दमोह स्कूल हिजाब विवाद: हाईकोर्ट ने स्टाफ और पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की FIR बरकरार रखी, कहा- आरोप बेतुके नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के स्कूल के पूर्व पदाधिकारियों, टीचर और चपरासी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इन पर स्कूल के छात्रों पर अनिवार्य हिजाब और कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों को थोपने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों को बेतुका या अपराध न मानने लायक नहीं कहा जा सकता। [2026 LiveLaw (MP) 361]कोर्ट ने कहा कि आरोपों की सच्चाई सबूतों की जांच पर निर्भर करेगी और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए बयानों और अन्य सामग्री को नजरअंदाज करके सिर्फ FIR को चुन-चुनकर पढ़ने से इसका फैसला नहीं किया जा...

रेप के आरोपी ने पीड़िता के ससुराल वालों को वीडियो भेजे, अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया: एमपी हाईकोर्ट ने ज़मानत रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की ज़मानत रद्द की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता पर अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाने के लिए उसके ससुराल वालों को वीडियो भेजे थे। [2026 LiveLaw (MP) 358]रेप के मामलों में पीड़िता की गरिमा और पहचान की सुरक्षा को सबसे ज़रूरी बताते हुए जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की बेंच ने कहा:"IPC की धारा 376 और 506 के तहत मामले में पीड़िता की पहचान और गरिमा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ज़मानत पर रिहा हुए व्यक्ति को कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन...

अजीत भारती ने SC/ST Act मामले में अग्रिम ज़मानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

यूट्यूबर और कमेंटेटर अजीत भारती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।इस मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते होने की संभावना है।भारती ने ट्रायल कोर्ट के 7 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।इस आदेश में, ASJ (एडिशनल सेशन जज) ने कहा कि एक मौजूदा सांसद की जाति और शादी की योग्यता के बारे में भारती की टिप्पणियों से प्रथम दृष्टया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के वेलफेयर फंड में पारदर्शिता और फायदों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 'एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 2001' और 'दिल्ली एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रूल्स, 2001' के तहत वकीलों के वेलफेयर फंड में पारदर्शिता की मांग करने वाली एक PIL पर नोटिस जारी किया।'फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन' (FGLA) द्वारा दायर इस याचिका में फंड से जुड़ी जानकारी - जैसे आय, खर्च, खाते, ऑडिट और निवेश - का सही खुलासा करने और ऐसी जानकारी को एक सही ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए उपलब्ध कराने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार,...

इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों पर जमानत मिल सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पूछा कि आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में जेल में बंद बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है या नहीं।कोर्ट ने संकेत दिया कि जमानत मिलने की स्थिति में उन्हें केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने जैसी शर्त लगाई जा सकती है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने NIA की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा को इस संबंध में निर्देश लेने को कहा।मामले की अगली सुनवाई तीन...

बॉम्बे हाईकोर्ट का DGP से सवाल: सरकारी ज़मीन सौदे के मामले में कथित तौर पर शामिल होने के बावजूद डिप्टी CM के बेटे का नाम क्यों नहीं?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस से पूछा है कि मुंधवा ज़मीन सौदे के मामले में उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?सिंगल-जज जस्टिस माधव जामदार ने गौर किया कि अल्मेडा एंटरप्राइजेज LLP नाम की एक कंपनी ने पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन, उसकी असल कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदी थी।जज ने देखा कि मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ज़मीन खरीदने वाली कंपनी के दो डायरेक्टर थे - पार्थ पवार और...

निजी शरिया संस्था मुस्लिम महिला का तलाक या वैवाहिक स्थिति तय नहीं कर सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि खुद को 'इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट' कहने वाली कोई निजी धार्मिक संस्था किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या उसके कानूनी अधिकारों और दायित्वों का फैसला नहीं कर सकती।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था किसी निजी संस्था को अदालत की तरह कानूनी स्थिति तय करने का अधिकार नहीं देती। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने एक मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।महिला ने 18 जनवरी 2022 को इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट की ओर से जारी उस आदेश को...

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में उतरना चाहती हैं विनेश फोगाट, दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI से मांगा जवाब

ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट ने 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ से निर्देश लेने को कहा और याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की। फोगाट ने यह नई अर्जी अपनी लंबित याचिका में दाखिल की। मूल याचिका में उन्होंने गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए जाने की मांग की।नई अर्जी में फोगाट ने...

विदेशी अदालत का Ex-Parte तलाक भारत में मान्य नहीं, 'Irretrievable Breakdown' आधार भी स्वीकार्य नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट ने कहा है कि किसी विदेशी अदालत द्वारा Irretrievable Breakdown of Marriage यानी विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर दिया गया Ex-Parte Divorce Decree, भारत में निर्णायक या प्रभावी नहीं होगा, अगर भारतीय पति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं मिला हो।फैमिली कोर्ट जज पूर्वा सरीन ने यह फैसला उस मामले में दिया, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अमेरिका के St. Louis County Family Court, Missouri में चल रही तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकने की मांग की थी।क्या है...

जेल की सेल में मोबाइल-नोटबुक मिलने का मामला: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और कैदी प्रताप राय 2 दिन की पुलिस हिरासत में

बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व जनता दल (सेक्युलर) सांसद प्रज्वल रेवन्ना और जेल में बंद प्रताप राय को जेल की सेल से कथित तौर पर प्रतिबंधित सामान मिलने के मामले में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को 10 सितंबर सुबह 10 बजे तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।क्या है पूरा मामला?मामला परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 11 अगस्त को सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में अचानक तलाशी...

'ऊंची-नीची जाति' की सोच और शादी के रिश्ते से जोड़ना अपमान की मंशा का प्रथमदृष्टया संकेत: कोर्ट का अजीत भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार

यूट्यूबर और सोशल मीडिया टिप्पणीकार अजीत भारती को दिल्ली कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े एक मौजूदा सांसद की जाति और विवाह को लेकर भारती की कथित टिप्पणियां प्रथमदृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध का संकेत देती हैं।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने एससी/एसटी अधिनियम के मामले में भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामला भारती के...

Sagar Bar Election: हाईकोर्ट ने चुने गए प्रेसिडेंट की बात सुने बिना वोट दोबारा गिनने का आदेश रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की स्पेशल कमेटी का वह आदेश रद्द किया, जिसमें सागर के डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। [2026 LiveLaw (MP) 356]मामले को स्पेशल कमेटी के पास वापस भेजते हुए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कमेटी को निर्देश दिया कि वह संबंधित पक्षों की बात सुने और कानून के अनुसार तर्कपूर्ण आदेश पारित...

Delhi Riots: मेडिकल आधार पर ताहिर हुसैन को मिली जेल में इलेक्ट्रिक केतली और लकड़ी का तख्त इस्तेमाल करने की इजाज़त

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और लकड़ी का तख्त इस्तेमाल करने की इजाज़त दी।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने UAPA मामले में हुसैन की अर्ज़ी को मंज़ूरी दी। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश से जुड़ा है।हुसैन के वकील ने कहा कि वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और जेल में आसानी से रहने के लिए उन्हें नियमित रूप से गर्म पानी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिक केतली और लकड़ी के तख्त की...

BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अभिजीत दीपके और सौरव दास के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।भाटिया, X कॉर्प (पहले ट्विटर) पर दास और रंका द्वारा 5 सितंबर को किए गए एक पोस्ट से नाराज़ हैं। यह पोस्ट स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद किया गया, जिन पर CJP के एक किशोर प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करने का आरोप है।मुकदमे के अनुसार, संबंधित पोस्ट एक AI-जनरेटेड ट्वीट है जिसमें गलत तरीके से यह दावा...

लगातार 215 तक बीमार रहा वकील! हाईकोर्ट ने कहा, महज इस आधार पर देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि अपील दायर करने में हुई लंबी और अत्यधिक देरी को माफ़ करने के लिए सिर्फ़ वकील की अक्षमता या बीमारी ही काफ़ी आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुक़दमेबाज़ों का भी यह फ़र्ज़ है कि वे अपने अधिकारों और अपने द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के प्रति सतर्क रहें।215 दिन की देरी को माफ़ करने वाले आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि देरी की पूरी अवधि के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और लंबे समय तक कोई कार्रवाई न करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से वकील...

UP Ceiling Act | कानूनी कार्यवाही के दौरान ज़मीन का ट्रांसफर अमान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त ज़मीन तय करने की कार्यवाही के दौरान किया गया ज़मीन का ट्रांसफर, U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 की धारा 5(8) के तहत अमान्य है। कोर्ट ने कहा कि तय अधिकारी (Prescribed Authority) एक्ट की धारा 12-A के तहत ज़मीन के मालिक की पसंद को मानकर ऐसे ट्रांसफर को वैध नहीं ठहरा सकता।U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 की धारा 5(6) में कहा गया है कि 24 जनवरी 1971 के बाद किए गए ट्रांसफर को आम तौर पर ज़मीन के मालिक पर लागू होने वाली...

'सिर्फ़ चेयरपर्सन आदेश पास नहीं कर सकते': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि "राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरपर्सन द्वारा अकेले पास किया गया आदेश, प्राधिकरण द्वारा पास किया गया आदेश नहीं माना जा सकता"। कोर्ट ने माना कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत, प्राधिकरण में चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्य होते हैं और चेयरपर्सन द्वारा अकेले पास किया गया आदेश "अपने आप में ग़ैर-क़ानूनी है। इसी आधार पर इसे रद्द किया जाना चाहिए"। नतीजतन, इस बात को मानते हुए कोर्ट ने उस आदेश के आधार पर एक पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द...

नासिर गैंग के कथित सरगना अब्दुल नासिर को जमानत से इनकार, दिल्ली कोर्ट ने कहा- लंबी हिरासत अकेला आधार नही

मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला; कोर्ट ने कहा- अपराध की प्रकृति और आरोपी के खिलाफ सामग्री के साथ लंबी हिरासत को तौलना होगादिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने “नासिर गैंग” के कथित सरगना अब्दुल नासिर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे विशेष कानून के तहत केवल लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।स्पेशल जज गौरव राव ने कहा कि लंबी हिरासत को मामले में लगे अपराध की प्रकृति और आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री के...

टॉय प्लेन, लेगो एयरप्लेन टिप्पणी: नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ की मानहानि का मुकदमा

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही के खिलाफ विमानन कंपनी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। कंपनी का आरोप है कि एक्ट्रेस ने उसके चार्टर्ड विमान को लेकर टॉय प्लेन, लेगो एयरप्लेनऔर मिनीएचर जैसी टिप्पणियां कर कंपनी की प्रतिष्ठा और कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने इसके लिए 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।PTI की रिपोर्ट के अनुसार ड्यून्स एविएशन ने गुजरात की अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि नोरा फतेही ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान कंपनी के सेसना साइटेशन सीजे2...

महिला को बांग्लादेश भेजने पर गौहाटी हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को ₹2 लाख मुआवजे का आदेश

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने आदेश की Certified Copy जारी करने में जानबूझकर देरी की: हाईकोर्ट; इसे 'Malice in Law' मानागौहाटी हाईकोर्ट ने एक महिला को विदेशी घोषित किए जाने के बाद भारत से निकालकर बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में असम सरकार को ₹2 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंद की खंडपीठ ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 30 मई 2026 के अपने opinion की Certified Copy जारी करने में जानबूझकर देरी की, ताकि इस दौरान महिला को अलग-अलग स्थानों पर...