2017 डेरा हिंसा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम के समर्थकों को बरी करने के फैसले को सही ठहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज किया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के चार समर्थकों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई। इन समर्थकों पर अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा के दौरान कैथल के कलायत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के ऑफिस में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का आरोप था। [2026 LiveLaw (PH) 230]कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष न तो आरोपियों की पहचान...

एमपी हाईकोर्ट ने नाबालिग़ उम्र में शादी के आरोप वाली FIR में वायरल कुंभ मेला स्टार और उनके पति को अंतरिम सुरक्षा दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वायरल कुंभ मेला स्टार और उनके पति को अंतरिम राहत दी। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी अलग-अलग धर्मों की शादी को अपराध साबित करने के लिए महिला के जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर किया गया। जोड़े ने जन्म प्रमाण पत्र को बहाल करने और सरकारी रिकॉर्ड में कथित धोखाधड़ी की स्वतंत्र जांच के आदेश देने की भी मांग की।मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने उन्हें नाबालिग़ उम्र में शादी के आरोपों पर दर्ज FIR में अंतरिम सुरक्षा दी।"मौजूद पक्षों के वकीलों की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक और बिना अनुमति वाले मर्चेंडाइज़ को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन सेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल-सूरत और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने शर्मा द्वारा दायर एक मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि AI से बनी तस्वीरों, मॉर्फ्ड कंटेंट, डीपफेक, झूठे वीडियो और उनके नाम व शक्ल-सूरत वाले मर्चेंडाइज़ की बिना अनुमति बिक्री के...

लंबे समय तक आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध 'रेप' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति को आरोपों से मुक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपसी सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चले शारीरिक संबंधों को शादी का वादा पूरा न होने पर 'रेप' नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब मूल विवाद मुख्य रूप से सिविल और आर्थिक प्रकृति का हो।दो जुड़ी हुई आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए जस्टिस संतोष राय की बेंच ने आरोपी (सौरभ पाल सिंह) को IPC की धाराओं 376, 420, 406, 504 और 506, और SC/ST (अत्याचार निवारण) Act की धारा 3(2)(v) के तहत सभी आरोपों से मुक्त किया।इस प्रकार कोर्ट ने प्रयागराज के स्पेशल जज (SC/ST Act) के उन...

धर्म के नाम पर नदियों को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर किसी भी व्यक्ति को जल स्रोतों को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता जनस्वास्थ्य के अधीन है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर धार्मिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस बी. पुगालेंधी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तमिराबरानी नदी में श्राद्ध कर्म के दौरान बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य सामग्री फेंके जाने पर चिंता जताते हुए की। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 जुलाई, 2026 से 10 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति-पत्नी की तरह साथ रहने पर वैध विवाह का कड़ा सबूत मांगकर भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हों और उनका वैवाहिक संबंध अन्य परिस्थितियों से स्थापित होता हो, तो भरण-पोषण (Maintenance) के दावे...

कब्र के दोबारा इस्तेमाल पर रोक से इनकार, पत्नी का शव पूरी तरह नहीं गलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने शाहीन बाग कब्रिस्तान में दफन अपनी पत्नी की कब्र के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक कब्रिस्तान की सीमित भूमि पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं बनाया जा सकता, खासकर तब जब यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो कि मृतका का शव अभी पूरी तरह गलकर मिट्टी में नहीं मिला।साकेत जिला कोर्ट के जिला जज अतुल अहलावत ने निचली अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी पत्नी को...

एक से ज़्यादा वोटर-ID रखने के मामले में एक्टर प्रकाश राज को मिली ज़मानत

बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार (10 जुलाई) को एक्टर प्रकाश राज को ज़मानत दी। उन पर आरोप था कि उनके पास कर्नाटक समेत चार राज्यों में कई वोटर ID कार्ड हैं।48वें ACJM ज्योति शांतप्पा काले ने ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की, लेकिन शर्त रखी कि एक्टर को 4,000 रुपये की नकद ज़मानत राशि जमा करनी होगी।यह मामला वकील के. दिलीप कुमार की एक निजी शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक्टर के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में वोटर ID कार्ड हैं, जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People...

जेल में ड्रग्स बेचने का मामला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ़ ट्रायल पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एक कॉन्स्टेबल के खिलाफ़ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई। उस पर जेल में ड्रग्स बेचने के आरोप में NDPS Act, 1985 और प्रिज़न्स एक्ट, 1894 की धारा 52 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी ने पुलिसकर्मी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें FIR, फाइनल रिपोर्ट और उससे जुड़े आदेशों को रद्द करने की मांग की गई।कोर्ट ने आदेश दिया,"नोटिस का जवाब 09.09.2026 तक आना चाहिए। इस बीच ट्रायल कोर्ट के सामने आगे की...

चेक बाउंस मामलों में हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सुनाई तीन महीने की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया। इसमें से 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे।अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक...

वोटर किसी सीट को 'डी-रिज़र्व' की मांग करके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार नहीं मांग सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

डिलिमिटेशन एक्ट, 2002 की धारा 9(1)(c) की वैधता बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई वोटर किसी निर्वाचन क्षेत्र (सीट) को 'डी-रिज़र्व' करने की मांग करके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार नहीं मांग सकता।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने कहा,"वोट देने के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि वोटर किसी सीट के आवंटन की शर्तें तय कर सकता है या इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि कोई सीट किसी खास श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ही आवंटित की जाए।"डिलिमिटेशन एक्ट, 2002 की...

जोधपुर में अवैध डाइंग यूनिट्स से होने वाले प्रदूषण पर निष्क्रिय राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर की रिहायशी कॉलोनियों में कथित अवैध डाइंग और प्रिंटिंग के कारण हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि पहले कई बार समय दिए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई जवाब दाखिल किया।कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इस निष्क्रियता का कारण बताने और अपने आदेशों/पत्रों के अनुसार कार्रवाई करने तथा अगली तारीख पर अनुपालन रिपोर्ट (compliance report)...

यूपी गुंडा एक्ट का इस्तेमाल 'दमन के हथियार' के तौर पर नहीं होना चाहिए: हाईकोर्ट ने 2 आपराधिक मामलों के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जिला अधिकारियों के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें एक व्यक्ति को यूपी कंट्रोल ऑफ़ गुंडाज़ एक्ट, 1970 के तहत 'गुंडा' घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट का इस्तेमाल बेगुनाह लोगों को 'दबाने के हथियार' के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि यह एक्ट 'गुंडों' को नियंत्रित करने और दबाने का "शक्तिशाली हथियार" है। इसका इस्तेमाल "बहुत स्पष्ट मामलों में, जैसे 'सार्वजनिक अव्यवस्था' या 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखने के लिए बहुत सोच-समझकर"...

पैसे न देने पर इलाज से इनकार करने का आरोप: हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस डॉक्टर की याचिका खारिज की, जिसमें एक मृत महिला के पति की शिकायत पर संज्ञान लेने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मरीज की गंभीर हालत की जानकारी होने के बावजूद डॉक्टर ने मेडिकल मदद नहीं दी और इसके बजाय पैसे की मांग की। [2026 LiveLaw (MP) 259]ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि "प्रथम दृष्टया मामला" (prima facie case) बनता है और क्या डॉक्टर ने वास्तव में इलाज से इनकार किया और पैसे की मांग की, और क्या ऐसे व्यवहार का मृत महिला की मौत से कोई संबंध था, इन...

UP Goondas Act | अपीलीय अथॉरिटी ज़िला मजिस्ट्रेट को नए फ़ैसले के लिए मामले वापस नहीं भेज सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि यूपी कंट्रोल ऑफ़ गुंडाज़ एक्ट, 1970 की धारा 6 के तहत काम करने वाली अपीलीय अथॉरिटी के पास मामले को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मेरिट के आधार पर नए सिरे से फ़ैसला करने के लिए वापस भेजने का कानूनी अधिकार नहीं है।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने कहा कि कानून अपीलीय अथॉरिटी को या तो "आदेश की पुष्टि करने (बदलाव के साथ या बिना बदलाव के) या उसे रद्द करने" का अधिकार देता है।कोर्ट अनिल चौधरी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अलीगढ़ डिवीज़न के कमिश्नर के दिसंबर 2025 के...

नाबालिग की फ़ोटो मॉर्फ़ करने का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाया 3 साल के लिए सोशल मीडिया बैन

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक युवक पर 3 साल के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। उस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग की फ़ोटो मॉर्फ़ कीं और उसे बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया पर अपलोड कीं।उसके ख़िलाफ़ BNS, POCSO Act और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।ज़मानत की अर्ज़ी देने वाले युवक ने दलील दी कि वह अप्रैल 2026 से कस्टडी में है। उसने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि उसने प्लेटफ़ॉर्म का गलत इस्तेमाल किया तो वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का वचन देने को...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका: 'सतलुज' से प्रतिबंध हटाने की मांग

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म 'सतलुज' को वापस लाने की मांग की गई, जिसे हाल ही में हटा दिया गया था।याचिका में फ़िल्म को हटाने के फ़ैसले को मनमाना और अनुचित बताते हुए चुनौती दी गई और कोर्ट से अपील की गई है कि वह दखल दे ताकि यह फ़िल्म जनता के लिए उपलब्ध हो सके।'सतलुज' फ़िल्म जाने-माने सिख मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी और 1995 में पंजाब पुलिस द्वारा कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया के की गई हत्या...

उल्लंघन करने वाला कंटेंट हटाया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में जारी किया समन

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह एक अंतरिम आदेश जारी करेगा, जिसमें क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व और उनकी छवि का गलत इस्तेमाल करने वाली कई आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने का निर्देश दिया जाएगा।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि वह शर्मा द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश जारी करेंगी।क्रिकेटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें उन URL की जानकारी है जिन्हें अभी हटाया जाना बाकी है।उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ पोस्ट...

पालतू कुत्ते 'हेनरी' से मिलने के अधिकार की मांग: महुआ मोइत्रा की याचिका पर अगले हफ़्ते फैसला करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अगले हफ़्ते तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व पार्टनर वकील जय अनंत देहाद्रई के बीच 'हेनरी' (एक रॉटवाइलर कुत्ता) की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई करेगा।जस्टिस जसमीत सिंह ने देहाद्रई के वकील, सीनियर एडवोकेट पर्सिवल बिलिमोरिया से पूछा कि क्या वह मोइत्रा को उस पालतू कुत्ते से मिलने का अधिकार देने के लिए सहमत हैं, जो अभी देहाद्रई की कस्टडी में है।बिलिमोरिया ने कोर्ट को बताया कि ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है।उन्होंने कहा,"इसके पीछे कुत्ते के...

नेशनल लीगल एकेडमी की योजना: सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का ऑडिट करेगी BCI

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने अगले हफ़्ते एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है। इस बैठक में विशेषज्ञ समितियां बनाई जाएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करेंगी। इन निर्देशों में अनुशासनात्मक शक्तियों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता का परफ़ॉर्मेंस ऑडिट करना और नतीजों के आधार पर ज़रूरी सुधार और सुधारात्मक उपाय लागू करना शामिल है।बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फ़ैसले में कहा कि हालांकि कोई बैंक लापरवाही होने पर किसी वकील को अपने पैनल से हटा सकता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की सार्वजनिक...