पॉक्सो एक्ट | आईओ के लिए पीड़िता की उम्र की जांच करना अनिवार्य; मेडिकल राय/स्व-मूल्यांकन का कोई निश्चित आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत आने वाले मामलों में जांच अधिकारी को पीड़ित की उम्र का पता लगाना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए केवल चिकित्सकीय राय और स्व-मूल्यांकन पर निर्भर रहना विश्वसनीय तरीका नहीं है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस नानी टैगिया की खंडपीठ ने कहा, “जैसा भी हो, पीड़िता की उम्र को लेकर इस तरह के भ्रम के साथ, जांच अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह उस स्कूल से उसकी उम्र के बारे में...

प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है': गुजरात हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को इच्छुक वकीलों के लिए न्यायिक अकादमी स्थापित करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को इच्छुक वकीलों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश अदालत के भीतर वकीलों के आचरण और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के जवाब में आया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ कर रही थी।कार्यवाही के दौरान महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट कमल बी त्रिवेदी ने एक इन-हाउस योजना की आवश्यकता पर...

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और पार्टियों के बीच किए गए किसी भी समझौते को ओवरराइड करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और पार्टियों के बीच हुए किसी भी समझौते पर अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect) होगा।मेसर्स ‌शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा कि एमएसएमईडी अधिनियम एक विशेष और लाभकारी कानून है, जिसका 1996 के अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव होगा।न्यायालय ने पाया...

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम | लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले अपराध में यह लाभ नहीं दिया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से इनकार करते हुए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि धारा 304-ए आईपीसी के तहत दंडनीय लापरवाही से मौत का दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने ये टिप्पणियां एक आवेदन पर निर्णय लेते समय कीं, जिसके तहत आवेदक/दोषी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत अपनी रिहाई/परिवीक्षा की मांग कर रहा था।आवेदक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस गोवर्धन ने आवेदक की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ने पंजाब सीमा क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी का स्वत: संज्ञान लिया, दोनों राज्यों में नशीली दवाओं के आदी लोगों पर एनसीबी डेटा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को नोटिस जारी किया।पीठ ने कहा कि न्यायालय दैनिक समाचार पत्र "द पायनियर" चंडीगढ़ के आज के संस्करण में प्रकाशित एक समाचार पर स्वत: संज्ञान ले रहा है, "जिसमें यह बताया गया है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए...

आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में तथ्य छिपाकर अनुशासित बलों में रोजगार पाने की कोशिश करने वाले के लिए कोई जगह नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, जो अपने आपराधिक इतिहास के बारे में तथ्य छिपाकर अनुशासित बलों में रोजगार पाने का प्रयास करता है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि अनुशासित बलों में रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा करने के प्रति सख्त आज्ञापालन करना होगा।अदालत ने 2014 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में शामिल हुए एक उप-निरीक्षक (जीडी) द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उक्त याचिका में...

'दुखद स्थिति यह है कि सिस्टम आवेदक को भूल गया': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को बिना आरोप तय किए 5 साल तक हिरासत में रखने पर स्पष्टीकरण मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला न्यायाधीश, ठाणे और जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापुर से हत्या के मामले में सुनवाई में लंबे समय तक देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें आरोपी पिछले 5 वर्षों से बिना दोषी ठहराए हिरासत में है।जस्टिस भारती डांगरे ने लंबी देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि व्यक्तियों पर जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि विचाराधीन कैदी जवाब का हकदार है।अदालत ने कहा,“…किसी न किसी समय सिस्टम को भारी लंबित मामलों के कारण प्रक्रिया में देरी के बारे में बात...

केरल हाईकोर्ट ने वायनाड में नरभक्षी बाघ को गोली मारने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की; 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को वह जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दिया, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा जारी आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। उक्त आदेश में हमला करने वाले बाघ को गोली मारने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उक्त बाघ ने वायनाड में एक किसान को आंशिक रूप से खा लिया।चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस वी.जी. अरुण की खंडपीठ ने 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।न्यायालय ने आदेश दिया,"उपरोक्त आदेश पर विचार करते हुए, जो हमारी...

सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किए बिना व्यक्ति गिरफ्तार| हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट से माफी मांगी, SHO, IO के खिलाफ जांच शुरू की

गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।एसपी, अंबाला की दलील तब आई जब हाईकोर्ट ने अदालत ने उस थानेदार और जांच अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिन्होंने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य [2022 लाइवलॉ (एससी) 577] मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया...

'सार्वजनिक सुविधा के लिए निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती; इसके लिए भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे': नडियाद में काटी गई गायों पर गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक सुविधा के लिए निर्दोष जानवरों की बलि की निंदा की, खासकर नडियाद में हाल ही में 30 गायों की मौत के आलोक में।न्यायालय ने नडियाद नगर निगम की खुली भूमि पर फेंके गए गायों के शवों को उजागर करने वाली परेशान करने वाली तस्वीरों पर गहरी चिंता व्यक्त की।जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने कहा,“बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला... हमें लगता है कि किसी नीति को विनियमित करने और लागू करने की आड़ में इन निर्दोष जानवरों की बलि...

'अदालत को 1984 के भयानक सिख अत्याचारों की याद दिलाई गई', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिखों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर सिख समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण फैलाने का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने यह देखते हुए उक्त आदेश दिया कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द "घृणित" हैं।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,''यह अदालत भारत के इतिहास के सबसे काले और भयावह क्षणों में से एक की याद दिलाती है, जो वर्ष 1984 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के बाद इस देश में पूरे देश में दंगे हुए। हजारों लोग मारे गए और उनके परिवार आज तक पीड़ित...

केरल हाईकोर्ट ने मंडला-मकरविलक्कू उत्सव के दौरान सबरीमाला मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने मंडला-मकरविलक्कू त्योहार के मौसम के दौरान सबरीमाला में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस जी. गिरीश की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-1. मुख्य पुलिस समन्वयक, सन्निधानम, उनकी सुरक्षा से समझौता किए बिना पथिनेट्टमपदी के माध्यम से तीर्थयात्रियों की आवाजाही को विनियमित करेंगे और पथिनेट्टमपदी के माध्यम से अधिकतम तीर्थयात्रियों के दर्शन सुनिश्चित करेंगे।2. महिलाओं, कम उम्र के बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत चित्रण का हवाला देते हुए प्रयागराज में भगवान राम के साथ राजा निषादराज की मूर्ति पर आपत्ति जताने वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सोरांव में श्रृंगवेरपुर धाम में स्थित राजा निषाद राज और भगवान श्रीराम की मूर्ति में बदलाव की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। याचिका में राजा निषादराज को राजा के अनुरूप चित्रित करने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस डोनादी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका के मुद्दे पर वर्तमान कार्यवाही में फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।कोर्ट ने आगे कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है...

Cash For Jobs Scam | अभिषेक बनर्जी ने जांच के दौरान 5,500 पन्नों के दस्तावेज जमा किए: कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि उसने लीप्स एंड बाउंड्स नामक कंपनी की जांच की, जिसकी जांच भर्ती घोटाले में आय के मोर्चे के रूप में की जा रही है। उक्त तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी उक्त कंपनी के सीईओ रहे हैं। ED पश्चिम बंगाल में बहु-स्तरीय भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है।जांच की निगरानी कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ को ईडी ने बताया कि बनर्जी ने जांच के दौरान एजेंसी को 5500 पन्नों के दस्तावेज सौंपे।ईडी के लिए डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने कहा,हमने सभी...

गोदाम में रखी चाय कृषि उपज, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएएआर) के खिलाफ सर्टिओरीरी रिट जारी की और माना कि गोदामों में संग्रहीत "चाय" कृषि उपज है और सर्विस टैक्स के लिए पात्र नहीं है।जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि सर्टिओरीरी रिट केवल तभी जारी की जा सकती है, जब न्याय की विफलता हो और इसे केवल इसलिए जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से स्वीकार्य हो सकता है। रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट केवल पर्यवेक्षी क्षमता में कार्य करता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक परिवार को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया, उन्हें भाजपा सांसद किरण खेर की ओर से क‌थित तौर पर मिल रही धमकी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को एक सप्ताह के लिए एक परिवार की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है, जिसे कथित तौर पर भाजपा सांसद किरण खेर की ओर से धमकियां दी जा रही हैं।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,“इस प्रकार, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में यह उचित होगा कि संबंधित पुलिस अधीक्षक और संबंधित एसएचओ याचिकाकर्ता को आज से एक सप्ताह के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करें। ऐसे में, प्रतिवादी नंबर एक (चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश) को याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और...

घोषित अपराधी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के विशेषाधिकार के हकदार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

गिरफ्तारी पूर्व जमानत की असाधारण प्रकृति और इसके संयमित उपयोग पर प्रकाश डालते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वह गिरफ्तारी पूर्व जमानत की स्वतंत्रता का हकदार नहीं होता है। जस्टिस राजेस्क कैंथला ने याचिकाकर्ता दिलदार खान उर्फ ​​सोनू खान से जुड़े एक मामले में ये टिप्पणियां कीं, जिस पर एचआरटीसी बस में एक बैकपैक में व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन (333.63 ग्राम) रखने का आरोप था। हालांकि, पुलिस द्वारा जांच शुरू करने...

गुजरात हाईकोर्ट ने कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन पर आईआईटीआरएएम को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट (आईआईटीआरएएम) को संस्थान के महानिदेशक (कुलपति) के रूप में डॉ भृगु नाथ सिंह की नियुक्ति के खिलाफ डॉ. आशुतोष मिश्रा द्वारा दायर याचिका के बाद नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नियुक्ति अवैध थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।जस्टिस निखिल कारियल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूजीसी दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि कुलपति के चयन के लिए खोज समिति में...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शिया मुसलमानों के अकबरी संप्रदाय से संबंधित महिलाओं को दारुलशिफा इबादत खाना में मजलिस आयोजित करने की अनुमति दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शिया मुसलमानों के अकबारी संप्रदाय की महिला सदस्यों के पक्ष में अंतरिम राहत पारित करते हुए उन्हें इबादत खाना (पूजा कक्ष), दार-उल-शिफा हैदराबाद में मजलिस, जश्न (सभा/उत्सव) और अन्य धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने की अनुमति दी।जस्टिस नागेश भीमापाका ने अंजुमने अलवी, शिया इमामिया इथना अशरी अकबरी रेजिड सोसाइटी द्वारा दायर रिट याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें इबद्दाद खाना हुसैनी की मुतवल्ली समिति द्वारा जारी कार्यवाही को चुनौती दी गई। इसमें शिया मुसलमानों के अकबरी संप्रदाय से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षकों को लाभ देने के लिए हाईकोर्ट के 2018 के निर्देशों के अनुपालन तक पंजाब के शीर्ष अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव के वेतन भुगतान को सरकारी शिक्षकों को लाभ देने से संबंधित अपने 2018 के आदेश के अनुपालन तक रोकने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजबीर सहरावत की पीठ ने कहा, "यह अदालत प्रतिवादियों की ओर से इस तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है; और ऐसे अनुचित कारणों से अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मामले में कठोर निर्देश अनिवार्य हो गए हैं।"अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि...