सर्जरी का वैकल्पिक होना हिरासत में इलाज से मना करने का आधार नहीं: दिल्ली कोर्ट ने ताहिर हुसैन की सर्जरी 15 दिन में कराने का आदेश दिया

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की इनगुइनल हर्निया की सर्जरी 15 दिनों के भीतर हो जाए, और उसे अस्पताल के साथ-साथ जेल में भी सर्जरी के बाद की उचित देखभाल (Post-Operative Care) मुहैया कराई जाए।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने हुसैन द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका का निपटारा किया। यह याचिका उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दर्ज FIR 65/2020 के संबंध में दायर की गई थी।मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि...

हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक कुमार और अन्य लोगों को 26 जनवरी की कोटद्वार घटना और उससे जुड़े मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने या वीडियो पोस्ट करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से मामले की चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।बता दें, 26 जनवरी को दीपक का बजरंग दल के सदस्यों से आमना-सामना हुआ था। आरोप है कि ये सदस्य एक मुस्लिम दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जता रहे थे। इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया था।इस घटना के...

UAPA आतंकी साज़िश मामले में दो आरोपियों को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने 4 साल से ज़्यादा जेल में रहने और सीमित भूमिका का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे एक आतंकी साज़िश मामले में दो आरोपियों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि चार साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहना और मामले में उनकी सीमित भूमिका को देखते हुए ट्रायल के दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करना सही है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने हारिस निसार लांगू और ज़ामिन आदिल भट की अपील मंज़ूर कर ली। इन दोनों ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी ज़मानत अर्ज़ियां खारिज कर दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI के लुक आउट सर्कुलर रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा 2019 में NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द किया।जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा,"विवादित LOC रद्द किया जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें।" बता दें, पिछले साल मई में कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि लुक आउट सर्कुलर को जारी रखना बेकार होगा।यह टिप्पणी CBI द्वारा LOC का बचाव करने के बाद की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि इसे रॉय...

'Shit Show', 'Weed Or Opium' वाली टिप्पणियां अपमानजनक: Newslaundry को TV Today के खिलाफ़ वाला कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म Newslaundry को निर्देश दिया कि वह TV Today के खिलाफ़ अपमानजनक कंटेंट वाले अपने बयान हटा ले। TV Today के ही न्यूज़ चैनल India Today और Aaj Tak हैं।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि Newslaundry की टिप्पणियां, जिनमें TV Today के कंटेंट को "shit show" और "weed or opium" कहा गया, अपमानजनक हैं।कोर्ट ने कहा कि वह सिंगल जज के इस निष्कर्ष से सहमत है कि TV Today की तरफ़ से अपमान का एक "Prima Facie Case" (प्रथम दृष्टया...

महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की मांग करने वाली जामिया प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई रद्द, हाईकोर्ट ने कहा - सुरक्षित कार्यस्थल में सम्मानजनक टॉयलेट भी शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और महफूज़ माहौल का मतलब सिर्फ़ संकीर्ण दायरे में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं, जो उन्हें गरिमा, शालीनता और उचित सम्मान के साथ काम करने में सक्षम बनाती हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा सीनियर महिला प्रोफेसर के खिलाफ टॉयलेट सुविधा के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायत पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की।कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यस्थल पर साफ-सफाई और गरिमा से जुड़ी शिकायत...

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश देगा।जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस द्वारा दायर अंतरिम रोक की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी।कोर्ट के यह पूछने पर कि उल्लंघन करने वाले लिंक्स कौन से हैं, एक्ट्रेस की ओर से पेश वकील ने उन AI चैटबॉट्स का ज़िक्र किया जो सिन्हा के पर्सनैलिटी ट्रेड्स का बिना इजाज़त इस्तेमाल कर रहे थे।कोर्ट ने टिप्पणी की,"बस एक सॉफ्ट...

गंगा इफ्तार पार्टी विवाद | वाराणसी कोर्ट ने 14 आरोपियों को 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

वाराणसी कोर्ट ने 14 लोगों के समूह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने गंगा नदी के बीच में एक नाव पर 'इफ्तार' पार्टी का आयोजन करके और नदी में हड्डियां व खाने का जूठा फेंककर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बता दें, इस मामले में एक FIR दर्ज की गई थी।सभी आरोपी 1 अप्रैल, 2026 तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च, 2026 को होगी, जब उनकी ज़मानत याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।कथित तौर पर यह इफ्तार पार्टी 15 मार्च को आयोजित की गई थी,...

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस के रिकॉर्ड की जांच की, केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा पेश किए गए उन आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की, जो 2019 में कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को जारी किए गए एक नोटिस से संबंधित थे। इस नोटिस में उनकी नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया।ये रिकॉर्ड जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने 9 मार्च, 2026 के पिछले आदेश के पालन में रखे गए।पिछला आदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया।...

हाईकोर्ट से 'मोहम्मद' दीपक को झटका, कहा- एक आरोपी पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मांग सकता है? वह मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के जिम मालिक 'मोहम्मद दीपक' को उनकी FIR रद्द करने वाली याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं पर मौखिक रूप से फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन और गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के 'पक्षपातपूर्ण' रवैये के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं को 'दबाव की टैक्टिक्स' बताया, जिसका मकसद चल ​​रही जांच को प्रभावित करना और 'पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने' की कोशिश करना है।बेंच ने यह भी जानना चाहा कि जब...

UAPA के तहत 8 साल जेल में बिताने के बाद दिल्ली कोर्ट ने आतंकी साज़िश के आरोप में गिरफ़्तार लोगों को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और हथियार अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दो लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा बताए गए तरीके से हथियार और गोला-बारूद बरामद होने के मामले में "काफ़ी संदेह" है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने कहा कि ज़ब्ती मेमो और संबंधित दस्तावेज़ों, जिसमें साइट प्लान भी शामिल है, पर FIR नंबर का होना—और अभियोजन पक्ष द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण न देना—कथित बरामदगी पर संदेह पैदा करता...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए पुलिस को ईद के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सभी ज़रूरी कदम उठाए ताकि ईद के त्योहार के दौरान आम जनजीवन में कोई रुकावट न आए। यह निर्देश उत्तम नगर में हुई एक घटना के संदर्भ में दिया गया, जहां होली के दौरान हुई एक झड़प में 26 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई थी।कोर्ट ने पुलिस को आगे यह भी निर्देश दिया कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे "सभी लोगों में सुरक्षा और बचाव का एहसास पैदा हो" और अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि समाज के किसी भी तबके के "किसी भी व्यक्ति"...

शराब नीति मामला: केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय, 2 अप्रैल को अगली सुनवाई

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।बता दें, यह याचिका विशेष अदालत द्वारा दिए गए कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने (एक्सपंज) की मांग से जुड़ी है।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने आरोपियों के वकीलों के अनुरोध पर उन्हें अतिरिक्त समय दिया और मामले को 2 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।सुनवाई के दौरान ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू और विशेष वकील...

ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कथित मानहानि सामग्री हटाने का आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट सख्त, मीडिया आउटलेट की याचिका खारिज

दिल्ली हाइकोर्ट ने तमिल मीडिया संस्थान नक्कीरन पब्लिकेशंस को सद्गुरु की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ प्रकाशित कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश दिया।अदालत ने साथ ही नक्कीरन द्वारा दायर वह आवेदन भी खारिज किया, जिसमें मुकदमे को प्रारंभिक स्तर पर ही खत्म करने की मांग की गई।जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा, आदेश 7 नियम 11 की याचिका खारिज की जाती है। सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाई जाए।यह मामला वर्ष 2024 में दायर उस मानहानि वाद से जुड़ा है, जिसमें ईशा फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि नक्कीरन...

'उस्ताद भगत सिंह' पर आपत्तिजनक सामग्री पर रोक: बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया 'जॉन डो' आदेश

एक्टर पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह को लेकर बेंगलुरु सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री के प्रसार पर अस्थायी रोक लगाई। अदालत ने 'जॉन डो' के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी यह आदेश लागू किया।मिथ्री मूवी मेकर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एकतरफा (एक्स-पार्टी) अंतरिम आदेश पारित किया।कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति या मंच फिल्म के बारे में झूठी, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक या मानहानिकारक सामग्री का प्रसारण, प्रकाशन या साझा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन दशक पुराने मामले में क्लर्क को बरी किया, कहा- CBI केस साबित करने में नाकाम रही

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग (DESU) के पूर्व क्लर्क को 1994 के भ्रष्टाचार के मामले में बरी किया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी या उसे स्वीकार किया था।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने स्पेशल जज के 2003 का फैसला रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत दोषी ठहराया गया था।यह मामला एक उपभोक्ता की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी, जो उस समय DESU कार्यालय में...

सोशल मीडिया पर सिर्फ़ 'बुली' या 'गैर-पेशेवर' शब्द इस्तेमाल करना मानहानि नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ़ "बुली" या "गैर-पेशेवर" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना मानहानि नहीं है, और न ही इनमें मानहानि करने की कोई संभावना है।तीस हज़ारी कोर्ट के ज़िला जज अरविंद बंसल ने कहा,"कोर्ट मानहानि कानून की आड़ में सोशल मीडिया पर की गई आलोचना की उचित बातों को खारिज नहीं कर सकती।" जज ने ये बातें तब कहीं जब वे एक कारोबारी विदुर कनोडिया द्वारा सोशल मीडिया प्रोफेशनल लक्षिता जैन के खिलाफ दायर सिविल मानहानि के मुकदमे को खारिज कर रहे थे। जैन ने इंस्टाग्राम पर...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामला: ताहिर हुसैन मेडिकल ग्राउंड मांगी जमानत

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में अंतरिम ज़मानत के लिए दिल्ली कोर्ट में अर्ज़ी दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने इस अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।हुसैन ने अपनी बीमारी, खास तौर पर हर्निया के आधार पर अंतरिम ज़मानत के लिए यह अर्ज़ी दायर की।कोर्ट ने आदेश दिया,"अर्ज़ी का नोटिस, उसकी एक कॉपी के साथ संबंधित जेल अधीक्षक को भेजा जाए, ताकि वे आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आठ हफ़्तों के अंदर सभी ज़िला उपभोक्ता आयोगों में हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आठ हफ़्तों के भीतर चालू हो जाए।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने यह भी आदेश दिया कि सभी दस ज़िला आयोगों द्वारा प्रकाशित दैनिक कॉज़ लिस्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का लिंक दिया जाना चाहिए।कोर्ट वकील एस.बी. त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईद से पहले सांप्रदायिक हिंसा रोकने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें शहर के उत्तम नगर इलाके में आने वाले ईद त्योहार से पहले सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और कथित भड़काऊ भाषणों की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्काल दखल की मांग की गई। यह याचिका होली के दिन हुई एक झड़प में 26 साल के एक युवक की हत्या के बाद दायर की गई।यह याचिका 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' (APCR) ने दायर की। इसमें राज्य और पुलिस अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि उन पर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ कार्रवाई...