बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एक्ट्रेस के वकील, एडवोकेट प्रवीण आनंद से कहा कि वे पर्सनैलिटी राइट्स के मुद्दे पर संबंधित फैसलों और अन्य रिसर्च सामग्री का एक संकलन कोर्ट में पेश करें।शुरुआत में ही कोर्ट ने वकील आनंद से पूछा कि पर्सनैलिटी राइट्स के दायरे में क्या-क्या चीजें आती हैं।आनंद ने जवाब दिया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा, छवि, या उनके...

14 साल से अलग रहना, पत्नी और बेटे के प्रति पति की बेरुखी क्रूरता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक बरकरार रखी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महिला को क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक का आदेश बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि 14 साल से अधिक समय तक पति-पत्नी का अलग रहना और पति का अपनी पत्नी व बेटे के प्रति उदासीन रवैया यह दर्शाता है कि उनके वैवाहिक संबंध इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब उनका साथ रहना संभव नहीं है। जस्टिस मधुरेश प्रसाद और जस्टिस पार्थ प्रतिम रॉय की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का स्वतंत्र आधार नहीं है। हालांकि, यदि वैवाहिक संबंध लंबे समय से...

घटना के समय 2 दोषी थे नाबालिग: हत्या के मामले में सजा मिलने के 45 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को चला पता, मामला JJB को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 1980 के एक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 लोगों की सजा रद्द की। कोर्ट ने पाया कि अपराध के समय वे नाबालिग थे। ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के लगभग 45 साल बाद यह बात सामने आई है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने उनके दोषसिद्धि (Conviction) को तो बरकरार रखा, लेकिन सजा तय करने का मामला संबंधित किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को सौंप दिया, ताकि कानून के अनुसार उन्हें उचित सजा दी जा सके।कोर्ट ने कहा कि यह घटना उस समय हुई, जब...

S. 125 CrPC | भरण-पोषण मामले में कथित व्यभिचारी को नोटिस भेजा जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस से विचार करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को चीफ जस्टिस से आग्रह किया कि वह ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजने के लिए नियम बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही में, यदि किसी व्यक्ति का नाम लेकर उस पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल फैसला सुनाने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को विशेष रूप से व्यभिचारी ठहराने वाले न्यायिक फैसले के परिणाम केवल भरण-पोषण के दावे तक सीमित...

'शो कॉज़ नोटिस' के साथ ड्रग लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि 'शो कॉज़ नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) और लाइसेंस सस्पेंशन (निलंबन) आदेश को एक साथ मिलाकर जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए कि उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए।बता दें कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945' के नियम 66(1) के तहत अगर लाइसेंस धारक शर्तों या कानूनों का पालन नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द कर सकती है। ऐसा...

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बहुत कम सम्मान': दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में पुलिस की 'खराब जांच' पर कड़ी टिप्पणी की, जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए इस मामले में 'बेहद खराब जांच' करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना भी की।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस बात पर सवाल उठाया कि अप्राकृतिक मौत की जानकारी मिलने के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई।कोर्ट ने गौर किया कि स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना मिलने के तीन दिन से भी अधिक समय बाद FIR दर्ज की गई, जबकि FIR दर्ज होने के चार घंटे के भीतर ही पूरी जांच पूरी कर ली गई।कोर्ट ने कहा,"इससे पता चलता है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी व्यक्ति की...

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव "वोट चोर" न कहे महुआ मोइत्रा: कोर्ट

अलीपुर की सिविल कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को मनोज अग्रवाल के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान प्रकाशित करने, दोबारा पोस्ट करने, शेयर करने या दोहराने से रोक दिया। इन बयानों में उन्हें "वोट चोर" कहा गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान मतदाताओं को अवैध रूप से मताधिकार से वंचित करने के लिए जिम्मेदार है।अलीपुर की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की पहली अदालत ने अग्रवाल की याचिका पर एकतरफा अंतरिम आदेश (ex parte ad-interim injunction) जारी...

भगवान हनुमान पर टिप्पणी को लेकर देहली सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता: ​​पुलिस ने कोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए की गई कथित टिप्पणियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) नहीं बनता।पुलिस ने कहा कि अगर पूरे भाषण को देखा जाए तो इसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रति सराहना और देवता के प्रति सम्मान झलकता है।पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार के समक्ष 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report) दाखिल करते हुए यह बात कही।पुलिस ने कहा कि भारतीय...

अभियोजन की मंजूरी देने वाले अधिकारी को सबूतों का स्वतंत्र रूप से आकलन करना चाहिए, न कि ट्रायल कोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों से प्रभावित होना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी (Prosecution Sanction) देने के लिए अधिकृत अधिकारी को इस सवाल पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। वह किसी लोक सेवक के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (Special Judge) के शुरुआती निष्कर्षों (Prima Facie findings) से प्रभावित नहीं हो सकता। [2026 LiveLaw (MP) 416]भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ 'फाइनल क्लोजर रिपोर्ट' (मामला बंद करने की रिपोर्ट) खारिज करने वाला स्पेशल जज का आदेश रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और...

महिला पर भी गैंगरेप का आरोप तय हो सकता है, खुद रेप करना जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376D और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 के तहत गैंगरेप का आरोप तय किया जा सकता है, भले ही उसने खुद पीड़िता के साथ शारीरिक रूप से रेप न किया हो।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि गैंगरेप से संबंधित प्रावधानों में इस्तेमाल किए गए शब्द 'व्यक्ति' (Persons) को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस अपराध के लिए आरोपी का लिंग निर्णायक नहीं है।अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके सामने सवाल यह था कि क्या किसी महिला पर...

रेप और जातिगत दुर्व्यवहार के आरोपों का सामना कर रहे वकील को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर एक महिला के साथ बार-बार रेप, अप्राकृतिक यौन अपराध और जाति आधारित दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामले में जांच की आवश्यकता है।जस्टिस राजेश्वरी एन. हेगड़े की पीठ ने आरोपी की उस आपराधिक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी।हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में कथित निजी वीडियो, फोनपे लेनदेन,...

मस्जिद होने के आधार पर RSS रूट मार्च की अनुमति नहीं रोक सकते, अल्पसंख्यकों को बदनाम न करें: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को कहा कि राज्य पुलिस प्रस्तावित मार्ग पर मस्जिद या ईदगाह होने का हवाला देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि इस तरह के तर्क देकर मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने यह मौखिक टिप्पणी तमिलनाडु में RSS के प्रस्तावित रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार किए जाने के खिलाफ संगठन की उत्तर तमिलनाडु इकाई के राज्य सचिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।राज्य...

कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के ऐलान पर दिल्ली पुलिस का हाईकोर्ट में भरोसा, कहा- CJP और अभिजीत डिपके के खिलाफ उठाएंगे उचित कदम

दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेता अभिजीत डिपके के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे।पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और कानून के तहत सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर को एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह याचिका पालिका बाजार में रेडीमेड कपड़े बेचने वाले...

भगवंत मान के फ्रांस दौरे को मंजूरी नहीं देने पर पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंची, केंद्र के फैसले को दी चुनौती

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे को केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया।पंजाब सरकार ने विदेश मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रवि भगत को 15 से 21 अक्टूबर 2026 तक फ्रांस जाना है।इस दौरे का उद्देश्य पंजाब के कृषि उत्पादों और राज्य के कारोबार को अंतरराष्ट्रीय...

हाईकोर्ट का यूपी में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश, मौजूदा 27% OBC आरक्षण रहेगा लागू

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित आयोग की जांच, रिपोर्ट या उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया के नाम पर पंचायत चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि आयोग की...

एशियन पैरा गेम्स: खिलाड़ियों के चयन में मनमानी न हो तो कोर्ट तय टीम में बदलाव का आदेश नहीं दे सकता- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन और अंतिम रूप से तय किए गए दल में अदालत आमतौर पर दखल नहीं दे सकती। जब तक चयन प्रक्रिया में मनमानी या निर्णय में स्पष्ट मनमानी नजर न आए तब तक अदालत अधिकारियों को टीम में बदलाव करने का निर्देश नहीं दे सकती।जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी भारत की ओर से एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चयनित नहीं किए गए पांच पैरा-साइकिलिस्टों की याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ताओं ने 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले पांचवें...

CEC प्रदर्शन के दौरान वकील के साथ दुर्व्यवहार को लेकर DBA, चंडीगढ़ ने 15 अक्टूबर को किया 'नो वर्क डे' का आह्वान

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (DBA), चंडीगढ़ ने अपने सदस्यों से 15 अक्टूबर, 2026 को काम से दूर रहने का आह्वान किया। एसोसिएशन ने प्रस्तावित "पंजाब बंद" और हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के कथित अपमान और दुर्व्यवहार का हवाला दिया।यह निर्णय 14 अक्टूबर, 2026 को DBA की कार्यकारी निकाय की एक आपातकालीन बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।प्रस्ताव में कहा गया,"प्रस्तावित "पंजाब बंद" के संबंध में और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में वकीलों के कथित अपमान और...

सुप्रीम कोर्ट को SIR को सही ठहराने वाले अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए: जस्टिस अभय ओक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि यह प्रक्रिया ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की अनुमति देती है, जिन्होंने केवल 'प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म' (पहले से भरे हुए डेटा फॉर्म) जमा नहीं किए।मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा दिए गए मई 2026 के फैसले में, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Representation of the People Act, 1950) की धारा 21(3) के तहत सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक...

इस्तीफे से खाली हुए पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता, इसके लिए नई भर्ती प्रक्रिया जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में अगर कोई उम्मीदवार जॉइन नहीं करता है या बाद में इस्तीफा दे देता है तो खाली हुए पदों को 'नई रिक्तियां' (Fresh Vacancies) माना जाएगा। इन पदों को भरने के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी, न कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत बनी रिज़र्व या वेटिंग लिस्ट का इस्तेमाल करके।चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने कहा कि किसी भर्ती प्रक्रिया की रिज़र्व या वेटिंग लिस्ट में शामिल होने मात्र से कोई उम्मीदवार इन खाली पदों पर...

विशेष परिस्थितियों के बिना पिता 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए बच्चे की कस्टडी नहीं मांग सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पिता की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के जरिए अपनी पत्नी से अपने चार साल के बेटे की कस्टडी मांगी थी।कोर्ट ने कहा कि बच्चे का अपनी सगी माँ के पास रहना गैर-कानूनी नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट को ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं मिली, जिसके आधार पर बच्चे की कस्टडी बदली जाए।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेन्दु सामंत की खंडपीठ ने कहा,"इस मामले में ऐसी कोई असाधारण या विशेष परिस्थिति सामने नहीं आई है, जो 'हेबियस कॉर्पस' याचिका...