मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा के निलंबन के बाद अवमानना ​​​​मामले में यूट्यूबर सवुक्कु शंकर को जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर/एक्टिविस्ट सवुक्कु शंकर की सजा के निलंबन के लिए नियम और शर्तें तय की हैं।

15 सितंबर 2022 को शंकर को हाईकोर्ट के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने कहा कि शंकर ने पहले ही वाक्य बनाने की बात स्वीकार कर ली और यह केवल जुबान फिसलना नहीं था।

इसमें कहा गया,

"उन्होंने कहीं भी खेद या पश्चाताप व्यक्त नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी।"

सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को अपील पर मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर सजा निलंबित कर दी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने आगे निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक शंकर अदालती कार्यवाही के संबंध में कोई वीडियो या टिप्पणी नहीं करेंगे।

न्यायालय के आदेश पर रजिस्ट्रार ने शंकर को 20,000/- रुपये का निजी मुचलका भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पेश करने का निर्देश दिया।

सजा के निलंबन की अवधि के दौरान, शंकर को निर्देश दिया जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी या अन्य संबंधित गतिविधियां न करें।

अदालत ने शंकर को न्यायपालिका को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होने का भी निर्देश दिया।