उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि फल या सब्जी कृत्रिम रूप से पके हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI को दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर विचार करने को कहा, जिसके तहत एथिलीन गैस या अन्य कृत्रिम पकने वाले फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उस पर "आवश्यक संकेत" रखा जाना चाहिए।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने एफएसएसएआई को व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए कहा, जो सभी प्रकार के कृत्रिम पकने वालों को ध्यान में रखे, जिससे उपभोक्ता को इस तथ्य से अवगत कराया जा सके कि फल या सब्जी कृत्रिम रूप से पकाई गई है।

एफएसएसएआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि मामले पर विचार किया जाएगा और दिशानिर्देश अदालत के समक्ष रखे जाएंगे।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त अनुच्छेद 20 और 20.1 में निहित निर्देशों का अनुपालन किया गया या नहीं, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30.11.2022 को इस अदालत के समक्ष उपरोक्त मामलों को सूचीबद्ध करें।"

अदालत व्यापारिक संस्थाओं अर्थात् मेसर्स एम.एम. द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ट्रेडर्स और एम/एस एम.वी. व्यापारी जो कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई से व्यथित थे, जिन्होंने इस आधार पर उनका माल यानी एथेफॉन (एथ्रेल) हिरासत में लिया कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी से अनापत्ति सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त नहीं किया गया।

2015 में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, "गैर-कीटनाशक" उद्देश्य के लिए आयात किए जाने वाले कीटनाशकों को कृषि और सहकारिता विभाग के तत्वावधान में काम करने वाली रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा जारी किए जाने वाले आयात परमिट की आवश्यकता होगी।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि डीजीएफटी ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत छूट का प्रावधान है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की शिकायत की कि घरेलू खपत में उनके उत्पाद की निकासी में बाधा है।

अदालत के सामने एफएसएसएआई का स्टैंड यह है कि एथेफॉन कार्सिनोजेनिक नहीं है यानी यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, जब तक कि यह खाद्य पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आता, जो इस मामले में फल है। 2020 में इसके द्वारा गठित वैज्ञानिक पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि इससे "आहार से मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक जोखिम पैदा करने की संभावना नहीं है।"

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कस्टम अधिकारियों ने इस आधार पर आयातित उत्पाद को मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास अपेक्षित आयात परमिट नहीं है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आयातित उत्पाद "एथेफॉन" नाम से जाना जाता है, जिसे याचिकाकर्ताओं के अनुसार भी "एथ्रल" कहा जाता है। "ध्यान दिया जाना चाहिए कि एथेफ़ोन का रासायनिक और वैज्ञानिक नाम "2-क्लोरोएथिलफोस्फोनिक एसिड" है। "एथ्रल" का उल्लेख 1968 के अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में मिलता है। इस प्रकार, धारा 3 (ई) (i) के प्रावधानों के संबंध में 1968 के अधिनियम, आयातित उत्पाद "कीटनाशक" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे।"

पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या कीटनाशक अधिनियम की धारा 38(1)(बी) के प्रावधानों के मद्देनजर अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होंगे, इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता संस्थाएं आयातित उत्पाद का उपयोग करने की मांग कर रही हैं।

चूंकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने आयात परमिट जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए समिति द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की, अदालत ने कानूनी मुद्दे पर विस्तार से ध्यान नहीं दिया और कहा कि क्या जानकारी देने की आवश्यकता है या नहीं, अकादमिक बन गया है।

अदालत ने कहा,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार सूचना प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी नंबर तीन/सीआईबी और आरसी उस पर विचार करेगा और याचिकाकर्ताओं को आयात परमिट जारी करेगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यदि प्रस्तुत की गई जानकारी मिलती है तो आयात परमिट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि एक बार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आयात परमिट जारी किए जाने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 और 2 वास्तव में कस्टम अधिकारी, कानून के अनुसार उसी पर कार्य करेंगे।"

इसमें कहा गया कि एक बार आयात परमिट जारी होने के बाद याचिकाकर्ता कस्टम अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

केस टाइटल: एम/एस. एम.एम. व्यापारी बनाम कस्टम आयुक्त और अन्य।

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