दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA मामले में पूर्व AAP MLA नरेश बाल्यान को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।जज मनोज जैन ने आदेश पारित किया।जज ने पिछले हफ्ते मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिसंबर 2024 में गिरफ्तारी के बाद से बालियान हिरासत में हैं। वह मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।यह मामला कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा संचालित एक कथित संगठित अपराध...

BREAKING| दिल्ली कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में बरी किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने बरी करने का आदेश सुनाया।जज ने मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी किया।अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ताओं और आरोपियों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कार्यवाही बंद कमरे में (इन-कैमरा) हुई।महिला पहलवानों की ओर से सीनियर एडवोकेट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की 'ऑनर किलिंग' मामले में पिता और भाई की उम्रकैद की सज़ा रखी बरकरार, बताया यह आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते 2 नाबालिग लड़कियों की 'ऑनर किलिंग' के मामले में एक पिता और उसके बेटे की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखा। कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के तहत अपराध करने से पहले और बाद में दोषियों के व्यवहार को "बहुत अहम" माना।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने राम प्रसाद और उनके बेटे चंद्र भान की आपराधिक अपील खारिज किया और अमरोहा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट-II) के 2019 का फैसला बरकरार रखा।ट्रायल कोर्ट ने दयावती (13)...

BJP नेता के ग़लत कामों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर सस्पेंड सरकारी टीचर को हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर का सस्पेंशन रद्द किया, जिन्हें BJP नेता के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सस्पेंड किया गया था।जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने कहा कि किसी गलत काम, गबन या जनहित से जुड़े मामले को सामने लाना ही अपने आप में 'दुर्व्यवहार' नहीं माना जा सकता।इस तरह सिंगल जज ने फिरोजाबाद जिले के विकास खंड एका के प्राइमरी स्कूल, भडाना-II में तैनात एक असिस्टेंट टीचर की रिट याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें उन्होंने फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट बेसिक...

पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों और बिजली बैकअप सुविधाओं के काम न करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी कहा- यह SPs की ड्यूटी में लापरवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों और बैकअप बिजली सुविधाओं (जैसे जनरेटर सेट और सोलर पैनल) का काम न करना, पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा "ड्यूटी निभाने में लापरवाही" के बराबर है।बेंच ने आगे कहा कि यह SP या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुलिस स्टेशन इन ज़रूरी सुविधाओं से पूरी तरह लैस रहें।पुलिस स्टेशन को "संवेदनशील जगह" मानते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को...

S. 180 BNSS | इलाहाबाद हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश- गवाहों का बयान उनकी अपनी भाषा में ही दर्ज करे पुलिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वह सभी पुलिस अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि BNSS की धारा 180 के तहत बयान दर्ज करते समय वे गवाहों से दोषी ठहराने वाले या दिशा-निर्देश देने वाले सवाल न पूछें। इसके बजाय, कुछ खास बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के अलावा, गवाह द्वारा बताई गई बात को उनकी अपनी भाषा में ही दर्ज करें।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने एक ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस मामले में बेंच ने...

पत्नी के अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था ससुराल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की 'हेबियस कॉर्पस' याचिका खारिज करते हुए कहा-गैर-कानूनी तरीके से बंधक नहीं बनाया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति 'हेबियस कॉर्पस' की रिट (याचिका) तब दायर नहीं कर सकता, जब खुद उसकी दलीलों से यह पता चलता हो कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से ससुराल छोड़ा था और गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाए जाने का कोई शुरुआती मामला नहीं बनता है।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि पति को इसके बजाय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कानूनी उपाय अपनाना चाहिए।बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पत्नी को पेश करने की मांग वाली पति की 'हेबियस' याचिका खारिज कर रही थी।...

आय से अधिक संपत्ति का मामला | जांच के दौरान कथित अतिरिक्त संपत्ति में कमी आना आरोप से बरी होने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मुकदमा झेल रहे आरोपी को सिर्फ़ इसलिए आरोप से बरी (Discharge) नहीं किया जा सकता कि जांच के दौरान कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति की मात्रा कम हो गई थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि जांच के बाद आय और खर्च के बीच का अंतर कम हो गया, या यह अंतर आरोपी की आय का एक छोटा सा हिस्सा था, आरोपी को आरोप से बरी नहीं किया जा सकता।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर...

नोटरी वाले हलफ़नामे स्वीकार्य: रिट याचिका दायर करने से पहले फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए याचिकाकर्ताओं को यात्रा करने की ज़रूरत नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि देश में कहीं भी विधिवत नोटरीकृत हलफ़नामा रिट याचिका दायर करने के चरण में स्वीकार किया जाता है, और रिट कार्यवाही शुरू करने से पहले फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद या लखनऊ में हाई कोर्ट बेंच तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने 'फ़ोटो हलफ़नामा पहचान व्यवस्था' (Photo Affidavit Identification Regime) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।NDPS Act की धारा 52A के तहत ज़ब्त नशीले पदार्थों पर मजिस्ट्रेट का सिर्फ़ "देखा गया" लिखना नियमों का पूरी तरह पालन नहीं माना जाएगा: उत्तराखंड हाईकोर्टउत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों की इन्वेंट्री (सूची) पर मजिस्ट्रेट का सिर्फ़ "seen" (देखा गया) लिखना, NDPS Act, 1985 की धारा 52A...

युवराज सिंह के पर्सनलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- AI से बने डीपफेक हटाए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पर्सनलिटी राइट्स को बचाते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने AI तकनीक के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने का भी आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने माना कि प्रथम दृष्टया युवराज सिंह का पक्ष मजबूत है। यदि उन्हें तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित...

'POCSO मामले में आरोपी को सबक सिखाने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को सबक सिखाने या समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना मुकदमे से पहले ही उसे दंडित करने के समान होगा, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी निसार अहमद जू को नियमित जमानत देते हुए की।मामला नवंबर 2024 में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से जुड़ा है। जांच के दौरान नाबालिग पीड़िता बरामद...

राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के लिए सज़ा बढ़ाने वाले संशोधन को मंज़ूरी दी

भारत के राष्ट्रपति ने शुक्रवार (31 जुलाई) को 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' को मंज़ूरी दी। संसद ने पिछले हफ़्ते ही इसे पारित किया। इस कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सख़्त सज़ा, तय समय में जांच और मुक़दमे और इस कानून के तहत अपराधों से निपटने के लिए स्पेशल फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है।यह अधिनियम 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करता है। 2024 का अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को...

दिल्ली दंगा: IB कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जस्टिस प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई।दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध उत्तर-पूर्वी...

'देश की पाठशाला' कार्यक्रम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा टाइम्स नाउ, नेटवर्क18 और सुशांत सिन्हा पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप

टाइम्स नाउ नवभारत की मालिक कंपनी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने कार्यक्रम 'न्यूज़ की पाठशाला' के कथित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में नेटवर्क18 और पत्रकार सुशांत सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दायर किया।कंपनी का आरोप है कि सुशांत सिन्हा के नए कार्यक्रम 'देश की पाठशाला' का प्रारूप और प्रस्तुति उसके लोकप्रिय कार्यक्रम 'न्यूज़ की पाठशाला' से मिलती-जुलती है।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को समन जारी किया और 30 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल...

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा व्यापक साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतीभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद उमर खालिद को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। अदालत ने यह मामला सह-आरोपी शरजील इमाम की समान अपील के साथ 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।उमर खालिद ने...

जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जजों के वेतनमान और वेतन संबंधी जानकारी सूचना का अधिकार (RTI Act) अधिनियम की धारा 8 के तहत गोपनीय जानकारी नहीं है। चूंकि जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए नागरिकों को इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।जस्टिस एम. धंडपानी ने कहा,"जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह सार्वजनिक धन है, इसलिए भारत का कोई भी नागरिक उनके वेतन संबंधी जानकारी जानने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह RTI Act की धारा 8 के तहत अपवाद की...

मानहानि मामले में पुणे कोर्ट में पोते की दलील: भगवान के 'खिलाफ' थे सावरकर, लिखी थी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने वाली किताब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में, गुरुवार (30 जुलाई) को पुणे की स्पेशल कोर्ट में सत्याकी सावरकर ने माना कि उनके दादा और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर ने 'विवादित' किताब 'सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध' (सावरकर के विज्ञान-आधारित निबंध) लिखी थी। इस किताब में धार्मिक मान्यताओं और भगवान के अस्तित्व की आलोचना की गई थी और सनातन धर्म को 'प्रकृति के नियमों' पर आधारित 'शाश्वत सत्य' के रूप में 'फिर से परिभाषित' किया गया था, जो बदलते समय के साथ विकसित होता रहना...

सुप्रीम कोर्ट का राजद्रोह के आरोप को रोके रखने का निर्देश IPC, UAPA के तहत अन्य अपराधों पर ट्रायल जारी रखने से नहीं रोकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ [W.P.(Civil) 682/2021] मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें IPC की धारा 124A के तहत आरोपों को मामले के लंबित रहने तक रोके रखा गया, UAPA या IPC के तहत अन्य संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने से पूरी छूट नहीं देता है। [2026 LiveLaw (MP) 302]यह देखते हुए कि कई कानूनों के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि एक धारा को रोके रखा गया, जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने कहा:"आरोप तय करने के लिए ज़रूरी...

POCSO | पीड़िता के योनि के मुहाने पर वाइब्रेटिंग मशीन रखना 'अंदरूनी यौन हमला' और बलात्कार के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पीड़िता की योनि के मुहाने पर वाइब्रेटिंग मशीन रखना POCSO Act के तहत सज़ा-योग्य 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (अंदरूनी यौन हमला) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सज़ा-योग्य रेप के बराबर है। [2026 LiveLaw (Ker) 416]जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने POCSO Act [बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम] की धारा 3 का हवाला दिया, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करती है, और IPC की धारा 375 का भी ज़िक्र किया।उन्होंने कहा:“यहां M.O2 वाइब्रेटर, जो M.O1 (लिंग...