वायु प्रदूषण के कारण टीबी मरीज की जेल में बिगड़ी हालत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद टीबी से पीड़ित एक हत्या के आरोपी को अंतरिम ज़मानत दी।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ ​​डॉली को 15 दिन की अंतरिम ज़मानत दी यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया।अली पर इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज FIR में आरोप हैं।उसे 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी क्योंकि वह टीबी का मरीज़ है और इलाज के...

2020 प्रदर्शन मामला: मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत AAP नेताओं के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा– प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में हुए प्रदर्शन से जुड़े दंगा मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लगाए गए आरोपों के आवश्यक तत्व भी स्थापित नहीं होते।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, लोक सेवक को चोट पहुंचाने और सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा से...

SFIO जांच PMLA कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती: हाईकोर्ट ने ₹6000 करोड़ के फॉरेक्स स्कैम में ED की प्रोविजनल अटैचमेंट को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी कंपनी के मामलों में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पैरेलल कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती है।इस तरह जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कुछ आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 447 के तहत उनकी (शेल) कंपनियों में SFIO की जांच के पेंडिंग रहने के दौरान उनकी चल और अचल प्रॉपर्टी की प्रोविजनल अटैचमेंट को चुनौती दी थी।जजों ने कहा,“याचिकाकर्ता की...

जाट समुदाय में पंचायती तलाक का महिला का दावा खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- रिवाज को सख्ती से साबित करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 29 रिवाजी तलाक को मान्यता देता है, लेकिन ऐसे रिवाज के प्रचलन को साबित करने का बोझ बहुत ज़्यादा है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“अगर रिवाजी तलाक सही तरीके से साबित हो जाए तो HMA के नियम से बच जाता है। हालांकि, रिवाज को साबित करने के लिए पार्टियों को ठोस सबूत पेश करने की ज़रूरत होती है। कुछ गवाहों से पूछताछ करके शादी खत्म करने के रिवाज को साबित करना काफी नहीं है। पक्षकारों से यह उम्मीद...

मुस्लिम महिला तलाक एक्ट के तहत फाइल किए गए आवेदन पर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 का आर्टिकल 137, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 1986 की धारा 3 के तहत फाइल किए गए आवेदन पर लागू होता है।डॉ. जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की डिवीजन बेंच ने यह ऑर्डर एक इंट्रा-कोर्ट रेफरेंस में दिया, जो तब शुरू हुआ जब एक सिंगल जज ने हसैनर बनाम रजिया (1993 (2) KLT 805) में पहले के उदाहरण के सही होने पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि 1986 एक्ट की धारा 3 के तहत फेयर और रीजनेबल प्रोविजन और मेंटेनेंस...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय मृत व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होना उसे सह-लापरवाही का दोषी नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि...

आजिविका के अधिकार का उल्लंघन: लखनऊ में केवल स्थायी निवासियों को ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की शर्त रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में नए ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन को केवल स्थायी निवासियों तक सीमित करने वाले सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने इस शर्त को मनमाना बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ग) और 21 के स्पष्ट उल्लंघन के समान है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ राज्य के सभी जिलों और गांवों से लोगों को आजीविका कमाने के लिए आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में केवल स्थायी निवासियों को...

मीडिया कर्मियों को धमकी या उगाही का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने ज़ी राजस्थान के पूर्व प्रमुख पर दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया पेशेवरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी को डराने-धमकाने या उगाही के माध्यम से नुकसान न पहुंचाएं। इसी आधार पर न्यायालय ने ज़ी राजस्थान के पूर्व चैनल प्रमुख के खिलाफ दर्ज उगाही की FIR रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जनता को निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देता है लेकिन यह...

नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह का चीफ जस्टिस ने किया निरीक्षण, महिला अधिकारियों की विशेष टीम गठित करने का निर्देश

रांची स्थित नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह 'प्रेमाश्रय' का झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने हाल ही में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रय गृह में रह रही बच्चियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और वहां की आवासीय व्यवस्था, देखभाल तथा संस्थान के समग्र संचालन की समीक्षा की।बच्चियों से बातचीत के बाद चीफ जस्टिस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि महिला अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जाए, जो प्रत्येक बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे और...

सांसद अमृतपाल सिंह को संसद के शीतकालीन सत्र में जाने से रोकने पर हाईकोर्ट में याचिका

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निरुद्ध तथा मौजूदा सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके जरिए उनकी अस्थायी रिहाई या पैरोल का आवेदन खारिज कर दिया गया।इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की कि उन्हें 01 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद...

'सही रिपोर्टिंग मानहानि नहीं': हाईकोर्ट ने पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ केस रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टाइम्स मैगज़ीन में 2010 में छपे आर्टिकल को लेकर पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ दायर मानहानि केस रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि सही रिपोर्टिंग को मानहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"जिस तरह से कोई पत्रकार या आर्टिकल राइटर फैक्ट्स पेश करता है, वह उसकी लिखने की स्किल है, लेकिन जब रिपोर्ट की गई बात सही होती है तो इसे शिकायत करने वाले की मानहानि नहीं कहा जा सकता।"साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर (SAHRDC) नाम का एक ऑर्गनाइज़ेशन...

ट्रेडमार्क मामले में 'JIO' को अंतरिम राहत, टैक्सी ऑपरेटर को 'JIO TAXI' मार्क इस्तेमाल करने पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झारखंड के एक टैक्सी ऑपरेटर को “JIO TAXI” नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि यह पहली नज़र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जाने-माने “JIO” ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की सिंगल बेंच ने 24 नवंबर, 2025 को रिलायंस के पक्ष में अंतरिम रोक लगाते हुए यह आदेश दिया। यह रोक 16 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी।रिलायंस ने कोर्ट को बताया,“JIO” ट्रेडमार्क और इसके वेरिएंट उसके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन 2011 से है। उसने कहा कि उसका 2012 का क्लास 39...

हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यासीन मलिक को सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सज़ा पाए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि मलिक को कोई जानलेवा बीमारी नहीं लग रही है।कोर्ट ने कहा कि अगर मलिक की हालत के हिसाब से जेल के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें उन अस्पतालों में दिया जाए जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है।जस्टिस कृष्णा ने पिछले साल दायर मलिक की...

बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे Congress MLA राहुल ममकूटाथिल

पलक्कड़ विधानसभा सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल ने रेप और मिसकैरेज केस में एंटीसिपेटरी बेल के लिए तिरुवनंतपुरम जिले के सेशंस कोर्ट में अर्जी दी।नेमोम पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए क्राइम में पूर्व यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को अकेला आरोपी बनाया गया है और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(f), 64(2)(h), 64(2)(m) [रेप], 89 [महिला की सहमति के बिना मिसकैरेज करना], 115(2) [जानबूझकर चोट पहुंचाना], 351(3) [क्रिमिनल इंटिमिडेशन], 3(5) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा...

'भूल जाने का अधिकार': दिल्ली कोर्ट ने इंडियन कानून, मीडिया को PMLA आरोपी के बरी होने के बाद उसके बारे में लिखा लेख हटाने का निर्देश दिया

एक जॉन डो ऑर्डर में दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में लीगल सर्च इंजन इंडियन कानून, अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स और गूगल LLC को मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी के मामले में पूरी तरह बरी होने के बाद उससे जुड़े आर्टिकल और URL हटाने का निर्देश दिया, जिसमें उसके भूल जाने के अधिकार का हवाला दिया गया।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने कहा कि उस आदमी को इज्ज़त से जीने का अधिकार है और उसके नाम से पब्लिश हुए आर्टिकल को हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।जज ने कहा कि डिजिटल...

दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने की 'धुरंधर' फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

अशोक चक्र विजेता दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म 'धुरंधर' फ़िल्म की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, 05 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।अपनी याचिका में माता-पिता ने कहा है कि यह फ़िल्म उनकी सहमति के बिना, उनके बेटे की ज़िंदगी, पर्सनैलिटी, अंडरकवर ऑपरेशन्स और शहादत से सीधे तौर पर प्रेरित लगती है।याचिका में कहा गया कि फ़िल्म का ट्रेलर, कैरेक्टर डिज़ाइन, मिलिट्री सेटिंग और कहानी मेजर मोहित...

सावरकर मानहानि मामले में शिकायकर्ता को झटका, राहुल गांधी का भाषण चलाने की प्रार्थना खारिज

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में दिलचस्प बात यह हुई कि उन्होंने लंदन में अपने भाषण में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम किया था। पुणे की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने उस भाषण का वीडियो चलाने की अर्जी खारिज की, जिसे गांधी के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था।खास बात यह है कि सावरकर के पोते सत्यकी ने सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए गांधी के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का केस किया।स्पेशल जज अमोल शिंदे इस केस को देख रहे हैं, जो...

दिल्ली कोर्ट ने सेटलमेंट के बाद यूट्यूबर ठुगेश के खिलाफ ANI का कॉपीराइट उल्लंघन मामला बंद किया

दिल्ली कोर्ट ने न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) द्वारा यूट्यूबर ठुगेश अनफ़िल्टर्ड चैनल पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किया गया केस, दोनों पक्षकारों के बीच सेटलमेंट के बाद बंद कर दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज पुलस्त्य प्रमाचला ने ठुगेश, जिनका असली नाम महेश राजेश केशवाला है, के खिलाफ केस का फैसला सुनाया।दोनों पक्षकारों के वकीलों ने कहा कि मामला उनके बीच सुलझ गया और यूट्यूबर के खिलाफ अब और कुछ क्लेम नहीं करना है।कोर्ट ने कहा,"ऑर्डर XXIII रूल 3 के तहत CPC की 151 के...

रात 1 बजे अवैध रूप से की गई गिरफ्तारी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2.5 साल बाद महिला डॉक्टर को दी जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला डॉक्टर को 2.5 वर्ष की जेल काटने के बाद जमानत दी। यह निर्णय तब आया जब अदालत ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी रात में बिना किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के की गई, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।डॉ. संगीता दत्ता को वर्ष 2023 में उनके पति डॉ. वलियुल इस्लाम और तीन अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालक बच्चे को कथित रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस अंजन मोनी कलिता ने कहा कि यदि...

'बाहुबली' का नकली को-प्रोड्यूसर बन फ्रॉड करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

फिल्म बाहुबली का 'को-प्रोड्यूसर' होने का दावा करने वाले आदमी को ज़मानत देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ दूसरी जगहों पर क्रिमिनल केस का पेंडिंग होना, जिसमें सज़ा न हुई हो, किसी आरोपी को जांच पूरी होने और चार्जशीट फाइल होने के बाद अनिश्चित समय के लिए जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता।कोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर एक ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता की रिहाई की मांग की गई, जिस पर पैसे लेने के लिए कथित धोखाधड़ी के...