दिल्ली दंगे मामला: शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की

शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले मामले में अंतरिम जमानत (interim bail) की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है, ताकि वे बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें।इमाम ने karkardooma कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेई के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। यह राहत उन्हें नामांकन दाखिल करने और बिहार विधानसभा चुनाव (18वीं विधानसभा)...

जानलेवा कफ सिरप मामला: बच्चों को दवा लिखने वाले डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका खारिज की, जिन पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जानबूझकर जहरीला Coldrif कफ सिरप लिखने का गंभीर आरोप है। आरोप है कि इस सिरप के कारण बच्चों में गुर्दे की गंभीर समस्याएं हुईं और उनकी मृत्यु हो गई।एडिशनल सेशन जज गौतम कुमार गुजरे ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने अवलोकन में कहा,"मामले में संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आक्षेपित अपराध के दृढ़ आधार प्रकट हैं।"कोर्ट ने दर्ज FIR का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि प्रथम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने WIPRO को सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपभोक्ता देखभाल उत्पादों और लाइटिंग व्यवसाय के लिए लोकप्रिय ब्रांड WIPRO को ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(zg) के तहत सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया।जस्टिस तेजस करिया ने अपने आदेश में कहा कि वादी विप्रो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कम से कम वर्ष 1977 से लगातार और अबाधित रूप से WIPRO चिह्न का उपयोग कर रही है और उसने भारत में पर्याप्त साख और प्रतिष्ठा अर्जित की है।जज ने आगे कहा,“वादी ने वित्तीय वर्ष 1994-95 और 2023-24 के बीच प्रचार पर भी एक बड़ी राशि खर्च की, जो...

कानून को सबसे कमजोर की रक्षा करनी चाहिए: चीफ़ जस्टिस गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि न्याय वितरण प्रणाली में विविधता और समावेशन (diversity and inclusion) को केंद्र में रखना आवश्यक है, क्योंकि “कानून अपना सच्चा अर्थ तब पाता है जब वह सबसे कमजोर की रक्षा करता है।”हनोई में आयोजित 38वें लॉएसिया (LAWASIA) सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए, उन्होंने अपने जीवन की यात्रा साझा की और बताया कि कैसे संविधान ने उनके जीवन को बदला। उन्होंने कहा, “मैं एक निचली जाति में जन्मा, लेकिन संविधान ने मेरी गरिमा को हर नागरिक के समान माना।” उन्होंने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 अक्टूबर, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूपी राज्य में गोद लेना केवल रजिस्टर्ड डीड द्वारा ही हो सकता है, केवल नोटरीकृत दत्तक ग्रहण विलेख अमान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(3) में राज्य संशोधन के आधार पर केवल पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख यूपी राज्य में मान्य है। न्यायालय ने कहा कि केवल...

दिल्ली बार काउंसिल चुनावों की संभावित तिथियां घोषित, फरवरी 2026 में होगा मतदान

दिल्ली बार काउंसिल ने अपने आगामी चुनावों के लिए संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया। काउंसिल के अनुसार, मतदान की प्रक्रिया 13 और 14 फरवरी 2026 को आयोजित किए जाने की संभावना है।काउंसिल की बैठक में 9 अक्टूबर, 2025 को पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी बनाने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को पूर्ण सहयोग देने के लिए उठाया गया।सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर, 2025 को सभी राज्य बार काउंसिलों को आदेश दिया कि वे अपने लंबित चुनावों को 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करें।संभावित...

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रेच, डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को हाईकोर्ट परिसर के भीतर एक क्रेच/डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका के सदस्यों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए एक सहायक कार्य वातावरण बनाना है।इस अवसर पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कामकाजी माता-पिता, विशेष रूप से महिलाओं के लिए संस्थागत समर्थन के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि इस तरह की पहल न्याय वितरण प्रणाली के भीतर जेंडर संवेदनशीलता और कार्य-जीवन संतुलन में सार्थक योगदान देती है।उद्घाटन पर एक प्रेस...

पंजाब यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने की याचिका पर नोटिस जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने की मांग वाली याचिका पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए मामले को 04 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया और कहा,"किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।"गुरु नानक कॉलेज द्वारा दायर याचिका में उत्तरदाताओं को अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को उनके परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे स्थापित करने के लिए उचित निर्देश देने और इस तरह के...

पर्सनेलिटी राइट्स मामले में सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ AI और डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडी न्यूज़ के संपादक-इन-चीफ और पत्रकार सुधीर चौधरी के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। चौधरी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित तौर पर गुमराह करने वाले और AI-जनरेटेड वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे में उल्लिखित लिंक्स के अतिरिक्त चौधरी YouTube पर डीपफेक वीडियो से संबंधित अन्य लिंक्स भी दाखिल करना चाहते हैं।अदालत ने इसके बाद निर्देश दिया,"निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है। हम इसे...

सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया, जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) नीति लागू की है।गुरुवार को कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने मासिक धर्म अवकाश नीति, 2025 को मंज़ूरी दी, जिसके तहत राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष सवेतन अवकाश मिलेंगे यानी हर महीने एक दिन का सवेतन अवकाश।यह नीति राज्य भर के सरकारी विभागों, गारमेंट इकाइयों, आईटी कंपनियों बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) और अन्य...

यूपी कोर्ट ने विचाराधीन कैदी द्वारा 'अवैध' जेल गतिविधियों का विरोध करने पर प्रताड़ित करने के आरोप के बाद जांच और मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद कोर्ट ने विचाराधीन कैदी के शरीर पर चोट के निशान देखकर स्तब्धता व्यक्त करते हुए उसकी व्यापक मेडिकल जांच, SDM द्वारा जांच और सुरक्षात्मक उपाय करने के आदेश दिए हैं। कैदी ने आरोप लगाया कि जिला जेल में कथित रूप से चल रही अवैध गतिविधियों का विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया।यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नगमा खान ने पारित किया, जिसकी कॉपी संबंधित DM, SSP, CMO और क्षेत्राधिकारी SDM के साथ-साथ DGP UP, DG जेल यूपी और IG आगरा रेंज को भेज दी...

ED ने फर्जी समन और 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटालों के खिलाफ चेतावनी दी, क्यूआर कोड-आधारित वेरीफिकेशन सिस्टम शुरू की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी समन और ED अधिकारियों का रूप धारण करके धोखाधड़ी करने के मामलों में खतरनाक वृद्धि के बारे में जनता को कड़ी चेतावनी जारी की। एजेंसी ने आगाह किया है कि कई "बेईमान व्यक्ति" धोखाधड़ी या जबरन वसूली के इरादे से जाली समन प्रसारित कर रहे हैं।चूंकि ऐसे फर्जी समन असली समन से काफी मिलते-जुलते हैं, इसलिए अनजान लोगों को अक्सर असली और नकली नोटिस में अंतर करना मुश्किल लगता है। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए ED ने एक सिस्टम-जनरेटेड समन तंत्र शुरू किया, जिसमें प्रत्येक समन के नीचे...

यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल के परिवार पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी एक्टर एजाज खान को मिली अग्रिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर एजाज खान को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की माँ और बहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है।हालांकि, जस्टिस रविंदर डुडेजा ने सोशल मीडिया की बुराइयों के प्रति आगाह किया।जज ने कहा,"इंटरनेट पर कोई भी सामग्री छिद्रपूर्ण होती है और बड़े दर्शकों के लिए सुलभ होती है। इंटरनेट पर हर सामग्री को बहुत सावधानी से अपलोड किया जाना चाहिए, खासकर जब अपलोड करने वाले के पास एक बड़ा दर्शक वर्ग हो और समाज में उसका प्रभाव हो।"एक्टर पर एक सोशल मीडिया वीडियो...

करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की वसीयत की सत्यता पर उठाया सवाल, 'जाली' होने का किया दावा

करिश्मा कपूर के बच्चों ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को दिल्ली हाीकोर्ट को बताया कि यह बेहद संदिग्ध है कि उनके पिता, दिवंगत संजय कपूर जैसे सुशिक्षित व्यक्ति, कथित वसीयत के निष्पादक को यह नहीं बताएंगे कि उन्हें निष्पादक नियुक्त किया गया।वादी पक्ष ने कहा कि यह उनके दिवंगत पिता का अप्राकृतिक आचरण है और वसीयत एक जाली दस्तावेज़ है जो "बेढंगी जालसाजी" का संकेत देता है।यह दलील वादी पक्ष समायरा कपूर और उनके भाई ने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए दी थी।एक्ट्रेस के बच्चों ने संजय कपूर की...

BJP/RSS कार्यकर्ताओं की कथित हत्या के मामले में 14 माकपा कार्यकर्ताओं बरी

थालास्सेरी (कन्नूर ज़िला) के एडिशनल सेशन जज ने बुधवार (8 अक्टूबर) को 2010 के न्यू माहे दोहरे हत्याकांड मामले में सभी चौदह आरोपियों को बरी कर दिया, जो माकपा कार्यकर्ता थे। उन पर दो BJP/RSS कार्यकर्ताओं, विजित और सिनोज की हत्या का आरोप था।उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 [गैरकानूनी जमावड़े के लिए दंड], 147 [दंगा करने के लिए दंड], 148 [घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना], 341 [गलत तरीके से रोकने के लिए दंड], 435 [आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना], 120बी [आपराधिक षड्यंत्र का दंड],...

उमर खालिद का दावा, पुलिस ने उन्हें ही चुना, दिल्ली दंगों के मामले में 'बड़ी भूमिका' वाले अन्य लोगों को आरोपी नहीं बनाया

JNU के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद ने गुरुवार को दिल्ली कोर्ट में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने "चुन-चुनकर" कार्रवाई की और 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में सिर्फ़ उन्हें ही आरोपी बनाया, जबकि कई अन्य लोगों को छोड़ दिया, जिनमें से कुछ को आरोपपत्र में "बड़ी भूमिका" के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने खालिद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष यह दलील दी और खालिद के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का विरोध किया।यह मामला दिल्ली पुलिस के विशेष...

CJI बी.आर. गवई ने जूता फेंकने की घटना पर कहा, “हमारे लिए यह एक भूला हुआ अध्याय”

चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई ने बुधवार को उस घटना पर बात की, जब इस सप्ताह की शुरुआत में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। CJI ने इसे “भुला हुआ अध्याय” बताया।CJI ने कहा, “हम दोनों को सोमवार की घटना देखकर बहुत आश्चर्य हुआ… हमारे लिए यह अब एक भुला हुआ अध्याय है।” साथ ही सीनियर एडवोकेट गोपाल संकरनारायणन ने दशक पहले हुई एक ऐसी ही घटना को याद किया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले पड़ोसी कोर्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था और वहां के जजों ने अवमानना (Contempt) की प्रक्रिया को अलग तरीके से...

CJI गवई का अपमान करने और दलितों की भावनाएं आहत करने पर सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज

महाराष्ट्र के नवीन पनवेल पुलिस स्टेशन में एक वकील ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ़ FIR दर्ज कराई, जिसने कथित तौर पर भारत के चीफ जस्टिस (CJI) भूषण गवई का एक 'आपत्तिजनक' वीडियो बनाकर 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया।नवी मुंबई के न्यू पनवेल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, सोशल मीडिया यूजर किक्की सिंह ने एक वीडियो बनाया, जिसमें CJI गवई को गले में मटका (मिट्टी का बर्तन) चेहरे पर नीला रंग लगा हुआ दिखाया गया और एक अज्ञात व्यक्ति उनके चेहरे पर जूतों से मारता हुआ दिख रहा है।FIR के अनुसार...

CJI बीआर गवई पर हमला करने वाले वकील की SCBA सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एडवोकेट राकेश किशोर की अस्थायी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को अदालत की कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।SCBA की कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लेते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वकील के इस गंभीर कदाचार का संज्ञान लिया गया।प्रस्ताव में कहा गया,"ऐसा निंदनीय, अव्यवस्थित और असभ्य व्यवहार अदालत के एक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अशोभनीय है। यह व्यावसायिक...

वृन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन समय में बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका

वृन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के समय में बदलाव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता एडवोकेट गौरव गोस्वामी ने 11 सितंबर, 2025 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दर्शन के समय को बदलने के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में यह तर्क दिया गया कि समिति ने कोर्ट द्वारा सौंपे गए अपने जनादेश का अतिक्रमण किया।ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृन्दावन स्थित बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की...