'सरकारी ज़मीन को बंधक नहीं बनाया जा सकता': UNI न्यूज़ एजेंसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के जाने-माने सेंट्रल दिल्ली इलाके में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (UNI) को अलॉट की गई ज़मीन का अलॉटमेंट रद्द करने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सरकारी ज़मीन को कोई ऐसा लाइसेंसी "बंधक" नहीं बना सकता, जो उस मकसद को ही पूरा करने में नाकाम रहा हो, जिसके लिए उसे ज़मीन अलॉट की गई थी।दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार शाम को रफ़ी मार्ग स्थित UNI के दफ़्तर को सील किया।यह कार्रवाई तब हुई, जब जस्टिस सचिन दत्ता ने अपने 98 पन्नों के आदेश में कहा कि यह न्यूज़ एजेंसी अपनी ज़िम्मेदारियां...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 मार्च, 2026 से 20 मार्च, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मृत किरायेदार के गैर-आश्रित कानूनी वारिस एक साल बाद किराया अधिनियम का संरक्षण खो देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मृत किरायेदार के ऐसे कानूनी वारिस जो किरायेदार पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थे, किरायेदार की मृत्यु के एक साल से ज़्यादा समय तक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के...

मृत किरायेदार के गैर-आश्रित कानूनी वारिस एक साल बाद किराया अधिनियम का संरक्षण खो देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मृत किरायेदार के ऐसे कानूनी वारिस जो किरायेदार पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थे, किरायेदार की मृत्यु के एक साल से ज़्यादा समय तक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत लगातार संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अधिनियम की धारा 2(L) के स्पष्टीकरण II का हवाला देते हुए कहा,“यह साफ़ है कि किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे उत्तराधिकार से किरायेदारी मिली हो और जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के दिन उस पर आर्थिक रूप से निर्भर न हो, किरायेदारी खत्म होने के बाद भी...

सड़क विक्रेताओं का 'कर्तव्य' है कि वे सफ़ाई बनाए रखें, सार्वजनिक जगहों पर कब्ज़ा न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क विक्रेताओं का यह "कर्तव्य" है कि वे अपनी बेचने की जगहों के आस-पास सफ़ाई बनाए रखें और यह पक्का करें कि वे सार्वजनिक जगहों पर कब्ज़ा न करें या पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट न डालें।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने यह बात तब कही, जब वे एक सड़क विक्रेता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारी उसे मालवीय नगर में उसकी तय जगह पर बेचने की इजाज़त नहीं दे रहे है।याचिकाकर्ता, जिसके पास...

SC/ST Act के तहत आरोप तय करने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत आरोप तय करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह आदेश एक अंतरिम आदेश है और पक्षों के अंतिम अधिकारों का निर्धारण नहीं करता।जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने टिप्पणी की:"...आरोप तय करने का आदेश पूरी तरह से एक अंतरिम आदेश है, क्योंकि यह कार्यवाही को समाप्त नहीं करता, बल्कि मुकदमा तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका परिणाम बरी होने या दोषी ठहराए जाने के रूप में सामने...

संपत्ति के मालिकाना हक/टाइटल विवादों को सुलझाने के लिए सीनियर सिटिज़न्स एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर दोहराया कि 'माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' और उसके तहत बनाए गए नियमों का इस्तेमाल उन तीसरे पक्षों के बीच संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक के विवादों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता, जिनका सीनियर सिटीजन से कोई संबंध नहीं है।कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए है, जिसे उनकी संपत्ति के वारिसों को पूरा करना होता है; यह संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक का फैसला करने के लिए नहीं है। संपत्ति के टाइटल और मालिकाना...

₹20,000 करोड़ की ज़रूरत के मुकाबले ₹1,000 करोड़ का आवंटन 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसा: राजस्थान हाईकोर्ट का सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल

सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त बजट आवंटन की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में स्कूल की इमारतों/कमरों के निर्माण/मरम्मत का पूरा रोडमैप और स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की डिवीज़न बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की इस दलील पर विचार किया कि सरकारी स्कूलों में निर्माण/मरम्मत के काम के लिए...

आरोपी को गिरफ़्तारी के कारणों की जानकारी न देना, गिरफ़्तारी और रिमांड को अमान्य बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ़्तारी के कारणों की जानकारी न देना, गिरफ़्तारी और उसके बाद की रिमांड की कार्यवाही दोनों को ही अमान्य बना देता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसे गिरफ़्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) से मिलता है। इस सुरक्षा उपाय का कोई भी उल्लंघन गिरफ़्तारी को गैर-कानूनी बना देता है।बेंच ने कहा,"संविधान का अनुच्छेद 21 यह अनिवार्य करता...

[POCSO Act] वैलेंटाइन डे पर लड़की का लड़के से दोस्ताना होना, ज़बरदस्ती सेक्स का लाइसेंस नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत दर्ज मामले में आरोपी को रेगुलर ज़मानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि वैलेंटाइन डे पर किसी लड़की का किसी लड़के से दोस्ताना होना, उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि लड़की की सहमति से भी उसके सिर पर सिंदूर लगाना सही नहीं ठहराया जा सकता, भले ही कानून में इसे कोई अपराध न माना गया हो।कोर्ट ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ताना है और वह दिन वैलेंटाइन डे है, इसका मतलब यह नहीं है कि लड़के को...

सर्जरी का वैकल्पिक होना हिरासत में इलाज से मना करने का आधार नहीं: दिल्ली कोर्ट ने ताहिर हुसैन की सर्जरी 15 दिन में कराने का आदेश दिया

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की इनगुइनल हर्निया की सर्जरी 15 दिनों के भीतर हो जाए, और उसे अस्पताल के साथ-साथ जेल में भी सर्जरी के बाद की उचित देखभाल (Post-Operative Care) मुहैया कराई जाए।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने हुसैन द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका का निपटारा किया। यह याचिका उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दर्ज FIR 65/2020 के संबंध में दायर की गई थी।मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि...

हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक कुमार और अन्य लोगों को 26 जनवरी की कोटद्वार घटना और उससे जुड़े मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने या वीडियो पोस्ट करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से मामले की चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।बता दें, 26 जनवरी को दीपक का बजरंग दल के सदस्यों से आमना-सामना हुआ था। आरोप है कि ये सदस्य एक मुस्लिम दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जता रहे थे। इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया था।इस घटना के...

UAPA आतंकी साज़िश मामले में दो आरोपियों को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने 4 साल से ज़्यादा जेल में रहने और सीमित भूमिका का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे एक आतंकी साज़िश मामले में दो आरोपियों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि चार साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहना और मामले में उनकी सीमित भूमिका को देखते हुए ट्रायल के दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करना सही है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने हारिस निसार लांगू और ज़ामिन आदिल भट की अपील मंज़ूर कर ली। इन दोनों ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी ज़मानत अर्ज़ियां खारिज कर दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI के लुक आउट सर्कुलर रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा 2019 में NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द किया।जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा,"विवादित LOC रद्द किया जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें।" बता दें, पिछले साल मई में कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि लुक आउट सर्कुलर को जारी रखना बेकार होगा।यह टिप्पणी CBI द्वारा LOC का बचाव करने के बाद की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि इसे रॉय...

'Shit Show', 'Weed Or Opium' वाली टिप्पणियां अपमानजनक: Newslaundry को TV Today के खिलाफ़ वाला कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म Newslaundry को निर्देश दिया कि वह TV Today के खिलाफ़ अपमानजनक कंटेंट वाले अपने बयान हटा ले। TV Today के ही न्यूज़ चैनल India Today और Aaj Tak हैं।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि Newslaundry की टिप्पणियां, जिनमें TV Today के कंटेंट को "shit show" और "weed or opium" कहा गया, अपमानजनक हैं।कोर्ट ने कहा कि वह सिंगल जज के इस निष्कर्ष से सहमत है कि TV Today की तरफ़ से अपमान का एक "Prima Facie Case" (प्रथम दृष्टया...

महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की मांग करने वाली जामिया प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई रद्द, हाईकोर्ट ने कहा - सुरक्षित कार्यस्थल में सम्मानजनक टॉयलेट भी शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और महफूज़ माहौल का मतलब सिर्फ़ संकीर्ण दायरे में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं, जो उन्हें गरिमा, शालीनता और उचित सम्मान के साथ काम करने में सक्षम बनाती हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा सीनियर महिला प्रोफेसर के खिलाफ टॉयलेट सुविधा के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायत पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की।कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यस्थल पर साफ-सफाई और गरिमा से जुड़ी शिकायत...

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश देगा।जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस द्वारा दायर अंतरिम रोक की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी।कोर्ट के यह पूछने पर कि उल्लंघन करने वाले लिंक्स कौन से हैं, एक्ट्रेस की ओर से पेश वकील ने उन AI चैटबॉट्स का ज़िक्र किया जो सिन्हा के पर्सनैलिटी ट्रेड्स का बिना इजाज़त इस्तेमाल कर रहे थे।कोर्ट ने टिप्पणी की,"बस एक सॉफ्ट...

गंगा इफ्तार पार्टी विवाद | वाराणसी कोर्ट ने 14 आरोपियों को 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

वाराणसी कोर्ट ने 14 लोगों के समूह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने गंगा नदी के बीच में एक नाव पर 'इफ्तार' पार्टी का आयोजन करके और नदी में हड्डियां व खाने का जूठा फेंककर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बता दें, इस मामले में एक FIR दर्ज की गई थी।सभी आरोपी 1 अप्रैल, 2026 तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च, 2026 को होगी, जब उनकी ज़मानत याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।कथित तौर पर यह इफ्तार पार्टी 15 मार्च को आयोजित की गई थी,...

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस के रिकॉर्ड की जांच की, केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा पेश किए गए उन आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की, जो 2019 में कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को जारी किए गए एक नोटिस से संबंधित थे। इस नोटिस में उनकी नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया।ये रिकॉर्ड जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने 9 मार्च, 2026 के पिछले आदेश के पालन में रखे गए।पिछला आदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया।...

हाईकोर्ट से 'मोहम्मद' दीपक को झटका, कहा- एक आरोपी पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मांग सकता है? वह मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के जिम मालिक 'मोहम्मद दीपक' को उनकी FIR रद्द करने वाली याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं पर मौखिक रूप से फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन और गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के 'पक्षपातपूर्ण' रवैये के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं को 'दबाव की टैक्टिक्स' बताया, जिसका मकसद चल ​​रही जांच को प्रभावित करना और 'पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने' की कोशिश करना है।बेंच ने यह भी जानना चाहा कि जब...

UAPA के तहत 8 साल जेल में बिताने के बाद दिल्ली कोर्ट ने आतंकी साज़िश के आरोप में गिरफ़्तार लोगों को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और हथियार अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दो लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा बताए गए तरीके से हथियार और गोला-बारूद बरामद होने के मामले में "काफ़ी संदेह" है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने कहा कि ज़ब्ती मेमो और संबंधित दस्तावेज़ों, जिसमें साइट प्लान भी शामिल है, पर FIR नंबर का होना—और अभियोजन पक्ष द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण न देना—कथित बरामदगी पर संदेह पैदा करता...