जिस व्यक्ति की पत्नी के प्रति क्रूरता के लिए सजा समझौते के कारण खारिज कर दी गई थी न कि योग्यता के कारण, वह सेवा से बर्खास्तगी की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत पिछले वेतन का हकदार नहीं होगाः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति की पत्नी के प्रति क्रूरता के लिए सजा समझौते के कारण खारिज कर दी गई थी न कि योग्यता के कारण, वह सेवा से बर्खास्तगी की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा।

एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कांस्टेबल को 100 प्रतिशत पिछली मजदूरी देने के आदेश रद्द कर दिया, जिसे क्रूरता का दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में समझौते के कारण बरी कर दिया गया।

अदालत ने कहा,

“… प्रतिवादी को योग्यता के आधार पर बरी नहीं किया गया। उसकी बरी होने का कारण उसकी पत्नी के साथ समझौता है...उस अवधि के दौरान 100% वेतन और भत्तों के भुगतान की उम्मीद करना अत्यधिक अवांछनीय होगा। प्रतिवादी ने अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन से असंबद्ध अपने निजी मामलों से उत्पन्न आपराधिक मामले में खुद को शामिल किया। उसने अपने दृढ़ विश्वास के कारण खुद को अपने कर्तव्यों से दूर रखा। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी को पूरे वेतन और भत्तों के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है।"

प्रतिवादी (कांस्टेबल) को उसकी पत्नी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और 323 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया और छह महीने कारावास की सजा सुनाई गई। नतीजतन, उसे 30 जून, 1997 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी गई। उसने हाईकोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की। एचसी ने अपराध को कम करने की अनुमति दी और अपनी पत्नी के साथ सहमति शर्तों को दर्ज करने के बाद उसे बरी कर दिया।

26 मार्च, 2013 को उसे बहाल कर दिया गया। राज्य ने उसकी बर्खास्तगी की अवधि के लिए केवल 50 प्रतिशत वेतन और भत्ते का भुगतान करने का फैसला किया। उसने ट्रिब्यूनल के समक्ष इसे चुनौती दी, जिसने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसलिए राज्य द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

राज्य के लिए एजीपी मेहरा ने प्रस्तुत किया कि उसे सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया गया, लेकिन पत्नी के साथ समझौता करने के कारण उसकी बराबरी की गई।

प्रतिवादी के वकील कुलकर्णी ने प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं की गई और वह केवल आपराधिक मामले में पक्ष में बर्खास्तगी प्राणियों के आदेश पर पूर्ण वापस मजदूरी करने के लिए मुर्गी सीजन टाइटल सजा के कारण आयोजित की गई।

अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय, विदेश सेवा और कर्मचारियों के निलंबन, बर्खास्तगी और निष्कासन के दौरान भुगतान) नियम, 1981 के नियम 70 में दोष सिद्ध होने के बाद वेतन के स्वत: भुगतान का प्रावधान नहीं है। बल्कि, बर्खास्तगी के दंड को उलटने के बाद सक्षम प्राधिकारी के पास पिछले वेतन की मात्रा निर्धारित करने का विवेक है।

अदालत ने टिप्पणी की कि यह बहस का विषय है कि उसे कोई पिछला वेतन देय है या नहीं। अदालत ने कहा कि पूरे वेतन और भत्तों के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं। अदालत ने कहा कि 50% पिछला वेतन पर्याप्त है, क्योंकि उसने अपनी बर्खास्तगी के 15 साल की लंबी अवधि के लिए कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

अदालत ने कहा कि उसने अपनी सजा के कारण कर्तव्यों को निभाने में खुद को अक्षम कर लिया। इसके अलावा, बर्खास्तगी की अवधि को बढ़ाते हुए अपीलीय अदालत ने भी उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा कि इस प्रकार, राज्य उस अवधि के दौरान वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जब प्रतिवादी बर्खास्तगी के अधीन रहा।

केस नंबर- रिट याचिका नंबर 2470/2018

केस टाइटल- महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सुरेंद्र जी घोडाके

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