केरल हाईकोर्ट ने सभी फैमिली कोर्ट को भरण-पोषण के बकाया के रूप में जमा राशि जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट के आदेशों के तहत भरण-पोषण के बकाया के रूप में जमा की गई राशि को जल्द से जल्द जारी करें।

जस्टिस ए बदरुद्दीन की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,

"जब आदेश/अंतरिम आदेश या अन्यथा के पालन में फैमिली कोर्ट के समक्ष भरण-पोषण का बकाया जमा किया जा रहा है तो फैमिली कोर्ट दावेदारों को जमा की गई राशि को जारी करने के लिए अनिच्छुक हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अवांछित रूप से इस अदालत से राशि जारी करने के आदेशों पर जोर देते हैं। यह एक बुरा व्यवहार है, जो दावेदारों के हित के लिए हानिकारक है। वास्तव में फैमिली कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वे उत्तरदाताओं को बिना समय के जमा की गई राशि को जारी करें, ताकि उनके जीवित रहने में उनकी मदद की जा सके।"

न्यायालय ने इस प्रकार उपरोक्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि लगभग सभी फैमिली कोर्ट में यह प्रथा है।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जब भरण-पोषण के बकाया के हिस्से के रूप में राशि जमा की जाती है तो फैमिली कोर्ट दावेदारों से उनके वकीलों के माध्यम से संपर्क करने के बाद या दावेदारों के टेलीफोन नंबरों पर उनकी उपस्थिति को तुरंत सुनिश्चित करेगा और राजकोष में उसी के जमा किए बिना सीधे पार्टियों को राशि जारी करेगा। यदि राशि के भुगतान का ऐसा तरीका संभव नहीं है तो उपरोक्त प्रक्रियाओं को अपनाने के बावजूद, राशि को कानून के अनुसार जमा किया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि राशि भरण-पोषण के बकाए के लिए जमा की गई है, राशि जारी नहीं करने के साथ ऐसी राशि अकेले इस निर्देश के मद्देनजर जारी नहीं की जाएगी।"

कोर्ट इस मामले में फैमिली कोर्ट, तिरूर, मलप्पुरम के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रहा था। सुनवाई के दौरान, जब याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह सूचित किया गया कि अदालत के आदेशों के अनुसार जमा किया गया है, जो तथ्य प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं है तो उसके प्रतिवादी ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को प्राप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई और जारी की गई राशि पर पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति की गई।

रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह आदेश की एक प्रति 7 दिनों के भीतर संबंधित फैमिली कोर्ट को जानकारी के लिए और बिना असफल हुए उसी का पालन करने के निर्देश के साथ अग्रेषित करे। आदेश की एक प्रति राज्य के सभी जिला बार संघों को उनकी जानकारी के लिए और उप केंद्रों और मुफस्सिल केंद्रों में बार संघों को सूचना के लिए अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ भी निर्देशित किया गया।

पुनर्विचार याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गौरी मीमपत, दीपा नारायणन, के. सुजय साथियान और संगीता श्रीकुमार पेश हुए। पुनर्विचार याचिका में प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट के.आर. विनोद और एम.एस. लेथा ने किया।

केस टाइटल: मणिकंदन बनाम रवीना

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