दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने की Newsclick की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में समाचार पोर्टल Newsclick द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान, पिछले साल पारित आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित दो आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें अपील के लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने के समाचार पोर्टल के आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश में Newsclick के खिलाफ "कई ठोस निष्कर्ष" दिए और कई प्रासंगिक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद वस्तुतः माना कि समाचार पोर्टल और विदेशी इकाई के बीच लेनदेन 'रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित था।'

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम नहीं है। इसे हल्के ढंग से कहें तो याचिकाकर्ता के पास अपील में 'जवाब देने के लिए बहुत कुछ' है।''

इसमें कहा गया,

“निस्संदेह, अधिनियम, 1961 की धारा 220 (6) के तहत निहित शक्ति विवेकाधीन है और अपील दायर करने के चरण में जमा पर रोक प्राप्त करने के लिए निर्धारित राशि का 20% पूर्व-जमा करना अनिवार्य नहीं है।"

आयकर अधिनियम की धारा 220 (6) के अनुसार, निर्धारिती अपनी बकाया मांग पर रोक के लिए आवेदन कर सकता है, यदि उसने मांग नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की और निर्धारण अधिकारी ने उसे डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारिती के रूप में नहीं माना।

पीठ ने कहा कि Newsclick की बैलेंस-शीट के आधार पर वित्तीय कठोरता की दलील अविश्वास को प्रेरित करती है, क्योंकि मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, उसके अकाउंट्स का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

“तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष केवल वर्तमान रिट कार्यवाही के संदर्भ में हैं और अपीलीय कार्यवाही के चरण में किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।”

मूल्यांकन अधिकारी ने पाया कि मेसर्स जस्टिस एंड एजुकेशन फंड से Newsclick को प्राप्त होने वाली धनराशि "सेवाओं के बारे में किसी भी विवरण के बिना पूर्व निर्धारित थी।"

आकलन अधिकारी ने कहा,

“कोई भी विवेकशील व्यवसायी न्यूनतम समय के लिए भी सामग्री की विशिष्टता के बिना सामग्री के निर्माण के लिए इतनी अच्छी रकम का भुगतान नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि पीपुल्स डिस्पैच साइट पर सामग्री अपलोड करने की कार्रवाई प्रेषण की प्राप्ति को उचित ठहराने के लिए सिर्फ दिखावा है, जिससे यह धारणा बनाई जा सके कि प्राप्तियां प्रदान की गई सेवाओं के बदले में हैं।”

Newsclick के कार्यालयों और उसके अधिकारियों के आवासों पर पिछले 2021 से प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए। परिणामस्वरूप, समाचार पोर्टल के खिलाफ पीएमएलए और अन्य प्रावधानों के तहत मामले भी दर्ज किए गए।

Newsclick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

Newsclick और पुरकायस्थ ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की कॉपी की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ईडी को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद ईडी ने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को समन्वय पीठ द्वारा पारित दो आदेश रद्द करने की मांग की।

याचिकाकर्ता के वकील: देवदत्त कामत, रोहित शर्मा, निखिल पुरोहित, जतिन लालवानी, राजेश इनामदार और अनुभव कुमार।

प्रतिवादियों के वकील: अभिषेक मराठा, पार्थ सेनवाल और प्रत्यूष।

केस टाइटल: पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य दिल्ली और अन्य।

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