सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 21 के तहत नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पक्षकार को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 21 के तहत नोटिस जारी करके सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए नए सिरे से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि मध्यस्थ की नियुक्ति को प्रतिस्थापित करने की मांग को लेकर अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने कहा कि एक बार अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पक्षकार द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की जाती है, मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए पार्टियों का अधिकार क्षेत्र जब्त हो जाता है।

इसलिए एक बार अधिनियम की धारा 11(6) के तहत हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाने पर सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए पक्षकार को अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस जारी करके फिर से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होती। सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदक हाईकोर्ट के समक्ष सीधे आवेदन दायर कर सकता है।

आवेदक कोल इंडिया लिमिटेड और प्रतिवादी- ईस्टर्न इंडिया पॉवरटेक लिमिटेड ने समझौता किया। पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद आवेदक ने समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया और प्रतिवादी को ए एंड सी अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस जारी किया। प्रतिवादी नोटिस पर कार्रवाई करने में विफल होने के बाद आवेदक ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन दायर किया। हाईकोर्ट ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा।

मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान एकमात्र मध्यस्थ की मृत्यु हो गई। इसके बाद आवेदक ने वैकल्पिक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष धारा 11(6) के तहत नया आवेदन दायर किया।

प्रतिवादी पूर्वी भारत ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुसार, जब मध्यस्थ का अधिकार समाप्त हो जाता है तो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू नियमों के अनुसार सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आवेदक ए एंड सी अधिनियम की धारा 21 के तहत वैकल्पिक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग के लिए प्रतिवादी के समक्ष अनुरोध करने में विफल रहा। इसने कहा कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया, जैसा कि मध्यस्थता खंड में निहित है, उसका पालन नहीं किया गया।

इस प्रकार, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विकल्प मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष अधिनिमय की धारा 11(6) के तहत आवेदक द्वारा सीधे दायर किया गया आवेदन समय से पहले था और अधिनियम की धारा 15(2) के प्रावधानों के उल्लंघन में दायर किया गया।

इसके लिए आवेदक सेंट्रल कोलफील्ड्स ने प्रस्तुत किया कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का जनादेश मध्यस्थ की मृत्यु के कारण समाप्त हो जाने के बाद अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत नया आवेदन सीधे दायर किया जा सकता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि मध्यस्थता खंड में निर्धारित प्रक्रिया का फिर से पालन करने या विपरीत पक्ष पर ए एंड सी अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने पाया कि एक बार एक पक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध करता है, यदि विपरीत पक्ष वैधानिक अवधि के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है तो पार्टी को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार, जहां मध्यस्थ का शासनादेश समाप्त हो जाता है, वहां सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर को उन नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिस्थापित किए जाने वाले मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू है।

न्यायालय ने यशविथ कंस्ट्रक्शन्स (पी) लिमिटेड बनाम सिम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शब्द "नियम", जैसा कि अधिनियम की धारा 15(2) में निहित है, मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित नियमों और शर्तों को संदर्भित करता है, जैसा कि मध्यस्थता समझौते में निहित है। साथ ही साथ किसी भी संस्था के नियम जिसके तहत विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है।

यशविथ कंस्ट्रक्शन्स (पी) लिमिटेड (2006) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति प्रतिस्थापित किए जाने वाले मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा कि मध्यस्थता समझौता में प्रदान किया गया है।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन तभी दायर किया जाना आवश्यक है जब पार्टियों ने समझौते में निहित मध्यस्थता सिस्टम को समाप्त कर लिया हो। न्यायालय ने कहा कि आवेदक ने मध्यस्थता खंड के नियमों और शर्तों का पालन किया और प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई।

यह ध्यान में रखा गया कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के नोटिस पर कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद आवेदक को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन दायर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। उक्त एकमात्र मध्यस्थ की मृत्यु हो जाने के बाद आवेदक ने वैकल्पिक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए सीधे झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन दायर किया।

इस प्रकार, बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 15(2) में उल्लिखित "नियम", जैसा कि यशविथ कंस्ट्रक्शन (प्रा) लिमिटेड (2006) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिभाषित किया गया, उसका आवेदक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को बदलने की मांग के समय पालन किया गया। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए आवेदक को प्रतिवादी के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 21 के तहत फिर से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चूंकि समझौते के तहत निहित सभी उपायों और नियमों और शर्तों का आवेदक द्वारा सहारा लिया गया, वही समाप्त हो गया। इस प्रकार, सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 11(6) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष सीधे आवेदक द्वारा दायर किया गया आवेदन पोषणीय है।

पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 21 के तहत किए गए अनुरोध पर विरोधी पक्ष द्वारा वैधानिक अवधि के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के समक्ष नियुक्ति के लिए आवेदन दायर कर सकती है।

न्यायालय ने कहा कि यह सुलझा हुआ कानून है कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक बार सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने के बाद मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए पार्टियों के अधिकार क्षेत्र को जब्त कर लिया जाता है। इसलिए एक बार अधिनियम की धारा 11(6) के तहत हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाने पर सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए पक्ष को अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस जारी करके फिर से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन कर सकता है और अधिनियम की धारा 11(6) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन भी दायर कर सकता है।

न्यायालय ने कहा,

"यदि प्रतिवादी के वकील की आपत्ति स्वीकार की जाती है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन दायर करते ही जब्त कर ली गई मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति को फिर से पुनर्जीवित किया जाता है, जिसके अनुसार इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है।"

इस प्रकार न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया और सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर नियुक्त किया।

केस टाइटल: एम/एस. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम ईस्टर्न इंडिया पॉवरटेक लिमिटेड।

दिनांक: 24.11.2022 (झारखंड हाईकोर्ट, रांची)

आवेदक के वकील: अमित कुमार दास और शिवम उत्कर्ष सहाय।

प्रतिवादी के वकील: रोहिताश्य रॉय, हेमंत जैन, आकांक्षा किशोर और दिवजोत सिंह भाटी।

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