पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा 41-ए CrPC नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना व्यक्ति को हिरासत में लेने के कारण हरियाणा पुलिस को अवमानना नोटिस जारी किया, व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया

पंजाब एंड हर‌ियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा पुलिस की एक हिरासत को "अवैध और अनुचित" घोषित किया। हाईकोर्ट ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य [2022 लाइव लॉ ( एससी) 577] में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए हरियाणा पुल‌िस को अवमानना नोटिस जारी किया। मामले में शनिवार देर रात एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि एक बेटे और मां, मृगांक मल्होत्रा और गुंजन मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए मां-बेटे और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'केंद्रीय स्थित क्षेत्रों' में ऑफिस के लिए भूमि आवंटन की AAP की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में केंद्र सरकार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए इसके कार्यालय के लिए अतिक्रमण से मुक्त केंद्रीय क्षेत्रों में निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।AAP ने 2006 में केंद्र...

ECI के अन्य चुनावों में व्यस्त होने के कारण पुणे लोकसभा उपचुनाव न कराना अस्वीकार्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) के रुख को अस्थिर माना कि वह 2024 लोकसभा की तैयारियों सहित देश भर में अन्य चुनावी गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण पुणे लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव नहीं करा सकता है।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने उदाहरण के तौर पर मणिपुर का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि यह अस्वीकार्य कारण है और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराना अधिक समझ में आएगा।अदालत ने टिप्पणी की,"राजनीतिक अशांति के मामले में अगर वे (चुनाव आयोग) कहते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने की Newsclick की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में समाचार पोर्टल Newsclick द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान, पिछले साल पारित आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित दो आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें अपील के लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने के समाचार पोर्टल के आवेदन खारिज कर दिया गया था।अदालत ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपनी अलग पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने उमर अब्दुल्ला द्वारा 30 अगस्त, 2016 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें तलाक के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 01 सितंबर 1994 को हुई थी। वे वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं।उमर अब्दुल्ला को तलाक...

फैमिली कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कॉपी देर से जारी करने के लिए पक्षकारों को दंडित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आदेश की सर्टिफाइड कॉपी देर से जारी करना उन पक्षकारों को दंडित करने का कारण नहीं हो सकता, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है।मामले के तथ्यों के अनुसार, फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की तारीख 19 अप्रैल, 2005 से भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश जारी किया। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन 26 जून, 2007 को दायर किया गया, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी केवल 1 दिसंबर 2008 को जारी की गई। फैमिली कोर्ट के कारण हुई यह अत्यधिक और अस्पष्ट देरी उन पक्षों पर प्रतिकूल...

मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सेशन कोर्ट को सौंपा जाने पर ट्रायल नए सिरे से शुरू होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब कोई मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट को सौंप दिया जाता है तो ट्रायल नए सिरे से शुरू करना होगा।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि सेशन कोर्ट पहले आरोप तय करेगा और फिर गवाहों की जांच के लिए आगे बढ़ेगा।अदालत ने कहा,“जब कोई मामला मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सेशन कोर्ट को सौंप दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है और उसमें दर्ज किए गए किसी भी साक्ष्य को प्रतिबद्ध अदालत के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है।...

'पहले अनुदान के 2 साल के भीतर दूसरे मैटरनिटी बेनेफिट का दावा करने पर कोई रोक नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act) लाभकारी कानून का एक हिस्सा है, जो किसी संस्थान पर वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को खत्म कर देगा। न्यायालय ने आगे कहा कि पहले मैटरनिटी बेनेफिट के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस मनीष माथुर ने अनुपम यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य एवं अन्य, अंशू रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य और सताक्षी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य. 2022 लाइव लॉ (एबी) 410 मामले में...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए पत्रकार आसिफ सुल्तान का डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पत्रकार आसिफ सुल्तान की डिटेंशन ऑर्डर (Detention Order) रद्द कर दिया। सुल्तान को अप्रैल 2022 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल द्वारा दिए गए अपने फैसले में कहा कि डिटेंशन ऑर्डर अवैध और टिकाऊ नहीं है, क्योंकि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी सुल्तान को सभी प्रासंगिक सामग्री प्रदान करने में विफल रहा, जिस पर आदेश आधारित है। अदालत के अनुसार, इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए गए एमबीबीएस छात्रों की परीक्षा रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हरियाणा के रोहतक में एक विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर एमबीबीएस छात्रों के पूरे शैक्षणिक वर्ष को रद्द करने को बरकरार रखा गया था। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा, "हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनकी पूरी एमबीबीएस परीक्षा रद्द करने से पहले अपीलकर्ताओं को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, जो न केवल विश्वविद्यालय (पं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला जज को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाने वाले वादी के विशेष दर्जे के दावे को खारिज किया, SHO को समय-समय पर दौरे का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें 'देखभाल' की जरूरत हो सकती है

जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को पक्षकार बनाने वाली एक अपील से निपटने के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि अपीलकर्ता "यूनियन ऑफ इं‌डिया के साथ विशेष संवैधानिक पदाधिकारी" होने के अपने दावे के आधार पर किसी विशेषाधिकार का हकदार नहीं था, और इसके बजाय, ऐसा प्रतीत होता है उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। अपीलकर्ता द्वारा दायर एक अन्य याचिका में रिकॉर्ड पर रखी गई स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, जहां यह उल्लेख किया गया था कि उसे राजनेताओं, न्यायिक अधिकारियों आदि के खिलाफ बिना किसी सबूत...

विज्ञापनों में तंबाकू विरोधी चित्रण पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील ने माफी मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश की टिप्पणी को हटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिनेमाघरों, टीवी या ओटीटी प्लेटफार्मों में फिल्मों के बीच "ग्राफिक या स्थूल छवियों" वाले तंबाकू विरोधी विज्ञापनों के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए एक वकील के खिलाफ एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी को हटा दिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और ज‌स्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली, जिन्होंने कहा था कि उनका प्रयास किसी भी तरह से तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देना या समर्थन करना नहीं था और वह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में शामिल एक आरोपी को जमानत दी। आरोपी पर आरोपी नंबर 2 और 3 को शरण देने का आरोप था, जिन्होंने लंकेश की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी पर संगठित अपराध करने वाले सिंडिकेट का सदस्य था।पांच सितंबर, 2017 को पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की दक्षिण बेंगलुरु में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पहली चार्जशीट 30 मई को नवीन कुमार के खिलाफ दायर की गई थी। 23...

हाईकोर्ट शस्त्र लाइसेंस के संबंध में तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला हाईकोर्ट शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत हथियार लाइसेंस देने के संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लौटाए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने कहा, “हथियार लाइसेंस रखने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक विशेषाधिकार है और यह तथ्य का सवाल है, जिसे संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति उक्त विशेषाधिकार का हकदार है या नहीं और ऐसे...

हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर जगह राज्य बोर्ड हैं: 'वन नेशन-वन एजुकेशन बोर्ड' की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

"हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर जगह राज्य बोर्ड हैं”, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को देश भर में वन-सिलेबस, वन-एजुकेशन बोर्ड लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा "वन नेशन-वन एजुकेशन बोर्ड" की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने उपाध्याय से कहा,“सूचियों (भारत के संविधान के तहत) के बारे में क्या? हम सूचियों का ध्यान कैसे रखें?... हम उन्हें (राज्यों को) कैसे रोक सकते...

केवल नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने के कारण मेडिकल दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी मेडिकल दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि इलाज नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में किया गया था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा कि जब ट्रीटमेंट के संबंध में कोई विवाद नहीं है और ट्रीटमेंट वास्तविक पाया गया तो मेडिकल दावा खारिज करने का कोई कारण नहीं है।अदालत ने कहा,“नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में किए गए ट्रीटमेंट के संबंध में मेडिकल दावे के निपटान से संबंधित मुद्दे अब एकीकृत नहीं हैं। मेडिकल प्रतिपूर्ति दावा निपटाने...

जब ट्रायल लंबा चलने की आशंका हो तो केवल प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता जमानत अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराती: पटना हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रतिबंधित संगठन में केवल सदस्यता जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होना चाहिए, खासकर जब मुकदमा लंबे समय तक चलने का अनुमान हो।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा,"केवल प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने के नाते जमानत अस्वीकार करना उचित नहीं होगा, जब मुकदमा लंबे समय तक चलने की संभावना हो।"यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत दायर तीन आपराधिक अपीलों के एक बैच में आया, जिसके तहत अदालत ने भारतीय दंड...

ऐसा व्यक्ति सेल डीड का ‌‌निष्पादन नहीं कर सकता, म्यूटेशन एंट्री में जिसके नाम पर पर रोक लगा दी गई हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि म्यूटेशन में जिस व्यक्ति पर भूमि धारक के रूप में रोक लगा दी गई हो, वह उक्त भूमि के लिए सेल डीड को निष्पादित नहीं कर सकता है।जस्टिस रजनीश कुमार ने एक मृत भूमि धारक की पत्नी की ओर से दायर याचिका को निस्तार‌ित करते हुए कहा कि चूंकि विवा‌दित भूमि के धारक के रूप में पत्नी का नाम दर्ज करने पर तहसीलदार ने रोक का आदेश दिया था, इसलिए उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह भूमि पर तीसरे पक्ष का अधिकार बनाएं।तथ्ययाचिकाकर्ता नीलम शुक्ला के पति विवादित भूमि के दर्ज भूमि धारक...

'भारत हिंदू फासीवादी उद्यम बन रहा है' कहने को लेकर लेखिका अरुंधित राय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ मीडिया हाउस अल जज़ीरा को दिए गए कथित बयानों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि रॉय ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि 'भारत एक फासीवादी हिंदू उद्यम बन रहा है।'चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि याचिका पर उत्तरदाताओं पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं की गई, ट्विटर इंक (अब एक्स) सहित उत्तरदाताओं पर सेवा प्रभावी होने के बाद इसे सूचीबद्ध करने...

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में विदेश यात्रा करने और पासपोर्ट रखने का अधिकार भी शामिल: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट अधिकारी किसी व्यक्ति के पासपोर्ट नवीनीकरण का आवेदन इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है।जस्टिस सुरेपल्ली नंदा ने कहा,"इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना याचिकाकर्ता को पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में न केवल विदेश यात्रा करने का अधिकार शामिल होगा बल्कि पासपोर्ट रखने का अधिकार भी शामिल होगा।"याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने अपने...