CLAT 2025: NLU के संघ ने दिल्ली हाईकोर्ट में ग्रेजुएट परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) के संघ ने 01 दिसंबर को आयोजित CLAT-UG 2025 परीक्षा के लिए प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी रद्द करने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विरोध किया।प्रतिक्रिया में कहा गया कि संघ द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों पर विधिवत विचार किया।यह याचिका ऐसे उम्मीदवार द्वारा दायर की गई, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था। उसने विशेष रूप से पाँच प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी।संघ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को संविधान दिवस मनाने और 24 दिसंबर को भारत रत्न मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए पुणे के बारामती इलाके में रैली निकालने की अनुमति दी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बयान स्वीकार करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 के तहत जारी नोटिस रद्द करने से इनकार किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जुलूस किसी भी धार्मिक स्थल,...

बिहार की 59 जेलों में कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

बिहार मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) के सहयोग से मानवाधिकार दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बिहार की सभी 59 जेलों में 'सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय' शीर्षक से एक व्यापक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।इस कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।यह कार्यक्रम पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन-सह-BSLSA के मुख्य संरक्षक, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस आशुतोष कुमार, जेएडी-1, पटना...

शादी के निमंत्रण पर 'नरेंद्र मोदी को वोट दें' संदेश छापने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर अपनी शादी के निमंत्रण पर कथित तौर पर संदेश छापने का आरोप लगाया गया था, जिसमें लिखा था 'शादी में आप मुझे जो उपहार देंगे वह नरेंद्र मोदी को वोट देना है'।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शिवप्रसाद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। इसने कहा, "अनुमति दी और खारिज किया।"इससे पहले, न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा था,“अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं...

केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया; कानून मंत्री ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए सहमति जताई

एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से दो विधेयक - 'संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024', मंगलवार (17 दिसंबर) को मतदान प्रक्रिया के बाद लोकसभा में पेश किए गए।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव; नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश स्वीकार की।विपक्षी नेताओं ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया और इसे संविधान के 'मूल ढांचे' पर "हमला" बताया। हालांकि...

'कठमुल** शब्द Hate Speech नहीं: जस्टिस शेखर पर महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

राज्यसभा महासचिव को 55 सांसदों द्वारा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें जस्टिस शेखर यादव द्वारा 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (कानूनी प्रकोष्ठ) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिए गए भाषण को लेकर महाभियोग चलाने की मांग की गई।एडवोकेट अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ कपिल सिब्बल और 54 अन्य सांसदों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने के लिए राज्यसभा के सभापति को निर्देश देने...

AAP MP राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले साल राज्यसभा सचिवालय द्वारा उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द करने संबंधी पत्र को चुनौती दी।यह मामला जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।जस्टिस पल्ली ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया और निर्देश दिया कि याचिका को 18 दिसंबर को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।न्यायालय ने कहा,"इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसकी हममें से एक (जस्टिस रेखा...

'अटाला मस्जिद' मामले में अभी सर्वेक्षण का आदेश नहीं | जौनपुर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर मामले की सुनवाई 2 मार्च के लिए स्थगित की

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले कोर्ट ने स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की उस याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार किया, जिसमें शहर की 14वीं सदी की अटाला मस्जिद का अमीन सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के अंतरिम आदेश के मद्देनजर अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया गया।जौनपुर कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कहा गया,"चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लंबित मुकदमों में सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी अदालत...

कर्मचारी के मूल्य का नियोक्ता द्वारा किया गया मूल्यांकन अंतिम, किसी व्यक्ति की किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि किसी कर्मचारी के मूल्य और उपयुक्तता का मूल्यांकन नियोक्ता के सद्भावपूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता और प्रशासनिक आवश्यकताओं की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती।इसके अलावा, न्यायालय ने दोहराया कि स्थानांतरण और पोस्टिंग सेवा की घटनाएं हैं और कोई कर्मचारी किसी विशिष्ट पद पर रहने के लिए निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।शफायतुल्लाह नामक व्यक्ति द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज...

आंतरिक शिकायत समिति POSH Act के तहत तीन महीने की परिसीमा अवधि से परे दायर शिकायतों पर विचार नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत प्राधिकरण के पास अधिनियम की धारा 9(1) के दूसरे प्रावधान के तहत तीन महीने की क्षमा योग्य सीमा अवधि से परे दायर शिकायतों पर कार्रवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।इन आधारों पर याचिकाकर्ता मोहम्मद अल्ताफ भट के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने के. रीजा परमबथ नालुथारा बनाम प्रदीप टी.सी. और...

बाद में लागू किया जा रहा POCSO Act टकराव की स्थिति में SC/ST Act पर प्रभावी होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि POCSO Act और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधानों के बीच टकराव होता है तो POCSO Act के प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि इसे बाद में लागू किया गया था।इसने यह भी पुष्टि की कि दो विशेष कानूनों के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दायर की गई नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न के संबंध में इस तथ्य के मद्देनजर कि POCSO Act की...

नियोक्ता को दोषपूर्ण घरेलू जांच के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के निर्णय के विरुद्ध श्रमिक संघ द्वारा दायर याचिका खारिज की। यह निर्णय बर्खास्त कर्मचारी के पक्ष में पारित किया गया। उसे अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त किया गया और CGIT ने उसकी बर्खास्तगी बरकरार रखी। न्यायालय ने माना कि नियोक्ता अपना मामला बनाने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, भले ही मूल घरेलू जांच को अमान्य घोषित कर दिया गया हो। इसने स्पष्ट किया कि श्रम न्यायालय को...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 दिसंबर, 2024 से 13 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मौजूदा नामांकन के मामले में डेथ-कम-रिटायमेंट लाभों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मृतक सरकारी कर्मचारी के डेथ-कम-रिटायमेंट लाभों के लिए आवेदन करते समय आवेदक के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक नहीं है यदि उनके नाम पर कोई...

लखनऊ कोर्ट ने सावरकर पर 'अपमानजनक' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर तलब किया

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की सीजेएम अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र के अकोला में नवंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर दर्ज शिकायत मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया।अदालत ने पाया कि गांधी ने अपने भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण से पहले विचलित करने वाले पर्चे के जरिए समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे और उन्होंने...

कोलकाता कोर्ट RG Kar अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत दी

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या से संबंधित नए घटनाक्रम में सियालदह के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और न्यायिक पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को जमानत दी। इन दोनों को घटना को छिपाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।एसीजेएम ने दोनों पक्षों को यह देखते हुए जमानत दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 90 दिनों की वैधानिक समय-सीमा के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में विफल...

एक्टर अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन्होंने पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक सिनेमा हॉल के बाहर हुई भगदड़ के सिलसिले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।करीब दो घंटे तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जुव्वादी श्रीदेवी ने आदेश लिखवाते हुए कहा, 'मैं अर्नब गोस्वामी मामले के बाद सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने को इच्छुक हूं। गिरफ्तारी के बाद से जेल अधीक्षक को बांड दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से अंतरिम जमानत देने के लिए अपना...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दिलजीत के कंसर्ट की अनुमति दी, 75 डेसिबल ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को चंडीगढ़ में 14 दिसम् बर को कंसर्ट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम को ध्वनि सीमा का पालन करना चाहिए और 75 डेसिबल के अधिकतम ध्वनि स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती हैखंडपीठ ने कहा, ''कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थल की सीमा पर अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित...

दिल्ली कोर्ट ने 2012 के कोयला ब्लॉक आवंटन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व कोयला सचिव, 4 अन्य को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने 2012 के कोयला ब्लॉक आवंटन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व कोयला सचिव, 4 अन्य को बरी किया दिल्ली कोर्ट ने बुधवार (11 दिसंबर) को पूर्व कोयला सचिव हरीश चंद्र गुप्ता और केंद्रीय कोयला मंत्रालय (एमओसी) के दो अन्य पूर्व अधिकारियों- केएस क्रोफा और केसी समरिया को 2012 के कोयला ब्लॉक आवंटन भ्रष्टाचार मामले के संबंध में सभी आरोपों से बरी किया।अदालत ने मेसर्स नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड (एनपीपीएल) के प्रबंध निदेशक वाई. हरीश चंद्र प्रसाद और इसके अध्यक्ष पी. त्रिविक्रम प्रसाद को भी बरी कर दिया।...

VHP कार्यक्रम में भाषण को लेकर विवाद के कुछ दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव की केस लिस्ट में बदलाव किया

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने विवादास्पद भाषण के 4 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव की न्यायिक सूची में बदलाव किया।नए रोस्टर के अनुसार, 16 दिसंबर से प्रभावी, जस्टिस यादव केवल सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों, विशेष रूप से 2010 तक की तारीख वाले आदेशों से उत्पन्न होने वाली 'प्रथम अपील' की सुनवाई करेंगे।अब तक जस्टिस यादव बलात्कार और यौन अपराध मामलों से संबंधित 'प्रमुख' जमानत आवेदनों को संभाल रहे थे। वर्तमान रोस्टर 15...

Delhi Riots: भाषणों में हिंसा का आह्वान नहीं, सह-षड्यंत्रकारियों से कोई संबंध नहीं: शरजील इमाम ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उनके सार्वजनिक भाषणों में हिंसा का आह्वान नहीं था।इमाम के वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ को बताया कि भाषणों में अहिंसा का “बार-बार आह्वान” किया गया था।वकील ने कहा,“मेरे किसी भी भाषण में हिंसा का आह्वान नहीं किया गया। अहिंसा का बार-बार आह्वान किया गया।”उन्होंने कहा कि इमाम और किसी भी कथित सह-षड्यंत्रकारी के बीच कोई चैट या कॉल नहीं हुई।वकील ने कहा,“मामले में किसी भी...