ट्रैफिक चालान में हेरफेर के आरोपी कोर्ट क्लर्क को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- हिरासत में पूछताछ ज़रूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट कर्मचारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर पुलिस कर्मियों और कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर अवैध रिश्वत के बदले ट्रैफिक चालान में हेरफेर करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी के बैंक खाते में ट्रैफिक चालान को एडिट करके निपटाने के लिए भुगतान किया। सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों के अनुसार, जांच अभी शुरुआती...

DHCBA ने CJI सूर्यकांत को सम्मानित किया, बार से और ज़्यादा जजों की नियुक्ति की अपील की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को देश के सबसे बड़े जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के सम्मान में सम्मानित किया।यह सम्मान समारोह वकीलों की संस्था द्वारा हाईकोर्ट के 'ए' ब्लॉक, मेन कोर्ट बिल्डिंग की लॉबी में आयोजित किया गया।DHCBA और सालों से किए जा रहे उसके प्रयासों की तारीफ़ करते हुए CJI कांत ने कहा कि 47,000 वकीलों की सदस्यता के साथ DHCBA देश के सबसे बड़े बार में से एक है। यह कानूनी बिरादरी की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक है।CJI ने...

HMA | पहली शादी के रहते दूसरी शादी पहली पत्नी की मौत पर जायज़ नहीं हो जाती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि एक हिंदू आदमी का अपनी पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना, जो शुरू से ही अमान्य है, पहली पत्नी की मौत पर जायज़/कानूनी नहीं हो जाती।एक पुराने सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी की फ़ैमिली पेंशन देने की अर्ज़ी पर फ़ैसला करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस चित्तरंजन दाश की डिवीज़न बेंच ने कहा –“इस मामले में माना कि अपील करने वाले ने दूसरी औरत के साथ पहली शादी के रहते हुए मृतक कर्मचारी से शादी की थी। यह काम अपने आप में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 17 और पहले के...

अनुशासनात्मक अथॉरिटी एक ही आदेश से एक साथ बड़ी और छोटी सज़ा नहीं दे सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि एक बड़ी सज़ा और एक छोटी सज़ा को एक ही मिले-जुले आदेश में "पैक" करके एक साथ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल जज बेंच एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सज़ा के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के तहत उन्हें पांच इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई, जिसका असर आगे भी होता, साथ ही प्रमोशन की तय तारीख से पांच साल के लिए प्रमोशन पर रोक भी लगाई गई।याचिकाकर्ता एक सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर है। उनको एक कथित अवैध खनन मामले में...

गुजरात में तोड़ी गई गौशाला: हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश, ज़िला कलेक्टर से मांगा 'आचरण' पर हलफनामा

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को सुरेंद्रनगर के चोटिला में एक मंदिर के पास स्थित गौशाला को तोड़ने पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा गुरुवार को पहले मौखिक आश्वासन दिए जाने के बावजूद, हटाने की कार्रवाई अभी भी की जा रही थी।बता दें, दिन में पहले याचिकाकर्ता – एक ट्रस्ट – के वकील ने जस्टिस नीरल आर मेहता के सामने कहा था कि उस समय तोड़फोड़ चल रही थी और संबंधित डिप्टी कलेक्टर ने बिना कोई नोटिस दिए यह कार्रवाई की थी।उन्होंने कहा था,"...मानते हैं...

Parliament Security Breach: दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख चुनने पर सवाल उठाया, 2001 के हमले से बताया लिंक

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों द्वारा 13 दिसंबर की तारीख चुनना, जो 2001 के हमले की तारीख जैसी ही है, महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"संसद हमले (2001) मामले की तारीख क्या थी?... वह वही (दिन) था... उन्होंने वही दिन चुना।" इस बेंच में जस्टिस मधु जैन भी शामिल थीं, जो UAPA मामले में जमानत की मांग करने वाले आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा द्वारा दायर...

हाईकोर्ट ने दशकों तक सफाई कर्मचारियों को रेगुलर न करने पर हरियाणा सरकार को फटकारा, कहा- वे समाज को व्यवस्थित रखते हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारी की सेवाओं को रेगुलर न करने पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो 1986 से लगातार काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि लगभग चार दशकों तक काम करवाने के बाद भी सेवा की सुरक्षा न देना निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर चोट करता है और वे ऐसे काम करते हैं, जो समाज के व्यवस्थित कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कोर्ट ऐसी स्थिति से परेशान हुए बिना नहीं रह सकता, जहां एक कर्मचारी, जिसे नाममात्र के...

संभल हिंसा मामला: सीजेएम कोर्ट का एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

संभल हिंसा से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में चंदौसी स्थित संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एएसपी (सर्किल ऑफिसर) अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अनुज कुमार तोमर तथा 15–20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।यह आदेश नवंबर 2024 में हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में एक स्थानीय युवक आलम के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पारित किया गया।सीजेएम विभांशु सुधीर ने यह आदेश घायल युवक के पिता यामीन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की धारा...

रिहायशी बिल्डिंग में वकील का ऑफिस 'कमर्शियल एक्टिविटी' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 जनवरी) को कहा कि रिहायशी बिल्डिंग में मौजूद वकील के ऑफिस को कमर्शियल एक्टिविटी नहीं माना जा सकता।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने कहा;"जैसा कि पहले ही बताया गया, विवादित कमरा किसी कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक रिहायशी बिल्डिंग में है। इसलिए किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि रिहायशी बिल्डिंग में मौजूद वकील का ऑफिस एक कमर्शियल एक्टिविटी है।"विवादित प्रॉपर्टी के मालिक, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को 500/- रुपये के मासिक किराए पर एक कमरा किराए पर दिया,...

दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेशों को लागू करने के लिए नियम बनाएं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह ऐसे कदम उठाए और उचित नियम बनाए ताकि दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल को अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए उचित कानूनी अधिकार मिल सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव दिया जाता है या कोई संशोधन सुझाया जाता है, तो केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द उसे मंज़ूरी देने पर विचार करेगी।कोर्ट ने कहा,"हमें उम्मीद है कि एक एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म की ज़रूरत पर संबंधित अधिकारी विचार करेंगे और ऐसे...

पति को पत्नी और उसके साथ रहने वाले बच्चे को मेंटेनेंस देना होगा, भले ही दूसरा बच्चा उसके साथ रहता हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति की अपनी पत्नी और उसके साथ रहने वाले नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस देने की कानूनी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इसलिए कम नहीं हो जाती कि उनकी शादी का दूसरा बच्चा उसके साथ रह रहा है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि एक बच्चा याचिकाकर्ता-पति की कस्टडी में है, यह अपने आप में उसे प्रतिवादी नंबर 1-पत्नी और उसके साथ रहने वाले नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का आधार नहीं हो सकता।" बेंच ने तर्क दिया कि मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इसलिए नहीं...

'दिल्ली सरकार ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती': हाईकोर्ट ने सर्दियों की ठंड में अस्पतालों के बाहर सो रहे बेघर लोगों के लिए इमरजेंसी शेल्टर के उपाय करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार या उसकी एजेंसियां ​​उन मरीज़ों, अटेंडेंट और उनके परिवार के सदस्यों को शेल्टर देने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकतीं, जिन्हें शेल्टर की कमी के कारण शहर के अस्पतालों के बाहर कड़ाके की ठंड में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने हाल ही में इस स्थिति का खुद संज्ञान लेने के बाद तुरंत शॉर्ट टर्म निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कहा कि यह सरकार और उसकी एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे यह...

'सरकारी पद का दुरुपयोग': हाईकोर्ट ने ₹12 करोड़ के घोटाले में फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम के दो अधिकारियों को यह देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और सरकारी फंड के गबन के आरोप गिरफ्तारी से पहले की स्टेज पर सावधानी बरतने की मांग करते हैं।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित हैं, जो अपने आप में गंभीर हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार सिर्फ़ किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज...

'नायलॉन मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर लगेगा ₹25 हज़ार का जुर्माना': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को यह साफ़ कर दिया कि इस साल 'मकर संक्रांति' मनाते समय अगर कोई नायलॉन मांझे का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाते हुए पाया गया तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जो लोग यह गैर-कानूनी चीज़ बेच रहे हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये देने होंगे।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सही नियम और कानून न होने के कारण इसके खिलाफ़ साफ़ निर्देश होने के बावजूद मांझे का इस्तेमाल लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है।जजों ने साफ़ किया,"हर साल नायलॉन मांझे के...

MCD की अपनी गलतियों के कारण वह बकाया रोक नहीं सकती: हाईकोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में ₹1.01 करोड़ का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा ठेकेदार के पक्ष में दिए गए ₹1.01 करोड़ से ज़्यादा के फैसले के खिलाफ दायर अपील यह कहते हुए खारिज की कि जब देरी उसकी अपनी गलतियों के कारण हुई हो तो नगर निकाय पेमेंट रोक नहीं सकता।जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की डिवीजन बेंच ने कहा,“अपीलकर्ता ने खुद ऐसी स्थिति बनाई, जिसमें पेड़ हटाने में उनकी विफलता के कारण रुकावटें आईं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट के सुचारू रूप से पूरा होने पर असर पड़ा। ऐसी स्थिति में और पेड़ हटाने में विफलता के लिए, जिसके...

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पीएम केयर्स फंड, एक कानूनी या सरकारी संस्था होने के बावजूद, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्राइवेसी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि भले ही यह फंड एक राज्य हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह एक पब्लिक अथॉरिटी है। कुछ सार्वजनिक काम करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने प्राइवेसी के अधिकार को खो देता है।कोर्ट एक गिरीश मित्तल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा...

जीवन और स्वतंत्रता के प्रतिकूल: गुलफिशा फातिमा मामले में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की दलीलें

नया वर्ष उमर ख़ालिद और शरजील इमाम के लिए शुभ संकेत लेकर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में दिए गए 142 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में इन दोनों आरोपियों को जमानत देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। इसके विपरीत अदालत ने सह-आरोपी अन्य पाँच व्यक्तियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनकी भूमिका गंभीर प्रकृति की नहीं थी। निर्णय में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक तर्कों पर तो विचार किया गया, किंतु वह दृष्टिकोण अत्यंत सीमित...

सिविल जज मुस्लिम शादी खत्म करने का आदेश नहीं दे सकते, फैमिली कोर्ट ही सक्षम फोरम: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल जज के पास तलाक के रूप में मुस्लिम शादी को खत्म करने को प्रमाणित करने और तलाक का घोषणात्मक आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और सक्षम कोर्ट फैमिली कोर्ट या फैमिली कोर्ट न होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कe एक आदेश बरकरार रखा, जिसने अपीलीय कोर्ट – सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसने एक वैवाहिक मुकदमे में एक व्यक्ति को तलाक के रूप में घोषणात्मक राहत दी और लिखित तलाक की पुष्टि के लिए एक...

अनिल अंबानी के खिलाफ 'धोखाधड़ी' वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक को बैंक ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकता है, तीन बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी। इस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन के खिलाफ तीनों बैंकों द्वारा शुरू की गई धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें बैंकों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोरेंसिक ऑडिट में पहली नज़र में 'गंभीर कमियां' मिली थीं।तीनों बैंकों की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस...

जमानत आदेश में कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं: हाईकोर्ट ने डांसर सपना चौधरी को पासपोर्ट NOC देने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें लोकप्रिय एक्ट्रेस-डांसर और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी को उनके पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से इनकार कर दिया गया।CrPC की धारा 482 के तहत दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को उन्हें रिन्यूअल के लिए NOC जारी करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि चौधरी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में बेल ऑर्डर में देश छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया...