गोद लिया बच्चा अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक गोद लिया बच्चा अपने दत्तक माता-पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो परिवार की देखभाल करता था।

जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने कहा,

"बेटा, बेटा होता है या बेटी, बेटी होती है, गोद ली गई है या अन्यथा, अगर इस तरह के अंतर को स्वीकार किया जाता है तो गोद लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

कोर्ट एक दत्तक पुत्र की रिट अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसके दत्तक पिता, जो सहायक लोक अभियोजक के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, के निधन के बाद अनुकंपा रोजगार के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

विनायक मुत्तत्ती के प्राकृतिक पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद अपीलकर्ता को 2011 में गोद लिया गया था। 2018 में खुद मुत्तती का निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता को "अडॉप्ट" किया गया है। इस आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 (अपीलकर्ता के आवेदन की तिथि पर लागू) के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पर दत्तक पुत्र के लिए विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अपील पर फैसला करते हुए खंडपीठ ने कहा कि मुत्तत्ती अपने पीछे अपनी पत्नी, दत्तक पुत्र और अपनी प्राकृतिक बेटी छोड़ गए हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त और शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

कोर्ट ने कहा,

"नियुक्ति प्राधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करना होगा यदि वास्तव में वित्तीय कठिनाई या अनुकम्पा नियुक्ति की आवश्यकता में कठिनाई है। वर्तमान मामले में, बेटी एक प्राकृतिक बेटी होने के नाते, अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होती। ऐसी स्थिति में, यह गोद लिया हुआ पुत्र अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है, जिसे मृतक द्वारा दत्तक लिया गया था, जो प्राकृतिक रूप से जन्मे पुत्र की मृत्यु के कारण परिवार की देखभाल के लिए था, जिसने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।"

कोर्ट ने प्रतिवादी की इस दलील को खारिज कर दिया कि 1996 के नियम अनुकंपा नियुक्ति के लिए दत्तक पुत्र पर विचार करने का प्रावधान नहीं करते हैं। बल्कि, यह नोट किया गया कि नियमों को 2021 में इस आशय से संशोधित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करते समय दत्तक पुत्र को एक प्राकृतिक पुत्र के समान व्यवहार करना होगा।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हालांकि अपीलकर्ता के आवेदन के बाद संशोधन पेश किया गया था, लेकिन इसके लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

"प्रतिवादी संख्या 2 और 4 द्वारा दत्तक पुत्र और एक प्राकृतिक पुत्र के बीच किए गए अंतर या तो मौजूदा नियमों के आधार पर हमारी राय में इस मामले में कोई प्रभाव या भूमिका निभाने के लिए नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, उक्त नियमों में संशोधन किया गया है ताकि कृत्रिम भेद को दूर किया जा सके।"

इसलिए कोर्ट ने अधिकारियों को 12 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, जैसे कि वह मृतक का प्राकृतिक जन्म पुत्र हो।

केस टाइटल: गिरीश पुत्र विनायक कुमुत्तत्ती बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य

केस संख्या: रिट अपील संख्या 100362 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 473

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