प्राइवेसी का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की AI से बनी तस्वीरें, डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (8 जुलाई) को एक अंतरिम आदेश में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की डीपफेक इमेज, AI और सुपरइम्पोज़्ड विज़ुअल्स और मॉर्फ्ड तस्वीरों समेत आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।सिंगल-जज जस्टिस माधव जामदार ने जिंटा की याचिका पर यह आदेश पारित किया।जज ने कहा कि एक्ट्रेस द्वारा बताई गई सामग्री, जैसे डीपफेक इमेज, AI और सुपरइम्पोज़्ड विज़ुअल्स और मॉर्फ्ड तस्वीरें, उनके नैतिक, पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।जज ने माना कि उक्त कंटेंट उनकी प्राइवेसी के अधिकारों का भी...

ससुराल में पत्नी की अस्वाभाविक मौत पर पति और परिजनों को देना होगा जवाब, चुप्पी भी बन सकती है दोष साबित करने की कड़ी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला की ससुराल में घर के भीतर अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु होती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला आरोपियों की ओर संकेत करती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत घर में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उसकी मौत की परिस्थितियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण दें। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो यह उनके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए...

अंडे फेंकने और आरोपियों की सार्वजनिक परेड की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को अलीपुर अदालत परिसर में कथित अंडे फेंके जाने की घटना से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देते हुए कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और उन पर अंडे फेंकने जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य अरूप विश्वास की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी।यह FIR उस घटना के बाद दर्ज की गई थी जब एक अन्य मामले में अदालत में पेशी के दौरान उन पर कथित रूप से अंडे फेंके गए।अरूप...

पुणे कोर्ट में बोले सावरकर के प्रपौत्र: सावरकर को दया याचिका दायर करने के कारण 'माफीवीर' या 'ब्रिटिश एजेंट' कहा जाता है या नहीं, यह पक्का नहीं कह सकता

पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में अपने हालिया बयान में सत्याकी सावरकर ने कहा कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि उनके प्रपितामह (दादाजी के भाई) और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर को कुछ लोग 'माफीवीर' या 'ब्रिटिश एजेंट' क्यों कहते हैं। चूंकि यह बहस का विषय है, इसलिए उन्होंने उन्हें इन नामों से बुलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का कोई मामला दर्ज नहीं किया।सत्याकी से उस आपराधिक मानहानि मामले में जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) की जा रही है, जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंदन में भाषण...

भीमा कोरेगांव केस: आरोपी महेश राउत ने इलाज के लिए केरल जाने की इजाज़त के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी

भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपियों में से एक महेश राउत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्ज़ी देकर केरल में आयुर्वेदिक इलाज के लिए जाने की इजाज़त मांगी। इससे पहले, इस साल जनवरी में एक स्पेशल NIA कोर्ट ने उनकी ऐसी ही अर्ज़ी खारिज की थी।राउत ने शहर की स्पेशल NIA कोर्ट के 21 जनवरी, 2026 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 29 जनवरी से 7 फरवरी तक केरल के पूनथोट्टम आयुर्वेदाश्रम जाने की उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई। वह अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस और सोग्रेन सिंड्रोम के इलाज के लिए आयुर्वेदिक आश्रम जाना चाहते...

TCS नासिक केस: सेशंस कोर्ट ने आरोपी निदा खान को ज़मानत दी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) नासिक BPO में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में नासिक की एक सेशंस कोर्ट ने सोमवार (6 जुलाई) को आरोपी निदा खान को ज़मानत दी। उन्हें 8 मई को गिरफ़्तार किया गया था।डिशनल सेशंस जज केदार जोशी ने खान के वकील राहुल कसलिवल और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसार की दलीलें सुनीं। मिसार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की ओर से खान की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए अपनी बात रखी।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए मिसार ने कहा,"जज ने आदेश सुनाया और उनकी ज़मानत अर्ज़ी...

2014 के चुनावी भाषण मामले में हेमंत सोरेन को राहत: हाईकोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्यवाही

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने माना कि छोटानागपुर टेनेंसी (CNT) एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी (SPT) एक्ट और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों के बारे में उनकी टिप्पणियां 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 125 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल जज बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक कार्यवाही, 16 अगस्त 2017 के संज्ञान लेने वाले आदेश और...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (29 जून, 2026 से 03 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।NDPS Act के तहत 'भांग' को 'कैनाबिस (हेम्प)' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया: झारखंड हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भांग रखना NDPS Act, 1985 के तहत अपराध नहीं है, क्योंकि इसे एक्ट की धारा 2(iii) के तहत "कैनाबिस (हेम्प)" की कानूनी परिभाषा से बाहर रखा गया। NDPS Act के तहत अपील करने वाले व्यक्ति की...

Breaking | दिल्ली दंगों मामले में कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ियों को खारिज किया। ये अर्ज़ियां 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश के मामले में दायर की गई थीं, जो UAPA के तहत दर्ज किया गया था।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने दोनों आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ियों को खारिज कर दिया।इससे पहले आज, खालिद की ओर से पेश होते हुए सीनियर वकील त्रिदीप पेस ने उन घटनाओं का ज़िक्र किया जिनकी वजह से यह ज़मानत अर्ज़ी दायर करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खालिद...

सलमान खान के खिलाफ वारंट जारी करने पर NCDRC की जिला आयोग को फटकार, कहा- 'शैडो मार्केटिंग' और भ्रामक विज्ञापन में अंतर समझने की भी कोशिश नहीं की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट और अन्य आदेश जारी करने पर जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि जिला आयोग ने भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) और शैडो मार्केटिंग (Shadow Marketing) के बीच अंतर समझने का न्यूनतम प्रयास भी नहीं किया।जस्टिस ए.पी. साही और सदस्य भरतकुमार पंड्या की पीठ ने कहा कि जिला आयोग ने ऐसे आदेश पारित किए मानो सलमान खान और...

Delhi Riots: 'बड़ी साज़िश' मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं पर कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार (4 जुलाई) को UAPA के तहत दर्ज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में 'बड़ी साज़िश' के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा,"मैं आज ही आदेश देने की कोशिश करूंगा। अगर आज नहीं हो पाया तो सोमवार को आदेश दिया जाएगा।" खालिद की ओर से पेश हुए सीनियर वकील त्रिदीप पेस ने मौजूदा ज़मानत याचिका तक की घटनाओं का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम...

केतन अग्रवाल मर्डर केस: पुणे कोर्ट ने मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

पुणे कोर्ट ने शुक्रवार (3 जुलाई) को दिवंगत केतन अग्रवाल की मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों पर केतन को लोहगढ़ किले से एक गहरी खाई में धकेलने का आरोप है।PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को आज (शुक्रवार) ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ए.एम. विभूते के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।23 जून को अदालत ने दोनों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद उनकी पुलिस हिरासत को आज तक के लिए बढ़ा...

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद | फैज़ाबाद बार ने चंपत राय और मंदिर ट्रस्टियों के ख़िलाफ़ FIR के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे की कथित चोरी के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य अधिकारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।शिकायत में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम साफ़ तौर पर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने भक्तों द्वारा दान किए गए कैश और कीमती गहनों की बड़े पैमाने पर चोरी की साज़िश रची।वकील शैलेंद्र कुमार जायसवाल ने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के SHO...

ध्रुव राठी के वीडियो पर 15 दिन में फैसला करे केंद्र की अपीलीय समिति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को 15 दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अपीलीय समिति इस मामले में प्राप्त आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर फैसला करे।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता को इसके बाद भी कोई शिकायत रहती है तो वह नई...

पालतू कुत्ते को श्रीकृष्ण का गेटअप देना अपराध नहीं, भक्ति की अभिव्यक्ति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर अपने पालतू कुत्ते को भगवान श्रीकृष्ण की वेशभूषा पहनाकर उसकी तस्वीर व्हाट्सऐप पर साझा करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 के तहत अपराध नहीं है।हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने की मंशा साबित नहीं होती और कानून के तहत अपराध के आवश्यक तत्व भी मौजूद नहीं हैं।जस्टिस सुभाष मेहला की एकलपीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजी आस्था और अनुभवों से प्रेरित अभिव्यक्ति को केवल इसलिए अपराध...

गोरक्षा दल के दोषियों को सजा सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सख्त, सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग

गोरक्षा के नाम पर हुई मॉब लिंचिंग के मामले में दोषियों को सजा सुनाने वाली मध्य प्रदेश की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ी निंदा की।एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने तथा जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।तीन जुलाई को जारी अपने बयान में SCBA ने कहा कि जज तबस्सुम खान के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए वह उनके...

BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिंचिंग केस के फ़ैसले के बाद जज को मिली धमकियों पर स्तव:संज्ञान लिया, सुरक्षा के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (1 जुलाई) को उन खबरों पर खुद संज्ञान लिया, जिनमें लिंचिंग केस में 'गो-रक्षकों' (cow vigilantes) के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाने वाली जज को सांप्रदायिक धमकियां मिलने की बात कही गई थी।यह देखते हुए कि ऐसी धमकियां "हमारे न्यायिक अधिकारियों की न्यायिक स्वतंत्रता और निडर होकर काम करने की क्षमता में सीधे तौर पर बाधा डालती हैं", कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (गृह) से नर्मदापुरम ज़िले की एडिशनल ज़िला एवं सेशन जज तबस्सुम खान की...

AAP विधायकों की शिकायतों को चुनौती देने वाले यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को राहत नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 जुलाई) को पत्रकार और यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को राहत देने से इनकार किया। धालीवाल ने AAP विधायकों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कई शिकायतों को चुनौती दी थी।21 मई को धालीवाल ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि पंजाब विधानसभा के आगामी चुनावों में पार्टी के मौजूदा 32 विधायकों को शायद उम्मीदवार न बनाया जाए। इसके बाद कई विधायकों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं और पंजाब के अलग-अलग जिलों की पुलिस ने उन्हें कई नोटिस भेजे।जस्टिस अमन चौधरी ने कोई भी राहत देने...

कोर्ट में बोले सावरकर के प्रपौत्र: सावरकर को क्या इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वह राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेंगे? इस पर कुछ नहीं कह सकता

पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में अपनी क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान, सत्याकी सावरकर ने कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि उनके प्रपितामह (दादा के भाई) और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे किसी भी राजनीतिक या क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे।सत्याकी से उस आपराधिक मानहानि मामले में पूछताछ की जा रही है, जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंदन में भाषण देकर सावरकर की कथित तौर पर बदनामी करने के लिए दायर किया था।गांधी के वकील मिलिंद पवार सत्याकी से...

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला: दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को BJP नेता और WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार 3 अगस्त को दोषी ठहराने या बरी करने का आदेश सुनाएंगे।अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ताओं और आरोपियों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। कार्यवाही बंद कमरे में हुई।महिला पहलवानों की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पेश हुईं। सिंह का...