IIT एडमिशन: सुप्रीम कोर्ट ने जेईई (एडवांस्ड) 2023 आयोजकों से पूछा- क्या सीटें खाली हैं

सुप्रीम कोर्ट ने आयोजन अध्यक्ष, जेईई (एडवांस्ड) 2023 को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि क्या कोई खाली सीटें हैं, प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति प्रदान करें। यदि सीटें उपलब्ध हैं, तो कोर्ट को इसके के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जाए।यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में पारित किया गया, जिसमें जेईई उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका थी, जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद आईआईटी, गांधीनगर में सीटें हासिल की थीं, लेकिन बाद के राउंड...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को 'कांग्रेस पार्टी' और 'भारत जोड़ो' के हैंडल को ब्लॉक करने के बेंगलुरु कोर्ट के आदेश को रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें ट्विटर को 'कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। यह राहत पार्टी द्वारा अपने हैंडल से ऐसी सामग्री को हटाने के अधीन है जो MRT Music के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस पीएन देसाई की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"आदेश वस्तुतः एक बढ़ी हुई राहत प्रदान करता है। बंद करना (खाता अवरुद्ध करना) दंडात्मक है।"ट्रायल कोर्ट ने कल ट्विटर को...

केरल हाईकोर्ट में राज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया

एलएलएल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच बढ़ती कानूनी लड़ाई के बीच केरल हाईकोर्ट में राज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।सीनियर एडवोकेट जाजू बाबू, जिन्हें 2009 में केरल के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और एडवोकेट एमयू विजयलक्ष्मी, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर की वकील ने मंगलवार को खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया।राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र में कहा गया,"आपके लिए ज्ञात कारणों से मेरे लिए अपना पद छोड़ने का समय आ गया है।...

धारा 36 सीआरपीसी | जांच लंबित रहने के दरमियान समानांतर जांच संभव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि जांच के लंबित रहने के दरमियान धारा 36 सीआरपीसी के तहत समानांतर जांच का आदेश देने योग्य नहीं है।जांच रिपोर्ट को अमान्य बताते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने जांच अधिकारी को जांच के उद्देश्य से इस पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया-इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 36 के तहत समानांतर जांच जांच के लंबित रहने के दरमियान बनाए रखने योग्य नहीं है। स्पष्ट न्यायिक घोषणा के बावजूद, यह आश्चर्यजनक है कि एसपी, भिंड ने फिर से एसडीओ (पी),...

'खाद' का मतलब सिर्फ ड्रग्स से नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में उर्वरक विक्रेता को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में आरोपी को यह देखते हुए जमानत दे दी कि 'खाद' की व्याख्या केवल ड्रग्स या प्रतिबंधित पदार्थ के रूप में नहीं की जा सकती।जस्टिस जसमीत सिंह ने 3 अक्टूबर के आदेश में कहा,"आवेदक उर्वरक के कारोबार में है और इसलिए 'खाद' शब्द का इस्तेमाल न तो असामान्य है और न ही अजीब है। मेरे पास यह मानने का उचित आधार है कि वह अपराध का दोषी नहीं है।" .अदालत ने प्रताप सिंह को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जो पिछले साल 09 मार्च से इस मामले में हिरासत में है।स्पेशल सेल द्वारा मार्च,...

पत्नी की प्रेग्नेंसी जमानत के लिए कोई आधार नहीं है, खासकर जब आपराधिक जांच जारी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या की जांच में शामिल व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में पत्नी की प्रेग्नेंसी को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई थी, जिसकी जिसकी जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की धारवाड़ में बैठी एकल पीठ ने टिप्पणी की,"जब जांच जारी हो तो केवल अपीलकर्ता/आरोपी नंबर 29 की पत्नी प्रेग्नेंट है और मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसकी डिलीवरी की नियत तारीख 06.11.2022 है, इस स्तर पर जमानत देने का आधार नहीं हो सकता।"दो ग्राम समूहों की प्रतिद्वंद्विता के बीच...

सीआरपीसी की धारा 36- जांच के लंबित रहने के दौरान समानांतर जांच संभव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि जांच के लंबित रहने के दौरान सीआरपीसी की धारा 36 के तहत समानांतर जांच संभव नहीं है।जांच रिपोर्ट को अमान्य बताते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने जांच अधिकारी को जांच के उद्देश्य से इस पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 36 के तहत समानांतर जांच जांच के लंबित रहने के दौरान बनाए रखने योग्य नहीं है। स्पष्ट न्यायिक घोषणा के बावजूद, यह आश्चर्यजनक है कि एसपी, भिंड ने फिर से एसडीओ (पी), लहार,...

पति के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज कराने वाली पत्नी कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ होगी, अज्ञानता का दावा नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक को बरकरार रखा

यह देखते हुए कि एक महिला, जिसने अपने पति के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दायर किए हैं, कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत होगी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी गैर-मौजूदगी के कारण फैमिली कोर्ट की ओर से दी गई तलाक की डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने पत्नी के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह अनपढ़ है और गलत कानूनी सलाह की शिकार है, इसके अलावा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य था।हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, "अपीलकर्ता तीन आपराधिक मामले दर्ज कर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्माताओं को सभी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने का सुझाव दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को कर्नाटक में काम कर रहे एम्बुलेंस निर्माताओं को निर्देश जारी करने का सुझाव दिया, जिसमें उन्हें एक शर्त के रूप में एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम ठीक करने के लिए कहा गया।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कहा,"हम राज्य सरकार को यह भी सुझाव देना चाहेंगे कि कर्नाटक में काम करने वाले निर्माताओं को निर्देश दें कि एक शर्त के रूप में एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए कहा।"पीठ भारत पुनर्रथना ट्रस्ट द्वारा दायर एक जनहित...

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली सूट पर फैसला टाला

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली सूट की सुनवाई पर फैसला आज टाल दिया।सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 27 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।पहले कहा जा रहा था कि फैसला आज यानी 8 नवंबर को सुनाया जाएगा, लेकिन अब मामले को 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि संबंधित जज आज [सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडेय] फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं बैठेंगे।विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) द्वारा दायर...

आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक वैधानिक निषेध की अवहेलना या गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति का कारण नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक की आशंक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित वैधानिक निषेध को लांघने और गर्भावस्था की चि‌कित्सकीय अनुमति का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस वीजी अरुण ने कहा,याचिकाकर्ता या भ्रूण के संदर्भ में किसी भी चिकित्सा कारण के अभाव में, आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक की आशंक अदालत को वैधानिक निषेध की अवहेलना करने और गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।मामलाअदालत ने एक अविवाहित महिला की...

केरल हाईकोर्ट ने सिज़ा थॉमस को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी प्रभारी के रूप में नियुक्त करने के राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के तकनीकी शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक सिजा थॉमस को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) का प्रभारी कुलपति नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने खान, जो विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, और थॉमस को राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। यूजीसी को भी मामले में प्रतिवादी के रूप में सू मोटो से पक्षकार बनाया गया था।सीनियर सरकारी वकील वी. मनु के माध्यम से दायर याचिका में,...

केरल यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियमों के विपरीत प्रोफेसरों के लिए ऊपरी आयु सीमा लागू करने वाला पहला कानून संचालित नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम (यूजीसी विनियम 2018) प्रोफेसर की स्थिति के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं करता है तो केरल यूनिवर्सिटी के पहले क़ानून 1977 में कोई भी शर्त नहीं हो सकती।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा,"जब "यूजीसी विनियम 2018" ने जानबूझकर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के उद्देश्य के लिए ऊपरी आयु सीमा की शर्त को लागू करने से इनकार कर दिया तो मैं यह समझने में विफल हूं कि केरल यूनिवर्सिटी के...

पांचवीं अनुसूची के तहत परिस्थितियां किसी मध्यस्थ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अपात्र नहीं बनाती, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि मध्यस्थ की तटस्थता से वास्तव में समझौता किया गया है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि शेड्यूल VII के विपरीत पांचवीं अनुसूची के तहत उल्लिखित परिस्थितियां किसी मध्यस्थ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अपात्र नहीं बनाती हैं, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि मध्यस्थ की तटस्थता से वास्तव में समझौता किया गया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि पक्षकारों/उनके सहयोगियों के बीच दो से अधिक मध्यस्थ कार्यवाही में एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया, अवार्ड को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर...

कोर्ट वकील को केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उसी दिन क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बाध्य कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि कोई अदालत किसी वकील को उस दिन जिरह समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिस दिन वह शुरू होता है, केवल दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा,"हालांकि यह अदालत के लिए खुला है कि वह अप्रासंगिक और सारहीन प्रश्नों को खारिज कर दे, अगर वकील द्वारा पूछा जाता है, फिर भी, सबसे दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायालय एक वकील को जिरह को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, जिस दिन यह शुरू होता है।"अदालत ने 27 अक्टूबर के अपने आदेश में एक...

बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में 14 दिनों का अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब निवारक निरोध आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में निवारक निरोध के एक आदेश को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि बंदी की ओर से किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में 14 दिनों की असाधारण और अस्पष्टीकृत देरी की गई थी।कोर्ट ने कहा,इस विषय में, माना जाता है कि माननीय मंत्री गृह, मद्य निषेध और आबकारी विभाग की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने में 14 दिनों का अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब किया गया है। इसलिए आक्षेपित निरोध आदेश निरस्‍त किए जाने योग्‍य है। जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन एक बंदी की बेटी द्वारा दायर एक बंदी...

प्राधिकरण के सर्वोत्तम निर्णय के लिए किया गया मूल्यांकन पेनल्टी लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि प्राधिकरण के सर्वोत्तम निर्णय के लिए किया गया मूल्यांकन पेनल्टी लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि दंड लगाने के लिए आवश्यक प्रमाण की डिग्री को तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक से बहुत अधिक है।जस्टिस अनीता सुमंत की एकल पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने निरीक्षण के समय भी ब्याज सहित कर के अंतर को स्वीकार किया। तमिलनाडु वैट अधिनियम की धारा 27(3) के तहत जुर्माना लगाना स्वत: और कानून में गलत है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती वेल्लोर में शेवरले कारों के लिए अधिकृत बिक्री और सेवा...

ऑर्डर VI रूल 17 सीपीसी- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुकदमे को खारिज करने के बाद याचिकाओं में संशोधन की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और निचली अपीलीय अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उसने वाद खारिज होने के बाद आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत प्रतिवादी/वादी के आवेदन को वादी में संशोधन के लिए अनुमति दी थी।यह माना गया कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 में विशेष रूप से प्रावधान है कि सुनवाई शुरू होने के बाद दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अदालत यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष पहले मामले को नहीं उठा सकते...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीड़िता के मकुदमा आगे नहीं चलाने का इरादा जाहिर करने पर पॉक्सो ट्रायल रद्द किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत आपराधिक मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए मुकदमा खारिज किया कि पीड़िता जीवन में आगे बढ़ गई है और आरोपी पर मुकदमा चलाने का इरादा नहीं रखती है।जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि यद्यपि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अपराध और आपराधिक मामले में शिकायत किए गए अन्य आईपीसी अपराध सीआरपीसी की धारा 320 के तहत कंपाउंडेबल नहीं हैं। हालांकि, यह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि आवेदक और...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस कल्याण राय सुराणा की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499/500 के तहत कार्यवाही (मामले की) रद्द करने के लिए कोई मामला बनाने में सक्षम नहीं है, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम) के न्यायालय के समक्ष निपटान के लिए लंबित है। इस प्रकार, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता...