इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'रामपुर पब्लिक स्कूल' को जौहर यनिवर्सिटी भूमि विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी, स्टूडेंट के हितों की सुरक्षा पर विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का पट्टा रद्द करने के मामले में रामपुर पब्लिक स्कूल द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन स्वीकार कर लिया।रामपुर पब्लिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध है और 2015 से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तत्वावधान में चल रहा है। आवेदन में कहा गया कि स्कूल में निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट के साथ लगभग 139 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ।मार्च 2023 में स्कूल के प्रिंसिपल को परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया,...

ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी सीलबंद कवर रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। इस घटनाक्रम से काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को प्रभावित करने की संभावना है।ASI ने वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट सौंपी। दूसरी ओर, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगने के लिए याचिका दायर की गई।रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हिंदू उपासकों ने अदालत के...

'बलात्कार, बलात्कार होता है, चाहे वह 'पति' द्वारा पत्नी से किया गया हो ': गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, यौन हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत

एक ओर वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि बलात्कार, बलात्कार होता है, चाहे वह 'पति' द्वारा अपनी पत्नी से किया गया हो।''आईपीसी की धारा 375 (अपवाद 2) के तहत दिए गए वैवाहिक बलात्कार अपवाद से असहमति जताते हुए, जो एक पति को सजा से छूट देता है यदि वह अपनी पत्नी (18 वर्ष या उससे अधिक उम्र) की सहमति के खिलाफ यौन कार्य करता है, अदालत ने कहा कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी इंटेल को सैन्य जानकारी लीक करने के आरोपी विचाराधीन कैदी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 437(6) और धारा 436ए के तहत दायर आवेदन पर विस्तृत चर्चा के बाद पाकिस्तान को गोपनीय सैन्य जानकारी देने के आरोपी व्यक्ति द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर तीसरी जमानत याचिका की अनुमति दी।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने जमानत याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 (6) अनिवार्य है और जमानत से इनकार करने के लिए मजिस्ट्रेट को बहुत कम विवेक दिया जाता है, वह भी केवल विशिष्ट कारण दर्ज करने के बाद।सीआरपीसी की धारा 437(6)...

धारा 19 पीएमएलए | ' गैरकानूनी अवरोध ' के दिन ही ईडी को आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे, भले ही औपचारिक गिरफ्तारी ना हो : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए एक फार्मा कंपनी के दो निदेशकों को ये कहते हुए रिहा करने का आदेश दिया है कि गिरफ्तारी के दिन आधिकारिक गिरफ्तारी मेमो के बिना आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेना गैरकानूनी अवरोध के रूप में गिना जाएगा। गिरफ्तारी के बारे में और उन्हें उसी दिन गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है।कोर्ट ने आगे कहा कि हिरासत के दिन गिरफ्तारी का आधार ना बताना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की धारा 19 के...

दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने राहुल सोलंकी हत्याकांड में दो लोगों को जमानत दी, एक आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में सोमवार को दो लोगों को जमानत दे दी और एक को जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त घटनाक्रम में राहुल सोलंकी नामी व्यक्ति की गोली लगने से जान चली गई थी।जस्टिस अमित बंसल ने आरिफ और अनीश कुरेशी को जमानत दे दी, जो 09 मार्च, 2020 से हिरासत में हैं। कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों यह देखते हुए जमानत दी कि मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है और उन्हें अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता।अदालत ने मोहम्मद मुस्तकीम को जमानत देने से इनकार कर...

CMRL के व्यावसायिक मामलों में गंभीर धोखाधड़ी की जांच की मांग को लेकर वकील ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के व्यावसायिक मामलों के संचालन में गंभीर धोखाधड़ी की जांच की मांग करते हुए एक वकील ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।CMRL इस समय रिश्वतखोरी के कई आरोपों में फंसी हुई है।आरोप है कि कंपनी ने भ्रष्टाचार किया और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना थाइकांडियिल (वीना विजयन) और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही अन्य लोक सेवकों को अवैध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए को रिश्वत दी।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मामले में विपक्षी...

'एसएसपी के पत्र लिखने पर UAPA, PMLA Act लागू नहीं किया जा सकता': हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को UAPA मामले में बरी किए गए पुलिसकर्मियों की बहाली पर विचार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को उन पुलिसकर्मियों (आपराधिक मामले में बरी होने के बाद) के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिन्हें पहले नक्सलियों को हथियार आपूर्ति करने के आरोप में उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि संबंधित एसएसपी ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) को "इन अधिनियमों के पूर्ण शीर्षक के साथ-साथ इन अधिनियमों को लागू करने की गुंजाइश...

Gyanvapi-Kashi Title Dispute: हिंदू उपासकों के 1991 के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामलों में 19 दिसंबर को कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर 1991 के नागरिक मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है।वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित यह मुकदमा विवादित स्थल पर प्राचीन मंदिर को बहाल करने की मांग करता है, जिस पर वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद का कब्जा है, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मस्जिद मंदिर का एक हिस्सा है।मुकदमे का विरोध करते...

'सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं को आधे रास्ते में नहीं रोका जा सकता': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निविदाएं आमंत्रित किए बिना सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी को स्वच्छता अनुबंध को बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन (SISSO) को निविदाएं आमंत्रित किए बिना स्वच्छता अनुबंध के आवंटन बरकरार रखा।जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ ने कहा कि ठेकों का आवंटन हमेशा निविदा प्रक्रिया से बंधा नहीं होता है और संगठन की विशेषताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत के माध्यम से इसे प्रदान किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि:यह मामला सरल सुगम सेवा सोसाइटी (SSSO) द्वारा दायर रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (11 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।टेलीग्राफ अथॉरिटी के रूप में नियुक्त लाइसेंसधारी बिजली ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजा निर्धारित कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के रूप में नियुक्त ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के पास बिजली ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने के...

'सामाजिक दृष्टि से माता-पिता नैतिक रूप से बुरे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए अच्छे हो सकते हैं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित नशीली दवाओं के आदी पिता से मिलने के अधिकार बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय बेटी के पिता को दिए गए मुलाक़ात के अधिकार बरकरार रखा, जो कथित तौर पर मादक द्रव्यों पर निर्भर है। कोर्ट यह देखते उक्त अधिकार बरकरार हुए कि "एक पुरुष या एक महिला प्रासंगिक रिश्ते में किसी के लिए बुरा हो सकते हैं; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति अपने बच्चे के लिए बुरा है।"यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि पिता "रसायनों पर निर्भर" हैं और रिकॉर्ड के अनुसार उनका इलाज अभी तक पूरा नहीं हुआ है।कोर्ट ने कहा,"ये टिप्पणियां वास्तव में सच हैं, इससे पिता...

टेलीग्राफ अथॉरिटी के रूप में नियुक्त लाइसेंसधारी बिजली ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजा निर्धारित कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के रूप में नियुक्त ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के पास बिजली ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजे का भुगतान करने की शक्ति के साथ-साथ मुआवजा राशि निर्धारित करने की भी शक्ति है।जस्टिस अविनाश जी घरोटे ने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 10 (डी) के तहत मुआवजा देने की शक्ति में मुआवजा निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल है, क्योंकि मुआवजे के निर्धारण के बिना कोई भुगतान नहीं हो सकता है।अदालत ने कहा,“प्रतिवादी...

कोई भी भगवान, चर्च, मंदिर या मस्जिद धार्मिक रूपांतरण के लिए पुजारी/भगवानों के कदाचार को मंजूरी नहीं देगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स अधिकारियों को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी और अन्य प्रलोभन देकर महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी करने के आरोपी सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि पृथ्वी पर कोई भी सच्चा धर्म पुजारी या धर्मगुरुओं के कदाचार को स्वीकार नहीं करेगा।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अवलोकन किया,“कोई भी भगवान या सच्चा चर्च या मंदिर या मस्जिद इस प्रकार के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी आम चुनावों में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को महिला आरक्षण विधेयक, 2023 को तत्काल लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त याचिका जनहित याचिका की प्रकृति की है।अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा,“आप व्यक्तिगत रुचि नहीं...

'हादिया स्वतंत्र रूप से रह रही है, अवैध कस्टडी में नहीं': केरल हाईकोर्ट ने हादिया के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने डॉ अखिला उर्फ हादिया के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) खारिज कर दी। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी पिछले महीने से लापता है और वे उससे संपर्क करने में असमर्थ हैं।जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हादिया किसी भी अवैध हिरासत में नहीं है और इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि हदिया अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रही है और किसी भी अवैध कस्टडी में नहीं है।अदालत ने...

हाईकोर्ट ने एमएस धोनी की अवमानना याचिका में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा दायर अवमानना याचिका में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने हालांकि संपत कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।धोनी ने दलील दी कि आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जो न्यायिक प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को हिलाने में सक्षम है इस प्रकार यह आपराधिक अवमानना...

जिला कोर्ट में चिल्ड्रन रूम को मुलाकात के लिए हर दूसरे शनिवार और रविवार को खुला रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला कोर्ट में चिल्ड्रन रूम को हर रविवार और दूसरे शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखा जाना चाहिए, जिससे उन दिनों बच्चों से मुलाकात भी की जा सके।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने कहा कि यह रिकॉर्ड का मामला है कि दिल्ली में जिला कोर्ट रविवार और दूसरे शनिवार को बंद रहती हैं और उन दिनों मुलाक़ात के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"निश्चित रूप से, अगर चिल्ड्रन रूम खुला रहता है तो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई न होने पर स्वत: संज्ञान लिया, राज्य को 31 मार्च से पहले वीसी सुविधाओं के लिए बजट का उपयोग करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को विचाराधीन कैदियों को विभिन्न चरणों में उचित अदालतों के समक्ष पेश न करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया।जस्टिस भारती डांगरे जालसाजी मामले के आरोपी त्रिभुवनसिंह रघुनाथ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसे अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 23 तारीखों पर या तो भौतिक रूप से या वीसी के माध्यम से पेश नहीं किया गया था।अदालत ने कहा,“जहां तक आवेदक का सवाल है, 2023 की जमानत आवेदन नंबर 1836 का निपटारा किया जाता है। हालांकि, चूंकि मेरे द्वारा एमिक्स...

Motor Accident Claims | मुआवजे के उद्देश्य से वेतन की गणना में बकाया को शामिल नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मोटर दुर्घटना के मुआवजे के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के वेतन की गणना करते समय बकाया राशि पर विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा बढ़ाने को बरकरार रखते हुए मासिक आय की गणना करते समय उनके वेतन पर्ची में उल्लिखित बकाया राशि की कटौती की।अदालत ने कहा,“यह वेतन पर्ची 8,900/- रुपये का बकाया दर्शाती है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस राशि को मृतक का वेतन माना है। मेरी राय में एरियर को वेतन नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं यह राशि...