियों में सुधार करने से टर्नओवर और आईटीसी की उचित रिपोर्टिंग संभव होगी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि की गई त्रुटियां असावधानीपूर्ण हैं और वास्तव में इनमें सुधार करने से टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की उचित रिपोर्टिंग को सक्षम होगी, जिससे निर्धारितियों द्वारा उचित तरीके से दावा किया जा सके।जस्टिस अनीता सुमंत की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उन त्रुटियों के सुधार के लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां निर्धारितियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती धातु और स्टील स्क्रैप में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत डीलर...

आर्बिट्रेटर पक्षकारों के ऑथोराइजेशन के अभाव में इक्विटी के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत आर्बिट्रल निर्णयों पर तब तक लागू हो सकता है, जब तक कि आपत्तिजनक हिस्से को अलग किया जा सकता।न्यायालय ने कहा कि यदि पृथक्करणीयता के सिद्धांत को लागू करके निर्णय को आंशिक रूप से अलग कर दिया जाता है तो यह आर्बिट्रेटर की त्रुटियों में संशोधन या सुधार की राशि नहीं होगी।जस्टिस मनीष पिताले की पीठ ने आगे कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इक्विटी के सिद्धांतों को लागू करके पक्षकारों के बीच समझौते की शर्तों के उल्लंघन में एक मुद्दे का फैसला नहीं कर सकता।...

साधारण देखभाल में होने वाली कमी में निर्णय में त्रुटि या दुर्घटना, लापरवाही का सबूत नहीं: एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठासीन सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया कि मेडिकल पेशेवरों को अनावश्यक रूप से परेशान या अपमानित नहीं किया जाता।रोगी द्वारा दायर की गई शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सबसे पहले डॉक्टरों के पास आवश्यक कौशल था और दूसरा, जुड़वा बच्चों का ऑपरेशन करते समय उनके द्वारा उचित देखभाल की गई। जुड़वा बच्चों में से एक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए खुद मरीज को जिम्मेदार ठहराया गया,...

केरल हाईकोर्ट में बेटे की वकालत वाले मामलों की सुनवाई करने से जज को रोकने के लिए याचिका

केरल हाईकोर्ट में एडवोकेट यशवंत शेनॉय ने जस्टिस मैरी जोसेफ की पीठ के समक्ष उन मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए एक याचिका दायर की है जिसमें उनके बेटे एडवोकेट प्रीरिथ फिलिप जोसेफ ने वकालत की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रजिस्ट्री और लिस्टिंग विभाग सहित न्यायालय के सभी विभागों पर अधिकार है। वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं कि एडवोकेट प्रीरीथ फिलिप जोसेफ द्वारा दायर कोई भी मामला उनकी मां जस्टिस मैरी जोसेफ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो। .याचिकाकर्ता ने तर्क...

एमवी एक्ट| बीमाकर्ता इस आधार पर देयता से बच नहीं सकता है कि मृतक मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी दावा याचिका के पक्षकार नहीं थे: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बीमाकर्ता दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से इस आधार पर बच नहीं सकता है कि मृतक मालिक के कानूनी उत्तराधिकारियों को दावा याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया गया था।जस्टिस संजय धर की पीठ ने अपीलों के एक समूह की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जम्मू की ओर से पारित अवॉर्ड को चुनौती दी थी।अपीलकर्ता ने विवादित अधिनिर्णय को इस आधार पर चुनौती दी कि...

आदेश XXI रूल 11 सीपीसी | मध्यस्थता अवॉर्ड की निष्पादन कार्यवाही में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निष्पादन कार्यवाही में वाणिज्यिक न्यायालय, बेंगलुरु के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने 15 फरवरी 2023 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह "स्पष्ट रूप से अवैध" है।मामले में प्रतिवादी तेजास्को टेकसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मध्यस्थता में पारित अवॉर्ड को निष्पादित करने की मांग की थी और उन्होंने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के तहत याचिकाकर्ताओं के...