चुनाव के बाद हिंसा मामले में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की मिली अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई कथित चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर राजभवन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विरोध सभा को अनुमति दी, क्योंकि इससे पहले विरोध प्रदर्शन के स्थल के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई थी और उन्हें वैकल्पिक स्थल चुनने के लिए कहा गया था।न्यायालय के अनुसार, अधिकारी और उनके...

अब जैन समुदाय ने की विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में पूजा करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में जैन समुदाय को 'पूजा करने का अधिकार' घोषित करने की मांग की गई। भोजशाला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है।जैन समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता सलेक चंद जैन ने प्रस्तुत किया कि सभी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य 1034 ई. के आसपास तत्कालीन राजा भोज द्वारा स्थापित जैन मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त राजा ने...

फेसबुक लाइव-स्ट्रीम के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित प्रशासनिक बैठक के फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(1)(बी) और 500 के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस की कार्रवाई "प्रथम दृष्टया अति-कार्रवाई" के समान थी।याचिकाकर्ता...

कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति खारिज करने के कारणों प्रकाशित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए कारणों को प्रकाशित करना उन लोगों के हितों और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा, जिनके नामों की सिफारिश हाईकोर्ट द्वारा की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कॉलेजियम विचार-विमर्श करता है और उस सूचना के आधार पर निर्णय लेता है, जो विचाराधीन व्यक्ति के लिए निजी होती है।न्यायालय ने कहा,"यदि ऐसी सूचना सार्वजनिक की जाती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान की व्याख्या की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के प्रावधान की व्याख्या करते हुए अपना पहला आदेश पारित किया।BNSS, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गया। इसके तुरंत बाद 2 जुलाई को हाईकोर्ट के सामने यह दुविधा उत्पन्न हो गई कि उसके समक्ष दायर की गई आपराधिक पुनर्विचार याचिका अब निरस्त सीआरपीसी या BNSS द्वारा शासित होगी या नहीं।हालांकि पुनर्विचार याचिका तब दायर की गई, जब दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी, लेकिन इसे दायर करने में हुई...

केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करना अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मी को केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करना अनुचित है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ एकल पीठ के उस आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ)/प्रतिवादी, नालंदा ने अपीलकर्ता को 26.02.2014 को इस आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद से बर्खास्त कर दिया कि वह आपराधिक मामले में संलिप्त थी और लगातार...

बॉम्बे हाईकोर्ट जज ने बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीला गोखले ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अबू सलेम ने जेल अधिकारियों द्वारा उसे तलोजा सेंट्रल जेल से किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने के निर्णय पर हमला करने की मांग की थी।जेल अधिकारियों ने उच्च सुरक्षा वाले "अंडा सेल" के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए तलोजा जेल में 15 साल से अधिक समय बिताने वाले सलेम को किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था।यह मामला जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की...

अरविंद केजरीवाल ने CBI मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।गौरतलब है कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का रुख किए बिना जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट रजत भारद्वाज ने मामले का उल्लेख किया, जिसने 05 जुलाई के लिए तत्काल सुनवाई की अनुमति दी।भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने सीआरपीसी की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया।केजरीवाल कथित घोटाले से...

नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं: केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तीन नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यह प्रतिक्रिया नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ को सूचित किया कि संसद ने अपने विवेक से नए कानूनों का नामकरण किया है और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये स्वाभाविक रूप से अवैध/असंवैधानिक हैं, तब तक इनमें हस्तक्षेप नहीं...

हाथरस भगदड़ मामला | CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

हाथरस भगदड़ की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में भोले बाबा उर्फ ​​नारायण साकर हरि नामक एक स्वयंभू बाबा द्वारा आयोजित इस दुखद घटना में 120 से अधिक लोगों की जान चली गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए।एडवोकेट गौरव द्विवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि जिला अधिकारी अपने "लापरवाह" कृत्य के लिए "पूरी तरह से जिम्मेदार" हैं, जिसके कारण भगदड़ हुई...

Gyanvapi Dispute | 'वुजुखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती देने वाली सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करेगा। उक्त याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इस साल जनवरी में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया गया था।जबकि...

S.52A NDPS Act के तहत सैंपल न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए, राजपत्रित अधिकारी की नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ से सैंपल लेने के लिए NDPS Act की धारा 52ए का आदेश तभी पूरा होता है, जब ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाता है, राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नहीं।एक्ट के तहत उल्लिखित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने कहा,"इस बात का कोई सबूत भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि सैंपल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए और लिए गए नमूनों की सूची...

हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। उक्त याचिका में 21 दिन की फरलो के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में कहा गया कि डेरा प्रमुख हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2002 के तहत रिहाई के लिए पात्र हैं और एकमात्र प्रतिबंध हाईकोर्ट का आदेश है,...

बढ़ती जागरूकता के कारण SC/ST समुदाय द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में 'तेजी' वृद्धि हुई: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।जस्टिस चंद्र कुमार राय की पीठ ने कहा कि यह वृद्धि SC/ST समुदाय के बीच अपने अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण हो सकती है, जो कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्रसार से सुगम हुई है।पीठ ने टिप्पणी की,"हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हैं, एक परिपक्व लोकतंत्र जहां ग्रामीण...

दिल्ली कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल दी। इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। कोर्ट ने अब उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए उक्त पैरोल दी।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंदर जीत सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा राशिद को 05 जुलाई को शपथ लेने की अनुमति देने के बाद यह आदेश पारित किया।हालांकि, NIA ने राशिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि उन पर कुछ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तीन दिन की रिमांड को चुनौती दी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की।केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में अपनी तत्काल रिहाई की भी मांग की।उनका कहना है कि अपराध में 7 साल की सजा होने के बावजूद जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 41ए और...

'दरवाजे पर न्याय प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम': दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने नए न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने मंगलवार को कहा कि रोहिणी, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में तीन नए न्यायालय परिसरों का शिलान्यास समारोह "न्याय के द्वार" पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसीजे मनमोहन ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का समारोह "न्याय के द्वार" पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।"उन्होंने कहा कि तीनों परियोजनाओं की योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी...

हाईकोर्ट ने बिजली खरीद की जांच करने वाले आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली के. चंद्रशेखर राव की याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने 2014 से 2023 के बीच उनकी सरकार के दौरान बिजली खरीद से उत्पन्न कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन को चुनौती दी थी।जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग का गठन छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद, भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की स्थापना और यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन (वाईटीपीएस) की स्थापना से संबंधित निर्णयों की सत्यता और औचित्य की जांच के लिए किया गया था।पूर्व मुख्यमंत्री...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी, जहां तक ​​कानून में इसकी अनुमति है।खंडपीठ ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता (एस...

IT Rules 2021 | अगर फर्जी और झूठी खबरों को नहीं रोका गया तो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने 2023 आईटी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फर्जी या झूठी खबरों को नहीं रोकना ऐसी खबरों के प्राप्तकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा कि वह सही जानकारी प्राप्त करे और गुमराह न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से भी आता है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार और गुमराह न होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।मेहता ने कहा,"जब तक आप अपने भाषण और अभिव्यक्ति के...