पैंगोलिन तस्करी की आरोपी महिला को हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेशहाई कोर्ट ने महिला की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की। इस महिला पर पैंगोलिन जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने और उनकी तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य होने का आरोप है।जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने निर्देश दिया:"दरअसल, इस मामले में पैंगोलिन जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने और उनकी तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है। रिकॉर्ड से पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इस अपराध में अर्ज़ी देने वाली महिला भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार को यह आशंका है कि अर्ज़ी देने वाली...

UAPA के तहत ज़मानत देने से मना करने का आधार सिर्फ़ इस्लामिक सेमिनार में हिस्सा लेना नहीं हो सकता: हाईकोर्ट ने तीन लोगों को किया रिहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी तीन लोगों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक साहित्य पर किसी सेमिनार में सिर्फ़ हिस्सा लेना ही, UAPA के तहत ज़मानत पर रोक लगाने वाले प्रावधानों के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं है।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सेमिनार में हिस्सा लेने के अलावा, अभियोजन पक्ष आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं कर...

30 वर्षीय दिल्ली के एक जज ने आत्महत्या की

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली के एक जज अमन कुमार शर्मा (उम्र 30 वर्ष) ने रविवार को आत्महत्या कर ली।वह कड़कड़डूमा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA), उत्तर-पूर्वी जिले के सचिव के तौर पर कार्यरत थे।समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, शर्मा 19 जून, 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और 2018 में अपनी BA LLB की पढ़ाई पूरी की थी।

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2026 से 01 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।चार्जशीट के बिना पेंडिंग जांच के आधार पर प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला सब-इंस्पेक्टर के मामले पर फिर से विचार करें ताकि उन्हें सब-इंस्पेक्टर (UB) के पद पर स्थायी किया जा सके और इंस्पेक्टर (UB) के पद पर प्रमोट...

सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 5 बार दायर कीं दया याचिकाएं, गाय को नहीं माना 'भगवान': परपोते की कोर्ट में दलील

पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट को हाल ही में बताया गया कि दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने पांच बार दया याचिकाएं दायर की थीं और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार में भर्ती के लिए भी अपील की थी।यह बात सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर की गवाही में सामने आई। सत्यकी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण देकर सावरकर को बदनाम किया।सत्यकी ने यह भी स्वीकार किया कि सावरकर ने...

TCS Nashik Case: सेशन कोर्ट ने खारिज की निदा खान की अग्रिम ज़मानत अर्जी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) नासिक BPO में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में नासिक सेशन कोर्ट ने शनिवार (2 मई) को आरोपी निदा खान को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देने से इनकार किया। निदा खान ने अपनी प्रेग्नेंसी का हवाला देते हुए अग्रिम ज़मानत की अर्जी दी थी।एडिशनल सेशन जज केजी जोशी ने खान के वकील बाबा सैयद और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलीलें सुनीं। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने 27 अप्रैल को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की ओर से पेश होकर खान की अग्रिम ज़मानत की अर्जी का विरोध किया।इस...

2002 दंगों के बाद वडोदरा हत्याकांड में 5 आरोपियों की बरी बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की अपील खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 गोधरा ट्रेन कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े वडोदरा हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि गवाह आरोपियों की स्पष्ट पहचान नहीं कर सके और यह साबित नहीं हुआ कि वही लोग कथित अपराध में शामिल थे।जस्टिस निर्जर एस. देसाई और जस्टिस डी.एन. रे की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि घटना लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ द्वारा अंजाम दी गई और गवाहों ने लगातार यही कहा कि वे हमलावरों की पहचान नहीं कर सके।अदालत ने कहा कि मृतक की...

UAPA की वैधता बरकरार: बॉम्बे हाइकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले अपने पूर्व निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि फैसले में कोई प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार अपील के लिए उपयुक्त हैं पुनर्विचार के लिए नहीं।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह आदेश भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के कथित गवाह अनिल बाबुराव बैले की पुनर्विचार याचिका पर पारित किया।बैले ने वर्ष 2021 में UAPA की...

सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाली धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत या विस्तार अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी ऐसी धार्मिक प्रथा या उपयोग की शुरुआत या विस्तार, जो पहले से प्रचलित नहीं थी—विशेष रूप से यदि वह मौजूदा सामाजिक संतुलन को बिगाड़ती है—तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है।पीठ ने आगे कहा कि राज्य के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह किसी वास्तविक व्यवधान का इंतज़ार करे; बल्कि, जहां ऐसी गतिविधि से सार्वजनिक जीवन प्रभावित होने की आशंका हो, वहां राज्य उचित निवारक उपाय कर सकता है।इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा...

निजी ज़मीन पर नियमित सामूहिक धार्मिक गतिविधियां सरकारी नियमों से मुक्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित की जा सकती हैं, बशर्ते वे कभी-कभार और बिना किसी बाधा के हों; लेकिन जब संपत्ति का इस्तेमाल नियमित या संगठित सामूहिक गतिविधियों के लिए किया जाता है तो उस पर सरकारी नियम लागू हो सकते हैं।जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने आगे कहा कि अगर निजी संपत्ति पर ऐसी गतिविधि नियमित, संगठित या बड़े पैमाने पर होने लगती है तो इसे परिसर के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव माना जा सकता है। यह योजना और स्थानीय नियमों...

ANI बनाम PTI कॉपीराइट विवाद सुलझा: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ का मुकदमा निपटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा समझौते के बाद बंद किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को रिकॉर्ड पर लेते हुए ANI को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।यह मामला वर्ष 2024 में दायर किया गया था, जिसमें ANI ने आरोप लगाया कि PTI ने उसकी ओर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो का बिना अनुमति उपयोग किया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रसारित किया।ANI के अनुसार यह वीडियो उसके...

भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद या भरण-पोषण दावे के समर्थन में पत्नी, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत पति की आयकर संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि पति की आयकर जानकारी निजी सूचना है। इसका प्रकटीकरण RTI Act के “वृहत्तर लोकहित” अपवाद के अंतर्गत नहीं आता।अदालत ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द करते हुए की, जिसमें आयकर विभाग को पति की शुद्ध करयोग्य आय संबंधी विवरण पत्नी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।पति ने केंद्रीय सूचना...

राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उनके कथित विवादित बयान को लेकर दाखिल की गई थी।जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने बुधवार को खुले न्यायालय में यह आदेश सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।यह याचिका हिंदू शक्ति दल की सदस्य सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गांधी के कथित बयान से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। विवाद उस कथित टिप्पणी को लेकर है, जो 2025 में AICC कार्यालय के उद्घाटन के...

हाईकोर्ट ने 'कांतारा' की मिमिक्री मामले में रणवीर सिंह के खिलाफ रद्द की FIR, 4 हफ़्तों के अंदर चामुंडेश्वरी मंदिर जाने का दिया आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खत्म की। रणवीर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने फिल्म 'कांतारा' के 'दैव' (देवता) की मिमिक्री करते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल-जज बेंच ने एक्टर के बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को रिकॉर्ड किया और उन्हें चार हफ़्तों के अंदर मैसूरु में श्री चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करने का निर्देश दिया।सिंगल-जज बेंच ने अपने आदेश में कहा,"...याचिकाकर्ता द्वारा माफी मांगने, मंदिर जाने की बात...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 के रेप केस में आसाराम की अंतरिम ज़मानत 25 मई तक बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को आसाराम की अंतरिम ज़मानत 25 मई तक या उस तारीख तक बढ़ाई, जिस तारीख को कोर्ट रेप केस में उनकी सज़ा को चुनौती देने वाली उनकी क्रिमिनल अपील पर फ़ैसला सुनाएगा - इन दोनों में से जो भी तारीख पहले हो।बता दें, जोधपुर सेशंस कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से रेप करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।एक्टिंग चीफ़ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीज़न बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आसाराम की क्रिमिनल अपील...

'या अल्लाह! रसगुल्ला!' टिप्पणी मामले में भारती सिंह और शेखर सुमन को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि किसी कॉमेडी एक्ट में खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करने भर से धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और एक्टर शेखर सुमन के खिलाफ 2010 में दर्ज की गई FIR रद्द की। यह FIR 'या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला!' जैसे शब्द बोलने के लिए दर्ज की गईं।सिंगल-जज जस्टिस अमित बोरकर ने साफ किया कि कलाकारों के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल 'यूं ही' नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A के तहत दर्ज FIR रद्द की। यह...

सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में BJP MLA करनैल सिंह को जारी किया समन आदेश रद्द

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में BJP विधायक करनैल सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया गया था और उन्हें समन जारी किया गया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सिंह की चुनौती स्वीकार की और स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।जज ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया ताकि कथित बयानों पर लागू होने वाले अपवादों पर विचार किया जा सके और कानून के अनुसार एक...

YouTuber Bhuvan Bam के पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करने वाले डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'जॉन डो' (John Doe) आदेश जारी करते हुए YouTuber Bhuvan Bam के पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करने वाले डीपफेक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने यह आदेश Bam द्वारा विभिन्न संस्थाओं—जिनमें 'जॉन डो', ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी शामिल हैं—के खिलाफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिया।Bam ने नई अर्जी दायर करते हुए आरोप लगाया कि 13 जनवरी को उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश जारी होने के बावजूद, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी...

हरभजन सिंह पंजाब में नहीं रह रहे हैं: राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका पूर्व क्रिकेटर और अब सांसद (MP) बने हरभजन सिंह ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा हटाए जाने को चुनौती दी और आरोप लगाया कि यह राजनीतिक बदले की भावना से किया गया और इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।इस याचिका में 25 अप्रैल, 2026 का आदेश रद्द करने की मांग की गई। इस आदेश के तहत सिंह की सुरक्षा कथित तौर पर बिना किसी नए खतरे के आकलन, बिना किसी नोटिस या सुनवाई का मौका दिए हटा दी गई थी।पंजाब के एडवोकेट जनरल...

धुरंधर पटकथा विवाद: संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया आश्वासन, आदित्य धर के खिलाफ मानहानिकारक बयान नहीं देंगे

फिल्म धुरंधर की कथित पटकथा नकल विवाद में फिल्मकार संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ भविष्य में कोई मानहानिकारक बयान नहीं देंगे।जस्टिस आरिफ डॉक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान संतोष कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल आदित्य धर के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपाय अपनाएंगे, लेकिन मीडिया में अब कोई अपमानजनक या मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करेंगे।संतोष कुमार का दावा है कि फिल्म धुरंधर की पटकथा उनकी मूल रचना डी साहेबद की नकल है। इस संबंध में उन्होंने...