पूर्ण और सच्चे प्रकटीकरण के अभाव में पुनर्मूल्यांकन सीमा से वर्जित नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक जांच विंग मूल्यांकन विंग से अलग है और एक विंग के सामने किया गया प्रकटीकरण निर्धारिती को मूल्यांकन में मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष "पूर्ण और सही प्रकटीकरण" करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं करेगा।

जस्टिस अनीता सुमंत की एकल पीठ ने कहा कि पहली बार में पूर्ण और सही प्रकटीकरण के अभाव में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चार साल की अवधि से परे अधिकार क्षेत्र की धारणा को सीमित नहीं किया जाता है और इसे दोष नहीं दिया जा सकता।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को चुनौती दी। 2011-2012। याचिकाकर्ता ने आवश्यक अनुलग्नकों के साथ समय पर आय की विवरणी दाखिल की। विवरणी को संवीक्षा के लिए लिया गया और 31.07.2012 को धारा 143(2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया।

निर्धारण प्राधिकारी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए अपने कार्यालय में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कहता है। समानांतर और अलग से आयकर विभाग (आईटीओ (आई एंड सीआई)) के खुफिया और आपराधिक जांच विंग में आयकर अधिकारी द्वारा 05.10.2012 को एक नोटिस जारी किया गया।

आईटीओ (आई एंड सीआई) याचिकाकर्ता से धारा 133(6) के तहत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहता है, जिसमें दो लाख रुपये से अधिक की नकद जमा से संबंधित बैंक विवरण शामिल हैं। 15 अक्टूबर, 2012 को याचिकाकर्ता ने आईसीआईसीआई, धनलक्ष्मी, एक्सिस और अन्य बैंकों के बयानों की प्रतियां संलग्न करके जवाब दिया, जिनमें याचिकाकर्ता जमा करता है।

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच नोटिस और प्रतिक्रियाओं का एक और आदान-प्रदान हुआ और याचिकाकर्ता के 24 अक्टूबर, 2013 के जवाब में आईसीआईसीआई बैंक के संदर्भ के बिना "कंपनी और उसके निदेशकों के बैंक खातों का विवरण" भी शामिल है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिनांक 28.01.2014 को अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण का आदेश पारित किया गया।

याचिकाकर्ता को संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के बाद दिनांक 29.03.2018 को धारा 148 के तहत एक नोटिस प्राप्त हुआ। इस प्रकार विभाग को धारा 147 के परंतुक के तहत निर्धारित अतिरिक्त शर्त को पूरा करना था कि याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक चरण में प्रासंगिक तथ्यों का अधूरा और असत्य प्रकटीकरण किया।

अदालत ने कहा कि मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के बाद विभाग को 01.02.2011 और 31.02.2011 की अवधि के बीच संदिग्ध बैंक लेनदेन के बारे में जानकारी मिली। 42.29 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए हैं और तुरंत आरटीजीएस के माध्यम से डेबिट किए गए। पूर्वोक्त कार्यप्रणाली के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर और इसे सत्यापित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

"मूल मूल्यांकन के दौरान याचिकाकर्ता के संचार/प्रतिक्रियाओं से आईसीआईसीआई, आरएस पुरम शाखा में बैंक खाते के अस्तित्व का पता नहीं चलता। इस संबंध में आईटीओ (आईसीआई) को संबोधित संचार में बैंक खाते का मात्र संदर्भ होगा याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं।"

केस टाइटल: आरकेआर. गोल्ड पी. लिमिटेड बनाम एसीआईटी

साइटेशन: डब्ल्यूपी नंबर 29867/2019 और डब्ल्यूएमपी नंबर 29781/2019

दिनांक: 29.09.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट ए.एस.श्रीरामन, प्रतिवादी के लिए वकील: सीनियर सरकारी वकील ए.पी.श्रीनिवास

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