राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आसाराम बापू के जीवन पर बनी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आसाराम बापू के जीवन पर आधारित फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज पर रोक लगाने की अंतरिम अर्जी खारिज कर दी।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता नंबर 2 (आसाराम बापू) से संबंधित कुछ भी सीधे तौर पर नहीं मिला है, जो इस अदालत को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर स्थगन आवेदन में राहत देने के लिए राजी कर सके।"अदालत ने हालांकि कहा कि स्थगन आवेदन को खारिज करने से किसी भी पक्ष को रिट याचिका के अंतिम निस्तारण के समय गुण-दोष के आधार पर अपने कानूनी मुद्दों को...

सुनिश्चित करें कि बद्रीनाथ पुनर्विकास योजना को क्रियान्वित करते समय कोई पर्यावरणीय गिरावट न हो: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बद्रीनाथ टाउनशिप में और उसके आसपास पुनर्विकास कार्य करते समय कोई पर्यावरणीय गिरावट न हो।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुभाष शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज करते हुए निर्देश दिया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार बद्रीनाथ टाउनशिप में और उसके आसपास पुनर्विकास कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान चला रही है।अपनी याचिका में शर्मा ने दावा किया कि सरकार राज्य...

लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को आगाह किया कि वे कमजोर वर्गों से संबंधित जरूरतमंद लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से केवल इसलिए वंचित न करें, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जैसे पहचान प्रमाण नहीं हैं।चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने जाजपुर जिले में बच्चों के गंभीर कुपोषण के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए कहा,“… इसे राज्य स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप...

वसूली एजेंटों द्वारा वाहन की जबरन जब्ती असंवैधानिक और अवैध, SARFAESI अधिनियम, RBI के दिशानिर्देश का अनुपालन आवश्यक: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाल ही में कहा कि बैंक और वित्त कंपनियां कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, कार ऋण जमा न पाने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकती हैं। यह फैसला ज‌स्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, श्री राम फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए दिया।कोर्ट ने फैसले मे कहा,"बैंक और वित्त...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2023 के अंत तक बच्चों में 'गंभीर और तीव्र कुपोषण' का उन्मूलन सुनिश्चित करने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने जाजपुर जिले में खासकर दानागढ़ी व सुकिंदा प्रखंडों में कुछ बच्चों में गंभीर कुपोषण के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2023 के अंत तक गंभीर और तीव्र कुपोषण को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया।एसएएम और एमएएम बच्चों के आंकड़ेकलेक्टर, जाजपुर ने न्यायालय को सूचित किया कि जिन 11 बच्चों का उदाहरण याचिका में दिया गया, उनमें से 4 गंभीर और...

जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए मामलों को हाईकोर्ट में भेज सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल को अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 10 के उद्देश्यों के लिए हाईकोर्ट के अधीनस्थ "अदालत" माना जाता है। इसलिए इसके आदेशों का उल्लंघन करने वालों या इसकी आपराधिक अवमानना करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामले को हाईकोर्ट में भेजने के लिए यह उसकी शक्तियों के भीतर होगा।जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने टिप्पणी की,“…जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल पूरी तरह से दंतविहीन निकाय नहीं है और इसके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्यों ने पुलिस जवाबदेही आयोग के गठन के लिए कदम उठाए

गुवाहाटी हाईकोर्ट को मिजोरम सरकार ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही पुलिस जवाबदेही आयोग के गठन से संबंधित हलफनामा रिकॉर्ड पर लाएगी। राज्य ने अपने जांच विंग को कानून और व्यवस्था विंग से अलग करने के लिए भी कदम उठाए हैं।इसी तरह, नागालैंड सरकार ने दोनों विंगों को अलग करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की और राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया।पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड जनहित याचिका में उक्त घटनाक्रम सामने आया।चीफ...

आर्यन खान रिश्वत मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सैम डिसूजा की रिट याचिका पर अंतरिम संरक्षण देने से इनकार के बाद याचिका वापस ली गई

साल 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में आरोपी सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। जस्टिस अभय आहूजा की अवकाशकालीन पीठ ने डिसूजा को अपनी सभी दलीलें खुली रखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।डिसूजा सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत मांग सकते हैं।सीबीआई ने आरोप लगाया कि डिसूजा ने केपी गोसावी के सहयोगी के रूप में गोसावी के साथ 50 लाख रुपये की रिश्वत ली,...

संगठन में आंतरिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कर्मचारी का स्थानांतरण सजा नहीं, जांच की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कार्यालय में सुचारू कामकाज के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सेवा में एक कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जस्टिस सतीश निनन की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह के तबादलों के आलोक में विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि उन्हें सजा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह केवल एक अच्छा कार्य वातावरण बनाए रखने का एक साधन है,"जब एक कर्मचारी को एक संगठन के सुचारू संचालन को बनाए रखने के लिए स्थानांतरित किया...

राजस्थान पंचायती राज नियम | नियुक्ति के लिए आयु में छूट का दो अलग-अलग श्रेणियों के तहत दो बार दावा नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत एक पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार केवल एक श्रेणी के तहत छूट मांग सकता है और दो मामलों में छूट का दावा करके आगे का लाभ नहीं उठा सकता है। इस मामले में, जिन उम्मीदवारों ने लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के पद के लिए आवेदन किया था, वे दो कारणों से आयु में छूट की मांग कर रहे थे,सबसे पहले नियम 265 के प्रोविसो (x) के अनुसार 2013 से पहले तीन वर्षों के लिए कोई भर्ती नहीं हुई है और दूसरा यह कि पांच साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार...

अवैध कोयला खनन मामले में डीजीपी के हलफनामे पर मेघालय हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध कोयला खनन और परिवहन की जांच में स्पष्ट निष्क्रियता और विफलता के कारण पुलिस महानिदेशक की ओर से दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट ने मामले में सहायता के लिए नियुक्त जस्टिस काताके की रिपोर्ट में उजागर मौजूदा आदेशों के खुले उल्लंघन के कई उदाहरणों के संबंध में कार्रवाई की कमी पर असंतोष व्यक्त किया।मामले में कोर्ट ने हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए पूछा था कि राज्य में अवैध कोयला खनन और परिवहन की जांच करने में विफलता के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ...

'जानलेवा हमले में पीड़ित किस्मत से बचा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर 'हत्या के प्रयास' मामले को खारिज करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पीड़ित और अभियुक्त के बीच हुए समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले (आईपीसी की धारा 307) को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह देखा कि पार्टियों को समझौता करने की अनुमति देना समाज के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाने के राज्य के कार्य का त्याग होगा।मेडिको-लीगल रिपोर्ट और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गोली गर्दन पर लगी थी, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,"एफआईआर और मेडिको-लीगल रिपोर्ट को पढ़ने से संदेह नहीं रह जाता कि आवेदक...

केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आरडी धानुका की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की, सीजे के रूप में चार दिनों का कार्यकाल होगा

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आरडी धानुका की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री रमेश देवकीनंदन धानुका को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। उनके कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 अप्रैल को जस्टिस धानुका को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने...

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। यासीन मलिक को जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।मलिक को विशेष एनआईए अदालत ने पिछले साल मई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यासिन मलिक मामले में दोषी ठहराया था और उसके खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था। उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल के कथित दुर्व्यवहार को लेकर उनके कोर्ट का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक वकील के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल के दूसरे हाईकोर्ट में तबादले की मांग करते हुए जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की कोर्ट का तत्काल प्रभाव से बहिष्कार करने का फैसला करते हुए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इस आशय का निर्णय कार्यकारिणी समिति की एक आपात बैठक में लिया गया, जिसे एसोसिएशन के एक सदस्य, एडवोकेट हरबंस लाल शर्मा द्वारा जस्टिस क्षेत्रपाल के खिलाफ कोर्ट रूम में उनके अनुचित व्यवहार के संबंध में दी गई शिकायत पर चर्चा के लिए...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट में लंबित सभी मुकदमे खुद को ट्रांसफर किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा अदालत के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की खंडपीठ ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी। अपने आदेश के ऑपरेटिव भाग में कोर्ट ने कहा," ...इस तथ्य को देखते हुए कि सिविल कोर्ट के समक्ष 10 से अधिक वाद लंबित बताए गए हैं और साथ ही 25 और वाद होने चाहिए जिन्हें लंबित...

मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2020 में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने और आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। अदालत POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर के खिलाफ जुबैर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ज़ुबैर को पहले ही मामले में क्लीन चिट दे दी है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा,“ आपने उसके [जुबैर] खिलाफ हथौड़े चलाए, लेकिन मामला अब हड़बड़ी में खत्म हो गया है, जैसा कि उसे होना चाहिए था......

घरेलू हिंसा अधिनियम या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण संबंधी आवेदनों की सुनवाई करने वाली अदालतों को विवाह की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि अदालतों को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 की धारा 12 के तहत गुजारा भत्ता के आवेदनों पर विचार करते समय विवाह की वैधता पर ध्यान नहीं देना चाहिए।कलाबुरगी बेंच में बैठे जस्टिस एस राचैया की सिंगल जज बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जिसमें याचिकाकर्ता के पति को भरण-पोषण के रूप में प्रतिमाह 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।अपीलीय अदालत मामले पर फिर से पुनर्विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि...

केरल हाईकोर्ट ने अभियुक्त के साथ समझौता करने पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कम करने के लिए व्यापक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करते हुए आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गैर-शमनीय यौन अपराधों से जुड़े आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की दलीलों पर विचार करते हुए कुछ व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखा।जस्टिस कौसर एडप्पागथ की एकल न्यायाधीश पीठ ने रद्द करने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक मामला अद्वितीय है और उनके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होगा।कोर्ट ने...

सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक सेवकों के संघ बनाने के अधिकार पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों के "संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता है", 2019 के मेमोरेंडम ऑर्डर (एमओ) को रद्द कर दिया है, जिसने मामले के लंबित रहने के दौरान, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी थी। एसोसिएशन को 2021 में मान्यता प्रदान की गई थी।अदालत ने कहा कि निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी नहीं किया गया, जैसा कि सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के तहत प्रदान किया गया। हालांकि, निर्णय केवल डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के स्तर पर लिया...