हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (12 अक्टूबर, 2026 से 16 अक्टूबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी न मिलने पर GAC अकाउंट सस्पेंशन की अपीलों को खारिज नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित डिजिटल नियामक संस्था, ग्रिवेंस अपीलेट कमिटी (GAC), यूजर्स की अपीलों को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म...

एक्टर इमरान खान ने एंटी-CEC प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर मिले 'भारत छोड़ो' नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती

एक्टर इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (FRRO) द्वारा जारी उस "भारत छोड़ो" नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया।गौरतलब है कि इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। उन्हें पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।अपनी याचिका में खान ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई...

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को किया रिहा

शनिवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें दिल्ली पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियाती हिरासत) में लिया था।दिपके को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया गया। उन्हें शुक्रवार शाम को उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वह CJP द्वारा सेंट्रल पार्क में आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस जा रहे थे।आदेश जारी होने के बाद शर्तें स्पष्ट हो...

असहमति जताएं लेकिन किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं; फैसला सुनाने से पहले सुनें': NLSIU के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को लॉ की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से बौद्धिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अलग-अलग विचारों के प्रति सम्मान विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि असहमति जताने का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं होना चाहिए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें दीक्षांत समारोह को चांसलर के रूप में संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में सफलता के लिए कानूनों और न्यायिक फैसलों की...

FEMA के तहत तलाशी के दौरान ED पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकती है: हाईकोर्ट ने खारिज की मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999' (FEMA) के तहत तलाशी ले रहा प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अधिकारी स्थानीय पुलिस को यह बता सकता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। अधिकारी ऐसा तब भी कर सकता है, भले ही FEMA में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) की धारा 66 जैसा कोई प्रावधान न हो।कोर्ट ने माना कि ऐसी सूचना के आधार पर दर्ज की गई FIR, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (मूल अपराध) के तौर पर मान्य हो सकती है। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने...

अगर आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो भारतीय नागरिकता लें: BCCI के नियम को चुनौती देने वाले OCI कार्ड धारकों से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले को चुनौती देने वाली 12 युवा क्रिकेटरों (जो OCI कार्ड धारक हैं) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में मौखिक रूप से कहा कि अगर ये युवा खिलाड़ी भारत के लिए खेलने के लिए 'इतने ही बेताब' हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करके भारत का नागरिक बन जाना चाहिए।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने OCI कार्ड धारक केविन कार्तिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गौर किया कि केंद्र सरकार को इस मामले...

'हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया': दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दो साल की जेल की सजा सुनाई

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने कहा कि फरवरी 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के लिए ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने का यह दूसरा मामला है।अदालत ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक गंभीर बात है, लेकिन सबसे गंभीर पहलू वह पद है जिस पर हुसैन उस समय आसीन थे।अदालत ने कहा,"साल 2020 में दोषी निर्वाचित जन...

नागरिकता आवेदन पर फैसला आने तक बांग्लादेशी महिला को निर्वासित न करें: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराई गई बांग्लादेशी महिला ओइशे बिस्वास को भारतीय नागरिकता के आवेदन पर फैसला होने तक बांग्लादेश निर्वासित नहीं किया जाए। महिला ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने यह निर्देश महिला की अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज करने के साथ दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM), बनगांव के आदेश के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR रद्द की, इस्तांबुल कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय होने के दावे से जुड़ा था मामला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। यह मामला एक टेलीविजन कार्यक्रम में कथित तौर पर किए गए उस गलत दावे से जुड़ा था, जिसमें तुर्किये के इस्तांबुल स्थित कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बताया गया था।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मालवीय और गोस्वामी की ओर से दायर आपराधिक याचिकाओं को मंजूर करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 192...

RSS रूट मार्च को मद्रास हाईकोर्ट की मंजूरी का रास्ता साफ, पुलिस 19 अक्टूबर तक देगी अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट को तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने बताया कि पुलिस आयोजकों की ओर से दिए गए आवेदन और अन्य विवरणों पर विचार करने के बाद सोमवार (19 अक्टूबर) तक मार्च की अनुमति दे देगी।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रूट मार्च 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पुलिस आवश्यक बदलाव कर...

दुर्गा पूजा के दौरान बुक स्टॉल नहीं लगा पाएगी CPIM, हाईकोर्ट ने अनुमति वाले आदेश पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वे दुर्गा पूजा के दौरान बोंगांव में CPIM (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सवादी) को अपने पार्टी कार्यालय के पास बुक स्टॉल लगाने में आने वाली बाधाओं से बचाएं। कोर्ट ने पाया कि पार्टी ने स्टॉल लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली थी।चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और जस्टिस मो. शब्बर रशीदी की डिवीजन बेंच ने 16 अक्टूबर को यह अंतरिम आदेश दिया। यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सिंगल जज के...

2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र , भले ही उन्हें बाद में नियमित किया गया हो: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ PGIMER, चंडीगढ़ द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। कर्मचारियों को 1994 में वर्क-चार्ज मोर्टार मेट के रूप में नियुक्त किया गया और केवल 2016 में नियमित किया गया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना लागू होने से पहले नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का हकदार है, भले ही उस तारीख के बाद नियमितीकरण हुआ हो।...

Twisha Sharma Dowry Death Case: एमपी हाईकोर्ट ने गिरीबाला सिंह की ज़मानत अर्ज़ी पर अंतिम सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की दहेज हत्या के मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की नियमित ज़मानत अर्ज़ी पर अंतिम सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया।सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि त्विशा शर्मा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले की कार्यवाही को मध्य प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की मांग...

बॉम्बे हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र में साल भर होने वाले सभी त्योहारों पर सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू रहेगा

यह देखते हुए कि आने वाली पीढ़ियों का स्वस्थ रहना जरूरी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का उसका पिछला आदेश केवल गणपति उत्सव तक सीमित नहीं है। यह प्रतिबंध महाराष्ट्र में साल भर मनाए जाने वाले सभी धार्मिक त्योहारों पर लागू होगा।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 22 सितंबर का उनका आदेश, जिसमें पटाखे फोड़ने, तेज...

ACP विवेक भगत के खिलाफ मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस FIR की जांच पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया, जिसे दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज कराया। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ACP ने उसका यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने महिला पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पत्रकार ने FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले को दशहरा की छुट्टियों के बाद तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।पत्रकार पर आरोप है कि उसने और उसके...

फैमिली ट्रस्ट मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को राहत, हाईकोर्ट ने शिकायत को आगे बढ़ाने की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को 'सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट' को जमीन आवंटन के मामले में अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग वाली अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने तय किया कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले वह मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का पक्ष सुनेगा।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने खड़गे परिवार की ओर से दायर एक अर्जी पर यह आदेश दिया। खड़गे परिवार का तर्क था कि पिछला आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया।कोर्ट ने अपना पिछला आदेश वापस ले लिया और निर्देश...

दिल्ली दंगों में बब्बू की हत्या के मामले में 7 आरोपी बरी, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के दोषी करार

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में सात आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। हालांकि, अदालत ने उन्हें निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया।अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि आरोपियों ने बब्बू पर जानलेवा हमला किया था। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडीशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने कुलदीप सिंह, हरजीत सिंह उर्फ हैप्पी, राहुल उर्फ अजय, सचिन रस्तोगी, भरत भूषण उर्फ लकी,...

दिल्ली में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने पर फॉर्म-6 भरने की अनुमति, झूठा घोषणा-पत्र देने की आशंका को हाईकोर्ट ने बताया गलतफहमी

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा किया।हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मतदाता भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सुझाव के अनुसार फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने यह आशंका भी गलतफहमी करार दी कि फॉर्म-6 जमा करने पर उन्हें गलत घोषणा करने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित आवेदनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की...

दिल्ली दंगों का मामला: हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को अकादमिक कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटेन जाने की दी अनुमति, वापसी पर 48 घंटे में पासपोर्ट जमा करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी नताशा नरवाल को अकादमिक कॉन्फ्रेंस और शोध कार्य के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी।जस्टिस अमित बंसल ने उन्हें 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक ब्रिटेन की यात्रा करने की इजाजत दी। कोर्ट ने इसके लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका और हरियाणा में रहने वाले उनके भाई की जमानत सुनिश्चित करने की शर्त रखी है। कोर्ट ने नताशा नरवाल और उनके भाई को ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह हलफनामा देने का निर्देश दिया कि वह भारत लौट आएंगी और ब्रिटेन में शरण लेने के लिए...

मिर्जापुर: द मूवी से शूरवीर गाना हटाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का किया निपटारा, आर्मी वेलफेयर फंड में ₹50,000 देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' संगीत रचना के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।फिल्म के निर्माता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गाने को फिल्म से हटा दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा सुलझ चुका है, इसलिए अब किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने निर्माता की ओर से दी गई जानकारी को स्वीकार किया कि 17 सितंबर से फिल्म में यह गाना नहीं बजाया जा रहा...