महिलाओं का उत्पीड़न भले ही सार्वजनिक स्थान पर न किया गया हो, वह तब भी अपराध होगा : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले के संबंध में अंतिम रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कि सार्वजनिक स्थान पर उत्पीड़न नहीं हुआ, कहा कि एक महिला का उत्पीड़न तब भी भी आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा,

" तर्क के लिए भी अगर यह समझा जाता है कि आरोपी को तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए दंडित करने के लिए, घटना को सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए था, फिर भी उत्पीड़न महिला अपराध है और आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत सजा दी जा सकती है, क्योंकि, यदि अपराध प्रकृति में संज्ञेय है तो न्यायालय आरोपी को किसी अन्य छोटे अपराध के लिए दंडित करने से नहीं रोकता है।"

अदालत शिवरामकृष्णन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ दायर अंतिम रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की गई थी। मामले की मामला यह था कि याचिकाकर्ता ने पार्किंग मुद्दे के संबंध में वास्तविक शिकायतकर्ता और उसकी बहन को गंदी भाषा में परेशान किया था और उसे लंबित दीवानी मुकदमे के बारे में धमकी भी दी थी।

इस प्रकार याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 341, 294 (बी), 323, 506 (i) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कथित अपराध घर के अंदर हुआ न कि सार्वजनिक स्थान पर। इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत अपराध नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि अपराध "सार्वजनिक स्थान" पर किया जाए।

अदालत ने कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और कुछ गवाहों का भी परीक्षण किया गया। प्रतिवादी के बयान के अनुसार, घटना एक आम रास्ते पर हुई थी न कि याचिकाकर्ता या वास्तविक शिकायतकर्ता के घर के अंदर।

अदालत ने कहा कि घटना के सटीक स्थान की पहचान मुकदमे के दौरान ही गवाहों के बयानों के माध्यम से की जा सकती है। साथ ही आईपीसी की धारा 341, 294 (बी), 323, 506 (i) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

इस प्रकार, यह देखते हुए कि इस स्तर पर रिकॉर्ड को मंगाना और उन्हें रद्द करना अनुचित है, अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को परीक्षण के दौरान अपने बचाव के रूप में बिंदु उठाने की स्वतंत्रता भी दी।

सार्वजनिक स्थान का अर्थ

तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 निम्नानुसार है,

"4. (महिला का उत्पीड़न) का दंड - जो कोई भी किसी शैक्षणिक संस्थान, मंदिर या अन्य पूजा स्थल, बस स्टॉप, सड़क, रेलवे स्टेशन, सिनेमा थियेटर के परिसर में या पार्क, समुद्र तट, उत्सव का स्थान, सार्वजनिक सेवा वाहन या जलयान या कोई अन्य स्थान या परिसर में (महिला का उत्पीड़न) करता है या इस कृत्य (महिला के उत्पीड़न) में भाग लेता है या उकसाता है, वह कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा।"

याचिकाकर्ताओं ने अनबझगन बनाम राज्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट के पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने एजुसडेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि केवल सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अपराध अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करेंगे।

एक अन्य फैसले में अदालत ने कहा था कि विधायिका का इरादा सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों को दंडित करना है जो अधिनियम में प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट है। अदालत ने निम्नानुसार देखा,

अधिनियम की धारा 4 सूचित स्थानों या समान प्रकृति के स्थानों में होने वाले अपराधों से निपटने के लिए थी। यदि ऐसा नहीं पढ़ा जाता है तो धारा 4 में विशेष स्थानों का उल्लेख बेमानी हो जाएगा और ऐसी विधायी मंशा नहीं हो सकती।

हालांकि, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि विशेष अधिनियम का उद्देश्य उत्पीड़न को रोकना था और घटना के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस संबंध में, बशीर अहमद और अन्य बनाम राज्य, प्रतिनिधि के निर्णय पर विश्वास जताया गया।

अदालत ने कहा कि तकनीकी व्याख्या को छोड़कर याचिकाकर्ता द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, भले ही अपराध सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया हो, फिर भी यह आईपीसी के तहत विचार किए गए अपराधों को आकर्षित करेगा।

केस टाइटल : श्री शिवरामकृष्णन बनाम राज्य और अन्य

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (Mad) 471

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