पटना हाईकोर्ट ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया

पटना हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस संगम कुमार साहू की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया। इन अपीलों में से कुछ अपीलें तो 1994 की थीं।उल्लेखनीय है कि जस्टिस साहू ने इसी साल जनवरी में पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। वह गुरुवार (4 जून) को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं।कोर्ट ने 1994 की एक लंबित आपराधिक अपील (आपराधिक अपील संख्या 87/1994, जिसका शीर्षक है 'छठी लाल बिन बनाम बिहार राज्य') पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए।...

जस्टिस विवेक रूसिया बने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार (1 जून) को जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद की गई।कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई।अधिसूचना में कहा गहै कि जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जज...

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार को जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद की गई।कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई।अधिसूचना में कहा गया कि जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज...

अभिषेक बनर्जी के घर पर चलेगा बुल्डोजर? KMC नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे माता-पिता

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा जारी नोटिस रद्द करने की मांग की। इस नोटिस में दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया।अमित बनर्जी और लता बनर्जी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, 29-C, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर स्थित संपत्ति का निर्माण कानून के अनुसार किया गया था और इसमें किसी भी तरह का अवैध निर्माण शामिल नहीं है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि संरचना के अधिकृत होने के बावजूद, नगर...

हाईकोर्ट का दिल्ली कोर्ट्स से आग्रह: 'अस्वाभाविक मौत' से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने की अर्जियों पर तेज़ करें सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन मामलों में FIR दर्ज करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है, जिनमें कम उम्र की शादीशुदा महिलाओं की अस्वाभाविक मौत हुई हो।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अदालतों से आग्रह किया कि वे उन अर्जियों को ज़्यादा प्राथमिकता दें, जिनमें FIR दर्ज करने की मांग की गई हो और जहां दहेज से जुड़ी प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हों, लेकिन पुलिस समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रही हो।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट को उम्मीद है कि भविष्य में FIR दर्ज करने के निर्देश मांगने वाली अर्जियों पर—खासकर उन मामलों में...

85 साल के बुज़ुर्ग को हुई जेल: बिहार कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सुनाई सज़ा, फिर दी अंतरिम ज़मानत

बिहार के वैशाली ज़िला कोर्ट ने मंगलवार को 1992 के हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में 85 साल के एक बुज़ुर्ग को दोषी ठहराया।एडिशनल ज़िला और सेशन जज मनोज कुमार तिवारी ने 85 साल के बुज़ुर्ग दीप राय को IPC की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया।राय को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि, चूंकि वह मुक़दमे के दौरान पहले से ही ज़मानत पर थे, इसलिए अदालत ने उन्हें CrPC की धारा 389 के तहत राहत दी और...

गलत कानूनी प्रावधान का हवाला देना, आज़ादी पर रोक को चुनौती देने में बाधा नहीं: हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने के आरोपी को दी ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत ज़मानत की अपील दायर करते समय किसी गलत कानूनी प्रावधान का हवाला देना, आरोपी के आज़ादी पर लगी रोक को चुनौती देने के मूल अधिकार को खत्म नहीं कर सकता।ऐसा करते हुए कोर्ट ने UAPA के तहत आरोपी पर दर्ज मामले में उसे ज़मानत दी। कोर्ट ने आरोपी की साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद रहने की लंबी अवधि और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की बात पर गौर किया।यह अपील UAPA की धारा 28 के तहत दायर की गई...

Delhi Riots: हत्या के मामले में 5 लोग बरी, कोर्ट ने कहा- अभियोजन पक्ष के सबूतों में 'गंभीर विरोधाभास'

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान मोहम्मद अनवर की हत्या के आरोपी पांच लोगों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष गवाहों की गवाही, पहचान के सबूतों और बरामदगी में मिली बड़ी विसंगतियों और गंभीर विरोधाभासों के कारण इन लोगों का दोष 'उचित संदेह से परे' साबित करने में नाकाम रहा।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने लखपत, योगेश, ललित और कुलदीप नाम के दो अन्य लोगों को बरी किया। इन पर हत्या, दंगा, आगजनी, डकैती और हथियार कानून के तहत अपराधों के आरोप में...

Twisha Sharma Dowry Death Case: भोपाल कोर्ट ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

भोपाल कोर्ट ने मंगलवार (2 जून) को त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों पर दहेज हत्या का आरोप है और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आज इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने इन दोनों को पांच दिन की CBI हिरासत में भेजा था।33 साल की त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और...

हाईकोर्ट ने बढ़ाया 'कम उम्र' में ब्याही दी गई पत्नी का गुजारा भत्ता, कहा- उसे उचित रकम देने से मना नहीं किया जा सकता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट द्वारा महिला को दिए गए गुज़ारा भत्ते की रकम बढ़ाई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह लड़कियों के अधिकारों की एक दुखद तस्वीर है, जिसमें वह महिला, जो कथित तौर पर बाल विवाह की शिकार है, उसे "बहुत कम गुज़ारा भत्ता" देकर फिर से पीड़ित किया जा रहा है।महिला की शादी कथित तौर पर 2015 में हुई थी। उस वक्त वह सिर्फ़ 13 साल की थी, उसने आरोप लगाया कि गुज़ारा भत्ता न देकर उसके साथ क्रूरता की गई। उसने यह भी कहा कि उसके पति के पास गुज़ारा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं और वह खुद...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 मई, 2026 से 29 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बंटवारा कार्यवाही में मालिकाना हक का फैसला नहीं कर सकते राजस्व अधिकारी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी बंटवारा कार्यवाही के दौरान भूमि के मालिकाना हक से जुड़े विवादों का निपटारा नहीं कर सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति राजस्व अभिलेखों...

हाईकोर्ट ने नैनीताल मैदान में ईद की नमाज़ की इजाज़त देने के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को राज्य द्वारा दायर विशेष अपील को 'आगे न बढ़ाने' (not pressed) के आधार पर खारिज किया। इस अपील में सिंगल-जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नैनीताल के मशहूर जिमखाना और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी।जब 29 मई को चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य की ओर से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल BPS मेर ने बताया कि वे इस अपील...

'निष्पक्षता की कमी': 'ताजमहल' को हिंदू बताने वाले Aaj tak के कार्यक्रम पर NBDSA की टिप्पणी

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने न्यूज़ चैनल Aaj Tak को निर्देश दिया कि वह पत्रकार सुधीर चौधरी द्वारा होस्ट किए गए अपने कार्यक्रम "ब्लैक एंड व्हाइट फुल एपिसोड" को एडिट करे। यह कार्यक्रम 29 नवंबर, 2024 को प्रसारित हुआ था और इसमें यह दावा किया गया कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था।यह शिकायत "ब्लैक एंड व्हाइट फुल एपिसोड: संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह का क्या रिश्ता?" टाइटल वाले एक प्रसारण के संबंध में दायर की गई, जो Aaj Tak पर प्रसारित हुआ था और उस समय चौधरी द्वारा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रयागराज ADM ने मुस्लिम व्यक्ति के 'अपनी मर्ज़ी से' हिंदू धर्म अपनाने को दी मंज़ूरी

इस महीने की शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद प्रयागराज के अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने औपचारिक रूप से मुस्लिम व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के आवेदन को मंज़ूरी दी। इस व्यक्ति ने 2022 में अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म/हिंदू धर्म अपना लिया था।संबंधित अधिकारी द्वारा 14 मई को पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने बुधवार को उस रिट याचिका का निपटारा किया, जिसे अनिल पंडित (पहले मोहम्मद अहसान) नामक व्यक्ति ने दायर किया था। अनिल पंडित...

दिल्ली हाईकोर्ट का X यूज़र को निर्देश: BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर किए गए ट्वीट हटाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को X यूज़र को निर्देश दिया कि वह सीनियर एडवोकेट और BJP नेता गौरव भाटिया के टीवी डिबेट में शामिल होने को लेकर किया गया अपना ट्वीट हटा दे या डिलीट कर दे। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यूज़र "Ranting Gola" को निर्देश दिया कि वह तुरंत ट्वीट हटा दे। उन्होंने कहा कि अगर ट्वीट को और ज़्यादा समय तक रहने दिया गया तो इससे भाटिया को नुकसान होगा।भाटिया ने आरोप लगाया कि यूज़र ने पिछले साल 19 दिसंबर को X (पहले Twitter) पर यह ट्वीट अपलोड किया था। यह...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला : भोपाल कोर्ट ने पति और सास को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा

भोपाल कोर्ट ने त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को पांच दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। दोनों पर दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु से जुड़े आरोप लगाए गए।अदालत ने शुक्रवार को CBI की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपियों से पूछताछ के लिए हिरासत मांगी गई थी।33 वर्षीय त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), 85 (क्रूरता), 3(5) (सामान्य आशय) तथा दहेज निषेध अधिनियम की...

पर्याप्त सबूत नहीं मिले, कथित अल-कायदा सदस्य को कोर्ट ने किया बरी

ओडिशा के कटक सेशन कोर्ट ने अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप शाखा और इंडियन मुजाहिदीन से कथित संबंध रखने वाले आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका।सेशन जज मानस रंजन बरिक ने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी ऐसा कोई दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि आरोपी किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य था या उसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।अदालत ने कहा,“जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे यह साबित...

सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन को चुनौती: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके पास कानून के मुताबिक ज़रूरी कोई खास जानकारी या व्यावहारिक अनुभव नहीं है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस PIL को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा,"याचिकाकर्ता ने जो भी राहतें मांगी हैं, उनमें से कोई भी नहीं दी जा सकती। इसलिए यह PIL खारिज की जाती...

'हेट स्पीच' PILs | इंटरव्यू के चुनिंदा हिस्से वास्तविक अर्थ को बिगाड़ सकते हैं: असम सीएम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा, पूरे ट्रांसक्रिप्ट मांगे

अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (PIL) के जवाब में असम सीएम डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने कहा कि उन पर लगे आरोप न्यूज़ क्लिपिंग की फोटोकॉपी पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा लाइनें निकाली गई हैं जो उनके असली इरादे को बिगाड़ सकती हैं।अपने हलफनामे में सीएम सरमा ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री की असलियत पर गंभीर सवाल उठाए।उन्होंने यह भी कहा कि किसी इंटरव्यू से चुनिंदा हिस्से या कुछ लाइनें...

Income Tax Case : दो साल तक विदेश यात्रा कर सकेंगे डीके शिवकुमार, बेंगलुरु कोर्ट ने दी अनुमति

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और अगले संभावित मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने दो साल की अवधि के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। अदालत ने 2017 के एक कर चोरी के मामले में 'समानता के सिद्धांत' (Doctrine of Parity) का हवाला देते हुए यह अनुमति दी, क्योंकि अदालत ने पाया कि इसी मामले में सह-आरोपी को पहले ही इसी तरह की अनुमति दी जा चुकी है।बेंगलुरु के XLII अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया; यह नेता अदालत में...