MBBS स्टूडेंट को राहत, हाईकोर्ट ने 2024-25 सेशन के बीच फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 05.07.2025 की उस सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से MBBS कोर्स की फीस बढ़ा दी थी।240 MBBS स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में 05.07.2025 की उस अधिसूचना की वैधता और वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 से MBBS कोर्स के स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस 11,78,892 रुपये से बढ़ाकर 14,14,670 रुपये कर दी गई थी। स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 के तहत यह मनमाना...

भारत में नए लॉ कॉलेज खोलने पर BCI ने 3 साल की रोक लगाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानूनी शिक्षा नियमावली – मोरेटोरियम (तीन वर्ष का स्थगन), 2025 तैयार की है, जिसके तहत भारत में किसी भी नए कानूनी शिक्षा केंद्र (Center of Legal Education) की स्थापना या उसे अनुमोदन देने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है।यह विनियमन, जो तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा, बिना बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट अनुमति के किसी भी नए सेक्शन, कोर्स या बैच की शुरुआत पर भी रोक लगाता है। ऐसे सभी प्रस्ताव, यदि विचार किए भी गए, तो कठोर जांच और सतत अनुपालन समीक्षा के अधीन होंगे।इसके...

पूर्व AAP MLA द्वारा दायर मानहानि मामले में पंजाब सीएम को व्यक्तिगत पेशी से मिली अंतरिम छूट

हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने पूर्व AAP MLA नज़र सिंह मानशाहिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।2019 में दायर इस मामले में आरोप लगाया गया कि मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानशाहिया के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया था। मान ने कथित तौर पर कहा था कि मानशाहिया 10 करोड़ रुपये में और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद के आश्वासन पर कांग्रेस पार्टी में शामिल...

मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों की कमी का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों के कुछ अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों तक पहुंच की कमी भी शामिल है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा:"...जनहित याचिका में उठाई गई चिंता यह है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। 2 सप्ताह...

पांच साल में बार-बार मौके गंवाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज़, आरोपी पर 50,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामले में गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका बार-बार गंवाने वाले आरोपी पर सख्त रुख अपनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी और 50,000 का जुर्माना लगाया। जस्टिस किशोर सी. संत की एकल पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 'नो क्रॉस' आदेश को चुनौती दी गई। आरोपी को पांच साल के दौरान कई बार मुख्य गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका मिला लेकिन हर बार या तो वह या उसका वकील अनुपस्थित रहा।हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने 'जान को खतरे' की आशंका जताते हुए याचिका दायर की

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में एक घटनाक्रम में पुणे की स्पेशल एम/एमएलए अदालत ने बुधवार को उनके वकील द्वारा दायर याचिका को रिकॉर्ड में ले लिया। इसमें गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने गांधी को "आतंकवादी" कहा है। साथ ही एक अन्य BJP नेता तरविंदर मारवाह ने भी...

हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द, एक हफ़्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई ज़मानत रद्द की।अदालत ने उन्हें एक हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को ज़मानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय...

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को संसद जाने के लिए लगाए गए खर्च का हिसाब समझाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद जाने की अनुमति देने के लिए उन पर लगाए गए लगभग 4 लाख के खर्च की गणना का आधार क्या है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनुप जयराम भंभानी की खंडपीठ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 25 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की थी। उस आदेश में उन्हें संसद जाने के लिए जेल अधिकारियों के पास करीब 4 लाख जमा करने की शर्त लगाई गई।अदालत ने कहा कि राज्य (दिल्ली पुलिस) इस...

CPI (M) को गाजा नरसंहार की निंदा करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को गाजा में जारी नरसंहार की निंदा करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस के इस बयान को स्वीकार कर लिया कि विरोध प्रदर्शन मुंबई में प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल आज़ाद मैदान में होगा।गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब माकपा ने गाजा में नरसंहार के विरोध में अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि मुकदमेबाजी के अपने पहले दौर में जस्टिस रवींद्र...

IPL सट्टेबाजी मामले में एम.एस. धोनी की मानहानि याचिका पर ट्रायल शुरू करने का आदेश, साक्ष्य दर्ज करने को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में दायर महेंद्र सिंह धोनी की मानहानि याचिका में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। यह याचिका 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ी कथित मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने से मीडिया कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करती है।जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया, जो 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर यह कार्य करेंगे। अदालत ने माना कि धोनी की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति...

बिना ट्रायल बर्खास्त किए गए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया। उक्त प्रोफेसर पर बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आरोप था, जबकि उनका कहना था कि कुछ अन्य प्रोफेसरों द्वारा कथित उत्पीड़न के चलते उन्होंने कुछ समय तक कक्षाएं लेना बंद कर दिया था।जस्टिस प्रतीक जालान ने पाया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अपर्याप्त पालन हुआ, क्योंकि जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बर्खास्तगी का निर्णय लिया वह रिपोर्ट कभी भी याचिकाकर्ता को सौंपी ही...

शालीमार बाग में अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी, हाईकोर्ट ने अधिकृत साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नगर निगम दिल्ली (MCD) से कहा कि केवल इसलिए कि वह अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण रोकने में असमर्थ है, यह कारण साप्ताहिक बाजार को बंद करने का आधार नहीं हो सकता, जिसे टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा मंजूरी दी गई है।जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा,“सिर्फ इसलिए कि कुल 600 विक्रेताओं में से 300 विक्रेता अनधिकृत रूप से उस क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं, जिससे अव्यवस्था फैल सकती है, ऐसे में यह...

कैश-फॉर-क्वेरी मामला: महुआ मोइत्रा ने मीडिया लीक पर जताई आपत्ति, हाईकोर्ट ने कड़ी गोपनीयता बरतने के दिए निर्देश

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले में CBI द्वारा लोकपाल को सौंपी गई रिपोर्ट की खबर मीडिया में लीक कर दी गई।जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करेंगे कि सभी संबंधित पक्ष सख्त गोपनीयता बनाए रखें।कोर्ट ने कहा,“मैं स्पष्ट कर दूंगा कि गोपनीयता बनाए रखी जाए। मैं याचिका का निपटारा करूंगा।”जस्टिस दत्ता ने आगे कहा,“इसमें कोई शक नहीं कि...

धर्मस्थल दफ़नाने के मामले में गैग ऑर्डर की अवधि बढ़ाने से इनकार करने के खिलाफ 'The News Minute' की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट को सोमवार (11 अगस्त) को सूचित किया गया कि निचली अदालत ने धर्मस्थल दफ़नाने के मामले में विभिन्न मीडिया संस्थाओं और यूट्यूब चैनलों पर हर्षेंद्र कुमार डी और उनके परिजनों के बारे में कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने वाले 18 जुलाई के अपने एकपक्षीय अंतरिम गैग ऑर्डर की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।यह घटनाक्रम The News Minute वेब पोर्टल की मालिक और संचालक कंपनी स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के बाद हुआ, जिसमें एकपक्षीय अंतरिम गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई...

आम जनता के प्राइवेट पेट्रोल पंप पर टॉयलेट के उपयोग पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा वकीलों का संगठन

अखिल भारतीय नागरिक स्वतंत्रता अधिवक्ता मंच (AILF) ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पेट्रोल पंपों पर शौचालयों तक पहुँच के संबंध में चल रही रिट याचिका में पक्षकार बनने की मांग की। यह याचिका उस अंतरिम आदेश को चुनौती देती, जिसमें निजी पेट्रोल पंपों पर शौचालयों के उपयोग को केवल कर्मचारियों और ग्राहकों तक सीमित कर दिया गया।मंच का दावा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का आम जनता के मौलिक और नागरिक अधिकारों पर "प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव" पड़ता है। पक्षकार आवेदन में कहा गया कि यह प्रतिबंध अनुचित,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (04 अगस्त, 2025 से 08 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आदर्श हिंदू पत्नी परित्याग के बाद भी धर्म के मुताबिक रहती है; मंगलसूत्र और सिंदूर रखती है, क्योंकि विवाह एक अमिट संस्कार है: मध्य प्रदेश हाईकोर्टमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक पति की तलाक की अपील को खारिज करते हुए, हाल ही में पत्नी के आचरण की प्रशंसा करते हुए उसे एक 'आदर्श भारतीय महिला'...

जस्टिस सुधांशु धूलिया को धन्यवाद का एक खुला पत्र

प्रिय जज महोदय, आज आपकी औपचारिक पीठ पर बोलने का मौका चूक गया, लेकिन मैं यह कहे बिना पर्दा नहीं गिरा सकता। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में आपके कार्यकाल के बाद से, मुझे आपके समक्ष कई बार उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।असम मदरसा मामले के दौरान, मैंने उस व्यक्ति को देखा, जो जज के लिबास में था। जब मेरी मां का मुकदमे के बीच में ही निधन हो गया, तो आपने चुपचाप बैठकों का क्रम बदल दिया ताकि मैं बिना किसी कष्ट के शोक की रस्में पूरी कर सकूं। यह उस तरह का कार्य नहीं है जो किसी कानूनी...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने बेंच हंटिंग के आरोपों में सीनियर एडवोकेट सहित 16 वकीलों को तलब किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने रूप बंसल मामले में कथित "बेंच हंटिंग" रणनीति का संज्ञान लिया।काउंसिल ने 16 वकीलों - सीनियर एडवोकेट राकेश नेहरा, सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली, एडवोकेट जे.के. सिंगला, सिद्धार्थ भारद्वाज, एडवोकेट आदित्य अग्रवाल, गगनदीप सिंह, अनमोल चंदन, एडवोकेट बलजीत बेनीवाल, हर्ष शर्मा, सौहार्द सिंह, रूपेंद्र सिंह, अंकित यादव, आशिम सिंगला, आकाश शर्मा, बिंदु, एपीएस शेरगिल - को रूप बंसल मामले में बेंच हंटिंग में शामिल होने के आरोपों की जांच के लिए तलब...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के विरुद्ध फेसबुक पोस्ट शेयर करने के आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहरुख खान नामक व्यक्ति को ज़मानत दी, जिस पर भारत-पाक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान से माफ़ी मांगते हुए कथित रूप से एडिटिड दृश्यों वाला एक विवादास्पद फेसबुक वीडियो शेयर करने का आरोप था।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना यह आदेश इस शर्त पर पारित किया कि आरोपी मुकदमे के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर निचली अदालत में पेश होगा।FIR के अनुसार आरोपFIR में आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी (अशरफ खान) ने...

ANI ने YouTuber ठगेश पर लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, दायर की याचिका

न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने YouTuber "ठगेश अनफ़िल्टर्ड चैनल" पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की।ANI ने ठगेश (असली नाम महेश राजेश केशवाला) के खिलाफ "कॉपीराइट उल्लंघन, पायरेसी, साहित्यिक चोरी, अनुचित संवर्धन और अन्य गलत कार्यों" के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की।इस मुकदमे में ठगेश के खिलाफ समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर प्रकाशित वीडियो सहित ANI के कॉपीराइट किए गए कार्य या सामग्री को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करने,...