'राज्य अंतरधार्मिक जोड़े को शादी करने से नहीं रोक सकता': दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों की विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विदेशी नागरिकों के विवाह रजिस्टर्ड करने के अधिकार के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि "कोई वजह नहीं" कि राज्य अंतरधार्मिक जोड़े को शादी करने से रोक सकता है।जस्टिस यशवंत वर्मा छह महीने से अधिक समय से राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले दो अंतरधार्मिक विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो भारत में रहने और विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने का इरादा रखते हैं।जोड़े में महिला कनाडाई नागरिक है और...

मप्र हाईकोर्ट ने नारेबाजी कर रही भीड़ के बीच हवा में गोलियां चलाकर अपनी रिहाई का जश्न मनाने वाले आरोपी की जमानत रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में उस आरोपी की जमानत रद्द कर दी, जिसने उसके पक्ष में नारे लगाने वाली भीड़ के बीच हवा में गोलियां चलाकर और उसकी रिहाई पर उसे माला पहनाकर रिहाई का जश्न मनाया था।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस तरह के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी आरोपी के इस तरह के महिमामंडन से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।उन्होंने कहा,कई व्यक्तियों की भीड़ द्वारा अभियुक्त की रिहाई पर उसकी महिमा का यह महिमामंडन निश्चित रूप से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके अलावा,...

पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच में त्रुटि पाई जाने पर पूछा कि क्या एफआईआर में आरोपी का गलत नाम लेने पर कार्रवाई की गई

दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की दिल्ली पुलिस की जांच में त्रुटि पाते हुए इस मामले में अभियोजन पक्ष के "परस्पर विरोधी रुख" पर डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है, जहां शुरू में 30 शिकायतों को एक साथ रखा गया था, वहीं पिछले महीने जांच अधिकारी ने उक्त शिकायतों की वापसी की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्तय प्रमचला ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा,"कई सवाल उठते हैं कि आजाद सिंह की शिकायत में चौथा नाम स्याही से क्यों काटा गया? यह...

धारा 138 एनआई अधिनियम | कंपनी को आरोपी बताए बिना चेक अनादर के लिए निदेशक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक अनादरित हो जाता है, तो उसके निदेशक के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन जारी नहीं रहेगा, यदि कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है।जस्टिस ए बधारुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा करते हुए कहा कि कंपनी के निदेशक के खिलाफ अभियोजन केवल इस कारण से है कि निदेशक ने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं, अगर कंपनी को मामले में आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जाता है तो वह कायम नहीं रहेगा।"इस मामले...

'महापदयात्रा' केवल 600 किसानों के साथ आयोजित की जा सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती परिक्षण समिति द्वारा घोषित 'महा पदयात्रा' पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को संशोधित करने से इनकार कर दिया।समिति ने आंध्र प्रदेश राज्य में तीन राजधानियों की प्रस्तावित योजना के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए अमरावती से अरासविल्ली तक 'महा पदयात्रा' की घोषणा की है।हाईकोर्ट ने पिछले महीने पारित आदेश में निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:i) प्रथम याचिकाकर्ता-न्यास को केवल 600 लोगों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति है, जो किसान होंगे।ii) इन 600 व्यक्तियों के नाम और...

दो व्यक्तियों के बीच अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति देने वाले व्यक्तियों के बीच अनुबंध राज्य पर बाध्यकारी नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के तहत दो व्यक्तियों के बीच अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति देने वाला समझौता राज्य के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस एस जी पंडित की एकल पीठ ने मंजुला की याचिका खारिज कर दी। याचिका में पुलिस उपायुक्त, सशस्त्र रिजर्व बल को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का यह दावा था कि वह दिवंगत एच.एस.सिद्धाराजू की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, जो...

भारतीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि वह भारत के क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का रिट जारी नहीं कर सकता।जस्टिस विवेक रूस और जस्टिस ए.एन. केशरवानी ने कहा कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति के दायरे से बाहर किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है।पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के पास उन सभी क्षेत्रों में शक्ति होगी जिनके संबंध में वह किसी भी व्यक्ति या...

अगर जैविक माता पिता जीवित हैं तो अनाथालय में पले-बढ़े बच्चे को जेजे एक्ट के तहत "अनाथ" घोषित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनाथालय में पले-बढ़े बच्चों को किशोर न्याय देखभाल और अधिनियम, 2015 की धारा 2(42) के तहत 'अनाथ' घोषित नहीं किया जा सकता है, अगर उनके जैविक माता-पिता जीवित हैं।कोर्ट ने कहा,"एक्स और वाई को अधिनियम, 2015 की धारा 2(42) के तहत परिभाषित 'अनाथ' नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनकी जैविक मां जीवित हैं।"जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस आरएन लड्ढा की पीठ ने हालांकि जेजे अधिनियम के तहत समिति से यह तय करने को कहा कि क्या ऐसे बच्चों, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 2(1) के तहत 'परित्यक्त...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी को गर्भवती करने वाले मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग पत्नी को गर्भवती करने वाले मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले (PCOSO Case) खारिज कर दिया। आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया। दोनों ने मुस्लिम कानून के तहत शादी की थी।जस्टिस के.नटराजन द्वारा आदेश पारित किया गया कि पॉक्सों एक्ट व्यक्तिगत कानून को ओवरराइड करता है और इस प्रकार, यौन गतिविधियों में शामिल होने की आयु 18 वर्ष है।वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बीजीएस ग्लोबल अस्पताल से सूचना मिलने पर चंद्र लेआउट पुलिस द्वारा दर्ज की...

सांविधिक निकाय के पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि एक नीतिगत निर्णय, अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से मनमाना न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि राज्य का नीतिगत निर्णय है और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या अनुचित न हो।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष डॉ जफरुल इस्लाम खान की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए दिनांक 09.06.2021 की अधिसूचना के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के लिए डीएमसी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के संबंध...

ऑनलाइन गैंबलिंग के खतरे को रोकने के लिए कानून का मसौदा तैयार, विचाराधीन मामला: राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया

राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने ऑनलाइन गैंबलिंग और सट्टेबाजी के खतरे को रोकने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया है और मामला वर्तमान में उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की पीठ के समक्ष राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका से निपट रहा था। याचिका में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से खतरे को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की मांग की गई थी।मामले को प्रस्तुत करने पर...

''पति के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना क्रूरता'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर की, पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के रूप में 10 लाख रुपये

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा दायर तलाक की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ झूठे और फर्जी मामले दायर करना क्रूरता के समान है। कोर्ट ने इस मामले में पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया है। हालांकि, पत्नी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने दोनों पक्षकारों के बीच सभी विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में पत्नी को 10 लाख रुपये का स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) भी दिया है। कोर्ट ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मर्डर के आरोपियों की खुद की और शिकायतकर्ता का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की प्रार्थना ठुकराई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के कुछ आरोपियों की प्रार्थना को खारिज कर दिया, जिन्होंने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद के साथ-साथ शिकायतकर्ता पर ब्रेन मैपिंग टेस्ट / नार्को / लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की थी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अगर जांच अधिकारी खुद ही उक्त टेस्ट कराने का फैसला करता है, तो वह आरोपी की सहमति के अधीन टेस्ट करवा सकता है।पीठ हत्या के आरोपी की आपराधिक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने जांच का नेतृत्व करने के...

वैधानिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति के बिना भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैधानिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 'भूमि उपयोग' में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यह अवलोकन छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना 'खुले स्थान' को सामुदायिक केंद्र में बदलने के संदर्भ में किया गया।चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की पीठ ने कहा,"जहां अपील की भूमि निर्विवाद रूप से खुली भूमि/लेआउट में स्थान के रूप में आरक्षित है। हमारा विचार है कि खुली जगह के रूप में आरक्षित...

वाइस चांसलर की नियुक्ति- केरल विश्वविद्यालय बिना वीसी के कैसे काम कर सकता है? हाईकोर्ट ने पूछा

हाईकोर्ट ने मंगलवार को चयन समिति के लिए सदस्य को नामित नहीं करने पर केरल विश्वविद्यालय सीनेट से पूछा, जिसे विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति के लिए नामों पर विचार करना है।अदालत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की 15 सीनेटरों की सदस्यता वापसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खान ने चांसलर के रूप में अपनी क्षमता में निर्णय लिया था।सदस्य को नामित करने में अनिच्छा पर सवाल उठाते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा,"आप बस एक नामांकित व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं और एक वीसी को सीधे...

धारा 138 एनआई एक्त के तहत दंड प्रावधान उस व्यक्ति पर हमला करता है, जिसने चेक जारी किया, देयता का स्थानांतरण शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि चेक जारी होने के बाद केवल देयता को स्थानांतरित करने का कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दंडात्मक प्रावधान चेक जारी करने वाले व्यक्ति पर हमला करेंगे, खासकर जब एक प्रथम दृष्टया मामला पहले ही बन चुका हो।इस मामले में, चेक के ड्रावर ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की, जो कि इंस्ट्रूमेंट के, इस आधार पर अनादर के बाद कि एक पंजीकृत समझौते के अनुसार मोंटू सैकिया द्वारा पिछले सभी दायित्व उठाए जाएंगे।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि केवल...

आदेश 41 नियम 33 सीपीसी: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी द्वारा अपील में घायलों को देय मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी द्वारा दायर मुआवजे के खिलाफ अपील में, अपीलीय अदालत मुआवजे को बढ़ाने के लिए सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 को लागू कर सकती है, अगर दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के कारण पीड़ित या मृतक के साथ अन्याय होता है।सीपीसी का आदेश 41 नियम 33 एक मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपील केवल डिक्री के एक हिस्से के संबंध में है या अपील केवल कुछ पक्षों द्वारा पारित...

CLAT 2023 का आयोजन साल 2022 में केवल एक बार होगा, 13 नवंबर 2022 रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख

एनएलयू कंसोर्टियम ने घोषणा की है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2023 (शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए) 18 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2022 है।परीक्षा 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी कानूनी कोर्स में प्रवेश के लिए है।इससे पहले, संघ ने कहा था कि वह 2022 में दो CLAT परीक्षा आयोजित करेगा। हालांकि, ताजा अपडेट के अनुसार, उपरोक्त तिथि पर केवल एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।कंसोर्टियम ने कहा,"प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए परीक्षा केवल एक बार आयोजित की...

'POCSO के तहत दोषसिद्धि धारा 273 सीआरपीसी के उल्लंघन में है', मप्र हाईकोर्ट ने गवाहों की फिर से जांच के लिए मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में धारा 273 सीआरपीसी के उल्लंघन का हवाला देते हुए पॉक्सो के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। फैसले में कहा गया कि आपराधिक मुकदमे में सबूत आरोपी की उपस्थिति में लिया जाना है।जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एमआर फड़के की खंडपीठ ने कहा कि न तो अपीलकर्ता ने अपनी इच्छा व्यक्त की और न ही निचली अदालत ने कोई निर्देश पारित किया कि उसकी अनुपस्थिति में सबूत दर्ज किए जाएं।कोर्ट ने कहा,रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की ओर से न तो कोई इच्छा थी...

अनुकंपा नियुक्ति को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं माना जा सकताः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 साल की देरी होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति को किसी भी प्रकार का ''आरक्षण''नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकंपा नियुक्ति को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं माना जाना चाहिए। यह एक नियोक्ता द्वारा उस मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की तत्काल गरीबी को कम करने के लिए किया गया एक परोपकारी उपाय है, जो कि सेवा के दौरान मर जाता है, और...