व्यभिचार में रहने वाली पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्यभिचार में रहने वाली पत्नी तलाक की डिक्री पारित होने के बाद अपने पति से स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं होगी।मामले में अपीलकर्ता-पत्नी ने फैमिली कोर्ट, अंबाला के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की, जिसके फैसले से फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i) और 13(1)(बी) के तहत दायर तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया।याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य यह है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी क्रमशः हिंदू...

अग्रिम जमानत आवेदनों के लिए 'राज्य' अनावश्यक पक्षकार: मणिपुर हाईकोर्ट

मणिपुर हाईकोर्ट ने अग्रिम आवेदन दाखिल करने के संबंध में अपनी रजिस्ट्री को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं-A) रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए याचिका को शिकायत की सुपाठ्य प्रतियों और याचिकाकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ दर्ज एफआईआर के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता/आरोपी शिकायत और एफआईआर की प्रतियां संलग्न करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्री को याचिका वापस करनी चाहिए और उचित अनुपालन के बाद ही याचिका को क्रमांकित किया जाना चाहिए।(B) सभी अग्रिम जमानत...

आरोपी को भीड़ का हिस्सा दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस के सबूत 'विश्वसनीय और पर्याप्त नहीं': कोर्ट ने 2020 के दंगों के मामले में आरोपी को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ ​​नूरा को बरी कर दिया।अदालत ने कहा,"यहां आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की खुली कार्रवाई का कोई सबूत नहीं है और न ही दंगाई भीड़ में आरोपियों की पहचान के संबंध में चार गवाहों की लगातार गवाही है।"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने नूरा को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 147, 148, 427, 436 और 149 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया।सीमा अरोड़ा द्वारा दायर...

'पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे': मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द किया

मेघालय हाईकोर्ट ने POCSO और IPC के तहत आरोपित याचिकाकर्ता-आरोपी की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए इस आधार पर अपराधों को रद्द करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे।वर्तमान मामले का कारण यह था कि शिकायतकर्ता-पिता ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी लापता हो गई है और याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किया गया है।प्राथमिकी के बाद, जांच शुरू की गई और कथित पीड़िता सहित गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के...

जांच एजेंसी आरोपी को कंप्यूटर का पासवर्ड बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, इस तरह की कार्रवाई अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते माना कि किसी जांच एजेंसी को किसी आरोपी की सहमति के बिना उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का पासवर्ड मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) का उल्लंघन होगा।राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नरेश कुमार लाका ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपी के कंप्यूटर सिस्टम और टैली सॉफ्टवेयर के पासवर्ड या यूजर आईडी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि आरोपी को...

कॉलेज में किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति को पुलिस के सामने उठाना प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है: केरल हाईकोर्ट ने पार्ट-टाइम लेक्चरर को संरक्षण देने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंट थॉमस कॉलेज, कोझेनचेरी में पार्ट-टाइम लेक्चरर को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, जिसने याचिका दायर की थी कि उसकी कक्षा में दो लड़कियों की अनधिकृत अनुपस्थिति पर सवाल उठाने के लिए उसके खिलाफ दर्ज "शिकायत" कराई गई है और उसे भारतीय छात्र संघ (एसएफआई) के सदस्यों द्वारा परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है।जस्टिस अनु शिवरामन ने इस संबंध में अरनमुला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी और कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किए गए सबमिशन को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित...

क्या कैदियों के साथ वीडियो कॉल का अनुरोध करने वाले लोगों के आधार कार्ड डिटेल्स वेरिफाइड हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह प्रक्रिया समझाने का निर्देश दिया है कि जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ वीडियो कॉल करने के अनुरोध को कैसे निपटाया जाता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह भी पूछा कि क्या इस तरह के वीडियो कॉल का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है और कितनी अवधि के लिए कॉल की अनुमति है।अदालत ने विशेष रूप से पूछा है कि वीडियो कॉल द्वारा वर्चुअल मीटिंग स्थापित करने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड जेल अधिकारियों द्वारा सत्यापित...

मोरबी ब्रिज हादसा - "अभियुक्तों के खिलाफ आरोप अच्छी तरह से स्थापित हैं" : मोरबी की अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

मोरबी की एक अदालत ने 30 अक्टूबर को मोरबी पुल ढहने की घटना के सिलसिले में मंगलवार को चार आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए इस ब्रिज को मार्च से ही जीर्णोद्धार के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार की रात ढहने से ठीक चार दिन पहले इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। चार आरोपियों में से दो ओरेवा कंपनी के प्रबंधक हैं, जिन्हें ठेका दिया गया था और वे पुल के नवीनीकरण के मामलों के प्रभारी थे। अन्य दो को पुल के...

अनुकंपा नियुक्ति | किसी व्यक्ति को केवल इसलिए वित्तीय रूप से स्थिर नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने शादी कर ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति का विवाह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने से यह धारणा नहीं बनती कि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर है।इसके साथ ही जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने डीआईजी (स्थापना) पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के एक आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें यूपी पुलिस के एक सिपाही के छोटे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी।मामलाप्रेम शंकर द्विवेदी यूपी पुलिस में...

'आप छोटे-मोटे विवाद के चलते विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहते हैं': हाईकोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट को फटकार लगाई

केरल विश्वविद्यालय की सीनेट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नए कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में एक प्रतिनिधि को नामित नहीं करने के लिए निकाय की कड़ी आलोचना की।कोर्ट ने देखा कि 5 अगस्त को चांसलर द्वारा लिए गए निर्णय के कारण सीनेट अपने सदस्य को नामित करने से इनकार कर रही थी। इस पर जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा,"जैसा भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केरल विश्वविद्यालय को जल्द ही एक कुलपति की आवश्यकता है। हितधारकों के बीच विवाद ऐसी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकता है...

'धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में, न्यायालय विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता': केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायुर मंदिर कार्यक्रम पर न्यायिक अधिकारियों को बताया

केरल हाईकोर्ट ने त्रिशूर जिले के प्रभारी न्यायाधीश के एक संदर्भ के बाद मंगलवार को जिले के न्यायिक अधिकारियों को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर उनसे गुरुवायुर मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले "कोडथी विलाक्कू" के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होने के लिए कहा।यह देखते हुए कि चावक्कड़ मुंसिफ कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों की एक आयोजन समिति द्वारा गुरुवायुर मंदिर में "कोडथी विलाक्कू" के बैनर तले सालाना एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा कि भले ही बार एसोसिएशन के सदस्यों को...

सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वतः नहीं होगी, प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जरूरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वत: नहीं होती है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जरूरी है।पीठ सियाराम बसंती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे कदाचार के लिए विभागीय जांच के बाद ग्रामीण बैंक में 33 साल की सेवा के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने अपनी भविष्य निधि राशि, ग्रेच्युटी राशि और छुट्टी नकदीकरण जारी करने की मांग की।जबकि बैंक ने स्वीकार किया कि...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 25 के तहत सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट "निर्णायक" नहीं होगी, यदि यह उस व्यक्ति को नहीं दी जाती है, जिससे नमूना एकत्र किया गया था: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एक सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 25 (3) के तहत केवल उस व्यक्ति के खिलाफ निर्णायक होगी जो रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने के बावजूद 28 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट के विवाद में सबूत पेश करने के अपने इरादे को सूचित करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ और सह-आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,...

बलात्कार के आरोपी के डीएनए नमूने लेना आत्म-अपराध के खिलाफ उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटीकृत सुरक्षा एक आपराधिक मामले की जांच के दौरान किसी आरोपी को अपना रक्त नमूना देने के लिए मजबूर करने से बचाने के लिए विस्तारित नहीं होती है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि अनुच्छेद 20(3) का विशेषाधिकार केवल प्रशंसापत्र साक्ष्य पर लागू होता है और एक आपराधिक मामले में एक आरोपी के शरीर से डीएनए नमूने लेना, विशेष रूप से यौन अपराध से जुड़े मामले में, अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षित आत्म-अपराध के खिलाफ उसके अधिकार का...

नियुक्ति पर राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए ने कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने पिछले महीने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।नोटिस में कुलपतियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के विपरीत वे अपने पदों पर कैसे बने रह सकते हैं।खान, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, ने नोटिस में...

तलाक की याचिका वापस लेने पर भी परित्यक्त पत्नी अंतरिम भरण पोषण की हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता उपेक्षित पत्नी के अधिकार का मामला है, यहां तक ​​कि उन मामलों में भी जहां वह तलाक की मांग वाली याचिका वापस लेती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"पत्नी द्वारा वापस ली जा रही तलाक की याचिका का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पत्नी अभी भी पति के साथ वैवाहिक बंधन में है। जब तक प्रतिवादी याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और तथ्य यह है कि उसे पति ने छोड़ दिया है, अंतरिम भरण-पोषण पत्नी के अधिकार का मामला...

एस 41डी सीआरपीसी | एडवोकेट को पूरी पूछताछ के दरमियान आरोपी के साथ उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 41 डी, जो एक आरोपी को जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के दरमियान पसंद के वकील से मिलने का अधिकार देती है, पूरी जांच के दरमियान वकील की उपस्थिति तक विस्तारित नहीं होती है।जस्टिस विवेक चौधरी ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए जांच के समय विपक्षी पक्ष/अभियुक्तों को सभी के साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी, जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 41D को लागू करने का उद्देश्य...

इस्लामिक कानून मुस्लिम महिला के तलाक मांगने के अधिकार को मान्यता देता है, पति की सहमति जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पत्नी की इच्छा "पति की इच्छा से संबंधित" नहीं हो सकती। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी यह देखते हुए कि इस्लामी कानून एक मुस्लिम महिला के विवाह की समाप्ति की मांग के अधिकार को मान्यता देता है।एक फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें अदालत ने एक मुस्लिम महिला को खुला का सहारा लेने के अधिकार को मान्यता दी थी, जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सीएस डायस की खंडपीठ ने कहा,"पत्नी के कहने पर विवाह के खात्मे को मान्यता देने, जबकि पति सहमति देने से...

मोरबी ब्रिज हादसा | जिला बार एसोसिएशन ने अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

मोरबी बार एसोसिएशन ने मंगलवार को सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्य वकीलों को मोरबी ब्रिज ढहने की घटना से जुड़े किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए कहा है। इस हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान गई है।ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए इस ब्रिज को मार्च से ही जीर्णोद्धार के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार की रात पुल टूटने से ठीक चार दिन पहले इसे जनता के लिए फिर से खोला गया था।लाइव लॉ से बात करते हुए राजकोट जिला एसोसिएशन के सदस्य ने भी पुष्टि की कि उन्होंने इस घटना में शामिल आरोपियों का...

केरल हाईकोर्ट ने विवादास्पद 'यौन उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी करने वाले सेशन जज के ट्रांसफर के आदेश को रद्द किया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. कृष्णकुमार के ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने सिविक चंद्रन के मामले में विवादास्पद 'यौन उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी की थी।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने न्यायिक अधिकारी की रिट अपील की अनुमति दी और जज को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के पद पर ट्रांसफर करने के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को खारिज कर दिया।सत्र न्यायाधीश ने रिट अपील में ट्रांसफर के खिलाफ उनकी याचिका...