बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को गलती से डाउनलोड करना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में लिप्त बच्चों की स्वचालित या गलती से डाउनलोडिंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67बी (बी) के तहत अपराध नहीं है, जब साक्ष्य से पता चलता है कि ऐसा करने का कोई विशेष इरादा नहीं था।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता पर POCSO Act की धारा 15(2) और IT Act की धारा 67 बी (बी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। विशिष्ट आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री संग्रहीत की और उसे अपने पास रखा, जिसे टेलीग्राम से उसके...

राहुल गांधी की 'नागरिकता' पर सवाल, लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा वकील अशोक पांडे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में लोकसभा स्पीकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह उन्हें पद की शपथ न दिलाएं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने...

विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता, अनुच्छेद 142 की शक्तियां अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों को इसके अपवाद के रूप में माना जाएगा। साथ ही साथ स्टेयर डेसिसिस के नियम के भी अपवाद माने जाएंगे।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ के अनुसार,"हम इस न्यायालय द्वारा कुन्हायम्मद (सुप्रा) में निकाले गए अपवाद पर भी ध्यान देते हैं,...

BREAKING| गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'महाराज' को रिलीज की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' की ओटीटी रिलीज पर लगाई गई रोक हटा दी है।जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी। यह फिल्म पहले 18 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। स्थगन आदेश एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इसलिए इसकी रिलीज रोक दी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस...

सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में मिली जमानत पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट कहा कि जब तक वह मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी।केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी, जिसके खिलाफ़ ED हाईकोर्ट पहुंची गई। ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी।हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने ED की इस याचिका का विरोध किया।जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की वेकेशनल बेंच ने कहा कि केस की...

BREAKING| ED अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है: दिल्ली कोर्ट

आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है।राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा कि चूंकि ED का मानना ​​है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए किसी भी तरह से साक्ष्य हासिल करने में समय लग रहा है।अदालत ने अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के संबंध में ED के तर्क पर भी कड़ी टिप्पणियां...

ध्रुव राठी ने वीडियो में डाबर के 'Real' जूस का संदर्भ हटाने पर सहमति जताई: कलकत्ता हाईकोर्ट ने समझौते को मंजूरी दी

डाबर इंडिया लिमिटेड और यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच विवाद में हाल ही में हुए घटनाक्रम में राठी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रस्ताव रखा। राठी ने विवादित वीडियो में डाबर के 'Real' जूस जैसी दिखने वाली पैकेजिंग को धुंधला करने या बदलने के लिए सहमति जताई।कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम मुखर्जी के समक्ष विवाद राठी के वीडियो में अपने 'Real' जूस उत्पाद के संदर्भों से संबंधित डाबर इंडिया लिमिटेड के आरोपों पर केंद्रित था। 29 फरवरी, 2024 को सुनवाई के दौरान...

हाईकोर्ट अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर आवेदन खारिज करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,"यह अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र व्यापक होने के बावजूद मनमाने ढंग से या मनमानी तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए उचित मामलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।"आवेदन में गढ़वाल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष...

सशर्त स्वतंत्रता वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करती है, लंबे समय तक कारावास मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जब लंबे समय तक हिरासत में रहना संवैधानिक अधिकारों के विपरीत हो तो सशर्त स्वतंत्रता को वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करना चाहिए।लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत की उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने रेखांकित किया,“लंबे समय तक कारावास, आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार के खिलाफ होता है और ऐसी...

कथित भूमि अतिक्रमण के खिलाफ 10 साल की देरी से जारी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे यूसुफ पठान

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) द्वारा 10 साल की देरी से जारी भूमि अतिक्रमण नोटिस के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।6 जून को दिए गए नोटिस में पठान को 15 दिनों के भीतर तंदलजा में वीएमसी के स्वामित्व वाले भूखंड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।पठान ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2012 में भूमि के लिए आवेदन किया था और 2014 में निगम द्वारा अलग प्रस्ताव पेश किया गया।उन्होंने हाल ही में TMC सांसद के रूप में अपने चुनाव...

बेटी की शादी की तारीख में बदलाव के कारण पैरोल के लिए दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पैरोल के लिए दूसरी याचिका खारिज की, जो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, जबकि उसी कारण से पहले की याचिका को वापस ले लिया गया था।"न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल प्राधिकरण ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को बैंड और गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) को बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने के लिए एडवोकेट जगदीश एम. आहूजा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने अपने आदेश में कहा,“वह उचित पोशाक में नहीं है, इस अर्थ में कि वह नियमों के अनुसार बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करेगा।”2018 में दायर आपराधिक रिट याचिका मामला बोर्ड में सूचीबद्ध नहीं था और एडवोकेट द्वारा उल्लेख...

रिट कोर्ट प्राइवेट लॉ के तहत टोर्ट के दावे के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुआवजा दे सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट टोर्ट पर आधारित दीवानी कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के पक्ष के स्वतंत्र अधिकार के अलावा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है।ये टिप्पणियां बच्चे की मौत के कारण मुआवजे के लिए दायर याचिका के जवाब में आईं, जो कथित तौर पर भारी बिजली के तार के उस पर गिरने के बाद करंट लगने से मर गया था।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"रिट कोर्ट अपने सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण पीड़ित व्यक्ति और गलत काम करने वाले के विरुद्ध मुआवजा दे...

माता-पिता द्वारा ट्रायल में बयान से नहीं पलटने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय लड़की (बलात्कार पीड़िता) के टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी। कोर्ट ने यह अनुमति उसके माता-पिता द्वारा यह पुष्टि करने के बाद दी कि वे बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलटेंगे नहीं।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के जोखिम और लागत पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करवाएंगे और राज्य सरकार तथा टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने वाले डॉक्टरों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।न्यायालय ने यह आदेश 13...

पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण की सीमा खारिज करने के पीछे दिया यह तर्क

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानमंडल द्वारा 09.11.2023 को पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) संशोधन अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने के कारण खारिज कर दिया।संशोधनों ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और पिछड़े वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा...

दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा जांच एजेंसी की ओर से दलीलें पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने फैसला सुरक्षित रखा।अदालत ने केजरीवाल के उस आवेदन पर भी फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच किए जाने के दौरान उनकी पत्नी को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में...

BREAKING | पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने पर रोक लगाई

पटना हाईकोर्ट ने 20.06.2024 को बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 खारिज किया।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन को चुनौती दी...

अनुच्छेद 12 के तहत क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम राज्य नहीं है, इसके खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्यता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, क्योंकि आश्रम के कार्यों को विनियमित करने या राज्य को इसके मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने सुरेश राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राम बचन सिंह बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग एवं अन्य के निर्णयों पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि श्री गांधी आश्रम,...

पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता के समान है।एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-1 (आई-ए) और (आई-बी) के तहत तलाक के लिए पति के आवेदन स्वीकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।संक्षेप में मामलापति ने जनवरी 2018 में अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सतना के समक्ष तलाक की याचिका...

गुजरात हाईकोर्ट ने रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले 'महाराज' फिल्म देखने का फैसला किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई से पहले एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' देखने का फैसला किया।फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक को बढ़ाते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की पीठ ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी की कि वह न्याय के हित में फिल्म देख रही है। यह यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए सुझावों के अनुरूप है।गौरतलब है कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित...