अडानी और एस्सार समूह समेत कई बिजली कंपनियों द्वारा ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की जांच कीजिए : दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई, डीआरआई से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को अडानी समूह और एस्सार समूह समेत कई बिजली कंपनियों द्वारा कोयला आयात और उपकरणों के ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की "सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से" जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने अधिकारियों को "वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने" और गलती करने वाली कंपनियों, यदि कोई हो, के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश...

भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी सीनियर पत्रकार और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत दे दी।जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे वह मामले में जमानत पाने वाले सातवें आरोपी बन गए।एनआईए द्वारा अदालत से आदेश पर छह सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का आग्रह करने के बाद अदालत ने आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी।2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन उनकी मेडिकल स्थिति के कारण जेल से ट्रांसफर की...

ट्रिब्यूनल के समक्ष वक्फ बोर्ड के सीईओ का वक्फ एक्ट की धारा 54 के तहत आवेदन मुकदमा नहीं, इस पर कोर्ट फीस लागू नहीं होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष एक्ट की धारा 54 के तहत दायर आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।न्यायालय ने माना कि आवेदन दायर करते समय सीईओ एक्ट के तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं है। न्यायालय ने माना कि यदि विधायिका ने आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करने का इरादा किया होता, तो यह कार्यवाही को वक्फ एक्ट, 1996 की धारा 6 और धारा 7 के तहत दायर मुकदमों के बराबर ला देती।जस्टिस आलोक माथुर ने कहा,"उपरोक्त परिस्थितियों में...

पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय कुछ उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय कुछ उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन छह महीने की अवधि तक रिटर्न दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कोई कारण नहीं था, यहां तक कि उस अवधि के लिए भी जब वह रिटर्न दाखिल कर रही थी।याचिकाकर्ता/निर्धारिती एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी 'मैसर्स पी.एस. मेटल' के नाम से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी आवास रद्द करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी तक स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका को 04 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। महुआ को हाल ही में 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने सरकारी आवास को रद्द करने को चुनौती दी।मोइत्रा को 07 जनवरी 2024 तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि मामले में फैसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोइत्रा की उनके निष्कासन के खिलाफ याचिका की...

'ज्ञानवापी परिसर को तब तक मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता जब तक कि वाराणसी कोर्ट इसका धार्मिक चरित्र निर्धारित नहीं कर देता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 ASI सर्वेक्षण आदेश बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का धार्मिक चरित्र (जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था) का निर्धारण वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों के आलोक में किया जाना है। इसलिए जब तक अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं सुनाती, इसे मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह कहते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार और मंदिर की बहाली की मांग करने वाले हिंदू उपासकों और देवताओं द्वारा वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष...

UAPA Act की धारा 43डी | असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट को गैर-भारतीय नागरिको को भी जमानत देने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट के पास ऐसे व्यक्ति को भी जमानत देने का विवेक है, जो भारतीय नागरिक नहीं है।“UAPA Act, 1967 की धारा 43-डी (7) में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती, जो भारतीय नागरिक नहीं है और अनाधिकृत या अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है… ऐसा नहीं है कि ऐसा विवेकाधिकार न्यायालय को नहीं दिया गया है। अदालत ऐसे व्यक्ति को भी जमानत दे सकती है, जो असाधारण परिस्थितियों में देश का नागरिक नहीं है।”जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन...

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास रद्द करने और उन्हें 07 जनवरी, 2024 तक इसे खाली करने के लिए कहने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उल्लेखनीय है कि मोइत्रा को हाल ही में 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।मोइत्रा ने केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनका सरकारी आवास 14 दिसंबर से 07 जनवरी, 2024 के बीच रद्द कर दिया गया और उसे उक्त तिथि तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया।मोइत्रा ने 2024 के...

यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण अपने वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण के उनके द्वारा दिए गए वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि अदालती कार्यवाही में गंभीरता और संजीदगी जुड़ी होती है और पक्ष उनका सम्मान करने के इरादे के बिना वचन नहीं दे सकते हैं, या कम से कम, उन्हें इसके अनुपालन के लिए ईमानदार और सचेत प्रयास करने चाहिए।अदालत ने कहा,“यदि वचन दिए गए हैं और पक्षकारों को बिना किसी कारण के उससे मुकरने की अनुमति दी गई तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर...

200 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला: जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एडवोकेट प्रशांत पाटिल और अमन नंदराजोग के माध्यम से दायर अपनी याचिका में फर्नांडीज ने ईडी की ईसीआईआर के साथ-साथ दूसरी पूरक शिकायत रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें 200 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले के दसवें आरोपी के रूप में दोषी ठहराया गया।एक्ट्रेस ने कहा कि ईडी द्वारा दायर किए गए सबूत साबित करेंगे...

Gyanvapi-Kashi Title Dispute: 'सिविल सूट पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की चुनौती खारिज की

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। उक्त याचिकाओं में सिविल सूट को चुनौती देने वाली याचिका और वाराणसी न्यायालय के खिलाफ याचिका सहित कई याचिकाएं शामिल हैं।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी स्वामित्व विवाद से संबंधित कुल 5 मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतिहासिक मामलों में वादियों का सम्मान किया; 'Fight For Justice' अवार्ड से सम्मानित किया

लाइव4फ्रीडम एलएलपी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को उन वादियों को सम्मानित करने के लिए "फाइट फॉर जस्टिस अवार्ड्स 2023" (Fight For Justice Awards 2023) के पहले संस्करण का आयोजन किया, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसले के परिणामस्वरूप मामले जीते।भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस एन.वी. रमन्ना हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।जस्टिस रमन्ना के साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर; उपाध्यक्ष एडवोकेट जतन सिंह एवं मा. सचिव एडवोकेट संदीप...

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील की गिरफ्तारी पर न्यायाधीश से सभी न्यायिक कार्य वापस लेने का अनुरोध किया, उनके कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के कोर्ट रूम में प्रवेश करने से परहेज करने का फैसला किया। प्रस्तवाब के तहत तब तक जज के कोर्ट रूम में प्रवेश करने से इनकार किया गया जब तक कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय एडवोकेट प्रोसेनजीत मुखर्जी को आपराधिक अवमानना ​​में दोषी ठहराने के लिए माफी नहीं मांगते। बार एसोसिएशन का आरोप है कि अदालत ने एडवोकेट मुखर्जी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना शेरिफ की हिरासत में सिविल जेल भेज दिया।बार...

'पीड़िता की गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती और अपुष्ट रही है ' : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत दोषसिद्धि रद्द की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को इस आधार पर संदेह का लाभ देते हुए रद्द कर दिया कि पीड़ित लड़की की गवाही अपुष्ट रही।जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा:"... इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़ित लड़की की गवाही, जब उसने अदालत के समक्ष गवाही दी थी, असंगत और उसके बयानों से पूरी तरह से विरोधाभासी है, जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाने के दौरान दी थी, जैसा कि साथ ही दंड...

हिरासत आदेश को निष्पादित करने में अस्पष्ट देरी प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि की वास्तविकता पर संदेह पैदा करेगी : जे एंड के हाईकोर्ट

मनमानी हिरासत के खिलाफ बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा उपायों को कायम रखते हुए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बंदी के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले में आदेश के निष्पादन में अस्पष्टीकृत देरी का हवाला देते हुए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की वास्तविक चिंताओं पर संदेह पैदा किया गया है।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,"जब हिरासत के आदेश को निष्पादित करने में असंतोषजनक और अस्पष्ट देरी होती है, तो ऐसी देरी हिरासत प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई...

क्या राज्य अल्पसंख्यक स्व-वित्तपोषित शिक्षा संस्थानों में सीट-बंटवारे पर जोर दे सकता है ? मद्रास हाईकोर्ट ने मुद्दे को पूर्ण पीठ के पास भेजा

मद्रास हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया है कि क्या सरकारी आदेश में अल्पसंख्यक स्व-वित्तपोषित शिक्षा संस्थानों को टीएमए पाई फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर 50% सीटें भरने का आग्रह किया गया है ।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के हालिया फैसले, जिसने राज्य की सीट-बंटवारे की शक्ति को बरकरार रखा था, ने पीए इनामधर के मामले में फैसले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया था, जिसने...

GST चोरी का अभियोजन मूल्यांकन पूरा होने पर निर्भर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सीजीएसटी अधिनियम (CGST Act) की धारा 132 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन मूल्यांकन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करता।जस्टिस मुहम्मद नियास सी.पी. की पीठ इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 6.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसकी गहन जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि जब जांच चल रही हो तो याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकती।याचिकाकर्ता केरल राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 132(1) के तहत विभाग की शिकायत के आधार पर...

'तत्काल वित्तीय कठिनाइयों' के लिए अनुकंपा नियुक्ति: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने '1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार' में मरने वाले व्यक्ति के बेटे को राहत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मरने वाले व्यक्ति के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उक्त याचिकाकर्ता को यह कहते हुए राहत देने से इनकार दिया कि अनुकंपा नियुक्ति केवल "तत्काल वित्तीय कठिनाइयों से बाहर आने" के लिए दी जाती है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने 1998 में वयस्कता प्राप्त की और उसका मामला खारिज किए जाने तक 12 साल और बीत गए, कहा,"इन परिस्थितियों में इस मुद्दे की जांच किए बिना कि क्या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'रामपुर पब्लिक स्कूल' को जौहर यनिवर्सिटी भूमि विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी, स्टूडेंट के हितों की सुरक्षा पर विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का पट्टा रद्द करने के मामले में रामपुर पब्लिक स्कूल द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन स्वीकार कर लिया।रामपुर पब्लिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध है और 2015 से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तत्वावधान में चल रहा है। आवेदन में कहा गया कि स्कूल में निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट के साथ लगभग 139 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ।मार्च 2023 में स्कूल के प्रिंसिपल को परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया,...

ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी सीलबंद कवर रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। इस घटनाक्रम से काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को प्रभावित करने की संभावना है।ASI ने वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट सौंपी। दूसरी ओर, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगने के लिए याचिका दायर की गई।रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हिंदू उपासकों ने अदालत के...