धारा 91 सीआरपीसी | आरोप तय करने के चरण में आरोपी, आईओ से जमा किए दस्तावेज पेश करने की मांग कर सकता है, भले ही उसके पास दस्तावेज हों : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत, आरोप तय करने के चरण में एक आरोपी, जांच अधिकारी (आईओ) को स्वेच्छा से प्रस्तुत किए गए संभावित दोषमुक्ति दस्तावेजों को पेश की मांग कर सकता है, भले ही उसके पास दस्तावेज हों और उसकी प्रतियां आईओ को जमा की गई हों।जस्टिस भारती डांगरे ने सत्र अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आईओ को आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को इस आधार पर पेश करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था कि आरोपी के पास पहले से ही दस्तावेज थे और वह उन्हें ट्रायल के...

केरल हाईकोर्ट ने पुस्तक विमोचन समारोह में हिस्सा लेने के लिए 'रिपर जयनंदन' को दो दिन का एस्कॉर्ट पैरोल दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 35 लूटपाट के दौरान की गई सात हत्याओं के आरोपी कुख्यात हत्यारे 'रिपर जयनंदन' को उसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए दो दिन का एस्कॉर्ट पैरोल दे दिया। जयनंदन की पत्नी द्वारा दायर याचिका में वकील के रूप में वकील कीर्ति जयनंदन पेश हुई थी।जस्टिस पी वी कुन्हिकृष्णन ने दोषी को एस्कॉर्ट पैरोल देते हुए कहा,"यहां एक मामला है जहां याचिकाकर्ता का पति एक दोषी है जो लगभग 17 वर्षों से कारावास की सजा काट रहा है। उसने एक किताब लिखी है......

"यह अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं कि गौतम नवलखा ने आतंकवादी कृत्य किया": भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद दंगा मामले में उन्हें जमानत देते हुए अपने विस्तृत आदेश में कहा कि यह अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं कि सीनियर जर्नालिस्ट और आरोपी गौतम नवलखा ने UAPA Act की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य किया।अदालत ने कहा,"किसी भी आतंकवादी कृत्य में अपीलकर्ता की वास्तविक संलिप्तता का अनुमान किसी भी संचार और/या गवाहों के बयानों से नहीं लगाया जा सकता।"जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस शिवकुमार डिगे की खंडपीठ ने मंगलवार को नवलखा को जमानत दे दी।पत्रकार और कार्यकर्ता नवलखा...

सीआरपीसी की धारा 311 का उद्देश्य केवल पर्याप्त न्याय करना नहीं, व्यवस्थित समाज की स्थापना करना भी है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दी गई शक्ति पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने और व्यवस्थित समाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, कहा कि इस विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किसी जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर किया जा सकता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,“प्रावधान का उद्देश्य समग्र रूप से न केवल पार्टी के दृष्टिकोण से पर्याप्त न्याय करना है, बल्कि व्यवस्थित समाज की स्थापना भी करना है। जहां न्यायालय को मामले में उचित...

'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति ने सत्र न्यायालय के राजद्रोह के आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

भारत के खिलाफ 'गंदी भाषा' का इस्तेमाल करने और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोपी व्यक्ति ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप तय करने के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।कथित घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए, 124ए, 504 के तहत एफआईआर दर्ज की और पेशे से मजदूर आरोपी इरशाद को "कई समूहों के बीच दुश्मनी" पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उनका इकबालिया बयान दर्ज किया गया,...

'सांवली त्वचा वाली महिलाओं को कम आत्मविश्वासी, असुरक्षित के रूप में पेश किया जाता है': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मानव जाति के पूरे समाज को घर पर संवाद बदलने की जरूरत है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'त्वचा के रंग' के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद का फैसला करते समय सांवली महिला होने के कारण पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली गालियों पर ध्यान दिया और मानव जाति से ऐसी मानसिकता को बदलने का आह्वान किया।हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा,“मानव जाति के पूरे समाज को घर पर संवाद को बदलने की ज़रूरत है,...

Cash For Query Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनके वकील के खिलाफ महुआ मोइत्रा के मानहानि मुकदमे में अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ "Cash For Query Row" आरोपों के संबंध में दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने दुबे और देहाद्राई की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच कोई समझौता था।49 वर्षीय मोइत्रा को एथिक्स पैनल द्वारा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 08 दिसंबर को लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित कर दिया...

2019 लोकसभा चुनाव| पटना हाईकोर्ट ने नवजोत सिद्धू के खिलाफ कथित तौर पर मुसलमानों को उनके वोट विभाजित होने के खिलाफ चेतावनी देने का मामला रद्द किया

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक सभा से पहले अपने संबोधन में मुसलमानों को अपने वोट विभाजित करने के खिलाफ अपील और चेतावनी देते समय निरोधक आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस संदीप कुमार ने कहा,“मेरी सुविचारित राय में भाषण का वह हिस्सा, जिस पर शिकायतकर्ता ने भरोसा किया कि याचिकाकर्ता धर्म के आधार पर वोट मांग रहा था, आरोप का समर्थन नहीं करता। याचिकाकर्ता ने ऐसा...

हाईकोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी द्वारा कथित तौर पर 20 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत खारिज कर दी, जिन्हें तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विंग ने उनके खिलाफ मामला फिर से खोलने की धमकी देकर एक सरकारी डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।जस्टिस वी शिवगणनम ने अधिकारी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।अंकित को इस महीने की शुरुआत में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने गिरफ्तार किया। डीवीएसी ने आरोप लगाया कि अंकित ने उसके खिलाफ लंबित मामले को बंद करने के लिए...

'न्यायिक इतिहास में एक दुखद क्षण ' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवन रक्षा के लिए कोर्ट रूम में हथियार ले जाने पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जब भी सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो, तो शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों/वादियों को अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर भी रोक लगा दी है।न्यायालय ने माना है कि वकीलों और वादियों को अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अदालत परिसर में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा...

'आपके पक्ष में एकमात्र पहलू यह है कि आप स्टूडेंट हैं': केरल हाईकोर्ट ने दहेज की मांग के कारण प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर से कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि डॉ. रुवैस, जिस पर अपनी प्रेमिका डॉ. शहाना को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, उसके पक्ष में एकमात्र पहलू यह है कि वह स्टूडेंट है।डॉ. शहाना सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम में पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी की स्टूडेंट थीं। उन्होंने कथित तौर पर रुवैस द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण शादी से पीछे हटने के कारण आत्महत्या कर ली थी।आरोप है कि रुवैस के परिवार ने शहाना के परिवार से 150 संप्रभु सोना, 15 एकड़ जमीन और बीएमडब्ल्यू कार की मांग की...

केरल हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद धोखाधड़ी मामले में क्रिकेटर श्रीसंत को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को धोखाधड़ी के मामले में क्रिकेटर एस. श्रीसंत द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने यह निवेदन दर्ज किया कि मामला दोनों पक्षकारों के बीच सुलझ गया।श्रीसंत के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दो आरोपी व्यक्तियों ने एक विला परियोजना के निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को कुछ निश्चित धनराशि देने के लिए कहा था।इसके बाद शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता (श्रीसंत), जिसे मामले में तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उनके...

आईपीसी की धारा 300 | यहां तक कि एक चोट से ही पीड़ित की मौत होना "हत्या" के बराबर : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक भी चोट जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 300 के खंड 3 के तहत 'हत्या' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि उसने पीड़ित की कमजोरी का फायदा उठाया और घातक झटका देकर सोची-समझी क्रूरता प्रदर्शित की।अदालत का यह फैसला आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य की अपील के जवाब में आया। राज्य ने तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के...

स्क्रिप्ट चोरी का आरोप: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर मोहनलाल अभिनीत और जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म 'नेरू' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कियाजस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ ने व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी की गई। पीठ ने प्रतिवादियों को विशेष दूत द्वारा नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने कल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता दीपू के. उन्नी, जो फिल्मों के लिए कहानी और स्क्रीन प्ले राइटर हैं, उनका आरोप है कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में वकीलों/वादियों को कोर्ट परिसर के अंदर हथियार ले जाने पर रोक लगाई, न्यायिक अधिकारियों से उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवा वकील के हथियार लाइसेंस रद्द करने के मामले से निपटते हुए पाया कि अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने वाले व्यक्तियों के मामले बढ़ रहे हैं।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर सामान्य नियम (सिविल) के नियम 614-ए में विशिष्ट रोक और 2019 की जनहित याचिका नंबर 2436 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद रे सुओ यूपी राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में न्यायालय परिसर के भीतर आग्नेयास्त्रों को ले जाया जा रहा...

असाधारण परिस्थितियां सामने आने पर फैमिली कोर्ट लिखित बयान दाखिल करने का समय बढ़ा सकती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लिखित बयान दाखिल करने की समयावधि प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में होने के कारण फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के तहत बढ़ाई जा सकती है, यदि आवेदक असाधारण परिस्थितियों या दिव्यांगता के बारे में बताता है, जो दाखिल करने में उसके सामने आई है।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आमतौर पर लिखित बयान दाखिल करने की समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,“प्रतिवादी द्वारा...

एडवोकेट के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा | प्रत्येक व्यक्ति की निजता की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान व्यक्तियों की निजता की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।उपरोक्त टिप्पणी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 45 वर्षीय वकील मौलिक शेठ द्वारा दायर याचिका में आई है, जिसमें उन्होंने एक वकील पर इनकम टैक्स छापे को चुनौती दी।जस्टिस भार्गव कारिया और जस्टिस निराल मेहता की खंडपीठ द्वारा उक्त चुनौती पर सुनवाई की जा रही है।अदालत में सुनवाई के दौरान शेठ का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अधिकारियों ने उनके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने घटना के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हत्या के दोषी की सजा रद्द की, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आईपीसी की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि घटना के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं था।दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की डिवीजन बेंच ने कहा:"......हमारा विचार है कि यद्यपि अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसने मृतक को कुदाल से मार डाला था, हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि घटना के समय अपीलकर्ता स्वस्थ दिमाग का था, यानी। यह...

अडानी और एस्सार समूह समेत कई बिजली कंपनियों द्वारा ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की जांच कीजिए : दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई, डीआरआई से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को अडानी समूह और एस्सार समूह समेत कई बिजली कंपनियों द्वारा कोयला आयात और उपकरणों के ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की "सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से" जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने अधिकारियों को "वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने" और गलती करने वाली कंपनियों, यदि कोई हो, के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश...

भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी सीनियर पत्रकार और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत दे दी।जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे वह मामले में जमानत पाने वाले सातवें आरोपी बन गए।एनआईए द्वारा अदालत से आदेश पर छह सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का आग्रह करने के बाद अदालत ने आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी।2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन उनकी मेडिकल स्थिति के कारण जेल से ट्रांसफर की...