UAPA Act की धारा 43डी | असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट को गैर-भारतीय नागरिको को भी जमानत देने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट के पास ऐसे व्यक्ति को भी जमानत देने का विवेक है, जो भारतीय नागरिक नहीं है।

“UAPA Act, 1967 की धारा 43-डी (7) में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती, जो भारतीय नागरिक नहीं है और अनाधिकृत या अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है… ऐसा नहीं है कि ऐसा विवेकाधिकार न्यायालय को नहीं दिया गया है। अदालत ऐसे व्यक्ति को भी जमानत दे सकती है, जो असाधारण परिस्थितियों में देश का नागरिक नहीं है।”

जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ उन व्यक्तियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जमानत राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत विशेष अदालत ने रद्द कर दी थी। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं में से एक मोहम्मद रिफास की जमानत रद्द कर दी गई, उन्होंने आरोप लगाया कि उसने अपनी राष्ट्रीयता छिपा ली और जमानत ले ली।

रिफास ने जमानत रद्द करने को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर 2019 में दर्ज एफआईआर पर भरोसा किया। रिफास ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में अभी तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष के पास यह साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं कि रिफास श्रीलंकाई है।

हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि रिफ़ास ने विभिन्न तरीकों से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और उसकी राष्ट्रीयता को दबा दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि श्रीलंकाई होने के नाते रिफास UAPA Act की धारा 43डी (7) के तहत जमानत का हकदार नहीं है।

अदालत ने कहा कि यह मानते हुए भी कि रिफ़ास श्रीलंकाई नागरिक है, केवल एफआईआर के कारण 4 साल बाद उसकी स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर नहीं की, बल्कि देरी का कारण बताए बिना 3 साल बाद आवेदन दायर किया गया।

अदालत ने कहा,

“2019 के अपराध नंब 188 में एफआईआर दर्ज होने के तीन साल बाद जमानत रद्द करने की तत्काल याचिका दायर की गई। इस तरह से स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जा सकती है। अभियोजन पक्ष ने रद्दीकरण के समर्थन में दायर अपने हलफनामे में देरी के कारणों की व्याख्या नहीं की। उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि जमानत रद्द करने का आदेश अनुचित है।”

अपील दायर करने में असमर्थता जमानत रद्द करने की मांग का आधार नहीं

जमानत रद्द करने की मांग के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए आधारों में से एक यह है कि अदालत UAPA Act की धारा 43डी (5) के तहत प्रतिबंध पर विचार करने में विफल रही। अपीलकर्ताओं ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता और किसी भी स्थिति में अभियोजन पक्ष को अपील के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

अदालत अपीलकर्ताओं से सहमत हुई और कहा कि अभियोजन पक्ष को आदेश के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए। अदालत अभियोजन पक्ष की इस दलील से सहमत नहीं थी कि अपील दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो जाने के कारण वे जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य है।

अदालत ने इस संबंध में कहा,

“यह प्रतिवादी का मामला है कि चूंकि अपील दायर करने के लिए सीमा की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई, इसलिए वे जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के लिए बाध्य थे। हम सबसे पहले इस दलील को मानने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपील दायर करने में असमर्थता जमानत याचिका रद्द करने का आधार नहीं हो सकती।''

इस प्रकार, यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए आधारों पर जमानत रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने अपील की अनुमति दी और जमानत रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपीलकर्ताओं द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए, अदालत ने कड़ी शर्तें लगाना उचित समझा।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील: आई.अब्दुल बासित और प्रतिवादी के वकील: आर.कार्तिकेयन एनआईए मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक

केस टाइटल: मोहम्मद रिफ़ास @ मोहम्मद रिग्बास बनाम भारत संघ

केस नंबर: 2022 का Crl.A.Nos.1000,1001, 771 और 772

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