राजस्थान हाईकोर्ट ने दो दोषियों को प्रोबेशन का लाभ बरकरार रखा, कहा शिकायतकर्ता को सजा बढ़ाने की मांग का अधिकार नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने कारावास के विकल्प के रूप में दो दोषियों को परिवीक्षा का लाभ दिया था। उन्हें आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दोषी ठहराया गया था।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर पेश सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की है और सजा के बिंदु पर पक्षों को सुनने और...

सौतेले पिता द्वारा यौन शोषण से बचाने में मां के नाकाम रहने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची को नानी के साथ रहने की इजाजत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, यदि माता-पिता में से, किसी की कस्टडी से बच्चे की भलाई नहीं होती है तो इसे किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों के साथ 9 साल की बच्ची को उसकी मां को सौंपने से इनकार कर दिया और उसकी कस्टडी नानी को सौंपने की अनुमति दी।नाबालिग की कस्टडी के मुद्दे पर मां और उसकी नानी के बीच अनोखी कानूनी लड़ाई में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे की मां उसकी प्राकृतिक अभिभावक है, लेकिन वह केवल कानूनी अधिकार के बल पर...

शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं लगने मतलब यह नहीं कि अपराध जघन्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास को रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पीड़िता और आरोपी के बीच हुए समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले (आईपीसी की धारा 307) को रद्द करने से इनकार कर दिया।मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा कि बंदूक की गोली से लगे सभी घाव अंगों पर लगे थे, न कि शिकायतकर्ता के धड़ या शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर, लेकिन यह यह नहीं दिखाता है कि अपराध जघन्य नहीं था या मारने का कोई इरादा नहीं था।कोर्ट ने कहा,"अगर एक आदमी दूसरे को गोली मारता है और उसे कम से कम चार घाव लगते हैं,...

वह दिन दूर नहीं जब ओडिशा के सभी जिलों में कागज रहित न्यायालय होंगे : मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर वर्चुअल हाईकोर्ट का उद्घाटन करते हुए कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस. मुरलीधर ने सोमवार को ओडिशा राज्य के 10 और जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट का उद्घाटन किया। इस साल 3 फरवरी को हाईकोर्ट ने पहले चरण में 30 जिलों में से 10 में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की थी, जिनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने वर्चुअली उद्घाटन किया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये कदम ओडिशा के लोगों की न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अवगत कराया कि ये सुविधाएं वकीलों को मामले दर्ज...

'जल्द ही उचित निर्णय लेंगे' : राज्य बार काउंसिलों द्वारा 'अत्यधिक' इनरोलमेंट फीस वसूलने पर बीसीआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि वह राज्य बार काउंसिलों द्वारा वसूली जा रही अत्यधिक इनरोलमेंट फीस के मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लेगा। मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और जस्टिस विकास बहल की पीठ के समक्ष एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब एंड हरियाणा की बार काउंसिल अत्यधिक इनरोलमेंट फीस ले रही है।एडवोकेट परधुमन गर्ग ने अपनी याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य, 2023 LiveLaw (SC) 96 में सुप्रीम...

लाख कोशिशों के बाद भी अमृतपाल को पकड़ नहीं पाए; एमएचए ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कियाः पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब पुलिस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बुधवार को बताया कि तमाम कोशिशों के बावजूद वह कथित खालिस्तानी सिम्पेथाइज़र अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार/हिरासत में नहीं ले पाई है, हालांकि, राज्य पुलिस के अनुरोध पर गृह मंत्रालय की ओर ने उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया है।पुलिस उपमहानिरीक्षक, बॉर्डर रेंज के जर‌िए दायर एक हलफनामे में ज‌िस्टिस एनएस शेखावत की खंडपीठ को बताया गया है कि अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने देश भर के सभी आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी किया है।उल्लेखनीय है...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर में आप नेता प्रीति शर्मा के खिलाफ अन्वेषण पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन और एक अन्य पार्टी कार्यकर्ता को अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर में उनके खिलाफ अन्वेषण पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस मिलिंद साथाये की खंडपीठ ने अंधेरी पुलिस द्वारा 16 मार्च, 2023 को उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका में मेनन को अंतरिम राहत दी।मेनन और पार्टी कार्यकर्ता मनु पिल्लई ने दावा किया कि एफआईआर पूरी तरह से झूठी और निराधार है। वे प्रमुख विपक्षी...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में पुलिस स्टेशनों के भवनों के तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कमेटी गठित की

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार राज्य में पर्याप्त पुलिस थानों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"हम इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि ऐसे मामलों में जिन्हें आम तौर पर कार्यपालिका द्वारा ध्यान रखा जाता है, इस न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप जनहित याचिका की प्रकृति में वर्तमान रिट याचिका का पंजीकरण हुआ है।“अदालत...

राष्ट्रगान के अपमान का मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2022 में कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर भाजपा पदाधिकारी मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे।जस्टिस बोरकर ने कहा,"मेरी राय में, सत्र न्यायाधीश द्वारा मैरिट के आधार पर मामले का फैसला नहीं करने और मामले को वापस भेजने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिरनार पहाड़ियों पर मंदिरों में जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों से पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करने की अपील की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 22 मई, 2019 के सरकारी संकल्प और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरह से गुजरात की पहाड़ियों गिरनार पर स्थित धार्मिक परिसर के लिए लागू करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं,"हमारा यह भी विचार है कि भारत के संविधान केअनुच्छेद 48-ए और 51-ए के तहत प्रदान किए गए इस देश के...

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट ने ChatGpt का किया इस्तेमाल, जानिए क्या आया फैसला (वीडियो)

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूरी वीडियो यहां देखें:

आर्बिट्रल कार्यवाही में प्रति-दावों की राशि को बदलने की मांग करने वाला 'अपेडट आवेदन' 'संशोधन' आवेदन है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि जहां पक्षकार ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने जवाबी दावों को अपडेटशन/संशोधित करने के लिए आवेदन दायर किया है, मुख्य रूप से जवाबी-दावों की राशि को बदलने का इरादा रखता है, उक्त आवेदन प्रभावी रूप से प्रतिदावों में संशोधन के लिए आवेदन है, भले ही इसे 'अपडेटशन आवेदन' कहा गया हो।जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (एएंडसी एक्ट) की धारा 34 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई,...

वैध विवाह का विश्वास दिलाने के लिए सिंदूर लगाना, एक-दूसरे पर माला पहनाना पर्याप्त : दिल्ली की अदालत ने कथित बलात्कार मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को शादी का झांसा देकर एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने पुलिस को मैक्स ग्रुप के मालिक के बेटे वीर सिंह के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और 03 अप्रैल को संबंधित डीसीपी से अनुपालन की रिपोर्ट मांगी ।राम चंद्र भगत बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा,"उपरोक्त फैसले से इस बात का...

रमजान में रोज़ा खोलने के लिए सायरन बजाने के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में चंगनास्सेरी नगर पालिका द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं। आदेश में कर्मचारियों को शाम 6.30 बजे मुस्लिम समुदाय को रोज़ा खोलने की सूचना देने के लिए सायरन बजाने का निर्देश दिया गया था। ये याचिकाएं क्रिश्चियन एसोसिएशन और एलायंस फॉर सोशल एक्शन (कासा) द्वारा दायर की गई हैं, जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है और एक धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता कुसंथाकुमार हैं।इसने तर्क दिया है कि रोज़ा विशुद्ध...

आर्बिट्रेशन क्लाज जब सभी विवादों को कवर करता है तो अधिकार क्षेत्र को विशेष विवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब आर्बिट्रेशन क्लोज अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को अपने दायरे में शामिल करता है तो आर्बिट्रेटर का दायरा केवल विशेष विवाद को तय करने तक सीमित नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रशांत कुमार और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से पहले उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को निर्णय के लिए उसके पास भेजा जा सकता है, क्योंकि नुकसान के लिए दावा जो आर्बिट्रेशन के आह्वान से पहले किया गया, विवाद बन जाता है। अधिनियम, 1996 के प्रावधान का अर्थ और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज एग्जाम में प्रश्न हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार भर्ती से पंजाब सिविल जज (जूनियर डिवीजन कम) के लिए आयोजित प्रारंभिक एग्जाम के पेपर से एक प्रश्न को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में अन्य सवाल के जवाब को भी चुनौती दी गई।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।अदालत ने 29 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए आदेश में कहा,"प्रतिकृति यदि कोई हो...

कलकत्ता हाईकोर्ट का घरेलू हिंसा मामले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी के वारंट पर रोक हटाने से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सत्र न्यायाधीश, अलीपुर के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा 2018 में दायर क्रूरता और मारपीट के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी गई थी।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"वर्तमान मामले में सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश पारित किया। पुनर्विचार की सुनवाई अभी बाकी है। इस प्रकार, होनैया टी.एच. (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सत्र न्यायाधीश के आदेश में किसी हस्तक्षेप की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी में अनुवादित निर्णयों का प्रकाशन शुरू किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी भाषा में अनुवादित निर्णयों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया। पहला निर्णय जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है, यूपी सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) 2019 के माध्यम से चयनित 69,000 सहायक शिक्षकों की संशोधित चयन सूची तैयार करने के निर्देश से संबंधित है, जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए कोटा फिक्सिंग में की गई अनियमितताओं को सुधारा गया...

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया। जस्टिस रमेश सिन्हा (अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत) और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने भी याचिकाकर्ता दीपक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला बनता है।न्यायालय आरोपी दीपक द्वारा...

ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी केस - वाराणसी कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया

ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर वाराणसी की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस जारी किया। एडवोकेट हरि शंकर पांडे द्वारा पिछले महीने दायर एक याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यादव और ओवैसी द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया। उसी आदेश के खिलाफ अतिरिक्त जिला...