'इंसाफ' लॉन्च पर कपिल सिब्बल ने न्यायिक सुधारों के बारे में बात की, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया कहा, भारत को बदलाव की जरूरत

सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में देश के चार क्षेत्रों में अपील की चार अंतिम अदालतें होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने के लिए कम शक्ति के साथ काम करना चाहिए। ऐसा लगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी न्यायिक वास्तुकला के बाद तैयार की गई प्रणाली की सिफारिश कर रहे था, जिसमें 12 सर्किट अपीलीय अदालतें और संघीय सर्किट अपीलीय अदालतें अंततः हजारों मामलों का फैसला करती हैं, जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में केवल नौ न्यायाधीश शामिल हैं, जो...

दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों/चेयरपर्सन की बैठक आयोजित हुई

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों/चेयरपर्सन की अठारहवीं बैठक नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 10-11 मार्च, 2023 तक हुई। इस आयोजन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें सभी एससीओ सदस्य राज्यों, दो पर्यवेक्षक राज्यों (इस्लामी गणराज्य ईरान और बेलारूस गणराज्य), एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) और एससीओ सचिवालय ने फिज़िकल रूप से (पाकिस्तान को छोड़कर) भाग लिया। पाकिस्तान के...

अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि दो विचार संभव हैं : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेंद्र एम.सरीन की पीठ ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498(ए), धारा 306 और धारा 114 के तहत आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की।अदालत ने दोहराया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और दोषमुक्ति के आदेश में जब दो विचार संभव हों, अपीलीय न्यायालय द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि विशेष कारण न हों।ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी किए जाने के खिलाफ राज्य द्वारा अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 (1) (3) के तहत...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (6 मार्च, 2023 से 10 मार्च, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आबकारी नीति लागू करने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी जायज : दिल्ली कोर्टदिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में हर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीकेसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 'बर्गर किंग' के खिलाफ अवैधता की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्गर किंग कॉरपोरेशन (बीकेसी) के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 'बर्गर किंग' के खिलाफ अमान्यता के दावे को खारिज कर दिया।2018 में बर्गर किंग कॉर्पोरेशन द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे के जवाब में प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि बीकेसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रद्द करने के लिए उत्तरदायी है। अदालत ने विचार किया कि क्या इस अकाउंट पर प्रतिवादियों का मामला "प्रथम दृष्टया मान्य" है।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि प्रतिवादी अपने कथन के समर्थन में कोई सामग्री देने में विफल रहे हैं कि ट्रेडमार्क...

गिरफ्तारी की वाजिब आशंका होने पर एफ‌आईआर दर्ज होने से पहले ही अग्रिम जमानत मांग सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है, यदि उसे उचित विश्वास है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही उसके खिलाफ कथित गैर-जमानती अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं की गई हो।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने हालांकि कहा कि कानून किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की संभावना के बारे में उचित विश्वास दिखाने वाली किसी भी प्रासंगिक सामग्री के अभाव में केवल अस्पष्ट दावों पर अग्रिम जमानत लेने की अनुमति नहीं देता है। पीठ ने जावेद अहमद को जमानत देने से इंकार...

माल ट्रांजिट में था या गोदाम में, विभाग इसी में झूल रहा है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माने की वापसी का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में माना कि विभाग जीएसटी एक्ट की धारा 67 और 68 के बीच यह तय करने के लिए झूलता रहा कि माल ट्रांजिट में है या गोदाम में और, इस प्रकार कोर्ट ने जुर्माने की वापसी का निर्देश दिया।जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने कहा कि शुरुआत में प्राधिकरण ने धारा 67 के प्रावधान का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया और जुर्माना लगाने के लिए धारा 68 को धारा 129 के साथ पढ़ने पर भरोसा किया। प्राधिकरण असमंजस में था कि जुर्माना लगाने के लिए किस प्रावधान को लागू किया जाए। एक समय...

व्यवसाय की शुरुआत के बिना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अपेक्षा करना अवास्तविक: उड़ीसा हाईकोर्ट ने विभाग को लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि लाइसेंस आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया गया, क्योंकि यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि इसके व्यवसाय के वास्तविक प्रारंभ के बिना ऐसा होगा।चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को लाइसेंस जारी नहीं किया जाता और वह अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं होता, तब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता।याचिकाकर्ता ने 5 अप्रैल, 2022 को रेस्तरां के ऑन शॉप लाइसेंस के...

किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत उद्घोषणा कब जारी की जानी चाहिए?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि कब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत उद्घोषणा जारी की जाए।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने उद्घोषणा, समन और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रिया की व्याख्या की। उद्घोषणा जारी करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में निर्धारित जटिल प्रक्रिया को सुलझाते हुए, पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले से संबंधित पुरुषोत्तम चौधरी नामक व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की...

अधिनियम की धारा 34 के आवेदन में एक बार फैसला हो जाने के बाद अदालत के पास मामले को आर्बिट्रेटर को भेजने की शक्ति नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 34 के तहत दायर आवेदन में एक बार निर्णय हो जाने के बाद अदालत के पास अधिनियम की धारा 34(4) के तहत मामले को आर्बिट्रेटर को वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है।जस्टिस पी. नवीन राव और जस्टिस जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने पाया कि चूंकि आर्बिट्रेटर पक्षकार द्वारा किए गए प्रति-दावों पर मुद्दा तय करने में विफल रहा और उसके सामने दायर सभी दस्तावेजों पर विचार करने में विफल रहा, इसलिए निर्णय टिकाऊ नहीं है और अधिनियम की...

बिना किसी उचित आधार के न्यायाधीशों को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती : दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉयर्स बॉडी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस (रिटायर्ड) केएस अहलूवालिया की रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर खारिज करते हुए कहा कि बिना किसी उचित आधार के न्यायाधीशों को बदनाम करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने रेल दावा बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिका में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक),...

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 'न्याय संग्रहालय' आम जनता के लिए खोला

उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा बाराबती किला (किला), कटक के अंदर स्थापित न्याय के पुनर्निर्मित संग्रहालय को शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उपस्थिति में जनता के लिए खोल दिया गया। संग्रहालय का उद्घाटन 25 फरवरी, 2023 को ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने किया था। हाईकोर्ट को न्याय के प्रस्तावित संग्रहालय की सामग्री पर सलाह देने के लिए इतिहासकारों, संरक्षण विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था।डॉ. जस्टिस एके मिश्रा, सेवानिवृत्त...

एनसीडीआरसी ने डॉक्टरों के रोगी के प्रति तीन कर्तव्यों को दोहराया, केस लेना है या नहीं, क्या इलाज देना है और, इलाज कैसे देना है

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठासीन सदस्य के रूप में डॉ. एस.एम. कांतिकर ने आंशिक रूप से अपीलकर्ता अस्पताल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि बांह के अत्यधिक जलने से पीड़ित मरीज/शिकायतकर्ता की फ्लैप सर्जरी करते समय डॉक्टर की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई।आयोग ने पाया कि डॉक्टर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा, जबकि रोगी को लगी सभी चोटों के लिए उसे ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सर्जरी करना उसके अधिकार...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल रशीद मलिक और जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग की माफी वास्तविक पछतावे और पश्चाताप की भावना से मांगी गई माफी है और इसमें सजा से बचने की सोची समझी रणनीति नहीं है, उनकी माफी को बिना शर्त स्वीकार कर ली।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने माफी स्वीकार करते हुए कहा,"अगर माफी खोखली है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, अगर इसमें कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं है, या अगर यह केवल कानून की कठोरता से बचने का उपकरण मात्र है। इस तरह की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फासीवाद पर सेमिनार आयोजित करने की अनुमति दी, आयोजकों को पुलिस को आमंत्रितों का विवरण देने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने "भारत बचाओ" मंच के माध्यम से "वर्तमान भारत के संदर्भ में फासीवाद को समझना" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की अनुमति दी है और पक्षकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यह "शांतिपूर्ण वातावरण" में आयोजित हो।जस्टिस तुषार राव गेदेला दिल्ली पुलिस द्वारा 09 मार्च को दिए गए उस आदेश को चुनौती देने वाली गाडे इना रेड्डी और डॉ. मोंडरू फ्रांसिस गोपीनाथ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें निर्धारित समय से दो दिन पहले सेमिनार आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया...

भाजपा के किरीट सोमैया को एनसीपी नेता हसन मुशरिफ के खिलाफ मामलों में न्यायिक आदेश की कॉपी कैसे मिलीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला जज से जांच करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया कि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एनसीपी नेता हसन मुशरिफ के बेटों के खिलाफ आदेश सुनाए जाने के घंटों बाद न्यायिक आदेश की प्रति कैसे प्राप्त की।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की बेंच ने प्रधान जिला जज को जांच करने को कहा। इसने जांच अधिकारी को यह भी बताने का निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट को सौंपे जाने से पहले सोमैया ने मुशरिफ के खिलाफ एफआईआर की कॉपी कैसे हासिल की।गौरतलब है कि पीठ ने मुशरिफ को अंतरिम राहत देते...

केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट करदक एटे की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट करदक एटे की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई है।प्रस्ताव में कहा गया कि"कॉलेजियम ने उनकी उपयुक्तता के संबंध में परामर्शी-न्यायाधीशों की राय पर विचार किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि उनकी एक अच्छी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है और सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं आया है। अनुसूचित...

खिलाड़ी मैदान के लिए होता है, अदालतों के गलियारों के लिए नहीं; जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा क्यों कहा? (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगामी एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए घुड़सवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीय खेल महासंघ को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिए। अति-तकनीकी और व्यक्तिगत प्रतिशोध से भ्रमित नहीं होना चाहिए।जस्टिस गौरांग कांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक खिलाड़ी मैदान और स्टेडियम के लिए होता है, अदालतों के गलियारों के लिए नहीं. जो लोग मातृभूमि का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें खेल संघों और उसके...

आबकारी नीति लागू करने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी जायज : दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी (ईडी) में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जायज है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता को 17 मार्च तक ईडी की सात दिन की हिरासत में भेजते हुए यह टिप्पणी की।न्यायाधीश ने कहा कि ईडी के पास आगे की पूछताछ और...

महिलाओं के लिए 100% आरक्षण असंवैधानिक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नर्सरी डेमोंस्ट्रेटर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन रद्द किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियमावली, 2013 ('नियम') की अनुसूची-III के तहत नोट-2 और सहायक प्रोफेसर (नर्सिंग) एवं डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें 100% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की खंडपीठ ने उपरोक्त योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा,“…भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) द्वारा उन नियमों नहीं बचाया गया है जो मनमानी से...