ध्वज, आस्था और धुंधलाती संवैधानिक सीमाएं

हाल ही में, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के ऊपर ध्वाजा की अध्यक्षता की और फहराया। मेरा मानना है कि यह एक ऐसे क्षण को चिह्नित करता है, जबकि कई लोगों के लिए भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित होता है, जो शांत संवैधानिक प्रतिबिंब का हकदार है। जबकि यह कार्यक्रम कई नागरिकों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है, स्पष्ट रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में सरकार के प्रमुख की भागीदारी भारतीय राज्य की प्रतीकात्मक मुद्रा में एक परेशान करने वाले बदलाव को चिह्नित करती है। जो दांव पर है वह...

असम समझौते के तहत माइग्रेंट्स के 'गैर-कानूनी' रहने और 'कम डिपोर्टेशन' के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने बंद की, SC के फैसले का इंतजार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका बंद की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी तरह के बड़े मुद्दों के पेंडिंग होने को देखते हुए असम समझौते, 1985 के डिपोर्टेशन क्लॉज़ को सख्ती से लागू करने की मांग की गई।जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस एन. उन्नी कृष्णन नायर की बेंच ने असम आंदोलन संग्रामी मंच की फाइल की गई याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें असम समझौते के लीगल फ्रेमवर्क के बावजूद "कम संख्या में डिपोर्टेशन" पर चिंता जताई गई।बेंच ने कहा,"क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज...

भजन, अज़ान और क्लब इवेंट्स के दौरान पूरी तरह से उल्लंघन: नागपुर में बार-बार होने वाले नॉइज़ पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर PIL दर्ज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने हाल ही में नागपुर शहर में नॉइज़ पॉल्यूशन के 'बार-बार होने' वाले मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और खास क्लबों, मंदिरों और दरगाहों का नाम लिया। साथ ही कहा कि 'भजन', 'अज़ान' और अलग-अलग सेलिब्रेशन और इवेंट्स जैसी एक्टिविटीज़ कानून का उल्लंघन करके की जाती हैं।जस्टिस अनिल एल पानसरे और जस्टिस राज डी वाकोडे की बेंच ने कहा कि जब तक कोई असरदार तरीका नहीं बनाया जाता, नॉइज़ कंट्रोल पर राज्य के आदेश "आँखों में धूल झोंकने" जैसे ही रहेंगे।इन बातों के साथ बेंच ने एक मस्जिद में...

पहलगाम हमले पर 'X' पोस्ट 'PM के खिलाफ', उनके नाम का गलत इस्तेमाल: हाईकोर्ट ने नेहा राठौर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने लोक सिंगर नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की। यह अर्जी उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले के बारे में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए दर्ज FIR के संबंध में दायर की गई थी।जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने देखा कि राठौर द्वारा पोस्ट किए गए 'X' पोस्ट/ट्वीट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं और कथित पोस्ट में PM के नाम का 'गलत तरीके से' इस्तेमाल किया गया।कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि संविधान का आर्टिकल 19 बोलने की...

आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई, जिसमें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में कथित धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई – यह फंड फोर्स की भलाई के लिए इंश्योरेंस स्कीम को मैनेज और फंड करता है।यह याचिका इंडियन आर्मी कोर्ट के सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल ने दायर की, जिसमें अकाउंट्स में हेराफेरी, वेलफेयर फंड को अपारदर्शी कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज मार्केट में डायवर्ट करने आदि के आरोपों की CBI जांच की निगरानी की मांग की गई।इस मामले की पहली सुनवाई...

'सांप्रदायिक कवरेज' मामले में जर्नालिस्ट सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने कोई ज़बरदस्ती कदम न उठाने का दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के ज़रिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यूज़ चैनल आज तक और उसके पूर्व एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ 13 जनवरी, 2026 तक कोई ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाए। यह मामला राज्य सरकार की स्वालंबी सारथी स्कीम की कथित कम्युनल कवरेज को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक केस में है।जस्टिस एम. आई. अरुण ने रोक लगाने की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा,“पिटीशनर का मामला यह है कि पिटीशनर न्यूज़ चैनल ने राज्य की पॉलिसी का एनालिसिस किया। हिंसा के लिए कोई उकसावा नहीं है; यह कहा गया कि...

दिल्ली सरकार को MCD की फाइनेंशियल हालत देखने की ज़रूरत है: हाईकोर्ट ने MCD कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बीच मीटिंग का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को दिल्ली सरकार से कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (MCD) की फाइनेंशियल तंगी को देखे और निर्देश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए MCD कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बीच एक मीटिंग की जाए।कोर्ट महारानी बाग इलाके में ड्रेनेज और बाढ़ की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा:"जहां तक ​​नाले के तीसरे चैंबर को ढकने और नाले की बैरिकेडिंग की...

निलंबित TMC MLA के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' प्रोग्राम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर (कल) को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की कथित 'नींव' रखने के संबंध में सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर के ऑर्गनाइज़ किए गए प्रोग्राम में दखल देने से मना कर दिया।खास बात यह है कि 6 दिसंबर वह तारीख भी है, जिस दिन 1992 के दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए इवेंट में दखल देने से मना कर दिया कि हाईकोर्ट के पिछले ऑर्डर के मुताबिक मुर्शिदाबाद में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की...

'सीधा कैरेक्टर पर हमला': तेजिंदर बग्गा ने हाईकोर्ट में मानहानि केस में सुब्रमण्यम स्वामी के समन को चुनौती देने का विरोध किया

BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी के उनके खिलाफ किए गए ट्वीट, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह कई बार जेल जा चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर उनके कैरेक्टर और ईमानदारी पर हमला किया। साथ ही समाज में उनकी इज़्ज़त भी गिराई।ऐसा इसलिए है, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी में पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, बग्गा ने स्वामी की उस याचिका के जवाब में कहा, जिसमें बग्गा द्वारा स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट...

NGT की क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 6–7 दिसंबर को चेन्नई में आयोजित होगा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की चेन्नई स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को “रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 का आयोजन किया जा रहा है।यह दो दिवसीय सम्मेलन NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में तथा जस्टिस पुष्पा सत्यानारायण (न्यायिक सदस्य, दक्षिणी पीठ) के मार्गदर्शन में आयोजित होगा।सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम.एम. सुंदरेश मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार विशेष अतिथि के तौर पर...

तीसरे NSA निरोध आदेश को सांसद अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत जारी तीसरे लगातार निरोध आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वह अप्रैल, 2023 से निरंतर निवारक हिरासत में रह रहे हैं।इससे पहले 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में जाने की छूट दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह मामले का निस्तारण यथासंभव छह...

हाईकोर्ट ने रायबरेली से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज की, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के मामले में उनके खिलाफ क्वो वारंटो रिट की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने दावा किया था कि "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है" वाली टिप्पणी पर क्रिमिनल मानहानि केस में गांधी को दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें सांसद चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।इस दलील को खारिज करते हुए जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक बार जब ऊपरी...

यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में BJP नेता से नाराज़ हुआ कोर्ट, लगाया 5 हजार का जुर्माना

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को BJP मुंबई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ पर ₹5000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उनके वकील ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि के केस में वकालतनामा फाइल करने के लिए स्थगन मांगा था।कोर्ट नखुआ के फाइल किए गए मानहानि के केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राठी ने अपने YouTube वीडियो “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव” में उन्हें “हिंसक और गाली-गलौज करने वाले ट्रोल्स” का हिस्सा बताया था। नखुआ ने “साइबर स्पेस पर उनकी हुई मानहानि” के लिए...

UAE में हिरासत में लिए गए एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क कराने में मदद करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को विदेश मंत्रालय से एक्ट्रेस सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच कॉन्टैक्ट कराने में मदद करने को कहा, जिन्हें UAE में गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया था। बता दें, एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं।कोर्ट जेटली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए असरदार कानूनी मदद मांगी है।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने मुंह से कहा:"मैंने ये दो निर्देश जारी किए हैं। नंबर 1, कॉन्सुलेट ऑफिसर हिरासत में...

रेप केस में कोर्ट ने Congress MLA राहुल को अग्रिम जमानत देने से किया मना

तिरुवनंतपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को पलक्कड़ सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल की रेप और मिसकैरेज केस में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नज़ीरा एस. ने ओपन कोर्ट में यह ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने बंद कमरे में कार्यवाही की और ममकूटाथिल की अर्जी स्वीकार की, जिसमें इसी की मांग की गई। ममकूटाथिल ने गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन के लिए एक और इंटरिम अर्जी फाइल की। ​​इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:"इस Crl.M.C....

2024 लोकसभा चुनाव प्रचार में झूठे बयान के आरोप पर एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR पर लगी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की आगे की सभी कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला 2024 के आम चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर झूठा बयान देने से जुड़ा है।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने गुरुवार 4 दिसंबर को कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला विचार की मांग करता है। उन्होंने आदेश दिया कि बेंगलुरु स्थित 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई...

भीमा कोरेगांव मामले में पूर्व डीयू प्रोफेसर हनी बाबू को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांवएल्गार परिषद साजिश मामले में आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।हनी बाबू को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर माओवादी संगठनों से कथित संबंध और षड्यंत्र में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और बाद में...

Income Tax मामले में प्रीति जिंटा को रहात: ITAT मुंबई माना लोन असली था, हटाई ₹10.84 Cr की बढ़ोतरी

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) मुंबई ने एक्ट्रेस प्रीति जी. जिंटा के मामले में इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के तहत की गई ₹10.84 करोड़ की बढ़ोतरी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर डेनिश मर्चेंट ग्रुप की एंटिटीज़ के ज़रिए किए गए लोन ट्रांज़ैक्शन की पहचान, क्रेडिट और असलियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूतों को समझने में नाकाम रहे।शक्तिजीत डे (वाइस प्रेसिडेंट) और गिरीश अग्रवाल (अकाउंटेंट मेंबर) की बेंच ने एक्ट की धारा 68 के तहत बढ़ोतरी के खिलाफ प्रीति जी. जिंटा की...

सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत: अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो उन पर कमेंट न करें

इस हफ़्ते की शुरुआत में पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपने ऑर्डर पर कमेंट न करने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने हायर कोर्ट में चैलेंज न करने का फ़ैसला किया।बता दें, लंदन में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम करने वाला भाषण देने के लिए गांधी के ख़िलाफ़ चल रहे ट्रायल में, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LOP) ने पहले फ़ाइल की गई एक अर्ज़ी में कहा था कि शिकायत करने वाले सत्यकी सावरकर ने अपनी "ज़्यादा पहुँच" से समन ऑर्डर "हासिल" किया था, न कि कानूनी सबूतों...

चुनौतियों के बावजूद उम्मीदें: जेंडर अंतर के बावजूद कई महिला वकील अपने प्रोफेशन को लेकर पॉजिटिव- SCBA का सर्वे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने दिल्ली-NCR में 301 महिला वकीलों के बीच एक सर्वे किया, जिसमें कानूनी प्रोफेशन में जेंडर के आधार पर काफी अंतर का पता चला है। स्टडी में बताया गया कि लगभग एक-तिहाई महिला वकीलों को जेंडर के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जबकि आधी से ज़्यादा को शादी और मां बनने की ज़िम्मेदारियों के कारण वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मुश्किल होती है।सर्वे के मुताबिक, 84.1% पहली पीढ़ी की वकील हैं। 57.8% का मानना ​​है कि महिलाओं को बार लीडरशिप तक बराबर पहुंच नहीं है। वर्क-लाइफ...