10 साल से अधिक समय से नौकरी से बर्खास्तगी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे क्लर्क की मौत, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सभी पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के ने हाल ही में हिंगोली जिला परिषद को एक मृत क्लर्क के कानूनी वारिसों को सभी पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, भले ही लेबर कोर्ट में उसकी बर्खास्तगी के खिलाफ मामला लंबित हो, उसके कानून वरिस सभी पेंशन लाभों के हकदार होंगे।

जस्टिस संदीप वी मार्ने ने याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी और सेवा में बहाली के बीच की अवधि के दरमियान सेवा में निरंतरता भी प्रदान की। क्लर्क को 10 साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसकी रिट याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी।

कोर्ट ने कहा,

"मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, न्याय का लक्ष्य पूरा होगा यदि प्रतिवादी-जिला परिषद यह को निर्देश देकर पूरे मामले को शांत कर दिया जाए कि वह मृतक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख तक सेवा में मानता है और अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी स्वीकार्य पेंशन लाभ प्रदान करे।"

कोर्ट ने कहा,

याचिकाकर्ता अनिल किसानराव पाटिल जिला परिषद हिंगोली में कनिष्ठ सहायक थे। उन पर 2004 में अवज्ञा, घमंडी व्यावहार और अनुपस्थिति का आरोप लगाया गया था। उन्हें दंडित किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई थी। 2007 में उनके खिलाफ एक और आरोप पत्र जारी किया गया और उन्हें 19 मई, 2012 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के आदेश को लेबर कोर्ट में चुनौती दी थी। लेबर कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता को 15 जनवरी, 2016 से बहाल कर दिया गया। उसके बाद, लेबर कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को सेवा और वेतन की निरंतरता की अनुमति दी।

जिला परिषद ने औद्योगिक न्यायालय, जालना के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसने लेबर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को वापस लेबर कोर्ट में भेज दिया।

लेबर कोर्ट को प्रारंभिक मुद्दों से निपटने का निर्देश दिया गया था कि क्या याचिकाकर्ता एक कामगार है, क्या जांच निष्पक्ष और उचित थी और क्या जांच के निष्कर्ष विकृत हैं। याचिकाकर्ता ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका के लंबित रहने के दरमियान, याचिकाकर्ता का निधन हो गया और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाया गया। लेबर कोर्ट को वापस भेज दी गई कार्यवाही पर फैसला नहीं किया गया।

एडवोकेट एआर तापसे ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया कि वह अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने या जिला परिषद के गवाहों से जिरह करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता का निधन हो गया है।

जिला परिषद की ओर से पेश एडवोकेट हेमराज क्षीरसागर ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की मृत्यु के कारण जिला परिषद पर वेतन वापस करने का दायित्व नहीं आता है। मुकदमे के पहले दौर में लेबर कोर्ट के समक्ष पहले ही साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और लेबर कोर्ट उस साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला कर सकता है।

अदालत ने कहा कि औद्योगिक न्यायालय ने पार्टियों को लेबर कोर्ट के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि, याचिकाकर्ता की मौत के कारण अब यह संभव नहीं होगा।

अदालत ने जिला परिषद को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी मृत्यु की तारीख तक सेवा में माना जाए। अदालत ने जिला परिषद को याचिकाकर्ता के कानूनी वारिसों को चार महीने के भीतर सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने औद्योगिक न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और लेबर कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। कोर्ट ने हालांकि कहा कि जिला परिषद पर बैक वेज का बोझ डालना सही नहीं होगा और लेबर कोर्ट के आदेश में इस हद तक बदलाव किया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख तक जिला परिषद की सेवा में माना जाएगा। वह अपनी बर्खास्तगी और उसकी बहाली के बीच की अवधि के दौरान सेवा में निरंतरता का हकदार होगा, लेकिन बैक वेज का नहीं।

केस नंबरः 2019 की रिट याचिका संख्या 5986

केस टाइटलः अनिल किसानराव पाटिल (मृत्यु) कानूनी वारिस बनाम जिला परिषद हिंगोली के माध्यम से

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