खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ का मामला: आरोपी टीचर रौशन आनंद को मिली ज़मानत

पटना कोर्ट ने सोमवार को ज्ञान बिंदु जीके एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को ज़मानत दी। उन पर इस महीने की शुरुआत में टीचर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ और कथित तौर पर पत्थरबाज़ी करने का मामला दर्ज किया गया।PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आनंद को आज (सोमवार) ज़मानत मिल गई।इससे पहले 9 जून को पटना कोर्ट ने इसी मामले में खान सर को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी।इस मामले में आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था।यह मामला 2 जून की एक घटना से जुड़ा है, जब 15-20 लोगों के एक ग्रुप ने कथित...

'बेहद निर्दयता': मध्य प्रदेश कोर्ट ने 2022 की मॉब लिंचिंग घटना में 7 गोरक्षकों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की सेशंस कोर्ट ने 2022 में हुई मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) की घटना के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। यह घटना गायों की तस्करी के शक में हुई, जिसमें नज़ीर अहमद नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।नर्मदापुरम ज़िले के एडिशनल सेशंस जज ने दीपक उर्फ़ बाबा केवट, अजय उर्फ़ अज्जू राठौर, प्रकाश कौशल, पवन बाथम, अमर उर्फ़ भोला बाथम, कन्हैया बाथम और बल्लू उर्फ़ अनुज रघुवंशी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 148, 307/149...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 जून, 2026 से 12 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी नियमित कर्मचारियों के समान तैनाती का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी (Daily Wagers) या संविदा/समेकित वेतन (Consolidated Basis) पर नियुक्त कर्मचारी किसी सरकारी कंपनी के बंद होने के बाद अन्य सरकारी विभागों...

वाराणसी कोर्ट में जज की कुर्सी पर जा बैठी 'महिला', करने लगी सुनवाई, पुलिस ने हटाया

शुक्रवार को वाराणसी ज़िला कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अधेड़ उम्र की महिला ने कोर्ट रूम में घुसकर ज़िला जज की कुर्सी पर कब्ज़ा कर लिया और खुद को जज घोषित कर दिया।इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें महिला को जज की कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा सकता है।विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और चश्मदीदों के बयानों के अनुसार, सुनवाई करने की कोशिश करते हुए महिला ने हथौड़ी (gavel) उठाई, डेस्क पर मारी और चिल्लाई, "ऑर्डर, ऑर्डर!... आज मैं ज़िला जज हूँ। मेरे सामने गवाह और सबूत पेश...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम ने फिर दायर की ज़मानत अर्ज़ी

उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की। यह अर्ज़ी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश के मामले में है, जो UAPA के तहत दर्ज किया गया।कड़कड़डूमा कोर्ट के वेकेशन जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी ने ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होनी है।इमाम और खालिद ने नियमित ज़मानत याचिकाएं तब दाखिल कीं, जब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उन्हें ज़मानत न देने के फैसले पर सवाल उठाए।इमाम की ज़मानत याचिका में कहा...

मात्र नाबालिग पीड़िता के केस आगे न बढ़ाने की इच्छा पर ही POCSO केस रद्द नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पुलिस की 'नेगेटिव फ़ाइनल रिपोर्ट' स्वीकार की थी। यह रिपोर्ट नाबालिग पीड़िता की सहमति के आधार पर दी गई, जिसमें उसने कहा कि वह आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाना चाहती।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बेंच ने कहा कि POCSO के तहत आरोपियों पर चल रहे मुक़दमे को सिर्फ़ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि पीड़िता ने बाद में कार्यवाही आगे न बढ़ाने पर सहमति दी थी।आगे कहा गया,"जब आरोपी के ख़िलाफ़ अपराध बनता है - चाहे पीड़िता की सहमति हो या न...

'काला हिरण' फ़िल्म की रिलीज़ के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान, नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की उस अंतरिम अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित फ़िल्म "काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी" के मेकर्स को रोकने की मांग की।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने फ़िल्म की रिलीज़ के ख़िलाफ़ अंतरिम रोक की अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया। यह अर्ज़ी एक्टर ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में दी।खान की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि 29 मई को इस फ़िल्म का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक...

तेलंगाना कोर्ट ने वापस ली वह कंप्लेंट, जिसके कारण रद्द हुई थी मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी

हैदराबाद कोर्ट ने कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कंप्लेंट वापस की, जिसके कारण उनकी राज्यसभा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गई थी।न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नामपल्ली के IV एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ज्यूरिस्डिक्शन के आधार पर कंप्लेंट वापस की, क्योंकि कंप्लेंट में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया, वे पहले के या अभी के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं।बता दें, मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया था कि इस कंप्लेंट का खुलासा...

टिंडर के ज़रिए जज से ₹52 लाख की धोखाधड़ी: दिल्ली कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार किया

दिल्ली कोर्ट ने हरियाणा की न्यायिक अधिकारी (जज) के साथ टिंडर डेटिंग ऐप पर शुरू हुए रिश्ते के बहाने ₹52 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोपी को ज़मानत देने से इनकार किया। अदालत ने पाया कि आरोपी को बड़ी रकम मिली थी, उसने ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक सबूत छिपाए और जांच में सहयोग नहीं किया।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने दीपक वत्स की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा कि उसका व्यवहार "जांच में सक्रिय रूप से बाधा डालने" जैसा है।अदालत ने कहा,"पीड़िता कार्यरत न्यायिक अधिकारी...

'Misleading Ad' Case में सलमान खान को राहत, NCDRC ने फोरेंसिक जांच से जुड़ी कार्यवाही पर लगाई रोक

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को थोड़ी राहत देते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने बुधवार (10 जून) को उनके खिलाफ "गुमराह करने वाले" पान मसाला विज्ञापन से जुड़े एक मामले में उनके सिग्नेचर की असलियत की जांच से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगाई।प्रेसिडेंट जस्टिस (रिटायर्ड) एपी साही और मेंबर भरतकुमार पांड्या की NCDRC की बेंच ने कोटा में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) के सामने चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई।प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा,"अगले आदेश...

महिला और नाबालिग से मारपीट, घर में जबरन घुसने के आरोप; अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश के दतिया में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि बिना वारंट किसी के घर में घुसना, महिलाओं और एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करना तथा निजी स्वतंत्रता का हनन करना किसी भी स्थिति में सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता।अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजिताश्व पुष्कर ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत दायर...

सोशल मीडिया का इस्तेमाल न्यायपालिका को कमज़ोर करने के लिए नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही सोशल मीडिया से जानकारी तुरंत फैलती है, लेकिन इसे न्यायिक संस्थाओं को कमज़ोर करने, न्याय व्यवस्था में दखल देने या अपमानजनक आरोपों के ज़रिए जजों की छवि खराब करने का ज़रिया नहीं बनने दिया जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसे संविधान से सुरक्षा मिली है, का मतलब यह नहीं है कि ऐसी बातें प्रकाशित की जाएं जो पहली नज़र में अदालतों का अपमान करती हों, न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा कम करती हों या न्यायिक कामकाज को...

'प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में चौंकाने वाले मामले': हाईकोर्ट ने BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्तियों के गलत इस्तेमाल पर उठाए सवाल

BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधानों के गलत इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में पुलिस कमिश्नरों को दी गई मजिस्ट्रेट वाली शक्तियों का "पूरी तरह से गलत इस्तेमाल" हो रहा है।इस स्थिति को "चौंकाने वाला" बताते हुए जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह एक व्यक्ति को ₹2,00,000 का मुआवजा दे। इस व्यक्ति को शांति भंग करने के कथित आरोप में BNSS के प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रावधानों...

पुराने विज्ञापन की शर्तें भविष्य की सरकारी भर्ती में उन्हीं शर्तों पर ज़ोर देने का उम्मीदवारों को कोई पक्का अधिकार नहीं देतीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्ती के लिए पिछले साल के विज्ञापन में किसी खास शर्त को शामिल करने से उम्मीदवारों को भविष्य की भर्तियों में भी वैसी ही शर्तों पर ज़ोर देने का कोई पक्का अधिकार नहीं मिलता।जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि हर भर्ती प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होती है और नियोक्ता (employer) प्रशासनिक ज़रूरतों और कानूनी नियमों के अनुसार योग्यता की शर्तों में बदलाव या स्पष्टीकरण करने के लिए सक्षम होता है।कोर्ट ने कहा,"साल 2021 में हुई पिछली भर्ती के बारे में उठाए गए तर्क को भी...

'भगवान राम पौराणिक पात्र' टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर फिर से होगी सुनवाई

वाराणसी की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी गई थी। यह शिकायत अमेरिका में 2025 में हुए इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भगवान राम को 'पौराणिक' पात्र बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर की गई थी।एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के...

420 करोड़ की कथित टैक्स चोरी का मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ 'ब्लैक मनी एक्ट' के तहत कार्रवाई पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी के खिलाफ 'ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और टैक्स लगाने का कानून, 2015' (Black Money Act) के प्रावधानों के तहत कोई सख्त कार्रवाई न करे। यह मामला 420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी से जुड़ा है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने गौर किया कि अंबानी ने ब्लैक मनी एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनके...

अभिजीत अय्यर मित्रा की पोस्ट 'शायरी' में थी: मनीषा पांडे के ख़िलाफ़ पोस्ट के लिए FIR के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म 'न्यूजलॉन्ड्री' की एडिटोरियल डायरेक्टर मनीषा पांडे की शिकायत पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मित्रा पर सोशल मीडिया पर उनके और अन्य महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि कथित अपमानजनक शब्द शायरी के रूप में थे, लेकिन उनमें किसी व्यक्ति का विशेष...

कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पटना कोर्ट ने फायरिंग से जुड़े मामले में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी।मीडिया से बात करते हुए उनके वकील अरविंद कुमार मव्वार ने बताया कि खान सर की ओर से अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) की अर्ज़ी दाखिल की गई और अदालत ने मामले पर आगे विचार होने तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी।उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख और अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला होने तक कोई भी पुलिस अधिकारी खान सर को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर कहीं भी आने-जाने के लिए...

हर कब्र/दरगाह स्वयं वक्फ़ संपत्ति नहीं बन जाती, सिर्फ़ मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने के कारण बोर्ड उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 240 साल पुरानी दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया।जस्टिस गोविंदराजन थिलाकवथी ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए वक्फ एक्ट में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उसका सर्वे और नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि हर कब्र या दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी बंदोबस्त (एंडोमेंट) का होना ज़रूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए अधिकार क्षेत्र का दावा...

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: PMLA कोर्ट ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज की

रांची में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत बनी स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज की। यह मामला रांची के बड़गाई इलाके में 8.86 एकड़ ज़मीन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।कोर्ट ने माना कि मामले में ट्रायल (मुकदमा) चलाने के लिए शुरुआती तौर पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।सोरेन ने पिछले साल दिसंबर में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उनके समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा...