धुरंधर पटकथा विवाद: संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया आश्वासन, आदित्य धर के खिलाफ मानहानिकारक बयान नहीं देंगे

फिल्म धुरंधर की कथित पटकथा नकल विवाद में फिल्मकार संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ भविष्य में कोई मानहानिकारक बयान नहीं देंगे।जस्टिस आरिफ डॉक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान संतोष कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल आदित्य धर के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपाय अपनाएंगे, लेकिन मीडिया में अब कोई अपमानजनक या मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करेंगे।संतोष कुमार का दावा है कि फिल्म धुरंधर की पटकथा उनकी मूल रचना डी साहेबद की नकल है। इस संबंध में उन्होंने...

2014 में ही समाप्त हो चुका था 5% मुस्लिम आरक्षण, कोई कोटा खत्म नहीं किया गया: महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष 2014 में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण उसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गया था। इसलिए फरवरी 2026 के सरकारी प्रस्ताव द्वारा किसी भी मौजूदा आरक्षण को समाप्त नहीं किया गया।जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ वकील एजाज़ नक़वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।याचिका में 17 फरवरी 2026 के उस सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई, जिसके जरिए राज्य ने 2014 के मुस्लिम आरक्षण संबंधी प्रावधान वापस लिए थे।राज्य सरकार ने सामाजिक...

दिल्ली कोर्ट ने I-PAC निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी नियमित जमानत

दिल्ली कोर्ट ने राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को धन शोधन से जुड़े मामले में नियमित जमानत दी। यह मामला पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंदेल को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी।उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले अदालत ने विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी...

अनिल अंबानी ने Republic TV पर लगाया फिर से आपत्तिजनक प्रसारण करने का आरोप, हाईकोर्ट का संयम बरतने का निर्देश

उद्योगपति अनिल अंबानी ने बुधवार (29 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अदालत द्वारा Republic TV और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी से संयम बरतने के लिए कहने के बावजूद, चैनल पर उनके खिलाफ फिर से कुछ आपत्तिजनक प्रसारण किया गया।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर अंबानी द्वारा गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं।गौरतलब है कि पिछली दो सुनवाइयों में अदालत ने गोस्वामी को यह स्पष्ट किया कि हालांकि वह अंबानी के खिलाफ चल रही जांचों के बारे में रिपोर्टिंग करने से...

नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में दोषी शरद कालसकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए शरद कालसकर को जमानत दी। अदालत ने उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें राहत प्रदान की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रणजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित करते हुए कालसकर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जमानत आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगाने की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।अदालत ने कहा,“जब हम पहले ही...

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में तीन पर चली पोर्न सामग्री, वर्चुअल सुनवाई हुई बाधित

दिल्ली हाइकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान बुधवार को उस समय कार्यवाही बाधित हो गई, जब अज्ञात यूजर ने ऑनलाइन मंच पर अश्लील सामग्री प्रसारित कर दी।यह घटना चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष हुई।जानकारी के अनुसार अदालत पूरक सूची के मामलों पर सुनवाई कर रही थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मंच से जुड़ा और अपनी स्क्रीन शेयर कर अश्लील वीडियो चलाने लगा। अदालत के कर्मचारियों ने तत्काल वर्चुअल मंच बंद कर दिया।हालांकि, कुछ देर बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू...

"आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में": बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों की समस्या पर महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, स्पष्ट कार्ययोजना मांगी

यह देखते हुए कि पूरे शहर में अवैध फेरीवालों की लगातार 'समस्या' के कारण आम आदमी की ज़िंदगी 'मुश्किल' हो गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी सरकार इस मुद्दे से निपटने में नाकाम रही है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर की और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं को लेकर सचमुच...

सरकारी कर्मचारी का जान-बूझकर अपमान करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सज़ा

यह देखते हुए कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सिंधुदुर्ग के सेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे को सरकारी कर्मचारी (इंजीनियर) का जान-बूझकर अपमान करने का दोषी ठहराया। राणे ने इंजीनियर को कीचड़ भरी सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने उन्हें एक महीने की साधारण कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।खास बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय राणे कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। अभी वे BJP से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं, जहाँ...

'हनीमून मर्डर' केस | सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, गिरफ्तारी के कारणों की ठीक से जानकारी न देना बना आधार

मेघालय के शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी। सोनम मई 2025 में मेघालय में अपने पति (राजा रघुवंशी) के 'हनीमून मर्डर' की मुख्य संदिग्ध है। अदालत ने जमानत इस आधार पर दी कि पुलिस उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से जानकारी देने में नाकाम रही थी, जिससे उसके बचाव पक्ष को नुकसान हुआ।शिलांग की अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक), दशालिन आर खारबतेंग ने उसकी चौथी जमानत याचिका पर उसे जमानत दी। उन्होंने पाया कि उसे दिए गए "गिरफ्तारी के कारणों की सूचना" वाले फॉर्म में कुछ चेकबॉक्स खाली (बिना टिक...

पश्चिम बंगाल चुनाव: पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार किया।अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर क्षेत्र का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है।जस्टिस कृष्णा राव ने वकील द्वारा मौखिक रूप से की गई उस मांग पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा ने आदर्श...

राजीव गांधी हत्या मामले के दोषी ए.जी. पेरारिवलन बने वकील, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद कानूनी पेशे में रखा कदम

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में दोषसिद्ध रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए ए.जी. पेरारिवलन ने अब विधि व्यवसाय में प्रवेश किया।पेरारिवलन का नामांकन तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में किया गया, जिसके बाद वह मद्रास हाईकोर्ट में वकालत कर सकेंगे।चेन्नई में 27 अप्रैल को आयोजित नामांकन समारोह में पेरारिवलन को वकील के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। इसके साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से कानूनी पेशे की शुरुआत कर दी।पेरारिवलन को राजीव गांधी हत्या प्रकरण में आतंकवादी एवं...

रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत: मुंबई कोर्ट ने NDPS मामले में बैंक अकाउंट डी-फ्रीज़ करने का दिया आदेश

मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए उनके बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज़ करने का आदेश दिया।बता दें, यह अकाउंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के दौरान फ्रीज़ किया था।एडिशनल सेशन जज यू.सी. देशमुख ने रिया चक्रवर्ती और उनकी माता संध्या चक्रवर्ती के अकाउंट्स को डी-फ्रीज़ करने का निर्देश देते हुए कहा कि NCB ने NDPS Act की धारा 68एफ के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया।अदालत ने पाया कि...

₹1,000 की रिश्वत: दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में पुलिस कांस्टेबल की सज़ा रखी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस कांस्टेबल की सज़ा बरकरार रखी। कांस्टेबल पर 1994 में ₹1,000 की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने गैर-कानूनी तरीके से पैसे मांगने और लेने, दोनों ही बातों को सफलतापूर्वक साबित किया था।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने आरोपी की अपील खारिज की, जिसमें उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपनी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।ट्रायल कोर्ट ने उसे हर आरोप के लिए एक साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी।...

“निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल” : अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI शराब नीति केस की कार्यवाही से खुद को अलग किया

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित सीबीआई शराब नीति मामले की आगे की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कार्यवाही की निष्पक्षता पर विश्वास खोने और महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांतों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है।जस्टिस शर्मा के समक्ष CBI द्वारा दायर रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों को दिए गए डिस्चार्ज आदेश को चुनौती...

हाईकोर्ट ने बंद की 'लॉरेंस बिश्नोई' की वेब सीरीज़ के खिलाफ याचिका, रिलीज़ नहीं होगी सीरीज़

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को Zee Entertainment Enterprises Limited के OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आने वाली वेब सीरीज़ “Lawrence of Punjab” की रिलीज़ के खिलाफ दायर एक याचिका बंद की।यह वेब सीरीज़ 27 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी।जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा रिलीज़ का विरोध करते हुए दायर याचिका को निपटा दिया, जब Zee5 ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी उन एडवाइज़री को चुनौती देने की प्रक्रिया में है, जिनमें उसे यह शो रिलीज़ न करने के लिए कहा गया।OTT प्लेटफॉर्म की ओर...

डोडा ईस्ट से AAP MLA महराज मलिक को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की निवारक हिरासत

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने डोडा ईस्ट से विधायक महराज दीन मलिक की निवारक हिरासत (Preventive Detention) रद्द की। कोर्ट ने माना कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 (PSA) का इस्तेमाल उन आरोपों पर आधारित था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 'कानून-व्यवस्था' (Law and Order) से जुड़े मामले थे और 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के लिए ज़रूरी गंभीर खतरे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिरासत में लेने वाला अधिकारी यह साबित करने में नाकाम रहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति (Detenu) के सार्वजनिक...

Gurugram Demolitions: हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी, कहा - सही प्रक्रिया का पालन ज़रूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को गुरुग्राम में उन अतिक्रमणों को हटाने की इजाज़त दी, जो नगर निगम कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसी कार्रवाई में सही कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।गुरुग्राम के निवासियों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में मौखिक रूप से यह बात उठाई और गुरुग्राम में "स्टिल्ट प्लस फोर" इमारतों को निशाना बनाकर चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर प्रकाश डाला।हाईकोर्ट ने अप्रैल में...

पंचायत चुनावों में गलत जानकारी देने पर छह साल की अयोग्यता ज़्यादा नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचायत पदाधिकारियों को नामांकन पत्रों में गलत जानकारी देने के कारण छह साल के लिए अयोग्य ठहराना मनमाना या ज़्यादा नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि ऐसी अयोग्यता प्रभावी और सार्थक बनी रहे, खासकर पंचायती राज संस्थाओं के पांच साल के चुनावी चक्र को देखते हुए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीज़न बेंच ने टिप्पणी की:"6 साल की अयोग्यता एक मकसद के साथ तय की गई, क्योंकि 5 साल से कम अवधि के लिए दी गई कोई...

अपनी जड़ों से कटे हुए हैं NLU स्टूडेंट्स, दी जानी चाहिए मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और भारतीय मूल्यों की शिक्षा: जस्टिस धर्माधिकारी

हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी ने टिप्पणी की कि देश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) ऐसे मेधावी स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, जो अपने समकालीनों से कहीं आगे हैं, लेकिन जिनका अंतिम लक्ष्य सबसे तेज़ गति से करोड़पति बनना है।जस्टिस धर्माधिकारी ने आगे कहा कि ये ग्रेजुएट अक्सर अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक जड़ों से कटे हुए होते हैं। जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, और इन ग्रंथों के बीच के आपसी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अप्रैल, 2026 से 24 अप्रैल, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अपनी खुद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत घोषणा करना RP Act की धारा 123(4) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नामांकन हलफनामे में अपनी खुद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत घोषणा करना, Representation of the People Act, 1951 की धारा 123(4) के तहत...