तीसरे पक्ष से संबंधित किराये की दुकान के रूप में निर्णय देनदार द्वारा दी गई सिक्योरिटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है कि तीसरे पक्ष से संबंधित किराये की दुकान के रूप में निर्णय देनदार द्वारा दी गई सिक्योरिटी, जिसका जमानतदार एक किरायेदार था, वह कानून में सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रहीनथी जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जहां निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को दी की गई ज़मानत को खारिज कर दिया था और...

'इतनी कम उम्र के बच्चे से वयस्क की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती': दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो के दोषी की अपील खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट यह देखते हुए कि पीड़ित बच्चे का बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत सात (7) साल के लड़के पर किए गए गंभीर यौन हमले और यौन उत्पीड़न के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि बच्चा अपनी शब्दावली और समझ के साथ घटना का वर्णन करने में सक्षम है और वर्णनात्मक शब्दों में स्पष्ट तस्वीर है।अदालत ने कहा,"सात साल की उम्र में इसकी उम्मीद नहीं है और न ही उसकी उम्र के बच्चे के लिए गणितीय सटीकता के...

केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री, अन्य के खिलाफ फुल बेंच को शिकायत भेजने के लोकायुक्त के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में राशि के दुरुपयोग का मामला लोकायुक्त और दोनों उप-लोक आयुक्त की फुल बेंच को भेजने के लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।खंडपीठ में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी ने स्पष्ट किया कि अदालत याचिका को खारिज नहीं कर रही है, लेकिन अगले सप्ताह इस पर विचार करेगी। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने पर कि मामले पर विचार करने के लिए 5...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लोक अभियोजक द्वारा दायर मानहानि का मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मामले में "प्रारंभिक संज्ञान और प्रक्रिया जारी करने का आदेश खराब है", भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया।जस्टिस बिबेक चौधरी की बेंच ने कहा,"मामले के गुण-दोष में जाने के बिना यह अदालत यह समझने में विफल रही है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान कैसे लिया कि आपराधिक मामले को मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय के...

'अस्वस्थ, अवैज्ञानिक और हानिकारक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए, भले ही धर्म के नाम पर किया गया हो': पशु बलि पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सभी अस्वास्थ्यकर, अवैज्ञानिक और हानिकारक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए, भले ही वह धर्म के नाम पर किया गया हो।अदालत ने एक निजी आवास पर पक्षियों और जानवरों की बलि देने के खिलाफ जांच का आदेश देते हुए ये टिप्पणी की।जस्टिस वी.जी. अरुण ने आगे निर्देश दिया कि अगर यह पाया जाता है कि अनुष्ठान करने के लिए एक पूजा स्थल का निर्माण किया गया था, जिसमें जनता के सदस्य शामिल थे, तो उसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।अदालत ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि इमारत के परिसर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 क्लर्क पोस्ट एग्जाम की आंसर की को चुनौती देने वाली अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक्सपर्ट की राय की शुद्धता की जांच करने के लिए अदालत की आवश्यकता नहीं है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क पोस्ट एग्जाम की उत्तर की को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि विज्ञापन 2015 में जारी किया गया, संशोधित आंसर की 2018 में घोषित की गई और परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, कहा,"ऐसी परिस्थितियों में हमें नहीं लगता कि कोई इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे...

संविधान की कॉपी जलाना: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2018 के एससी/एसटी एक्ट मामले की जांच पूरी करने में विफल रहने पर एसीपी को समन भेजा

साल 2018 में संसद मार्ग पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस दौरान संविधान की कॉपी जलाई गई और एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। लेकिन पुलिस समय पर जांच पूरी नहीं कर सकी। इसको लेकर दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा,“कोर्ट ने बार- बार जांच अधिकरियों से अनुरोध किया कि एससी- एसटी एक्ट के तहत साल 2018 से लंबित जांच 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए। लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। ये निराशाजनक स्थिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईडी प्रूफ के बिना 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिनमें 2000 रुपये के करंसी नोट के बिना किसी पहचान प्रमाण के विनिमय की अनुमति दी गई।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पराग पी त्रिपाठी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि इसे...

बीमा पॉलिसी को आर्बिट्रेशन के लिए तभी भेजा जा सकता है, जब क्लेम का एक सिरा विवादित हो, न कि संपूर्ण देयता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि आमतौर पर जब बीमा पॉलिसी के दावों के तहत मुआवजे की मात्रा बीमाकर्ता विवादों की देनदारी तक सीमित हो तो विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा।जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने ऐसी स्थिति के बीच अंतर किया, जिसमें बीमाकर्ता ने पूरी देनदारी से इनकार किया और जहां पूरी देनदारी विवादित नहीं है, लेकिन केवल टाइटल के तहत दावा विवादित है, क्योंकि यह संदर्भ के दायरे से बाहर है।न्यायालय ने माना कि पहले परिदृश्य में कोई आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती है। हालांकि, दूसरा मुद्दा विवाद को...

डॉक्टर पर कैदियों को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप, गुजरात हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने कैदियों को जमानत दिलाने में मदद करने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया।यह निर्णय मेडिकल उपचार के लिए अस्थायी जमानत की मांग करने वाले कैदियों के दो आवेदनों से प्रेरित था, जिसके कारण अदालत को शामिल मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता की जांच करनी पड़ी।जस्टिस एमके ठक्कर की पीठ ने पाया कि प्रस्तुत किए गए दोनों सर्टिफिकेट ड्रीम्ज़ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से और दूसरा हरि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से डॉ एमएल पटेल के नाम और मुहर के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में चार को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2018 के दोहरे हत्याकांड के मामले में संदेह का लाभ देते हुए गुरदासपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 2021 में आजीवन कारावास की सजा पाए चार दोषियों को बरी कर दिया।जस्टिस रितु बहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में विभिन्न खामियों पर ध्यान देने के बाद कहा,"इस न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।”अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ...

आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक जेंडर चुनने का मानव का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद सेवा रिकॉर्ड में अपना नाम और जेंडर बदलने की अनुमति देते हुए कहा कि मनुष्य का अपना जेंडर पहचान चुनने का अधिकार उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव के बिना हर कोई सभी मानवाधिकारों का आनंद लेने का हकदार है, जो जीवित रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है।अदालत ने कहा,"जेंडर...

अदालत की कार्यवाही को प्रताड़ना के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 498ए का मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसे शारीरिक और मानसिक यातना दी गई और वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया।कोर्ट ने इस आधार पर महिला की शिकायत के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया कि महिला द्वारा पहले उन्हीं आरोपियों के खिलाफ लगभग उन्हीं आरोपों के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही में सभी आरोपी बरी हो गए थे और उनके द्वारा कोई अपील नहीं...

जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने रविवार को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ आरएन रवि ने चेन्नई में राजभवन में पद की शपथ दिलाई।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस गंगापुरवाला की नियुक्ति की सिफारिश की थी। केंद्र ने 26 मई को उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया था।जस्टिस गंगापुरवाला को 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। दिसंबर 2022 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 मई, 2023 से 26 मई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 190 सीआरपीसी | चार्जशीट/एफआईआर में जिन लोगों का नाम नहीं है, मजिस्ट्रेट उन्हें भी आरोपी के तौर पर सम्मन कर सकता है: इलाहाबाद हाई कोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 190 के तहत उन लोगों के खिलाफ सम्मन जारी करने की शक्ति है, जिनका आरोप पत्र में आरोपी के रूप...

'निचली अदालतें ने सबूतों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया':सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराने मर्डर केस में दो दोषियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 और आर्म्स एक्ट की धारा 4, 25 के तहत दो हत्या के दोषियों की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक को आखिरी बार प्रासंगिक समय पर घटनास्थल के पास आरोपी के साथ जीवित देखा गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “…….. हमारा यह सुविचारित मत है कि हाथ में आया मामला एक सर्वोत्कृष्ट मामला है, जहां रात के अंधेरे में जंगल में होने वाली एक अंधी हत्या को...

न्यायिक अधिकारियों की पेंशन | न्यायिक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के दिन देय वृद्धि को पेंशन की गणना में काल्पनिक रूप से शामिल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि न्याय‌िक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के दिन देय वृद्धि को उसकी पेंशन की गणना में काल्पनिक रूप से शामिल किया जा सकता है, हालांकि यह 2,24,100 की उच्च सीमा के अधीन होगा। आयोग ने सुझाव दिया कि न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले दिन होने के कारण वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमणियम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा सहित एक पीठ ने...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती समारोह के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करने, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती समारोह के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करने और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से मना कििउड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय से संबंधित दुकानों पर हमला करने और उनके खिलाफ नारे लगाने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व करने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण पिछले महीने संबलपुर शहर में हिंसक स्थिति पैदा हो गई थी।जस्टिस चितरंजन दास की सिंगल जज बेंच ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी खारिज...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की अपील एडमिट की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अयोग्य सांसद अफजल अंसारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाली अपील एडमिट कर ली, जिसमें उन्हें गाजीपुर सांसद/विधायक अदालत द्वारा 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े निचली अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है।जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने अंसारी के अलग-अलग आवेदन पर राज्य सरकार के साथ-साथ शिकायतकर्ता से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, जिसमें उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई।अब इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मलयालम समाचार पोर्टल को लुलु समूह के संस्थापक एमए यूसुफ अली के खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष एमए यूसुफ अली को ऑनलाइन मलयालम समाचार पोर्टल "मरुणदान मलयाली" के संपादक शाजन स्कारैया को सोशल मीडिया से अरबपति व्यवसायी के खिलाफ प्रकाशित सभी अपमानजनक सामग्री को चौबीस घंटे के अंदर हटाने का निर्देश देकर अंतरिम राहत दी।ऐसा करने में विफल रहने पर YouTube को निर्देश दिया गया कि वह मरुनदान मलयाली चैनल में यूसुफ अली के खिलाफ पोस्ट की गई ऐसी सभी मानहानि सामग्री को हटा दे। इसके अलावा, कोर्ट ने स्कारैया को युसुफ अली के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने के...