दिल्ली कोर्ट ने दोषपूर्ण PMLA जांच के लिए ED को फटकार लगाई, कहा- ED को शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए

मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित "दोषपूर्ण जांच के स्पष्ट मामले" में खामियां उठाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि सभी मामलों में शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (PMLA) मो. फार्रुख ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ED के जांच अधिकारियों के लिए हर जांच के संबंध में अपेक्षित तत्परता, परिश्रम और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन हो।अदालत...

कोर्ट में बोली के कविता: ED उत्पीड़न करने वाली एजेंसी की तरह काम कर रही है, हर दिन एक समन उसे खुश रखता है

BRS नेता के कविता ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) "उत्पीड़न एजेंसी" की तरह काम कर रही है और उसके दृष्टिकोण में कोई निष्पक्षता या निष्पक्षता नहीं है।BRS नेता के कविता इस वक्त शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी स्पेशल सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कविता की ओर से पेश हुए, जो इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।उन्होंने कहा,“अभियोजन एजेंसी (ED) उत्पीड़न करने वाली एजेंसी की तरह काम कर रही है। यहां कोई...

दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को हिरासत से निर्देश जारी करने से रोकने के लिए दायर जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने की जनहित याचिका का सोमवार को निपटारा किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी से इस मुद्दे को केजरीवाल के मामले को देख रहे जिला जज के ध्यान में लाने को कहा।ऐसा तब हुआ जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केजरीवाल के पास कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य डिवाइस तक पहुंच है। ED ने कोर्ट...

BREAKING: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, अब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ED द्वारा आगे की रिमांड की मांग नहीं करने के बाद यह आदेश पारित किया।ED के वकील ने कहा,"हम न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं, जो सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे की हिरासत मांगने के अधिकार के...

अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद लड़ा अपना केस, कहा- गवाही देने वाले ने BJP को 55 रुपये करोड़ का चंदा देकर "जमानत खरीदी"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से दिल्ली की एक अदालत को संबोधित किया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) का मिशन केवल उन्हें शराब नीति मामले में आरोपी बनाना है और केंद्रीय जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है।केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी, जब उन्हें छह दिन की ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किया गया।केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ED की जांच के दो उद्देश्य थे- एक, देश के सामने यह माहौल बनाना कि आम आदमी...

BREAKING | केजरीवाल ने नहीं किया रिमांड का विरोध, कोर्ट ने हिरासत अवधि 4 दिन और बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 01 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को उनकी छह दिनों की ED हिरासत की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले बुधवार को केजरीवाल को किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था। हालांकि,...

अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और स्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी...

Tax Re-Assessment मामले में Congress को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने एक और याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) द्वारा उसके खिलाफ चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनटैक्स पुनर्मूल्यांकन (Income Tax Re-Assessment) कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने पहले के फैसले के समान शर्तों पर दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के...

'यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करेंगे': अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के कानूनी प्रकोष्ठ के विरोध को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की गई।इस मामले का उल्लेख एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पत्र याचिका दायर करने वाले वकील वैभव सिंह ने किया।सिंह ने अदालत से कहा कि उनकी प्रार्थना है कि राजनीतिक उद्देश्य से कोई अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता।एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा,“हमारे पास यह...

Delhi Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 09 अप्रैल तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को 09 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।कविता को पहले 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया था, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।ED ने मंगलवार को अनुरोध किया...

लखनऊ में वकीलों द्वारा हड़पने की कथित घटना की जांच पुलिस आयुक्त करेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट का संयुक्त सचिव को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), पुलिस आयुक्तालय, लखनऊ को 50-60 वकीलों द्वारा संपत्ति हड़पने के आरोपों की जांच करने और अदालत में सीलबंद कवर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने पुष्कल यादव द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी संपत्ति 50-60 लोगों द्वारा हड़प ली गई, जो वकील की वर्दी पहनकर आए थे।अपने आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया कि संयुक्त पुलिस...

अरविंद केजरीवाल ने ED रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया।आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है। इसलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार...

Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता को 26 मार्च तक के लिए ED हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को 26 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने BRS नेता के लिए 5 दिन की और हिरासत की मांग की थी।कोर्ट ने के कविता की ED रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी। अब वह 26 मार्च को सुबह 11 बजे कोर्ट...

28 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक छह दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद आज पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया, जिसके कुछ घंटों बाद दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने के आदेश पारित करने से इनकार कर...

SCBA ने जिला कोर्ट में सीनियर वकील और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में सीनियर वकील और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ एक वकील के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की।उक्त घटना में सीनियर वकील के बैंड को छीनना शामिल है, जिसने आक्रोश फैलाया और SCBA की कार्यकारी समिति ने बुधवार, 20 मार्च को निंदा का एक बयान जारी किया।अपने बयान में समिति ने उन घटनाओं का विवरण दिया, जो कथित तौर पर जिला और सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर की अदालत में हुईं। बयान के मुताबिक, भाटिया मामले में पेश होने के लिए अदालत में मौजूद थे।...

दिल्ली हाईकोर्ट में 'भ्रामक बयानों' के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को शिकायत दर्ज करने और राजनेताओं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से कथित रूप से भ्रामक और झूठे बयान देने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर जनहित याचिका को बंद कर दिया।वह केंद्र सरकार...

ED समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।ED ने केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें उन पर समन का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया।पिछले हफ्ते, केजरीवाल एसीएमएम अदालत में पेश हुए और उन्हें 15,000 रुपये की राशि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत तरीके से शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए शपथ आयुक्त को निलंबित किया, अदालत की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्तियों को दोबारा नियुक्त न करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शपथ आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अभिसाक्षी के हस्ताक्षर और अधिवक्ता द्वारा उचित पहचान के बिना शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। शपथ आयुक्तों के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा,“यह पाया गया है कि नियुक्त किए जा रहे शपथ आयुक्त व्यावसायिकता के मानक को बनाए नहीं रख रहे हैं और शपथ पत्र में अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना शपथ पत्र निष्पादित कर रहे हैं। पिछले मौकों पर मामले को सक्षम...

Hathras 'Conspiracy' | गिरफ्तारी के 41 महीने बाद UAPA मामले में सिद्दीकी कप्पन के सह-आरोपी मसूद को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 के हाथरस 'साजिश' मामले में स्टूडेंट लीडर मसूद अहमद को जमानत दे दी। उक्त मामले में मसूद और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों पर यूपी पुलिस ने सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया था।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सह-अभियुक्त कप्पन को जमानत दे दी है और अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ जमानत पर रिहा कर दिया...

BREAKING | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का पट्टा रद्द करने को चुनौती देने वाली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि के पट्टे को रद्द करने को दी गई चुनौती खारिज कर दी। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में यूनिवर्सिटी से जुड़े लीज डीड रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई।राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के नेतृत्व वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मूल रूप से एक...