दिल्ली हाईकोर्ट का X यूज़र को निर्देश: BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर किए गए ट्वीट हटाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को X यूज़र को निर्देश दिया कि वह सीनियर एडवोकेट और BJP नेता गौरव भाटिया के टीवी डिबेट में शामिल होने को लेकर किया गया अपना ट्वीट हटा दे या डिलीट कर दे। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यूज़र "Ranting Gola" को निर्देश दिया कि वह तुरंत ट्वीट हटा दे। उन्होंने कहा कि अगर ट्वीट को और ज़्यादा समय तक रहने दिया गया तो इससे भाटिया को नुकसान होगा।भाटिया ने आरोप लगाया कि यूज़र ने पिछले साल 19 दिसंबर को X (पहले Twitter) पर यह ट्वीट अपलोड किया था। यह...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला : भोपाल कोर्ट ने पति और सास को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा

भोपाल कोर्ट ने त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को पांच दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। दोनों पर दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु से जुड़े आरोप लगाए गए।अदालत ने शुक्रवार को CBI की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपियों से पूछताछ के लिए हिरासत मांगी गई थी।33 वर्षीय त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), 85 (क्रूरता), 3(5) (सामान्य आशय) तथा दहेज निषेध अधिनियम की...

पर्याप्त सबूत नहीं मिले, कथित अल-कायदा सदस्य को कोर्ट ने किया बरी

ओडिशा के कटक सेशन कोर्ट ने अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप शाखा और इंडियन मुजाहिदीन से कथित संबंध रखने वाले आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका।सेशन जज मानस रंजन बरिक ने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी ऐसा कोई दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि आरोपी किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य था या उसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।अदालत ने कहा,“जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे यह साबित...

सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन को चुनौती: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके पास कानून के मुताबिक ज़रूरी कोई खास जानकारी या व्यावहारिक अनुभव नहीं है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस PIL को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा,"याचिकाकर्ता ने जो भी राहतें मांगी हैं, उनमें से कोई भी नहीं दी जा सकती। इसलिए यह PIL खारिज की जाती...

'हेट स्पीच' PILs | इंटरव्यू के चुनिंदा हिस्से वास्तविक अर्थ को बिगाड़ सकते हैं: असम सीएम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा, पूरे ट्रांसक्रिप्ट मांगे

अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (PIL) के जवाब में असम सीएम डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने कहा कि उन पर लगे आरोप न्यूज़ क्लिपिंग की फोटोकॉपी पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा लाइनें निकाली गई हैं जो उनके असली इरादे को बिगाड़ सकती हैं।अपने हलफनामे में सीएम सरमा ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री की असलियत पर गंभीर सवाल उठाए।उन्होंने यह भी कहा कि किसी इंटरव्यू से चुनिंदा हिस्से या कुछ लाइनें...

Income Tax Case : दो साल तक विदेश यात्रा कर सकेंगे डीके शिवकुमार, बेंगलुरु कोर्ट ने दी अनुमति

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और अगले संभावित मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने दो साल की अवधि के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। अदालत ने 2017 के एक कर चोरी के मामले में 'समानता के सिद्धांत' (Doctrine of Parity) का हवाला देते हुए यह अनुमति दी, क्योंकि अदालत ने पाया कि इसी मामले में सह-आरोपी को पहले ही इसी तरह की अनुमति दी जा चुकी है।बेंगलुरु के XLII अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया; यह नेता अदालत में...

Honeymoon Murder Case | सोनम रघुवंशी की ज़मानत को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती

मेघालय राज्य ने मेघालय हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिलांग कोर्ट के अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें सोनम रघुवंशी को ज़मानत दी गई थी। सोनम मई 2025 में हुए अपने पति राजा रघुवंशी के सनसनीखेज 'हनीमून मर्डर' मामले की मुख्य संदिग्ध हैं।उल्लेखनीय है कि रघुवंशी को शिलांग के अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) द्वारा यह राहत मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई कि पुलिस उन्हें उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित करने में विफल रही थी, जिससे उनके बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचा।संक्षेप में...

राज्य सड़क मरम्मत कार्य के लिए अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए युवक के लिए मुआवज़ा सही ठहराया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 साल के युवक की माँ को दिए गए मुआवज़े को सही ठहराया। इस युवक की मौत नेशनल हाईवे-20 पर असुरक्षित सड़क मरम्मत कार्य के कारण हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में हुई थी। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों और ठेकेदार को लापरवाही का दोषी ठहराया, क्योंकि उन्होंने घटनास्थल पर चेतावनी वाले साइनबोर्ड और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए।कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों का यह फ़र्ज़ था कि वे सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक से बैरिकेड करें, वहां रोशनी का इंतज़ाम करें और सड़क इस्तेमाल करने...

Twisha Sharma Dowry Death Case | एमपी हाईकोर्ट ने सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम ज़मानत रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (27 मई) को ट्रायल कोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को उनकी बहू ट्विशा शर्मा की कथित दहेज हत्या के मामले में दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द की।यह मामला 33 वर्षीय मॉडल-एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की दुखद मौत से जुड़ा है। त्विशा 12 मई की रात को अपने पति के घर में फंदे से लटकी मिली थीं; उनकी शादी को अभी छह महीने भी पूरे नहीं हुए थे। त्विशा के माता-पिता के अनुसार, उनके पति और सास उन्हें प्रताड़ित करते थे और दहेज के लिए परेशान करते थे।त्विशा के पति पेशे से वकील हैं। उसने भी...

'यह नहीं कह सकते कि मीडिया की निगेटिव कवरेज से ट्रायल खराब हुआ': राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 के रेप केस में आसाराम की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (27 मई) को आदेश बरकरार रखते हुए आसाराम को 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न और रेप करने के मामले में दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने गैंग रेप और गंभीर यौन हमले के आरोपों में उसे दोषी ठहराने वाला फैसला रद्द कर दिया।ऐसा करते हुएकोर्ट ने आसाराम की इस दलील को खारिज किया कि मीडिया के दुष्प्रचार के कारण ट्रायल खराब हो गया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वह आसाराम को उसकी उम्र के आधार पर कोई रियायत नहीं दे सकता, क्योंकि वह...

राहुल गांधी के खिलाफ केस लड़ रहे BJP कार्यकर्ता को Z+ सुरक्षा देने का मामला: केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा- जल्द होगा फैसला

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय (MHA) BJP सदस्य एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर 'Z+' श्रेणी की सुरक्षा कवर की अर्जी पर "फिर से विचार कर रहा है और उसकी नए सिरे से जांच कर रहा है।" शिशिर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं।केंद्र सरकार की बात पर ध्यान देते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस ज़फीर अहमद की बेंच ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि "किसी नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को पूरी तरह से...

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को कहा अलविदा, दिया इस्तीफा

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने 30 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया।इस घटनाक्रम के संबंध में PIB की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया:"दिनांक 27.05.2026 की समान संख्या वाली अधिसूचना के माध्यम से जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतुक (a) के अनुसरण में 30.04.2026 से प्रभावी रूप से, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया।"बता दें, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) का परंतुक (a) यह कहता है कि हाईकोर्ट का कोई...

हुक्का बार चलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, यह गतिविधि 'रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम' के दायरे में आती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि नागरिकों के पास हुक्का बार चलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां 'रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम' (वाणिज्य से बाहर/परे की चीज़ें) के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं।यह टिप्पणी जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीज़न बेंच ने एम्पेरियो ग्रैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की। यह कंपनी लखनऊ में होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करती है।याचिकाकर्ता का पक्ष यह था कि उसके पास खाद्य...

Twisha Sharma Dowry Death: गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत की चुनौतियों पर फैसला सुरक्षित, CBI को पक्षकार बनने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और त्विशा शर्मा के माता-पिता की उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को दहेज हत्या के कथित मामले में दी गई अग्रिम ज़मानत को चुनौती दी गई।जस्टिस देव नारायण मिश्रा की सिंगल-जज बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, त्विशा के माता-पिता की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि भोपाल कोर्ट का वह आदेश, जिसमें ट्विशा की सास गिरिबाला (रिटायर्ड जज) को अग्रिम ज़मानत दी गई...

2013 के रेप केस में आसाराम की उम्रकैद की सज़ा बरकरार, हाईकोर्ट ने दो सह-आरोपियों को किया बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में महिला के साथ रेप करने के मामले में IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा।बता दें, जोधपुर की स्पेशल POCSO कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आसाराम को IPC की धाराओं 376(2)(f) (विश्वास की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया रेप), 376D (गैंग रेप), 370(4) (मानव तस्करी), 342 (गलत तरीके से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और 120B (आपराधिक साज़िश) के तहत, उसकी बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।उसे...

पेशेवर कामों के लिए वकीलों पर केस चलाना मतलब 'बार का अंत': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ साज़िश की FIR रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को वकील के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए फटकार लगाई। वकील ने यह काम अपनी पेशेवर हैसियत से किया था।एक कड़ा संदेश देते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि अगर वकीलों पर पेशेवर काम करने के लिए केस चलाया जाता है तो यह "बार के अस्तित्व का ही अंत" होगा। साथ ही एडवोकेट्स एक्ट के तहत प्रैक्टिस करने के वकील के अधिकार का भी अंत होगा।इस तरह बेंच ने हाईकोर्ट में 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' और याचिकाकर्ता-समर्पण जैन के खिलाफ...

कथित हेट स्पीच पर FIR की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने असम सीएम से जवाब मांगा

दिल्ली कोर्ट ने एक्टिविस्ट हर्ष मंदर की याचिका पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जवाब मांगा। इस याचिका में मंदर ने कथित हेट स्पीच के मामले में सरमा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज सोनू अग्निहोत्री ने मंदर की रिवीजन याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा।मंदर ने BJP नेता के खिलाफ BNS के उन प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने की मांग की, जो दुश्मनी बढ़ाने, सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे...

हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के 'ज़ोन O' में नए निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में बनी रिहायशी कॉलोनियां, जिन्हें 'ज़ोन O' में रखा गया है, “पूरी तरह से मना” हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस इलाके की 91 गैर-कानूनी कॉलोनियों को 'नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली लॉज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) सेकंड एक्ट, 2011' के तहत 31 दिसंबर, 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा मिली हुई है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने इस पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील इलाके में लगातार हो रहे...

'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार (29 मई) को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई।यह मामला जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव की बेंच के सामने लिस्टेड है।'कॉकरोच जनता पार्टी' व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की मौखिक टिप्पणी के जवाब में शुरू हुआ था। उस टिप्पणी में उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविज़्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोज़गार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच'...

कोर्ट ने मालदा में SIR से जुड़ी शिकायतों को लेकर न्यायिक अधिकारियों पर हमला करने के आरोपियों को 2 हफ़्ते की NIA हिरासत में भेजा

पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों पर कथित हमले और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा गिरफ़्तार किए गए पंद्रह लोगों को एक विशेष NIA कोर्ट ने दो हफ़्ते की हिरासत में भेज दिया।ये गिरफ़्तारियां NIA द्वारा मालदा में चलाए गए बड़े अभियान के दौरान की गईं। यह अभियान दो अलग-अलग घटनाओं से जुड़ा था, जिनमें सड़क जाम करना और विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची संशोधन के काम में लगे न्यायिक...