मुख्य सुर्खियां

सगी बहन की हत्या में सजा निलंबित करने से इनकार, कोर्ट ने कहा- ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति, राज्य बनाए मानसिक स्वास्थ्य नीति
सगी बहन की हत्या में सजा निलंबित करने से इनकार, कोर्ट ने कहा- ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति, राज्य बनाए मानसिक स्वास्थ्य नीति

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने सगी बहन की कथित हत्या के मामले में दोषियों की सजा निलंबित करने से इंकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला भाई-बहन की ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति का प्रतीत होता है।अदालत ने राज्य सरकार को व्यापक मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने और स्कूल–कॉलेजों व जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को दी जाए ताकि नागरिकों विशेषकर...

यदि यौन शोषण का इरादा होता तो माता-पिता को क्यों बुलाता”: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील
यदि यौन शोषण का इरादा होता तो माता-पिता को क्यों बुलाता”: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

कथित दुष्कर्म मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की ओर से राजस्थान हाइकोर्ट में विस्तृत दलीलें पेश की गईं।जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी को असंभाव्य, साक्ष्यहीन और गढ़ी हुई साजिश करार दिया।आसाराम की ओर से एडवोकेट ने तर्क दिया कि अभियोजन का घटनाक्रम सामान्य मानवीय व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।उन्होंने कहा कि यदि किसी का उद्देश्य यौन शोषण होता तो वह कथित पीड़िता के माता-पिता को साथ आने के लिए क्यों कहता।बचाव पक्ष ने सवाल उठाया,“अगर...

EPF Act के तहत मेडिकल ट्रेनी एम्प्लॉई नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की PF की मांग
EPF Act के तहत मेडिकल ट्रेनी 'एम्प्लॉई' नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की PF की मांग

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा, जिसमें प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लगाए गए प्रोविडेंट फंड का बकाया रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत अप्रेंटिस के तौर पर रखे गए ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को EPF Act के तहत प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए "एम्प्लॉई" नहीं माना जा सकता।जस्टिस शम्पा दत्त ने रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी EPFO ​​अथॉरिटीज़ की रिट याचिका खारिज की, जिसमें मेसर्स क्लार सेहेन प्राइवेट लिमिटेड...

लेडी चैटरलीज़ लवर फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ
'लेडी चैटरलीज़ लवर' फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका बंद की, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भारत में फिल्म लेडी चैटरलीज़ लवर की लगातार स्ट्रीमिंग को इस आधार पर रोकने की मांग की गई कि इसमें “बहुत ज़्यादा ग्राफिक सेक्सुअल सीन और फ्रंटल न्यूडिटी” है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केस करने वाले राज कुमार को डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रिवांस काउंसिल जाने की छूट दी, जो दर्शकों की शिकायतों को हल करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत एक टियर-टू बॉडी है।खुद पेश होकर कुमार ने तर्क दिया कि उन्होंने घर...

स्वतंत्रता दिवस समारोह में उल्टा झंडा फहराने पर दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- अनजाने में हुई गलती
स्वतंत्रता दिवस समारोह में उल्टा झंडा फहराने पर दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- अनजाने में हुई गलती

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गलती से उल्टा झंडा फहराने के लिए पंचायत अधिकारी के खिलाफ दर्ज FIR यह कहते हुए रद्द की कि यह अधिकारी की अनजाने में हुई गलती थी।जस्टिस राजेश के राय ने अपने ऑर्डर में कहा:"जैसा कि रिकॉर्ड से पता चला, शिकायत के कंटेंट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 15.08.2021 को झंडा फहराने समारोह के लिए ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया। हालांकि, उसने लापरवाही से बिना कोई सही सावधानी बरते, झंडा उल्टा फहरा दिया और वह गलती से फहरा दिया गया। इसके अलावा, चार्जशीट...

अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो इंसानी आधार पर विचार करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा
अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो 'इंसानी' आधार पर विचार करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन...

महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन में मुसलमानों के लिए 5% कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन में मुसलमानों के लिए 5% कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन में 5% रिज़र्वेशन खत्म करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई।एडवोकेट एजाज नकवी द्वारा फाइल की गई पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी 17 फरवरी के गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन (GR) को चुनौती दी गई, जिसमें 2014 के ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया। इस ऑर्डिनेंस ने मुस्लिम कम्युनिटी की 50 जातियों को एजुकेशन के लिए 5% रिज़र्वेशन दिया था।अचानक वापस लिए जाने से नाराज़ होकर नक़वी ने अपनी याचिका में कहा,"जिस तरह से रेस्पोंडेंट...

सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी
सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार की अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मई, 2021 में 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले के संबंध में अर्जी दी थी।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट या डिटेल्ड जवाब फाइल करने का निर्देश दिया और मामले को 04 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया।कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा दी गई कुमार की जमानत रद्द कर दी थी।जज ने कहा,"मुझे लगता...

पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर की प्रॉपर्टी पर पुजारी के मालिकाना हक का दावा किया खारिज
'पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर की प्रॉपर्टी पर पुजारी के मालिकाना हक का दावा किया खारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अशोकनगर ज़िले में मौजूद मंदिर गणेश जी के पुजारी का मंदिर से जुड़ी खेती की ज़मीन पर दावा खारिज किया।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की बेंच ने कहा कि पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक होता है और मंदिर की ज़मीन और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी मंदिर के भगवान की होती हैं।कोर्ट ने कहा; "मैनेजर या पुजारी भगवान का सेवक होता है और मंदिर की प्रॉपर्टी भगवान की होती है, मैनेजर/पुजारी की नहीं। इसलिए भले ही वादी के पहले के लोगों को पुजारी या मैनेजर बनाया गया हो, फिर भी वादी मंदिर की प्रॉपर्टी को अपनी या...

दुष्कर्म मामले में यूट्यूबर मनी मिराज को जमानत: विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर सहमति के बाद हाईकोर्ट ने दी राहत
दुष्कर्म मामले में यूट्यूबर मनी मिराज को जमानत: विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर सहमति के बाद हाईकोर्ट ने दी राहत

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दुष्कर्म, मारपीट, अप्राकृतिक कृत्य और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज उर्फ रमदी मिराज आलम को जमानत दी।यह आदेश जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने पारित किया।सुनवाई के दौरान सूचनाकर्ता/पीड़िता स्वयं अदालत में उपस्थित हुईं और हस्तलिखित बयान प्रस्तुत कर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते की पुष्टि की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरोपी ने उनसे गुप्त रूप से विवाह किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से विवाह करने से इनकार किया। अब दोनों ने विशेष विवाह...

परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ लव रिलेशनशिप को रोकने के लिए हमला करना पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ़ नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द किया
परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ लव रिलेशनशिप को रोकने के लिए हमला करना 'पब्लिक ऑर्डर' के खिलाफ़ नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में यह फैसला सुनाया कि लड़की के परिवार को एतराज़ होने पर भी किसी लड़के को लव रिलेशनशिप जारी रखने से रोकने के लिए उस पर हमला करना 'व्यक्तिगत' काम है। इसे 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना 'पब्लिक ऑर्डर' के खिलाफ़ नहीं माना जा सकता।कोल्हापुर सर्किट सीट पर बैठे जस्टिस रवींद्र अवचट और जस्टिस अजीत कडेथंकर की डिवीजन बेंच ने सोलापुर के रहने वाले आदित्य माने के खिलाफ़ पास किए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया।बेंच ने कहा कि माने...

एक्ट्रेस काजोल ने की पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
एक्ट्रेस काजोल ने की पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने अलग-अलग डिफेंडेंट एंटिटीज़ को कमर्शियल मर्चेंडाइज बेचते समय एक्ट्रेस की इमेज और समानता का इस्तेमाल करने से रोक दिया और साथ ही अश्लील मटीरियल को हटाने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक के ज़रिए काजोल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें उनका नाम, इमेज वगैरह शामिल हैं, उसके गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश देगा।इसने एक्ट्रेस के खिलाफ...

जाति व्यवस्था पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम आदेश- राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सवों में जाति को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए
जाति व्यवस्था पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम आदेश- राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सवों में जाति को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सव जाति को बनाए नहीं रख सकते।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि भारत के रिपब्लिक बनने का मकसद सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना था। कोर्ट ने आगे कहा कि देश में हर अथॉरिटी की कोशिश जाति को खत्म करने की होनी चाहिए, न कि उसे बनाए रखने की। इस तरह कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सव को इनविटेशन में जाति के नामों का इस्तेमाल करके जाति को बनाए रखने की इजाज़त नहीं दी जा...

पति द्वारा पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की एक घटना क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट
पति द्वारा पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की 'एक घटना' क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की "एक घटना" IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं मानी जाएगी।23 साल बाद क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि पति द्वारा लगातार, असहनीय पिटाई के आरोप को साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होगी कि इसी वजह से पत्नी ने आत्महत्या की।जस्टिस गीता गोपी ने अपने ऑर्डर में कहा:“पति का पत्नी को बिना बताए रात भर मायके में रहने की वजह से थप्पड़ मारना...

अगर चाइनीज़ मांझा की बिक्री बिना रोक-टोक जारी रही तो पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए राज्य ज़िम्मेदार होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट की चेतावनी
अगर 'चाइनीज़ मांझा' की बिक्री बिना रोक-टोक जारी रही तो पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए राज्य ज़िम्मेदार होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट की चेतावनी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की जानलेवा सिंथेटिक पतंग मांझे, जिसे आमतौर पर “चाइनीज़ मांझा” कहा जाता है, के बिना रोक-टोक बनाने, बिक्री और इस्तेमाल पर असरदार तरीके से रोक लगाने में नाकामी पर कड़ा संज्ञान लिया।यह देखते हुए कि राज्य के अधिकारी तभी "जागते हैं और कुछ कार्रवाई शुरू करते हैं", जब दुखद चोटें या मौतें अखबारों की सुर्खियों में होती हैं, कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस खतरे को तुरंत नहीं रोका गया तो वह राज्य को अपने खजाने से पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए मजबूर कर सकता...

हाईकोर्ट ने सस्पेंड किए गए मदरसों को ग्रांट-इन-एड चुनिंदा तरीके से जारी रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने सस्पेंड किए गए मदरसों को ग्रांट-इन-एड चुनिंदा तरीके से जारी रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने उत्तर प्रदेश सरकार से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि मदरसों की मान्यता सस्पेंड होने के बावजूद उन्हें ग्रांट-इन-एड जारी रखने के लिए कोई एक जैसी राज्य पॉलिसी नहीं है।सोशल वर्कर अज़ाज अहमद ने एडवोकेट अशोक पांडे और विंदेश्वरी पांडे के ज़रिए यह PIL दायर की, जिसमें दावा किया गया कि कुछ मान्यता प्राप्त सस्पेंड किए गए संस्थानों को ग्रांट-इन-एड दिया जाता है, लेकिन दूसरों को नहीं दिया जा रहा है।बुधवार को, एडवोकेट पांडे ने कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित जगह पर नमाज़ पढ़ने के आरोपी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द किया, चेतावनी जारी की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित जगह पर नमाज़ पढ़ने के आरोपी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द किया, चेतावनी जारी की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दो स्टूडेंट्स के खिलाफ पूरी क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की, जिन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उस मकसद के लिए तय की गई जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए फंसाया गया।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने स्टूडेंट्स को भविष्य में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किए गए निर्देशों और खास रोक का पालन करने की भी चेतावनी दी।संक्षेप में मामलादोनों एप्लीकेंट्स पर IPC की धारा 143 और 188 के तहत कथित अपराध करने के लिए एक FIR दर्ज की गई। संत कबीर नगर कोर्ट ने अपराध का संज्ञान लिया और मई 2019 में...