पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की ताकि कई जाने-माने और अनजान प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनकी आवाज़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वर्शन, डीपफेक इमेज वगैरह का इस्तेमाल करके और मुनाफ़ा कमाकर गैर-कानूनी तरीके से कमर्शियलाइज़ न किया जा सके।शेट्टी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह तीन दशकों से ज़्यादा समय से इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे मशहूर और इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाने वाली पर्सनैलिटी में से एक हैं और एक...

भोपाल में पेड़ काटने पर लगी रोक बढ़ाई; हाईकोर्ट ने कहा—राज्य ने 'पेड़ नहीं, सिर्फ तने लगाए'

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि अब तक कितने पेड़ काटे गए, आगे कितने पेड़ काटने की योजना है और उनका प्रत्यारोपण कहाँ किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कीमत, खासकर ऑक्सीजन उत्पादन के संदर्भ में, कई बार जोर देकर बताया है और बिना उचित प्रक्रिया पेड़ काटना स्वीकार्य नहीं है।कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को जारी रखते हुए सरकार को भोपाल में किसी भी पेड़ को काटने, छाँटने या ले जाने से मना किया है जब तक कि अदालत से अनुमति न ली जाए। यह मामला एक रिपोर्ट पर लिए गए...

सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी चीफ जस्टिस और जज

अलग-अलग देशों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज आज सुप्रीम कोर्ट लॉन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में मौजूद थे।भूटान, श्रीलंका, केन्या, मॉरीशस के चीफ जस्टिस और केन्या, नेपाल, श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट और मलेशिया की फेडरल कोर्ट के जज मौजूद थे।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने विदेशी जजों को सम्मानित किया।मौजूद गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें:1. भूटान के चीफ जस्टिस, ल्योनपो नोरबू त्शेरिंग।2. केन्या की चीफ जस्टिस, मार्था...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने दर्ज कराई डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत, ₹50 करोड़ मुआवजे की मांग की

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियन पति पीटर हाग के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी लगभग 15 साल की शादी में लगातार परेशान करने और क्रूरता करने के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की।यह शिकायत अंधेरी, मुंबई में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई गई, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने पति द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कई मामलों का जिक्र किया।ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत पर पीटर हाग को नोटिस जारी किया...

HPNLU, शिमला ने 'भारतीय संविधान के 75 साल' विषय पर संविधान दिवस व्याख्यान का सफल आयोजन किया

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU), शिमला ने प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना, माननीय कुलपति के नेतृत्व में 25 नवंबर 2025 को “भारतीय संविधान के 75 साल” विषय पर संविधान दिवस व्याख्यान का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना के कुलपति प्रो. (डॉ.) फैजान मुस्तफा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कीनोट एड्रेस दिया।कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. संतोष कुमार शर्मा, डीन (शैक्षणिक मामलों) ने की। उन्होंने संविधान दिवस के महत्व,...

NCLAT ने मेटा व्हाट्सएप को 213 करोड़ का जुर्माना बरकरार रखने वाले फैसले से प्राइवेट डेटा हटाने की इजाज़त दी

दिल्ली में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप LLC द्वारा दायर उन आवेदनों को मंज़ूरी दी, जिनमें ट्रिब्यूनल के 4 नवंबर के फैसले से गोपनीय व्यावसायिक जानकारी हटाने की मांग की गई थी। इस फैसले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा OTT मैसेजिंग मार्केट में दबदबे के दुरुपयोग के लिए लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा गया था।चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और टेक्निकल मेंबर अरुण बरोका की बेंच ने निर्देश दिया कि फैसले के कुछ खास हिस्सों...

HNLU ने HIMCC 2026 मूट कोर्ट प्रतियोगिता की घोषणा की

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने “तृतीय जस्टिस हिदायतुल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता (HIMCC 2026)” की घोषणा की है, जो 13 से 15 मार्च 2026 तक नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। अपनी पिछली दो सफलताओं के बाद यह आयोजन विधि शिक्षा, वकालत और वैश्विक कानूनी सहयोग के क्षेत्र में एचएनएलयू की उत्कृष्ट परंपरा को और सुदृढ़ करेगा। जस्टिस हिदायतुल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता भारत के महान न्यायविद् एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट...

कटरा कोर्ट ने वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 35 तीर्थयात्रियों की मौत पर FIR दर्ज करने की याचिका पर एक्शन टेकन रिपोर्ट रिकॉर्ड में ली

माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 26 अगस्त, 2025 को अधकुंवारी में 35 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में FIR दर्ज करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सब-जज (JMIC) कटरा की कोर्ट ने गुरुवार को SHO पुलिस स्टेशन भवन द्वारा दायर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को रिकॉर्ड में लिया और मामले में बहस के लिए 06 दिसंबर, 2025 की तारीख तय की।यह शिकायत जम्मू के तालाब तिल्लो के रहने वाले रोहित बाली ने दायर की थी। उन्होंने SSP रियासी और SHO P/S भवन को घटना की तारीख को यात्रा मैनेजमेंट के इंचार्ज श्री माता वैष्णो देवी...

हाईकोर्ट जज ने जबरदस्ती बेदखली मामले में आज़म खान की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान द्वारा रामपुर में 2016 के यतीम खाना बेदखली मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।मामले से खुद को अलग करते हुए जस्टिस जैन ने निर्देश दिया कि मामले में ट्रायल कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाने से रोकने वाला अदालत का पिछला अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा।अब उम्मीद है कि चीफ जस्टिस द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद यह मामला किसी दूसरे जज के सामने लिस्ट किया जाएगा।यह मामला 15 अक्टूबर,...

अवमानना ​​मामले में नोटिस पर कोई कार्रवाई न करने के कारण हाईकोर्ट ने बिजनौर DM के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

बिजनौर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जसजीत कौर) के अवमानना ​​मामले में जवाब न देने पर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की चेयरमैन भी हैं।जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब राज्य के वकील ने बताया कि अधिकारी ने नोटिस मिलने के बाद चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस से कभी संपर्क नहीं किया।बेंच ने आदेश देते हुए कहा,"अगली सुनवाई की तारीख तक कोर्ट में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए...

'हर लेवल पर बेईमानी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नज़र में उत्तर प्रदेश के बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम की 'आलोचना' क्यों कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के सिस्टम की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह आलोचना उस वक्त की, जब उसे पता चला कि एक याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, जिनमें जन्म की तारीखें बिल्कुल अलग-अलग हैं।यह देखते हुए कि यह सिस्टम "हर लेवल पर मौजूद बेईमानी की हद" को दिखाता है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह सुझाव देने के लिए बुलाया कि एक व्यक्ति को सिर्फ़ एक ही बर्थ...

संपत्ति विध्वंस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को राहत, हाईकोर्ट ने दिया व्यक्तिगत सुनवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को अब्दुल मजीद को उनकी याचिका पर सुनवाई का मौका दिया, जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस से उनके घर के कुछ हिस्सों से गैर-कानूनी कब्ज़ा हटाने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी।बता दें, विवादित प्रॉपर्टी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद का पुश्तैनी घर है।ऐसा करते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया जा सकता है, यह देखते हुए कि शुरुआती नोटिस लगभग 30...

BREAKING| केंद्र सरकार ने 21 नवंबर से लागू किए चार लेबर कोड

भारत सरकार ने घोषणा की कि चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 - 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। इस बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी किए।इस कदम से 29 सेंट्रल लेबर कानूनों को एक साथ लाया गया और उनकी जगह ली गई, जिसे केंद्र ने भारत के लेबर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का "ऐतिहासिक मॉडर्नाइजेशन" कहा।सरकार के अनुसार, भारत के कई लेबर कानून आजादी से पहले और आजादी के...

एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में कांग्रेस नेता को वर्चुअली पेश होने की मिली इजाज़त

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस आदेश में मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹1 करोड़ से ज़्यादा है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया से भी जवाब मांगा।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि...

पर्सनल लॉ के तहत चार शादी करना चाहता था मुस्लिम पति, हाईकोर्ट ने कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी कर लेते हैं तो एक्ट की धारा 22 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली से जुड़े नियम पूरी तरह से लागू होते हैं, भले ही वे किसी भी पर्सनल लॉ को मानते हों।कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुस्लिम होने के नाते वह चार महिलाओं से शादी करने का हकदार है, इसलिए उसकी पत्नी का ससुराल छोड़ना गलत था।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली सिर्फ कानून का नतीजा नहीं है।...

MLA के हॉस्पिटल आने पर खड़ा नहीं हुआ डॉक्टर: हरियाणा सरकार ने की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए लगाया जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उसने सरकारी डॉक्टर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) सिर्फ इसलिए रोक दिया, क्योंकि वह COVID-19 महामारी के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर (MLA) के हॉस्पिटल जाने पर अपनी सीट से नहीं उठा।कोर्ट ने राज्य को तुरंत NOC जारी करने का निर्देश दिया और इस कार्रवाई को “असंवेदनशील,” “मनमाना” और फ्रंटलाइन मेडिकल प्रोफेशनल्स से “गलत उम्मीदों” को दिखाने वाला बताया। इसने राज्य पर 50,000 रुपये का...

लाल किला ब्लास्ट: हाईकोर्ट ने आरोपी जसीर बिलाल की अपने वकील से मिलने की रिक्वेस्ट ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में सह-आरोपी जसीर बिलाल वली को NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाज़त देने वाला अर्जेंट ऑर्डर पास करने से मना कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वली ट्रायल कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिखा पाए, जिसमें उन्हें ऐसी राहत देने से मना किया गया हो। इसलिए कोर्ट कोई नया प्रोसीजर नहीं बना सकता।जज ने कहा,"यह (केस) कोई स्पेशल नहीं है।"जस्टिस शर्मा ने वली के वकील के सिर्फ़ बोलकर दिए गए इस बयान पर भी सवाल उठाया कि...

गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन के खिलाफ COVID दवाओं की जमाखोरी का केस रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और उसके सदस्यों द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दी। इस याचिका में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के आरोपों से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा,"शिकायत का मामला रद्द किया जाता है।"कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया, जब कोर्ट ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्रई और ड्रग्स कंट्रोल...

भोपाल में पेड़ काटने पर रोक: वनस्पति नष्ट करने पर हाईकोर्ट ने सीनियर अधिकारियों को तलब किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भोपाल में कोई भी पेड़ बिना कोर्ट की अनुमति के न काटा जाए, न छांटा जाए और न ही स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने कहा कि अधिकारी “विकास” के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं।यह मामला तब उठा जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि PWD ने बिना अनुमति 488 पेड़ काट दिए। कोर्ट ने पहले भी PWD से पेड़ों की संख्या पर हलफनामा मांगा था, जिसमें बताया गया कि कुछ पेड़ों का प्रतिरोपण किया गया था, लेकिन राज्य के पास Tree...