कर्नाटक हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद सगाई के बाद फरार हुए मंगेतर के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने मंगेतर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला खारिज किया - जो NDPS Act के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद सगाई के बाद फरार हो गया था - यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए), 376, 493 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा,"अपराध नंबर 191/2021 में अपराध दर्ज होने के बाद यह पता चला कि आंध्र...

Haryana Panchayati Raj Act | अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने के समय सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नियम में कोई वैधानिक रूप से निर्धारित संख्या नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक को सुचारू रूप से बुलाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की विशिष्ट संख्या से संबंधित है। इसके विपरीत, जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिनियम 1994 की धारा 62 के प्रावधान...

Sambhal Violence | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM, SP के खिलाफ FIR की मांग करने वाली जनहित याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि जनहित याचिका (PIL) याचिका, जिसमें संभल के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसएचओ और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पिछले महीने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में FIR दर्ज करने की मांग की गई, को आपराधिक जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।चीफ जस्टिस भंसाली की अध्यक्षता वाली और जस्टिस विकास बुधवार वाली पीठ के पास...

'न्यायालय का गला घोंटें नहीं, उसे सांस लेने दें': वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना दायर रिट याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने बुधवार (11 दिसंबर) को वाणिज्यिक विवाद में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कम से कम प्रतिवादी द्वारा उसकी बयाना राशि जब्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जस्टिस विशाल धगत ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, "हाईकोर्ट का गला घोंटें नहीं, उसे सांस लेने दें।"यह मामला पक्षों के बीच संविदात्मक विवाद से संबंधित...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को पुलिस हिरासत में 17 दिनों तक महाराष्ट्र में मेडिकल इलाज की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम बापू को पुलिस हिरासत में 17 दिनों तक महाराष्ट्र स्थित मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट की अनुमति दी।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह सच है कि आवेदक पिछले 12 वर्षों से सलाखों के पीछे है और वह 88 वर्ष का है तथा हृदय रोग सहित कई बीमारियों से पीड़ित है। इसलिए उचित उपचार पाने के उसके अधिकार को सुनिश्चित करने...

2019 से ED द्वारा दायर मामलों में सजा की दर मात्र 6.42%: केंद्र सरकार ने संसद को बताया

केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया है कि 01.01.2019 से 31.10.2024 के बीच पिछले पांच वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ED द्वारा दर्ज मामलों में दर्ज 911 अभियोजन शिकायतों में से 654 मामलों में सुनवाई पूरी हो गई और वह 42 मामलों में दोषसिद्धि हासिल करने में सफल रही,यानी, 6.42% सजा दर।कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में ईडी द्वारा...

हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज महमूद प्राचा को उपलब्ध कराएं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार (9 दिसंबर) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह एडवोकेट महमूद प्राचा को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा,"चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने तथा याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने के 06 सप्ताह के भीतर चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत लगाए गए प्रतिबंध के अलावा अन्य अपेक्षित...

'शिकायतकर्ता 'कुख्यात महिला', शिकायत दर्ज कराने की आदी', पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज POCSO मामले में कहा

बीएस येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों के खिलाफ POCSO मामले में दायर चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम ने मंगलवार (10 दिसंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता 'कुख्यात महिला' है और उन्होंने कोर्ट से उसके बयानों पर संदेह जताते हुए कहा कि उसे इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना के समक्ष येदियुरप्पा की ओर से दलीलें पेश करते हुए सीनियर एडवोकेट सी वी नागेश ने शिकायतकर्ता का हवाला देते हुए कहा,"शिकायत 14 मार्च को रात 10 बजे दर्ज की गई,...

मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा: जस्टिस शेखर यादव के भाषण की CJAR ने CJI से की शिकायत

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए 'इन-हाउस जांच' का आग्रह किया।उन्होंने हाल ही में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यक्रम में भाषण दिया। CJAR ने कहा कि कार्यक्रम में भाग लेने और विवादास्पद भाषण देने वाले जस्टिस यादव के आचरण ने आम नागरिकों के मन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा किया। इसे प्राप्त व्यापक कवरेज को...

'गाय ऑक्सीजन छोड़ती है' मानने से लेकर पीएम की प्रशंसा तक: जस्टिस शेखर यादव की विवादास्पद टिप्पणियों पर एक नज़र

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की गई अपनी टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।समान नागरिक संहिता: संवैधानिक आवश्यकता विषय पर अपने व्याख्यान में उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भारत में बहुसंख्यकों (बहुसंख्यकों) की इच्छा के अनुसार काम करेगा।उन्होंने कहा कि वे "शपथ ले रहे हैं" कि देश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, राम लला को मुक्त कराने और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को देखने के लिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिरों के मेलों को सरकारी 'मेला' घोषित करने के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई स्थगित की। स्वामी ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें राज्य के तीन मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया गया।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील द्वारा स्थगन की प्रार्थना के बाद मामले की सुनवाई 17 जनवरी को तय की। संदर्भ के लिए स्वामी की जनहित याचिका में राज्य सरकार की...

पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए तस्करी करके लाए गए प्रतिबंधित पदार्थ, अवैध तस्करी के पीछे के मास्टरमाइंड को ज़मानत नहीं दी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 ग्राम हेरोइन की अवैध तस्करी के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देने से यह देखते हुए इनकार किया कि इसमें शामिल मात्रा को मध्यम मात्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अपने आप में ज़मानत का स्वतः अधिकार नहीं देता है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि इसमें शामिल मात्रा को मध्यम मात्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया, अपने आप में ज़मानत का स्वतः अधिकार नहीं देता है। हेरोइन जैसे अत्यधिक ख़तरनाक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को ज़मानत देना अनिवार्य रूप से अवैध गतिविधियों...

Jaunpur Atala Mosque Row | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद को मंदिर बताने वाले मुकदमे में वादी से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर में सिविल कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमे में वादी से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि जौनपुर में 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला देवी का एक प्राचीन हिंदू मंदिर था।स्वराज वाहिनी एसोसिएशन (SVA) और संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दायर मुकदमे में यह घोषित करने की मांग की गई कि विवादित संपत्ति 'अटाला देवी मंदिर' है। सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने का अधिकार है। वे मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रतिवादियों और अन्य गैर-हिंदुओं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की जांच में शामिल होने वाले आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन को WhatsApp वीडियो कॉल किया

जांच में शामिल होने के लिए समय बढ़ाने की याचिका पर निर्णय लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जांच में शामिल होने वाले आरोपियों की पहचान के लिए संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर को WhatsApp पर वीडियो कॉल किया।यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब राज्य के वकील ने कहा कि आरोपी कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, लेकिन आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ताओं को जांच में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि वे पुलिस स्टेशन में मौजूद थे।जस्टिस संदीप...

हमारे पूर्वजों ने रामलला को मुक्त कराने और मंदिर बनते देखने के लिए बलिदान दिया; हिंदुओं को कायर मत समझिए: जस्टिस शेखर यादव

प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि हमारे कई पूर्वजों ने रामलला को मुक्त होते देखने और भव्य मंदिर बनते देखने के लिए बलिदान दिया।उन्होंने कहा,"क्या आपने कभी राम मंदिर को अपनी आँखों से देखने की कल्पना की थी? हमारे कई पूर्वजों ने रामलला को मुक्त होते देखने और भव्य मंदिर बनते देखने की आशा में बलिदान दिया। वे इसे देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, लेकिन अब हम इसे (मंदिर)...

1997 के हिरासत में यातना का मामले गुजरात कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी किया

पिछले सप्ताह गुजरात के पोरबंदर जिला कोर्ट ने 1997 के हिरासत में यातना के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया।भट्ट को बरी करते हुए एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने कहा कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे मामले को साबित नहीं कर सका"। पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) भट्ट पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उचित मंजूरी नहीं ली गई।भट्ट वर्तमान में राजकोट जेल में हैं। वह पहले से ही जामनगर में 1990 के हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में न्यूज़ एंकर सैयद सोहेल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम की निचली अदालत का आदेश खारिज किया, जिसमें टीवी न्यूज़ एंकर एवं पत्रकार मोहम्मद सोहेल (रिपब्लिक भारत के साथ कार्यरत) के खिलाफ 2013 के POCSO मामले में एक दिन अदालत में उपस्थित न होने पर जमानत रद्द कर दी गई तथा गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया।जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने उन्हें 12 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने तथा नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने यह भी...

यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा; समान नागरिक संहिता जल्द ही हकीकत बनेगी: VHP के इवेंट मे जस्टिस शेखर यादव

रविवार (8 दिसंबर) को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान जज ने समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता पर व्याख्यान दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश भारत में बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा।उन्होंने कहा,“मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह हिंदुस्तान है, यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज...

BCI ने कथित फर्जी LLB डिग्री के लिए BCD उपाध्यक्ष को निलंबित किया, जांच CBI को सौंपने का फैसला किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शनिवार (7 दिसंबर) को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष संजीव नसियार की LL.B. (ऑनर्स) डिग्री में कथित अनियमितताओं को जांच के लिए CBI को सौंपने का फैसला किया।BCI ने जांच के नतीजे आने तक नसियार को BCD के उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, उन्होंने डिग्री को "अत्यधिक संदिग्ध" बताया।प्रस्ताव में कहा गया,"मिस्टर संजीव नसियार की LL.B. (ऑनर्स) डिग्री की जांच के संबंध में उप-समिति की दिनांक 25.10.2024 की रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव को निर्देश...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 दिसंबर, 2024 से 06 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने माना कि YouTube मध्यस्थ होने के नाते न्यायालय के आदेश के बिना कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसमें पाया गया हो कि...