हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट...

कटरा कोर्ट ने वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 35 तीर्थयात्रियों की मौत पर FIR दर्ज करने की याचिका पर एक्शन टेकन रिपोर्ट रिकॉर्ड में ली

माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 26 अगस्त, 2025 को अधकुंवारी में 35 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में FIR दर्ज करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सब-जज (JMIC) कटरा की कोर्ट ने गुरुवार को SHO पुलिस स्टेशन भवन द्वारा दायर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को रिकॉर्ड में लिया और मामले में बहस के लिए 06 दिसंबर, 2025 की तारीख तय की।यह शिकायत जम्मू के तालाब तिल्लो के रहने वाले रोहित बाली ने दायर की थी। उन्होंने SSP रियासी और SHO P/S भवन को घटना की तारीख को यात्रा मैनेजमेंट के इंचार्ज श्री माता वैष्णो देवी...

हाईकोर्ट जज ने जबरदस्ती बेदखली मामले में आज़म खान की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान द्वारा रामपुर में 2016 के यतीम खाना बेदखली मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।मामले से खुद को अलग करते हुए जस्टिस जैन ने निर्देश दिया कि मामले में ट्रायल कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाने से रोकने वाला अदालत का पिछला अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा।अब उम्मीद है कि चीफ जस्टिस द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद यह मामला किसी दूसरे जज के सामने लिस्ट किया जाएगा।यह मामला 15 अक्टूबर,...

अवमानना ​​मामले में नोटिस पर कोई कार्रवाई न करने के कारण हाईकोर्ट ने बिजनौर DM के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

बिजनौर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जसजीत कौर) के अवमानना ​​मामले में जवाब न देने पर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की चेयरमैन भी हैं।जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब राज्य के वकील ने बताया कि अधिकारी ने नोटिस मिलने के बाद चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस से कभी संपर्क नहीं किया।बेंच ने आदेश देते हुए कहा,"अगली सुनवाई की तारीख तक कोर्ट में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए...

'हर लेवल पर बेईमानी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नज़र में उत्तर प्रदेश के बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम की 'आलोचना' क्यों कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के सिस्टम की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह आलोचना उस वक्त की, जब उसे पता चला कि एक याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, जिनमें जन्म की तारीखें बिल्कुल अलग-अलग हैं।यह देखते हुए कि यह सिस्टम "हर लेवल पर मौजूद बेईमानी की हद" को दिखाता है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह सुझाव देने के लिए बुलाया कि एक व्यक्ति को सिर्फ़ एक ही बर्थ...

संपत्ति विध्वंस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को राहत, हाईकोर्ट ने दिया व्यक्तिगत सुनवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को अब्दुल मजीद को उनकी याचिका पर सुनवाई का मौका दिया, जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस से उनके घर के कुछ हिस्सों से गैर-कानूनी कब्ज़ा हटाने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी।बता दें, विवादित प्रॉपर्टी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद का पुश्तैनी घर है।ऐसा करते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया जा सकता है, यह देखते हुए कि शुरुआती नोटिस लगभग 30...

BREAKING| केंद्र सरकार ने 21 नवंबर से लागू किए चार लेबर कोड

भारत सरकार ने घोषणा की कि चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 - 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। इस बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी किए।इस कदम से 29 सेंट्रल लेबर कानूनों को एक साथ लाया गया और उनकी जगह ली गई, जिसे केंद्र ने भारत के लेबर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का "ऐतिहासिक मॉडर्नाइजेशन" कहा।सरकार के अनुसार, भारत के कई लेबर कानून आजादी से पहले और आजादी के...

एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में कांग्रेस नेता को वर्चुअली पेश होने की मिली इजाज़त

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस आदेश में मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹1 करोड़ से ज़्यादा है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया से भी जवाब मांगा।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि...

पर्सनल लॉ के तहत चार शादी करना चाहता था मुस्लिम पति, हाईकोर्ट ने कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी कर लेते हैं तो एक्ट की धारा 22 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली से जुड़े नियम पूरी तरह से लागू होते हैं, भले ही वे किसी भी पर्सनल लॉ को मानते हों।कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुस्लिम होने के नाते वह चार महिलाओं से शादी करने का हकदार है, इसलिए उसकी पत्नी का ससुराल छोड़ना गलत था।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली सिर्फ कानून का नतीजा नहीं है।...

MLA के हॉस्पिटल आने पर खड़ा नहीं हुआ डॉक्टर: हरियाणा सरकार ने की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए लगाया जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उसने सरकारी डॉक्टर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) सिर्फ इसलिए रोक दिया, क्योंकि वह COVID-19 महामारी के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर (MLA) के हॉस्पिटल जाने पर अपनी सीट से नहीं उठा।कोर्ट ने राज्य को तुरंत NOC जारी करने का निर्देश दिया और इस कार्रवाई को “असंवेदनशील,” “मनमाना” और फ्रंटलाइन मेडिकल प्रोफेशनल्स से “गलत उम्मीदों” को दिखाने वाला बताया। इसने राज्य पर 50,000 रुपये का...

लाल किला ब्लास्ट: हाईकोर्ट ने आरोपी जसीर बिलाल की अपने वकील से मिलने की रिक्वेस्ट ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में सह-आरोपी जसीर बिलाल वली को NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाज़त देने वाला अर्जेंट ऑर्डर पास करने से मना कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वली ट्रायल कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिखा पाए, जिसमें उन्हें ऐसी राहत देने से मना किया गया हो। इसलिए कोर्ट कोई नया प्रोसीजर नहीं बना सकता।जज ने कहा,"यह (केस) कोई स्पेशल नहीं है।"जस्टिस शर्मा ने वली के वकील के सिर्फ़ बोलकर दिए गए इस बयान पर भी सवाल उठाया कि...

गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन के खिलाफ COVID दवाओं की जमाखोरी का केस रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और उसके सदस्यों द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दी। इस याचिका में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के आरोपों से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा,"शिकायत का मामला रद्द किया जाता है।"कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया, जब कोर्ट ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्रई और ड्रग्स कंट्रोल...

भोपाल में पेड़ काटने पर रोक: वनस्पति नष्ट करने पर हाईकोर्ट ने सीनियर अधिकारियों को तलब किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भोपाल में कोई भी पेड़ बिना कोर्ट की अनुमति के न काटा जाए, न छांटा जाए और न ही स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने कहा कि अधिकारी “विकास” के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं।यह मामला तब उठा जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि PWD ने बिना अनुमति 488 पेड़ काट दिए। कोर्ट ने पहले भी PWD से पेड़ों की संख्या पर हलफनामा मांगा था, जिसमें बताया गया कि कुछ पेड़ों का प्रतिरोपण किया गया था, लेकिन राज्य के पास Tree...

पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी सीनियर एडवोकेट बनाए गए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को सीनियर एडवोकेट बनाया।नोटिफिकेशन में कहा गया,"एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16(2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मिस्टर मनिंदरजीत सिंह बेदी, एडवोकेट को नोटिफिकेशन की तारीख से सीनियर एडवोकेट बनाया है।"मनिंदरजीत सिंह बेदी बठिंडा जिले के फूल शहर के रहने वाले हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला (2005 बैच) से लॉ ग्रेजुएट बेदी ने अपने चाचा की देखरेख में रामपुर फूल में प्रैक्टिस करते हुए...

HNLU में प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों पर व्यापक भर्ती अभियान की घोषणा

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक भर्ती अधिसूचनाएँ जारी की हैं। विश्वविद्यालय ने दिनांक 17 नवम्बर 2025 को विभिन्न प्रमुख पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।प्रशासनिक पदकुल सचिव – 01 पदवित्त अधिकारी – 01 पदगैर-शिक्षण पद (कुल 17 पद)इनमें शामिल हैं —सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सिस्टम मैनेजर, उप अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल), निजी सचिव (VC कार्यालय हेतु), लेखा सहायक, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, खेल सहायक...

जांच का आदेश देने से पहले लोकपाल को सरकारी कर्मचारी की बात सुननी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिए बिना उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“सेक्शन 20 का कानूनी ढांचा इस बात में कोई शक नहीं छोड़ता कि जांच से पहले और जांच के बाद सुनवाई का मौका देना ज़रूरी है।”इसमें आगे कहा गया,“सेक्शन 20(3) में साफ तौर पर यह कहा गया कि जानकार लोकपाल संबंधित सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका...

अंतर-धार्मिक शादी: हाईकोर्ट ने बेटी की कस्टडी के लिए परिवार की अर्जी खारिज की, कहा- वह बालिग है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को एक हिंदू महिला के मामा की हेबियस कॉर्पस पिटीशन यह कहते हुए खारिज की कि वह बालिग है, गलत तरीके से कैद में नहीं है और अपनी मर्ज़ी से रेस्पोंडेंट नंबर 4 (एक मुस्लिम आदमी) के साथ रह रही है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा;"कॉर्पस बालिग है। उसका कहना है कि उसने अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता का घर छोड़ा था। उसका यह भी कहना है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी माता-पिता के पास हैं। चूंकि कॉर्पस बालिग है और किसी गलत तरीके से...

पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद अमृतपाल सिंह

पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह ने पार्लियामेंट के आने वाले विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि लगातार हिरासत में रहने की वजह से वे एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।अमृतपाल सिंह अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने NSA के सेक्शन 15 का इस्तेमाल किया, जो किसी खास हालात में किसी बंदी को पैरोल देने का अधिकार किसी सक्षम अधिकारी को...

HNLU ने कर्मचारियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'स्टाफ करुणा निधि नीति' की शुरुआत की

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने पात्र कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एचएनएलयू स्टाफ करुणा निधि (एचएससीएफ) को औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लागू कर दिया है। यह नीति वित्त समिति की मंजूरी के उपरांत तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।एचएससीएफ का उद्देश्य चिकित्सा आपातकाल, दुर्घटना, शोक, प्राकृतिक आपदा तथा इसी प्रकार की गंभीर स्थितियों में समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह नीति विश्वविद्यालय के ग्रुप–D...

कैंसर से पीड़ित टीचर की ट्रांसफर अर्जी 'सहानुभूति' से विचार करने के आदेश के बावजूद खारिज करने पर हाईकोर्ट हैरान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड, प्रयागराज के सेक्रेटरी के व्यवहार पर कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित असिस्टेंट टीचर के ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन को खारिज कर दिया, जबकि कोर्ट ने उनके मामले पर 'सहानुभूति' से विचार करने का पहले ही खास निर्देश दिया।कोर्ट ने सेक्रेटरी को अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करने या अगली तारीख पर इस कोर्ट के सामने मौजूद रहने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि यह "बहुत हैरान करने वाला" है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता...