पुलिस अधिकारी धारा 50 एनडीपीएस एक्‍ट के तहत एक व्यक्ति की तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी है, जब तक वह जांच दल का हिस्सा न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजपत्रित अधिकारी होने के नाते कोई भी पुलिस अधिकारी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 50 (ऐसी शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी की जाएगी) के तहत तलाशी लेने के लिए सक्षम होगा।

इसका एकमात्र अपवाद पता लगाने या जांच करने वाली टीम का एक पुलिस अधिकारी होगा, क्योंकि ऐसे अधिकारी को खोज के उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने के बजाय तलाशी के स्थान पर राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का गैर-अनुपालन नहीं माना जाएगा।

जस्टिस ए बदरुद्दीन की एकल पीठ एक ऐसे व्यक्ति की जमानत अर्जी पर विचार कर रही थी, जिसे बिक्री के लिए 0.9 ग्राम एमडीएमए रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एडवोकेट अर्जुन एस का कहना था कि वह जमानत का हकदार था क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत शासनादेश का उल्लंघन किया गया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार धारा 50 का उल्लंघन दो आधारों पर किया गया था।

सबसे पहले, यह कि सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा तलाशी ली गई थी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार धारा 50 के तहत निर्धारित एक सक्षम राजपत्रित अधिकारी नहीं है। दूसरे, यह तर्क दिया गया कि धारा 50 के तहत, अभियुक्त को तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना अनिवार्य था, यदि अभियुक्त इसका विकल्प चुनता है।

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ लोक अभियोजक पीजी मनु ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि आरोपी आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ पहले से ही 3 अन्य एनडीपीएस मामले लंबित थे।

अदालत ने इस मामले में विस्तार से तीन सवालों पर विचार किया।

सबसे पहले, क्या पुलिस के सीआई या पुलिस विभाग के तहत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रयोजनों के लिए राजपत्रित अधिकारी होने के लिए अपात्र माना जा सकता है? इस संबंध में अदालत का विचार था कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी है, उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत तलाशी के लिए अक्षम नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"धारा 50 एक अभियुक्त या एक संदिग्ध की तलाशी के समय राजपत्रित अधिकारी या एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्‍चित करती है और यह मानना सुरक्षित नहीं है कि राजपत्रित अधिकारी होने के नाते एक पुलिस अधिकारी या तो अयोग्य है या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत तलाशी देखने के लिए अक्षम है।"

इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित व्यक्ति की तलाशी के लिए एक योग्य और सक्षम राजपत्रित अधिकारी है।

दूसरे, अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत तलाशी लेने या जांच करने वाली टीम के एक राजपत्रित अधिकारी को एक सक्षम राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा?

राजस्थान राज्य बनाम प्रेमानंद और अन्य [(2014) 5 SCC 345] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत का मानना था कि यह अधिनियम की धारा 50 के तहत एक अपवाद था। जब राजपत्रित अधिकारी पता लगाने या जांच करने वाली टीम का हिस्सा होता है, तो वह अधिनियम की धारा 50 के तहत राजपत्रित अधिकारी होने के लिए सक्षम नहीं होगा क्योंकि ऐसे अधिकारी को तलाशी के उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी नहीं माना जा सकता है।

तीसरा, अदालत ने विचार किया कि क्या यह अधिनियम की धारा 50 का गैर-अनुपालन होगा यदि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जाता है, बल्कि राजपत्रित अधिकारी को तस्करी का पता लगाने के स्थान पर लाया जाता है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने के बजाय, पता लगाने के स्थान पर राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना अभी भी अधिनियम की धारा 50 के तहत अनुपालन माना जाएगा।

भले ही अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं थी, लेकिन आरोपी को जांच की प्रगति और इस आधार पर कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया कि याचिकाकर्ता पहले ही हिरासत में कुछ समय बिता चुका है।

केस टाइटल: नितिन वी केरल राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 137

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